करदात्यांचा आत्मविश्वास वाढविणारे नवीन प्राप्तीकर धोरण

 

 

-

‘फेसलेस अपिल’, ‘फेजलेस अ‍ॅसेसमेंट’ व ‘टॅक्स चार्टर’ या त्या तीन सुधारणा मोदी सरकारने प्राप्तीकरांसंबंधी नुकत्याच सूचविल्या आहेत. ‘फेसलेस अ‍ॅससेमेंट’ आणि ‘टॅक्स चार्टर’ या सुधारणा गुरुवार, दि. १३ ऑगस्टपासून अंमलात आल्या आहेत, तर ‘फेसलेस अपिल’ ही सुधारणा २५ सप्टेंबर, २०२० पासून अंमलात येणार आहे.

 

 

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी काही काळ केंद्रीय अर्थमंत्रीही होते. त्यांनी ते अर्थमंत्री असताना त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्राप्तीकर सोपा व सुटसुटीत व करदात्यांसाठी सुलभ करणार असल्याची घोषणा केली होती. म्हणजे गेली कित्येक वर्षे हा शासनकर्त्यांच्या विचारात होत्या. केंद्र सरकार गेली कित्येक वर्षे यासाठी प्रयत्यशील होते. यासाठी सतत नियमांत काही ना काही बदल होत, पण एक मात्र निश्चित की, मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर देशात प्राप्तीकर भरण्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. करदात्यांचे उत्पन्न लपविण्याचे प्रमाण कमी झाले व देशाच्या तिजोरीत प्राप्तीकरातून फार मोठी रक्कम जमा होऊ लागली. आयकर विभागाची नोटीस आल्यावर करदाते करभरणा करु लागले. प्राप्तीकर कार्यालयात जाताना एकटे न जाता सीए आणि वकील यांना बरोबर घेऊन जाऊ लागले. कर भरणे हे आपले कर्तव्य आहे, याची जाणीव जनतेला करुन देण्यात नक्कीच सध्याच्या केंद्र सरकारचा सिंहाचा वाटा आहे.

 

 

या बदलामुळे डिजिटल व्यवहार नक्कीच वाढतील तसेच प्राप्तीकर अधिकार्‍यांची लुडबुड बंद होईल. परिणामी, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि करदात्यांची होणारी पिळवणूक कमी होईल. पोलीस खाते, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि प्राप्तीकर अधिकारी हे भारतातील भ्रष्टाचारात अग्रणी होते. अजूनही सरकारी व्यवस्थेतून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. पण, या बदलांमुळे प्राप्तीकर अधिकार्‍याने काही ऑर्डर काढली असेल व त्या करदात्याला ती ऑर्डर अन्यायकारक वाटत असेल, तर तो किंवा ती थेट प्राप्तीकर आयुक्तांकडे न्याय मागू शकेल, अपिल करु शकेल. पूर्वी करदात्याने जोडलेली कागदपत्रांची किंवा डॉक्युमेंट्सची प्राप्तीकर अधिकारी छाननी करीत असे. त्याला स्पष्टीकरण द्यावे लागत असे. आता चेहराविना ‘फेसलेस’ संकल्पना असल्यामुळे हे सर्व व्यवहार डिजिटल होणार असून माणसा-माणसांचा संपर्क येणार नाही. प्राप्तीकर अधिकारी हिंदू आहे की मुसलमान, तसेच प्राप्तीकरदाता जाड आहे की बारीक, हे काहीच एकमेकांना समजणार नाही.

 

 

अशी स्थिती निर्माण झाल्यावर प्राप्तीकर दाता सदर आयकर अधिकार्‍याचे पोट किती मोठे आहे? त्याला काळ्या पैशात किती रक्कम लाच म्हणून लागते? याचा नातेवाईक किंवा मित्राशी ओळख निघू शकेल काय? हे उपद्व्याप आता पूर्ण बंद होतील. तुरुंगातले कैदी नावाने ओळखले जात नाहीत, ते कैदी क्रमांकांनी ओळखले जातात. त्याप्रमाणे करदाते ‘डीआयएन डॉक्युमेंटेशन आयडेन्टी फिकेशन’ नंबरने ओळखले जाणार. प्राप्तीकरदात्याच्या सर्व कागदपत्रांची/डॉक्युमेंट्सची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने छाननी केली जाईल. यामुळे दावे लवकर निकालात निघतील व कारदात्यांसाठी हे फारच सोयीचे ठरेल. पण, केेंद्र सरकारचा या सुधारणांबाबत प्रामाणिक प्रयत्न आहे. पण, प्राप्तीकर खात्यातील नोकरशाही या सुधारणा कशा राबविते, यावर या सुधारणांचे यश अवलंबून आहे आणि यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

 

केंद्र शासनाने हे बद्दल सुचविले म्हणजे, त्यांनी यासाठी तंत्रज्ञान अद्ययावत केले असेल किंवा तसे ते करण्याची प्रक्रिया सुरु असेल असे वाटते. ‘ई-असेसमेंट’ योजनेची मार्गदर्शक सूत्रे गेल्या वर्षीच जाहीर करण्यात आली होती, पण त्यावेळी ही योजना ऐच्छिक होती. ‘फेसलेस’ योजना सुुरुवातीस मुंबई, पुणे, बंगळुरु, हैद्राबाद, कोलकात्ता, चेन्नई, अहमदाबाद व दिल्ली या आठ शहरांत राबविण्यात येणार आहे.

 

 

या योजना लोक कर भरताना प्रामाणिक राहतील यावर आधारित आहेत. तसेच यातून प्राप्तीकर व्यवहार हे ‘जनताकेंद्रीत’ करावयाचे असून, नागरिकांना सहजगत्या, विनासायास करता यावेत, ही अपेक्षा आहे. भारतातील प्राप्तीकर कायदा ‘वकिलांचे नंदनवन’ (लॉयर्स पॅराडाईज) आहे असे मानले जाई. कारण, यामध्ये इतकी क्लिष्टता होती की, वकिलाकडे गेल्याशिवाय हा प्रश्नच सुटत नाही. विश्वास, पारदर्शकता आणि आधुनिक अद्ययावत तंत्रज्ञान ही या बदलांची त्रिसूत्री आहे. यामुळे आयकर खात्याची कार्यक्षमता व जबाबदारी वाढेल. आता भौगोलिक मर्यादा राहणार नाही. मुंबई रहिवासी करदात्याची केस सिस्टीमद्वारे कोलकात्ता कार्यालयातील अधिकार्‍यांकडेही जाऊ शकेल. सप्टेंबर २०१९ मध्ये आयकर खात्याने एफएएस योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली होती. यात आलेल्या ५८ हजार प्रकरणांपैकी ८७०० प्रकरणे निकाली निघाली. पंतप्रधानांनी १३ ऑगस्ट २०२० रोजी जे बदल सुचविले, त्याचा पाया सप्टेंबर २०१९ मध्ये घालण्यात आला होता.

 

 

मोठी कॉर्पोरेट्स, मोठे व्यावसायिक यांना या बदलांशी जुळवून घेता येतील, पण नोकरदार ज्यांचा करभरणा फार कमी असतो, अशा वैयक्तिक करदात्यांना हे बदल पचनी पडतील का? झेपतील का? अशी शंका या क्षेत्रातील संबंधित व्यक्त करीत आहेत. भारतातील तरुण पिढी संगणकस्नेही आहे, पण भारतात वरिष्ठ नागरिकांची संख्या फार मोठी आहे व ते जेव्हा कार्यरत होते तेव्हा भारतात संगणक नव्हते. अशांना हे सुधार पचविणे थोडेसे अडचणीचे ठरू शकते. अनिवासी भारतीयांसाठी सध्या ‘फेसलेस’ प्रणाली नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

 

 

‘चार्टर’ म्हणजे जाहिरनामा. हा जाहिरनामा म्हणजे प्राप्तीकर कार्यालयाला एकप्रकारे वेसण घालण्याचा प्रयत्न आहे. शिवाय, त्यांची जबाबदारी यामुळे वाढणार आहे. या ‘चार्टर’मुळे करदात्यांना वेळेत निर्णय मिळेल. कारण, पूर्वी आपल्या नोकरशाहीची कातडी गेंड्याची होती. ओरडा, पत्र लिहा, भेटा तरी निर्णय मिळतच नव्हते. यात आता बराच बदल झाला आहे. केंद्र सरकार अकार्यक्षम अधिकार्‍यांना निवृत्त करण्याची योजना लवकरच राबविणार आहे. ती लवकरात लवकर राबवावी. कारण, भारतातील बरीच तरुण पिढी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे. कर नियमानुसार योग्य वसूल करावा, असेही ‘चार्टर’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. करदात्याची प्रतिष्ठा वेळ व खासगी व्यवहार यांचा मान राखला जाईल, ही ग्वाहीही ‘चार्टर’ने दिली आहे. या बदलामुळे भारत देश ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. कारण, या देशांत स्वच्छ, पारदर्शक व कार्यक्षम करप्रणाली आहे आणि या नवीन सुधारणांमुळे तसेच चित्र आगामी काळातही भारतात दिसेल, अशी आशा व्यक्त करुया.