कुवेतमध्ये परकीयांची संख्याकपात
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
06-Jul-2020
Total Views |
आपल्या मूलतत्त्ववादी समजुती, प्रथा-परंपरा इतरांवर लादण्यासाठी त्यांनी त्या देशांतही धुडगूस घातला. मात्र, या सगळ्यांहून आणखी एक स्थलांतरितांचा वर्ग म्हणजे आखाती देशांत जाणारे नागरिक. जगभरातील अनेक लोक तेलसंपन्न आखाती देशांत जाऊन नोकरी, रोजगार मिळवतात, तिथेच राहतात आणि काही पैसा आपल्या मायदेशीही पाठवतात. असाच एक आखाती देश म्हणजे कुवेत.
गेल्या कित्येक शतकांपासून माणूस शिक्षण अथवा रोजगार-व्यापार आदी कारणांमुळे आपले मूळ गाव, शहर, राज्य वा देश सोडून अन्य प्रदेशांत स्थिरस्थावर झाल्याचे आढळते. आधुनिक युगात तर शिक्षण, रोजगार आणि व्यापाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध झाल्यामुळे अशा स्थलांतरितांची संख्या अनेक पटींनी वाढली. आताच्या काळात अमेरिका किंवा युरोपीय देशांतील स्थलांतर हे बहुतांशी बौद्धिक कार्य करणार्‍यांचे असते, कारण तशा कंपन्या, कारखाने, संस्था व आस्थापनांची तिथे रेलचेल आहे. अर्थातच इथे मुद्दा वैध किंवा कायदेशीररित्या तिथल्या सरकारांची परवानगी घेऊन त्या त्या देशांत प्रवेश करणार्‍या स्थलांतरितांचा आहे. अवैध किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित मात्र आपल्या देशातील यादवी-धार्मिक युद्ध, बंड, रोजगाराचा अभाव, उपासमारीमुळे अन्यत्र धाव घेतात. त्याचीही कित्येक उदाहरणे वर्षानुवर्षांपासून आपण पाहत आहोत. त्यातले अनेक लोक युरोपीय देशांत गेल्याचेही नजीकच्या काळात आढळले. मात्र, तिथे जाऊन ते गुण्यागोविंदाने राहिले, असे सहसा घडले नाही. आपल्या मूलतत्त्ववादी समजुती, प्रथा-परंपरा इतरांवर लादण्यासाठी त्यांनी त्या देशांतही धुडगूस घातला. मात्र, या सगळ्यांहून आणखी एक स्थलांतरितांचा वर्ग म्हणजे आखाती देशांत जाणारे नागरिक.
जगभरातील अनेक लोक तेलसंपन्न आखाती देशांत जाऊन नोकरी, रोजगार मिळवतात, तिथेच राहतात आणि काही पैसा आपल्या मायदेशीही पाठवतात. असाच एक आखाती देश म्हणजे कुवेत. मात्र, कुवेतने नुकतेच परकीय कामगारांच्या संख्यानिश्चितीबाबतचे एक विधेयक आणण्याचे ठरवले आहे, जेणेकरुन देशातील परकीय कामगारांच्या संख्येत कपात करता येईल. कुवेतचे पंतप्रधान शेख सबाह अल खालिद अल सबाह यांनी नुकताच देशात राहणार्‍या स्थलांतरितांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्क्यांवरुन ३० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसारच हे विधेयक आणले असून सरकारी विभागातील परकीयांवरही यामुळे नोकरी गमावण्याची वेळ येणार आहे. सदर विधेयकाच्या मसुद्याला कुवेतच्या नॅशनल असेम्ब्लीच्या कायदेशीर आणि विधायी समितीने संविधानिक ठरवले आहे, म्हणजे हे विधेयक लवकरच लागू होऊ शकते. तथापि, अन्य एक समिती आपला नकाराधिकार वापरुन हे विधेयक रोखू शकते. पण, या विधेयकामुळे अनेक देशांची चिंता वाढू शकते, ज्यात भारताचाही समावेश होतो. कारण, कुवेतची एकूण लोकसंख्या आहे जेमतेम ४८ लाख आणि त्यातील भारतीयांची लोकसंख्या आहे सुमारे १४.५ लाखांपर्यंत! मात्र, या विधेयकानुसार देशातील एकूण लोकसंख्येत भारतीयांचे प्रमाण १५ टक्क्यापर्यंत असावे, असे प्रस्तावित आहे. तसे जर झाले तर जवळपास सात ते आठ लाख भारतीय कामगारांवर आपली नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. इथे लक्षात घेण्यासारखा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, केवळ भारतीयांच्याच रोजगारावर या विधेयकाचा परिणाम होणार नाही, तर यात अन्य परकीय नागरिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विधेयकात इजिप्शियन नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के करणे प्रस्तावित आहे. कुवेतमधील स्थलांतरित कामगारांमध्ये भारतीयांनंतर दुसरा क्रमांक लागतो तो इजिप्तच्या कामगारांचा. असे असले तरी या नव्या विधेयकाचा रोजगार आणि आर्थिकदृष्ट्या परिणाम भारतावर अधिक होऊ शकतो. कारण, भारतात परदेशातून येणार्‍या संपत्तीचा अव्वल स्रोत कुवेतदेखील आहे. २०१८ साली कुवेतमधून भारतात ४.८ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती पाठवण्यात आली होती.
दरम्यान, कुवेतमध्ये अशाप्रकारचे विधेयक आणण्यामागे अल्पसंख्य होत चाललेला मूळचा कुवेती नागरिक, हे कारणही सांगितले जाते. कुवेतची एकूण लोकसंख्या ४८ लाख असून त्यात स्थलांतरितांचे प्रमाण ३० लाख इतके प्रचंड आहे, जे कुवेतला कमी करायचे आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, कोरोनासंसर्ग आणि त्यातून तेलाच्या घटलेल्या किमतींमुळेही कुवेतला हे विधेयक आणावे लागल्याचे म्हटले जाते. जूनमध्येच इथल्या ‘कुवेत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ (केपीसी) या सरकारी कंपनीत २०२०-२१ सालासाठी सर्वप्रकारच्या स्थलांतरितांवर बंदी घातल्याची घोषणा करण्यात आली होती. नव्या विधेयकामुळे असा प्रकार अन्य विभागांतही होण्याची शक्यता असून अनेक परकीय नागरिकांना नोकरी सोडावी लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@