स्व-कर्जजाळ्याचा चीनभोवती फास
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
03-Aug-2020
Total Views |
चीन ऋण-मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून छोट्या आणि गरीब देशांना प्रचंड कर्जवाटप करून आधी दिवाळखोरीत नेतो आणि नंतर संबंधित देशांना चीनच्या हितरक्षणासाठी करार करायला भाग पाडतो. चीनने आतापर्यंत अनेक ठिकाणी आपल्या कर्जाचा गुंतवणुकीच्या धर्तीवर वापर केला. असाच प्रकार आफ्रिकेतही करण्याचा चीनचा मनोदय होता आणि म्हणूनच त्याने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आफ्रिकी देशांना मोठमोठ्या रकमेची कर्जे दिली. आज आफ्रिकी देशांवर चीनचे जवळपास १५० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. तथापि, कोरोनामुळे हे कर्ज आफ्रिकी देशांच्या नव्हे, तर चीनच्याच गळ्याचा फास होऊ पाहत आहे. कारण, आफ्रिकी देश चीनवर कर्जमाफीसाठी दबाव आणत असून तसे झाल्यास चीनला १५० अब्ज डॉलर्सवर पाणी सोडावे लागेल. आफ्रिकी देशांवर कर्जमाफीची मागणी करण्याची वेळही चीननेच आणल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, कोरोनाचा उद्गाता चीनच असून, या महामारीमुळे गरीब आफ्रिकी देशांचे कंबरडे मोडले. आफ्रिकी देशांना आपल्या दर्जाहीन आरोग्य सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागत असून, कोरोनामुळे उत्पन्नातही घट झाली आहे. परिणामी, हा दुहेरी झटका सहन करू न शकणार्‍या आफ्रिकी देशांवर सरकार चालवण्यासाठीदेखील कर्ज घेण्याची वेळ आली. चालू वर्षीच आफ्रिकी देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे १०० अब्ज डॉलर्सच्या अर्थसाहाय्याची मागणी केली, तसेच २०२१ वर्षासाठी ५० अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त अर्थसाहाय्याचाही उल्लेख केला. अशा नाजूक परिस्थितीत सर्वांच्या नजरा चीनकडे आहेत, कारण आफ्रिकी देशांवर चीनचेच एकट्याचे ३० कर्ज आहे.
आफ्रिकी देश चीनकडे कर्जमाफीची मागणी करत असून त्याची सुरुवात झांबियाने केली. झांबियाच्या राष्ट्रपतींनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासमोरच चीनने कर्जमाफी अथवा सवलतीचा विचार करावा असे म्हटले, जेणेकरून अर्थव्यवस्था वाचेल. लुसाकावर चीनचे जवळपास ६.७ अब्ज डॉलर्स कर्ज असून त्याची परतफेड करण्यात झांबिया अपयशी ठरत आहे. अशाचप्रकारे युगांडाच्या अर्थमंत्र्यांनीही चीनकडे कर्जात सवलत देण्याची मागणी केली होती. सोबतच आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून चीनवर आफ्रिकी देशांचे कर्ज माफ करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. फ्रान्सने तर याबाबत एक पत्रक जारी केले असून, आफ्रिकी देशांना सवलत प्रदान करण्याचे आश्वासन देत असल्याचे म्हटले. तसेच आफ्रिकी देशांच्या कोरोनाविरोधी लढ्याला बळकटी देण्यासाठी कर्जमाफीबाबत फ्रान्सने चीनलाही आवाहन केले आहे. जी-२० देश, ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँकेने तर आधीच आफ्रिकी देशांना अर्थसाहाय्याची घोषणा केली आहे. आता या दबावाखाली चीनने आपले १५० अब्ज डॉलर्सचे अथवा त्यातले काही टक्के कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला, तर चीनच्या ऋण मुत्सद्देगिरीला जोरदार दणका बसेल. कारण, कर्जच नसेल तर चीनची ऋण मुत्सद्देगिरी चीनच्या हितांना कशी प्रोत्साहन देऊ शकेल?
महत्त्वाचे म्हणजे चीन आपल्या कर्जाचा स्वार्थासाठी वापर करण्यात वाकबगार आहे. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर याचे उत्तम उदाहरण आहे. इतकेच नव्हे तर २०१८ साली चीनने युथोपियाला ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत कर्जात काही सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता; पण यातून चीनने युथोपियाच्या नॅशनल पॉवर कंपनीत जवळपास १.८ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. म्हणजेच चिनी ऋण मुत्सद्देगिरीच्या साहाय्याने आणखी फायदा! विशेष म्हणजे, याच मनसुब्याने चीनने आफ्रिकेत ‘बीआरआय’ प्रकल्पांतर्गत गरीब देशांना कर्जे दिली. हे गरीब देश भविष्यात कर्ज फेडू शकणार नाही, हे चीनला माहिती होते आणि त्यातून आपल्याला रणनीतिक पावले उचलण्याची संधी मिळेल, असा त्याचा डाव होता. आता मात्र चीनवरच हे कर्ज माफ करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, ज्याचा विचार त्याने कधी केला नसेल. चीनने सध्यातरी कर्जमाफीच्या विषयावर कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने एप्रिलमध्ये आम्ही आफ्रिकी देशांच्या चिंता-काळजीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, असे म्हटले होते. तरी यावरून चीनने मागील दशकभरात आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी आफ्रिकी देशांभोवती जे कर्जजाळे विणले होते, ते आता त्याच्याच गळ्याचा फास होत असल्याचे दिसते.
@@AUTHORINFO_V1@@