पाकिस्तानातील बालविवाहाची कुप्रथा

 

 

 

आज संपूर्ण जग प्रगती आणि आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसते. परिणामी अनेक अतार्किक, मागास आणि अमानवी प्रथा-परंपरांना मूठमाती देऊन मानव समाज आपले सर्वोत्तम हित साधण्यामध्ये गुंतला आहे. असे असले तरी जगात अंधारयुगातच जगणारे देश अजूनही अस्तित्वात असून धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या शक्तीमुळे तिथे तर्काचा प्रकाश पोहोचत नाही. पाकिस्तान, हा अशा देशांपैकी एक, जिथे राजकारणापासून समाजव्यवस्थेकडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी दृष्टीने पाहिले जाते. मात्र, एक इस्लामी राज्यप्रणाली म्हणून आपले अस्तित्व तयार करण्यातून पाकिस्तानी लोकसंख्येतील निम्म्या जनतेला नरकमय आयुष्य जगावे लागते आणि ही निम्मी लोकसंख्या आहे स्त्रियांची. पाकिस्तानात धार्मिक अल्पसंख्याक आणि स्त्रियांना सर्वाधिक अत्याचार सोसावे लागतात. इथे बालविवाह आणि कारो-कारीसारख्या अमानवी प्रथा आजही फळत-फुलत आहेत आणि कायदेशीरदृष्ट्या या प्रथा अवैध असल्या तरी पाकिस्तानमधील लाचार न्यायव्यवस्था त्यांना रोखण्यात सक्षम नसल्याचे सिद्ध होत आहे.

 

 

दुर्दैव म्हणजे अशा अमानवी प्रथा सुरु ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी नेतृत्व विद्यमान कायद्यांशी छेडछाड करणे सुरु ठेवते. उदाहरणादाखल ‘मेजॉरिटी अ‍ॅक्ट-१८७५’नुसार प्रत्येक पाकिस्तानी व्यक्ती वयाच्या १८व्या वर्षी सज्ञान होईल. तथापि, विवाह, हुंडा, तलाक, दत्तक विधान आणि धर्मांतर आदी धार्मिक संस्कारावेळी हा कायदा निष्क्रिय होतो. म्हणजे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती सज्ञान नसल्याने सज्ञान असल्यानंतर करता येणारी मतदान वा व्यावसायिक करारमदारासारखी कामे करु शकत नाही. परंतु, अशी व्यक्ती विवाह करु शकते आणि तलाकही देऊ शकते! इस्लामी नियमांनुसार सज्ञान नसलेल्या किंवा अल्पवयीनांशी निकाह करण्याला मान्यता असल्याच्या धारणेने पाकिस्तानी जनतेच्या मनात घर केले आहे. तसेच देशातील न्यायालयेदेखील अशाप्रकारच्या विवाहांवर निर्बंध घालण्यास नकार देत असल्याचे दिसते. देशातील बालविवाहविरोधी कायदा १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुली आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा (सिंधमध्ये मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही हे वय १८ इतके आहे.) विवाह करणे गुन्हा असल्याचे सांगतो, पण पाकिस्तानी न्यायव्यवस्था, या कायद्याच्या आधारावर बालविवाह रोखू शकत नाही, असे सांगते.

 

 

  

‘युनिसेफ’नुसार पाकिस्तानमध्ये जगातील सहाव्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक बालवधू असून त्यांची संख्या जवळपास १ कोटी, ९० लाख, ९ हजार इतकी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, २१ टक्के पाकिस्तानी मुलींचा विवाह १८ वर्षे वयाआधी आणि ३ टक्के मुलींचा विवाह १५ वर्षे वयाआधी होतो. विवाहाचे सर्वाधिक कमी वय ग्रामीण भाग आणि पाकिस्तानने कब्जा केलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये आहे. गॅलप पोलनुसार, पाकिस्तानमधील १.९ कोटी (एकूण लोकसंख्येच्या १३ टक्के) व्यक्तींचा विवाह वयाच्या १८ वर्षांखाली असताना झाला, तर चारपैकी एका स्त्रीचा (एकूण लोकसंख्येच्या २४.७ टक्के) विवाह १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असताना झाला आणि पुरुषांमध्ये ही संख्या १.४ टक्के इतकी आहे.

 

 

अनेक कट्टर आणि पुरातन इस्लामी रुढी परंपरांमुळे पाकिस्तानमध्ये बालविवाहाला प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते. तसेच या सगळ्यात मुलीची इच्छा किंवा तिच्या भावनेला अजिबात थारा दिला जात नाही.

‘स्वरा’नामक रिवाज एक अशीच परंपरा असून यात वाद (भांडण-तंटा) किंवा कर्जमुक्तीसाठी मुलींचा निकाह लावला जातो. ही परंपरा पाकिस्तानमधील ग्रामीण भागत आजही सुरु असून समुदायातील ज्येष्ठांच्या परिषदेची याला मान्यता किंवा अनुमोदनही असते.

‘वट्टा सट्टा’ (वधूंचा विनिमय) आणि ‘पेल लिक्खी’ (मुलीच्या जन्माआधीच वा अत्यंत कमी वयात निकाह करणे) परंपरा इथे अजूनही अस्तित्वात आहेत. खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक रुढींमुळे बालविवाह सुरुच राहतात आणि उशिरा विवाह करणार्‍या मुलींचा परंपरा न पाळल्याने अपमान केला जातो, त्यांना आयुष्यभर हिणवले जाते.

पाकिस्तानी कुटुंबांत आणि जनजातींमध्ये ‘अद्दो बद्दो’ प्रकारच्या विवाहप्रथेचे पालनही केले जाते. ‘अद्दो बद्दो विवाह’ म्हणजे चुलत भावांशी केलेले लग्न. पाकिस्तानातील १६-१७ वर्षांच्या ३४ टक्के विवाहित मुलींचा विवाह त्यांच्या वडिलांच्या चुलत भावंडांशी झाला आहे. युवावस्था प्राप्त झाली की, मुलींचा विवाह करणे अनिवार्य असल्याची धारणा पाकिस्तानी मुस्लिमांमध्ये आहे आणि याचा संबंध मुलीच्या तथाकथित सन्मानाची रक्षा करण्याच्या इच्छेशी लावला जातो.

 

‘शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टां’नुसार पाकिस्तानने २०३० सालापर्यंत देशातील बालविवाह आणि बळजबरीने केले जाणारे विवाह थांबवण्यासाठी कटिबद्धता व्यक्त केलेली आहे. विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे असावे हे सांगणार्‍या, १९९० सालच्या ‘बाल अधिकार कन्व्हेन्शन’चेही पाकिस्तानने समर्थन केले आहे. तसेच राज्यांना विवाहासाठी स्वातंत्र्य आणि पूर्ण सहमती निश्चित करण्यासाठी बाध्य करणार्‍या व स्त्रियांबाबतच्या सर्वप्रकारच्या भेदभावांचे उच्चाटन करणार्‍या १९९६ सालच्या (CEDAW) ‘कन्व्हेन्शन’लाही पाकिस्तानने पाठिंबा दिलेला आहे. तथापि, पाकिस्तानने या ‘कन्व्हेन्शन’चे समर्थन केलेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी आपल्या इस्लामी गणराज्याच्या संविधानातील तरतुदींनुसारच होईल, असेही सांगितले. बालकांवरील हिंसेविरोधातील दक्षिण आशियाई देशांनी चालवलेल्या (SAIEVAC) मोहिमेचाही पाकिस्तान सदस्य देश आहे. सदर मोहिमेनुसार २०१५-२०१८ पासून बालविवाह समाप्त करण्यासाठी एक प्रादेशिक कार्ययोजनाही निश्चित करण्यात आली आहे. २०१८ ‘युनिव्हर्सल पीरियॉडिक रिव्ह्यू’दरम्यान पाकिस्तानने स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय १८ असावे, या शिफारसीवरही सहमती व्यक्त केली होती.

 

दरम्यान, प्रतिक्रियावादी पक्षांच्या विरोधानंतरही पाकिस्तानी सिनेटने २९ एप्रिल २०१९ रोजी कायद्यात दुरुस्ती करत मुलगा आणि मुलगी दोघांसाठी विवाहाचे किमान वय १८ निश्चित करणे प्रस्तावित आहे. पण, या दुरुस्तीकडे कनिष्ठ सभागृह अर्थात पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये कोणी ढुंकूनही पाहिले नाही, त्याची उपेक्षा, दुर्लक्ष केले. उल्लेखनीय म्हणजे भारतात हाच कायदा, ‘शारदा अधिनियम’ म्हणून ओळखला जातो. ब्रिटिशकाळात स्वातंत्र्यापूर्वी १९२९ साली हा कायदा लागू करण्यात आला होता आणि त्यात मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 14 निश्चित केले होते. तथापि, कालांतराने स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कायद्यात दुरुस्तीही करण्यात आली आणि १९७८ मधील सुधारणेनंतर २००६ साली बालविवाहविरोधी अधिनियमाद्वारे मुलींचे विवाहाचे वय १८ निश्चित करण्यात आले. परंतु, पाकिस्तानमध्ये मुस्लीम परिवार कायदा अध्यादेशाद्वारे १९६१ साली या अधिनियमात एक दुरुस्ती करण्यात आली आणि मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १६ असे निश्चित करण्यात आले. तथापि, या अधिनियमाचे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करणे अदखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला, म्हणजेच न्यायालयातून वॉरंट मिळवल्याशिवाय पोलीस गुन्हेगारांना अटक करु शकणार नाही. मात्र, अशाप्रकारच्या तरतुदीमुळे या कायद्याचे उल्लंघन करणे अधिकच सुलभ झाले.

 

बालविवाह एक अमानवी प्रथा असून त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक निहितार्थ आहेत. पाकिस्तानसारख्या लोकसंख्यावाढ हीच एक मोठी समस्या होऊन बसलेल्या देशात बालविवाहामुळे लोकसंख्यावाढीची समस्या अधिक भीषण होते. सोबतच यामुळे पाकिस्तानच्या दयनीय आरोग्यव्यवस्थेवरही याचा विपरीत परिणाम होतो. २०१७ साली करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार, पाकिस्तानमध्ये बालविवाह समाप्त झाल्यास उत्पन्न आणि उत्पादकतेमध्ये वृद्धी होऊन ती ६ हजार २२९ दशलक्ष डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बालविवाहामुळे स्त्रियांच्या आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्याच्या इच्छेवर पाणी फेरले जाते आणि हे या प्रथेच्या उच्चाटनासाठीचे पुरेसे कारण आहे.