‘कलम ३७०’ची दिवास्वप्ने...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
24-Aug-2020
Total Views |
केवळ पाकिस्तान व चीन अजूनही जम्मू-काश्मीरला वादग्रस्त मानत असून त्यांच्यातील आताच्या चर्चेतही हा विषय उपस्थित करण्यात आला. अशात काँग्रेससारखा पक्ष या देशांच्या भूमिकांना पूरक कृती करत असेल आणि देशातील फुटीरतावादी ताकदींना पाठिंबा देत असेल तर ते चुकीचेच म्हटले पाहिजे. अर्थात, सध्या आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी काँग्रेस कोणत्याही थराला जायला तयार आहे आणि म्हणूनच त्याने या पक्षांच्या मागणीला समर्थन दिले.
नुकताच पाकिस्तान आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेच्या दुसर्‍या फेरीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला, तर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तान आणि चीनच्या निवेदनाला फेटाळून लावत जम्मू-काश्मीर भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून त्यात अन्य कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप चालणार नाही, असे म्हटले. जागतिक पटलावर या घडामोडी होत असतनाच जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या राजकीय पक्षांनी मात्र, राज्याला लागू असलेले व इतिहासजमा झालेले कलम ३७० सह कलम ३५ अच्या पुनरागमनासाठी हालचाली सुरु केल्या. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस व सीपीएम या सहा राजकीय पक्षांनी यासंदर्भाने एक संयुक्त निवेदन जारी करत ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’चे रद्दीकरण दूरदृष्टीच्या अभावातून घेतलेला चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले. तसेच गेल्या वर्षीच्या गुपकर घोषणेतील प्रतिज्ञेचा पुनरुच्चार करत आम्ही सर्वप्रकारच्या राजकीय आक्रमणाविरोधात जम्मू-काश्मीरची ओळख, स्वायत्तता व विशेष दर्जाच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध आहोत, असे सांगितले. आपल्या संयुक्त निवेदनात, आम्ही सर्वसहमतीने पुन्हा एकदा सांगतो की, आपल्या एकत्रित प्रयत्नांशिवाय आपल्याविषयी कोणीही काहीही करु शकत नाही, असे विधान या पक्षांनी केले. याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरबाबत घेतलेला कोणताही निर्णय आमच्या संमतीने घ्यावा, असा होतो. तसेच पाकिस्तान आणि चीन जागतिक पातळीवर जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उचलण्याचा प्रयत्न करत असताना या राजकीय पक्षांनी पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थितीसाठी हालचाली करण्यातून दोघांत काही संबंध तर नाही ना, असा संशयही येतो.
दरम्यान, इकडे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ पुन्हा लागू करण्याची वटवट करणार्‍या पक्षांना जनतेमधून अजिबात समर्थन नसून गेल्यावर्षीच्या बीडीसी निवडणुकांमध्ये त्याचा दाखलाही मिळाला. इथे तेव्हा 98.3 टक्के इतके मतदान झाले आणि यातूनच स्थानिक काश्मिरी जनता ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’ची मागणी सोडून विकासाच्या दिशेने पुढे निघाल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, आता एकत्रित झालेल्या या सर्वच पक्षांनी बीडीसी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते, मात्र, जनतेने त्याला भीक न घालता विक्रमी मतदान करुन आपल्याला काय हवे, ते दाखवून दिले. आता तर तिथे विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसीमनाचे काम सुरु असून त्यात पाकव्याप्त काश्मीरचाही विचार केला जाईल, असे म्हटले जाते. अशावेळी पाकिस्तान व चीनचे एकत्रितरित्या जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नात लक्ष घालणे व तिथल्या राजकीय पक्षांचे ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’च्या अनुषंगाने भूमिका घेणे, योगायोग असेलच असे नाही.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरच्या सर्वसामान्य नागरिकांनी मात्र, आधीच ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’विना राज्याचा स्वीकार केलेला आहे, त्यामुळे या पक्षांची भूमिका चिंताजनक नाही. मात्र, इथल्या राजकीय पक्षांबरोबर देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाने म्हणजेच काँग्रेसने उभे ठाकणे व देशाच्या एकता-अखंडतेला मारक ठरणार्‍या मागणीचे समर्थन करणे मोठी गोष्ट आहे. आज जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जा हटवण्याला पाकिस्तान व चीन वगळता जवळपास संपूर्ण जगाने स्वीकारले आहे. केवळ पाकिस्तान व चीन अजूनही जम्मू-काश्मीरला वादग्रस्त मानत असून त्यांच्यातील आताच्या चर्चेतही हा विषय उपस्थित करण्यात आला. अशात काँग्रेससारखा पक्ष या देशांच्या भूमिकांना पूरक कृती करत असेल आणि देशातील फुटीरतावादी ताकदींना पाठिंबा देत असेल तर ते चुकीचेच म्हटले पाहिजे. अर्थात, सध्या आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी काँग्रेस कोणत्याही थराला जायला तयार आहे आणि म्हणूनच त्याने या पक्षांच्या मागणीला समर्थन दिले. कदाचित आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांत कट्टर मुस्लीम मतदारांना आपल्या पाठीशी उभे करण्याचा काँग्रेसचा हा डाव असू शकतो. म्हणूनच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व राज्यसभा सदस्य पी. चिदंबरम यांनीही ‘मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या या भूमिकेला मी सलाम करतो’ असे म्हणत त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र, जम्मू-काश्मिरातील स्थानिक पक्ष असोत वा काँग्रेस, त्यांनी ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’च्या परतण्याची आशा करणे म्हणजे दिवसाउजेडी स्वप्न पाहण्यासारखे आहे, जे कधीही पूर्ण होऊ शकत नाही. तसेच पाकिस्तान व चीननेदेखील जम्मू-काश्मीरला कितीही जागतिक समस्या म्हणून सांगण्याचा आटापिटा केला, तरी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामुळे त्यांनाही तोंडावरच आपटावे लागेल.
@@AUTHORINFO_V1@@