राज्य कायद्याचे की सौद्याचे?

महाराष्ट्राच्या गृहखात्यातील गोंधळ पहिल्यांदा समोर आला तो वाधवान कुटुंबाच्या महाबळेश्वर सहलीनिमित्ताने. ईडी, सीबीआय ज्याच्या मागावर आहेत, अशा आरोपीला गृहखात्यातील एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याकडून ‘लॉकडाऊन’दरम्यान प्रवासासाठी खास पत्र देण्यात येते. एका बातमीमुळे हा विषय चव्हाट्यावर येतो. महाराष्ट्रभरातून गृहखात्यावर दबाव निर्माण होतो. मग राज्य सरकार अमिताभ गुप्ता नावाच्या संबंधित अधिकार्‍याला सक्तीच्या रजेवर पाठवते आणि प्रकरण निवळल्यावर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेते. वाधवान प्रकरणात गृहखात्याने भविष्यात महाराष्ट्राला काय काय पाहावे लागणार आहे, याचा फक्त ‘ट्रेलर’ दाखवला होता. त्यानंतर मुंबईतील पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांवरून असाच वाद झाला होता. ‘मातोश्री’चा अहंकार सुखावल्यावर उपायुक्तांच्या बदल्यांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. त्याआधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही अधिकार्‍याचे/कर्मचार्‍यांचे बदली आदेश काढू नयेत, असा शासननिर्णय वित्तविभागाने केला होता. तरीही आयपीएस स्वाती साठे यांची पुण्याहून नागपूरला बदली करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात सरकारमधील केवळ विरोधाभासच नव्हे तर बेमुर्वतखोरपणा समोर आला होता. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात त्याच प्रवृत्तीचे प्रदर्शन मांडले गेले. गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना १४ दिवस कोंडून ठेवले होते. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १४ दिवस विलगीकरणात ठेवण्याचा नियम दाखविण्यात आला. पण, हेच सरकार पालघर साधू हत्या प्रकरणातील २८ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचे बंधन आहे, या नियमाकडे सोयीस्कर कानाडोळा करते? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेला नियम महाराष्ट्राच्या गृहखात्याला माहिती आहे, पण १९७३चा अधिनियम या सरकारला माहिती नाही? फौजदारी दंडप्रक्रिया कायद्यानुसार ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत हे सरकार पाळू शकत नाही? ज्या पळवाटेमुळे इतक्या गंभीर प्रकरणातील २८28 आरोपींना जामीन मिळू शकला. अशी क्षुल्लक चूक तपास यंत्रणांकडून कशी काय होऊ शकली? सुशांत सिंह प्रकरणातील मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्तीच्या कॉल डिटेल्समध्ये ‘AU’ नावाचा एक व्यक्ती आहे. हे ‘AU’ कोण ? सरकारशी संबंधित कोणी आहे का? रिया चक्रवर्ती यांनी स्वतःच्या बचावासाठी नेमलेल्या वकिलापेक्षा तिची बाजू अधिक हिरिरीने या सरकारशी संबंधित मंडळींनी मांडली आहे. तसेच तपासासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना १४ दिवस विलगीकरणात ठेवण्यात आले. दरम्यानच्या काळात पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. सुशांतची मॅनेजर दिशा हिच्या घरी झालेल्या पार्टीला नेमके कोण-कोण हजर होते? आजूबाजूच्या सोसायटीचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे का? सीबीआयला तपास करण्यासाठी ते उपलब्ध करून दिले जाणार का? रिया चक्रवर्तीला वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील काही घटक का प्रयत्न करत होते? पोलिसांजवळ असलेली माहिती बाहेर येत आहे. त्यातून सरकारच्या भूमिका आणि वस्तुस्थिती यातील विसंगती वाढतच आहेत.