भारत-चीन सीमेवर रस्ते बांधणीचा वेग वाढवण्याची गरज
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
01-Aug-2020
Total Views |
रस्तेबांधणी, निर्मिती आदी साधनसंपत्ती विकासाची पूर्ण जबाबदारी असणारी एकच यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. सैन्याची हालचाल जलद करता यावी म्हणून अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपर्यंत रेल्वे मार्ग जोडण्याची योजना आखली आहे. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ रस्ते बनवत आहे, पण वेग कमी आहे. त्यामुळे मोठ्या खासगी कंपनीची मदत घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवले पाहिजेत.
गलवानमध्ये भारतीय सैन्याकडून जबरदस्त मार खाल्ल्यानंतर चिनी सैन्य आता अतिक्रमण केलेल्या स्थानापासून परत जात आहे. परंतु, चिनी कारवाया यापुढे थांबतील, याची अजिबात खात्री नाही. काही महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा कुठल्यातरी भागांमध्ये चिनी अतिक्रमण सुरू होईल. म्हणून आपण अशा अतिक्रमणासाठी नेहमीच सज्ज राहायला पाहिजे. याकरिता सर्वात महत्त्वाचे आहे तो लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश या चिनी सीमेवरील भागामध्ये रस्ते मार्गांचा विकास. पुढच्या काही वर्षांत आपले रस्ते सगळ्या सीमावर्ती भागात चिनी सीमेपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, ज्यामुळे या भागावर टेहळणी जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येईल आणि अतिक्रमण झालेच तरी लगेच चिन्यांना तिथेच थांबवता येईल.
तिबेटमध्ये अतिशय उत्कृष्ट रस्ते
सीमारेषेनजीकच्या भागात रस्तेमार्गांचा अपेक्षित विकास न झाल्यामुळे भारतीय सैन्याला हालचाली करण्यासाठी किंवा सीमेजवळ पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागतो. भारतीय सैन्याला या सीमेपर्यंत पोहोचण्यासाठी १० तासांहून ते सात दिवस इतकी पायपीट करावी लागते. गेल्या २० वर्षांपासून चीनने आपल्याकडील सीमाभागालगतच्या तिबेटमध्ये अतिशय उत्कृष्ट रस्ते, तेलवाहिन्या, गॅसवाहिन्या, रडार आणि विमानतळ आणि अ‍ॅडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड तयार केली आहेत. भारत-चीन दरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, तर चीनचे सैन्य हे काही तासांत सीमारेषेवर येऊ शकते. चीनची भारतालगतच्या सीमेजवळची रस्तेबांधणी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. चीनने भारताबरोबर सीमारेषेच्या संदर्भात अनेक करार केले आहेत. पण, या करारांच्या आड लपून चीनने भारताला गाफिल ठेवले. चीनने भूतान सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधणी सुरु केली आहे.
भारत-चीन सीमेवर रस्ते मार्गांचा विकास केला तर फायदा चीनला?
भारतात मात्र त्याविरुद्ध स्थिती आहे. जर भारत-चीन सीमेवर रस्ते मार्गांचा विकास केला, तर त्याचा फायदा चीनला अधिक होईल, असे भारताला या आधी वाटत होते. कारगिल युद्धानंतर भारत-चीन सीमारेषेवर रस्तेमार्ग विकासाचा प्रकल्प गांभीर्याने हाती घेण्यात आला. परंतु, यापैकी केवळ ३४ रस्ते प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले. आपल्याकडे लालफितीचा कारभार आहे. अनेकदा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये समन्वय साधणे अवघड होते.
अनेक प्रकारच्या परवानग्या जरुरी
आपल्या देशात कोणत्याही साधनसंपत्ती विकासाचा प्रकल्प हाती घ्यायचा असेल, तर अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. पर्यावरण, जमीन हस्तांतरणापासून १९८०च्या वन्यप्राणी संवर्धन कायद्यानुसारही परवाने घ्यावे लागतात. आपल्याकडे वेगवेगळ्या खात्यांकडून रस्तेविकासाचे काम केले जाते. ‘सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट’कडून काही रस्त्यांचा विकास केला जातो; तर काही रस्ते संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’कडून बांधले जातात, तर काही रस्त्यांचा विकास हा राज्यांकडून होतो. वेगवेगळ्या खात्यांकडून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून हे काम होत असल्याने त्यावर देखरेख करण्याबाबत आणि ते पूर्णत्वाला कसे न्यायचे, याबाबत प्रश्न निर्माण होतात. पाच वर्षांपासून भारत-चीन सीमेलगतच्या १०० किलोमीटर पर्यंतच्या रस्तेनिर्मितीला पर्यावरण विभागाने सरसकट परवानगी दिली आहे. इतर विभागांनीही अशी परवानगी देणे गरजेचे आहे. प्राथमिकता देऊन असे करावे लागेल, तरच रस्तेबांधणीचे उद्दिष्ट गाठता येईल
वर्षातील मोजकेच महिने रस्तेबांधणी शक्य
आपल्याकडे पर्वतीय भागात उंचावर रस्ते बांधावे लागतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे काम करावे लागते. यामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’कडे मनुष्यबळ टिकत नाही आणि त्यांना ते मिळवणे खूप अवघड असते. आता तिथे झारखंडमधून १५ हजार मनुष्यबळ आणले गेले आहे. भारत-चीन सीमारेषेवरील वातावरण कमालीचे थंड असल्यामुळे आणि ३०-४० फूट बर्फ पडल्यामुळे अनेक महिने या भागात रस्तेबांधणीचे काम होऊ शकत नाही. थोडक्यात अत्यंत विपरीत वातावरणात रस्तेबांधणीचे काम करावे लागते. तसेच भूसंपादन करतानाही अनेक अडथळे येतात. त्यामुळेच आपल्याकडे रस्ते विकासाचे अनेक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. चीन सीमा भागातील साधनसंपत्तीचा विकास हा ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाच्या अंतर्गत हाती घेतला पाहिजे. या कामात खासगी यंत्रणांना सामावून घेतले पाहिजे. तसेच एकाच संस्थेकडे हे काम देता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे.
४४ रस्तेमार्गांचा विकास करण्याची घोषणा
भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान ३,४८८ किलोमीटर लांब सीमा आहे. त्यातील १,५९७ किलोमीटरची सीमा लडाखमध्ये, ५४५ किलोमीटर ही हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये, २२० किलोमीटर सिक्कीममध्ये आणि १,१२६ किलोमीटर सीमा अरुणाचल प्रदेशात आहे. भारताच्या तब्बल १ लाख १० हजार किलोमीटरच्या जमिनीवर चीन स्वतःची जमीन असल्याचा दावा करतो, ज्याला काडीमात्र अर्थ नाही. आता केंद्र सरकारने भारत-चीन सीमेवर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्‍या अतिरिक्त ४४ रस्तेमार्गांचा विकास करण्याची घोषणा केली आहे. हे रस्ते मार्ग जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भारत-चीन सीमेलगत असणार्‍या पाच राज्यांमध्ये बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी २१,०४० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रस्तेबांधणी डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेशात रस्त्यांचा विकास
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने चीनच्या सीमेलगतच्या ७३ रस्त्यांचे काम हाती घेतले गेले आहे. त्यापैकी २९ रस्ते ‘बीआरओ’कडून पूर्ण होत आहेत. व्यतिरिक्त ४४ रस्तेमार्गांचे काम हाती घेतले आहे. अरूणाचल प्रदेशालगतची सीमा सर्वाधिक लांब म्हणजेच १ हजार १२६ किलोमीटर इतकी आहे. तिथे साधनसंपत्तीचा विकास होणे गरजेचे आहे. आज अरूणाचल प्रदेशात रस्त्यांची घनता अत्यंत कमी आहे. सिक्कीमची राजधानी गंगटोक आणि नत्थुला पास यांना जोडणारा एकच रस्ता मार्ग आहे. म्हणूनच इथे एका पर्यायी मार्गाची गरज आहे. ‘ट्रान्स अरूणाचल प्रदेश हायवे’ जो एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात जातो, या ‘ट्रान्स हायवे’चे काम हाती घेण्यात आले आहे. दि. २५ डिसेंबरला 2018 ब्रह्मपुत्रेवरील बोगीबिल दुहेरी पूल राष्ट्राला समर्पित केला गेला. यामुळे सैन्याची हालचाल जास्त वेगाने करणे आता शक्य आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये नवीन रस्ते
सध्या लडाखमध्ये फक्त एकच रस्ता येतो, जो जम्मू-श्रीनगर -झोजिला खिंड -द्रास -कारगील मधून लेहला पोहोचतो. हा रस्ता बर्फ पडल्यामुळे सहा महिनेच उघडा असतो.झोजिला खिंडीखाली नऊ किलोमीटर मोठ्या भुयाराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे हा रस्ता बारामाही उघडा राहील. हिमाचल प्रदेशमधून मनाली- खरदुंगला वरून दुसरा रस्ता लेहमध्ये पोहोचतो. परंतु, तो फक्त पाच ते सहा महिने उघडा असतो. तोसुद्धा आता बारा महिने उघडा ठेवण्याकरिता काम सुरू झालेले आहे. हा रस्ता निर्माण झाला, तर लडाखला जाण्याकरिता दोन बारामाही रस्ते मिळतील, जे सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे असेल. जम्मू-काश्मीरमधील सोनमर्गमध्ये साडे तीन किलोमीटर भुयाराचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जम्मू- श्रीनगर हायवेवर एक बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. ४९८ किलोमीटर लांबीचा बिलासपूर- मनाली-लेह हा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
भारताचे प्रत्त्युत्तर
रस्तेबांधणी, निर्मिती आदी साधनसंपत्ती विकासाची पूर्ण जबाबदारी असणारी एकच यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. सैन्याची हालचाल जलद करता यावी म्हणून अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपर्यंत रेल्वे मार्ग जोडण्याची योजना आखली आहे. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ रस्ते बनवत आहे, पण वेग कमी आहे. त्यामुळे मोठ्या खासगी कंपनीची मदत घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवले पाहिजेत. भारताने सीमेकडील आपल्या भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आदींच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करायला हवे. गेल्या पाच वर्षांत प्रगती झाली असली तरीही रस्तेबांधणीचा वेग फारच कमी आहे, तो वाढवला पाहिजे. चीनचा वाढता धोका लक्षात घेता, या पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर बनवल्या पाहिजेत.
@@AUTHORINFO_V1@@