हे ‘भूषणावह’ नाही!

‘आमच्या मनाप्रमाणे निकाल दिले तरच न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहते’, ‘न्यायमूर्तींनी आमच्या मनाप्रमाणेच निकाल द्यायला हवे’, ‘आम्ही सांगू त्याला जामीन मिळायलाच हवा’, ‘आम्हाला वाटतं म्हणून न्यायालय आणि न्यायव्यवस्था सरकारच्या हातचे बाहुले झाल्या आहेत,’ अशा प्रकारचा उद्दामपणा करणार्‍यांचा एक वर्ग देशात कार्यरत आहे. त्यामध्ये वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश होतो. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे वकील आघाडीवर असतात. ‘कायदा काय तो आम्हालाच समजतो’ असा त्याचा ठाम समज. त्यामुळे एकीकडे लोकशाही धोक्यात आल्याच्या बोंबा मारायच्या आणि दुसरीकडे लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेवर बेछुट आरोप करायचे, या प्रकाराला ‘लोकशाहीचे फॅसिस्टवादापासून रक्षण’ असे अतिशय गोंडस नावही दिले जाते. अर्थात, गेल्या काही वर्षांपासून सर्वसामान्य जनता या सर्व प्रकाराला आणि असे प्रकार करणार्‍यांना पुरेसे ओळखायला लागल्याने सर्वसामान्य जनतेबद्दलही या वर्गाच्या मनात एक सुप्त राग तयार झाला आहे आणि वेळोवेळी तो बाहेरही पडत असतो. अर्थात, असे प्रकार करण्यास सरावलेली मंडळी काहीही झाले तरीही आपला अजेंडा रेटणे काही सोडत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हेदेखील असे प्रकार करण्याविषयी अतिशय प्रसिद्ध आहेत. ‘न्यायव्यवस्था जी काही आहे ती केवळ मलाच समजते’ आणि ‘मी सांगेन तीच पूर्व दिशा’ असा त्यांचा नेहमीचाच खाक्या आणि ‘लोकशाहीचे रक्षण केवळ मीच करतो’ असाही त्यांचा दावा. प्रशांत भूषण हे अरविंद केजरीवाल यांचे माजी सहकारी. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनातून पुढे आलेल्या आणि ‘आम आदमी पार्टी’ हा राजकीय पक्ष स्थापन केल्यानंतर सुरूवातीचा काही काळ भूषण हे केजरीवाल यांच्या सोबत होते. त्यानंतर भूषण आम आदमी पार्टीपासून बाजूला झाले. मात्र, दिल्लीच्या वर्तुळात भूषण यांचे मोठे वजन. सर्वोच्च न्यायालयातील एक नामवंत वकील आणि सोबत सिव्हील सोसायटीचे खंदे कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख. त्यामुळे असेल कदाचित, पण एक प्रकारची मग्रुरी भूषण यांच्या वागण्या-बोलण्यात नेहमीच जाणवते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेविषयी बेछूट बोलण्याची सवय त्यांना जडली असावी.

तसे नेहमीच प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या भूषण यावेळी न्यायालयाचा अनादर अर्थात ‘कंटेप्ट ऑफ कोर्ट’ प्रकरणी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. कारण, म्हणजे देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश, माजी सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेविषयी त्यांनी केलेले ट्विट. अर्थात, ट्विटर काहीही बोलण्याची मुभा आहे, म्हणून भूषण यांनी तसे ट्विट केले अथवा त्यांना तसे ट्विट करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, असा युक्तिवाद करण्यापूर्वी त्यांचे ट्विट पाहणे महत्त्वाचे ठरते. भूषण म्हणतात की, “गेल्या सहा वर्षांमध्ये औपचारिक आणीबाणीशिवायच भारतात लोकशाही कशा प्रकारे नष्ट करण्यात आली, याविषयी भविष्यात जेव्हा इतिहासकार मागे वळून पाहतील, तेव्हा त्या विनाशात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका त्यांना दिसेल आणि प्रामुख्याने गेल्या चार सरन्यायाधीशांचीही भूमिका चिन्हीत केली जाईल.”

भूषण यांचे हे ट्विट पाहिल्यावर त्यांचा अजेंडाही स्पष्ट होतो. गेल्या सहा वर्षांपासून म्हणजे २०१४ साली पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतरच पुरोगामी, लोकशाहीवादी म्हणवणार्‍यांनी देशात अघोषित आणीबाणी आणली असल्याचा धोशा सुरू केला होता. त्याला अनुसरूनच भूषण यांचे ट्विट आहे. म्हणजेच भूषण यांना थेट केंद्र सरकारला ‘टार्गेट’ करायचे आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. आता केंद्र सरकारवर कोणास टीका करायची असेल त्यास तसा अधिकार आहे. मात्र, थेट लोकशाहीच नष्ट झाल्याचा आरोप करणे योग्य आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यात लोकशाही नष्ट करण्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि माजी चार सरन्यायाधीशांचाही त्यात समावेश असल्याचा दावाही भूषण आपल्या ट्विटमध्ये करतात. भूषण यांचे हे ट्विट देशातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या भाषेतलेच आहे. कारण, २०१४ पासून देशातील लोकशाही नष्ट झाल्याचा दावा काँग्रेसतर्फे गेल्या सहा वर्षांपासून केला जात आहे. अर्थात, विरोध करण्यासाठी काँग्रेसला तसे बोलणे भाग आहे. मात्र, देशातील लोकशाही खरोखर नष्ट होण्याचा मार्गावर असती तर भूषण यांना असे ट्विट करता आले असते काय, याचा विचार भूषण आणि त्यांच्या समर्थकांनी करणे गरजेचे आहे. कारण, इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीत नेमके काय झाले होते, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहेच.

आणखी एका ट्विटमध्ये भूषण म्हणतात, “वरवरा राव हे अतिशय आजारी असून ते मृत्युशय्येवर आहेत, तरीदेखील त्यांना जामीन नाकारला जातो. अशात त्यांचे काही बरेवाईट झाल्यास त्यास ‘ज्युडिशिअल मर्डर’ (न्यायिक हत्या) म्हणावे काय...” आता वरवरा राव हे शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत आहेत. ‘राष्ट्रीय तपास संस्था’ अर्थात ‘एनआयए’ प्रकरणाचा तपास करीत आहे. राव यांचे नक्षलवादाशी असलेला संबंध लपून राहिलेला नाही आणि खुद्द राव यांनीही तो कधी लपवलेला नाही. राव यांची कारकिर्द पाहिल्यास ती नक्षलवादाच्या समर्थनास वाहिलेलीच आहे. मात्र, वरवरा राव हे ‘लोकशाहीवादी कवी’ असल्याचा दावा त्यांचे समर्थक करीत असतात. वरवरा राव यांच्याविषयी योग्य तो निर्णय न्यायालय घेईलच. मात्र, त्यांना जामीन मंजूर करावा, यासाठी ‘ज्युडिशिअल मर्डर’ असा शब्दप्रयोग करणे योग्य आहे का? असा शब्दप्रयोग करून भूषण न्यायालयावर वरवरा राव यांच्या जामीनासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना, अशी शंका येते.

भूषण यांचे ट्विट म्हणजे एक प्रवृत्ती आहे. या प्रवृत्तीने आपले वर्चस्व देशातील लोकशाही संस्थांवर दीर्घकाळ राखले होते. त्यादरम्यान, एक ‘इकोसिस्टीम’च तयार झाली होती. त्यामुळे ‘आम्हीच देश चालवतो, आम्हीच न्यायव्यवस्था चालवतो,’ असा एक अहंकार या मंडळींच्या मनात तयार झाला होता. २०१४ नंतर त्यात बदल व्हायला सुरुवात झाली आणि या मंडळींना आपली संस्थाने आता डळमळीत होऊ लागल्याची जाणीव व्हायला लागली. त्यातच जनतेने २०१४ आणि २०१९ साली नरेंद्र मोदी यांना पूर्ण बहुमत दिले, त्यामुळे मग या मंडळींनी आपला मोर्चा न्यायालयाकडे वळविला. राफेल प्रकरण, श्रीरामजन्मभूमी प्रकरण, आसाम एनआरसी, सीएए या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. न्यायव्यवस्थेवर केंद्र सरकारचे वर्चस्व असल्याचे आरोप करण्यात आले, त्यासाठी अगदी सरन्यायाधीशांवरही बालिश म्हणावे असे आरोप केले गेले. यातून भूषण यांच्यासारख्यांना अथवा त्यांच्या बोलावित्या धन्यांना तात्पुरते समाधान नक्कीच मिळत असेल, मात्र त्यातून त्यांचा अजेंडा मात्र कधीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे केवळ अराजकता पसरविण्यासाठी असे प्रकार करणे हे अजिबातच ‘भूषणावह’ नाही. त्यामुळे प्रशांत भूषण आणि त्यांच्यासारख्या अन्य मंडळींनी आता प्रथम पुन्हा एकदा लोकशाहीचे धडे घेण्याची म्हणजे वेळ आली आहे.