पाकिस्तानातील महामारी आणि वाढती गरिबी

कोरोना संकट सातत्याने गंभीर होत असताना पाकिस्तान सरकार आणि पंतप्रधान इमरान खान मात्र आत्ममग्न अवस्थेत असल्याचे दिसते. पाकिस्तानच्या कोरोना आपत्तीतून मुक्ततेबद्दल सरकार बोलत असून ही तथाकथित मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी ते स्वतःचीच स्तुतीदेखील करत आहे. मात्र, पाकिस्तानमधील कोरोनाकालीन सत्य काही निराळेच आहे नि तेथील परिस्थिती वाईटाहूनही वाईट होत आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ अर्थात ‘युएनडीपी’ने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, कोरोना संक्रमणाचा दर वाढल्याने पाकिस्तानच्या आरोग्यप्रणालीवरील बोजावर मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, विकासात आणि आर्थिक प्राप्तीत घट झाली असून देश दारिद्य्राच्या दलदलीत रुतत चालल्याचे स्पष्ट होते.

दि. २१ जुलैपर्यंत पाकिस्तानमध्ये एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या २ लाख, ६५ हजार, ७९१ इतकी झाली असून ५ हजार,६३१ लोकांचा त्यात बळी गेला. उल्लेखनीय म्हणजे, जगातील पाचव्या क्रमांकाची लोकसंख्या पाकिस्तानात असून अतिदाट लोकसंख्येची अनेक शहरे त्या देशात आहेत. अशा ठिकाणी कोरोनासारख्या महामारीचा संसर्ग अधिक दूरपर्यंत आणि वेगाने फैलावतो. कोरोना विषाणूमुळे जीवन जगणे आणि मानवी उदरनिर्वाहापुढे मोठे संकट निर्माण करत असून त्याचा प्रभाव आगामी काही दशके राहू शकतो. पाकिस्तानची सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली कोरोनासाथीच्या आधीपासूनच अत्यंत विदारक परिस्थितीमध्ये होती. इथे ९६३ लोकांमागे एकच डॉक्टरची उपलब्धता असून १ हजार, ६०८ लोकांमागे रुग्णालयातील केवळ एक रुग्णशय्या उपलब्ध होती. एकूणच विचार करता आज पाकिस्तानमध्ये दोन लाख डॉक्टर्सची आणि १ .४ दशलक्ष परिचारिका तथा प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. परिणामी, आज कोरोनासारख्या भीषण आपदेमध्ये पाकिस्तानातील सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीचे कोणतेही अस्तित्व दिसत नाही.

सन २०१५ पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे वर्ष होते. हीच ती वेळ होती, ज्यावेळी पाकिस्तानमधील गेल्या दोन दशकांतील दारिद्य्र दर ४० टक्क्यांवरुन घटला व २४ .३ टक्के इतका झाला. परंतु, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला आताच्या काळात पाकिस्तानातील दारिद्य्र दरामध्ये मोठा उलटफेर होईल, अशी शंका आहे. कारण, पाकिस्तानातील दारिद्य्ररेषेखालील ४० टक्के लोकांना कोरोनाची बाधा होऊ शकते म्हणून. पाकिस्तानातील ‘लॉकडाऊन’नंतर सेवा क्षेत्र आणि पायाभूत सोयी-सुविधा, बांधकाम क्षेत्र यामध्ये मोठी घट झाली असून त्यामुळे पाकिस्तानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग तीन टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, असे होण्याची पूर्ण शक्यता असून आगामी पेरणी हंगामासाठी आवश्यक आदाने, दळणवळण सेवा आणि मजुरांच्या अनुपलब्धतेचा गंभीर प्रभाव पडू शकतो. परिणामी, पाकिस्तानातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येतील मोठ्या घटकावर आणि तिच्या आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर दुष्प्रभाव पडू शकतो, तर सर्वाधिक जोखीम असलेल्यांमध्ये आधीपासूनच दारिद्य्ररेषेखाली राहणारी जनता, महिला, बालके, विकलांग, वृद्ध आणि वंचितांचा समावेश असून उदरनिर्वाह, पोषण व प्राथमिक सेवांच्या कमतरतेमुळे त्यांचे जीवन संपूर्णपणे असुरक्षित आहे. आर्थिक परिणामांसह या महामारीमुळे सामाजिक नुकसानदेखील होत आहे. सद्यस्थितीत पाकिस्तानमधील जवळपास ४२ दशलक्ष बालके शालाबाह्य असून पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाची १७ दशलक्ष बालके नियमित लसीकरण सुविधेपासून वंचित आहेत. परिणामी खाद्य असुरक्षेच्या ४० दशलक्ष लोकांव्यतिरिक्त आणखी २.४५ दशलक्ष लोक त्या परिघात आणखी सामील होऊ शकतात. २०१९ ते २०२०साठी पाकिस्तान सरकारच्या वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात प्रकाशित झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था 68 वर्षांत प्रथमच आकुंचन पावू शकते, म्हणजे वृद्धीऐवजी घट होईल. सरकारच्या नव्या आर्थिक सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार कोरोनामुळे कमीत कमी १० दशलक्षपेक्षा अधिकचे नवे पाकिस्तानी नागरिक दारिद्य्ररेषेखालील श्रेणीत सामील होऊ शकतात. सर्वेक्षणात म्हटल्यानुसार, कोरोना प्रकोपामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक प्रभाव पडून दारिद्य्ररेषेखाली राहणार्‍या लोकांची संख्या ५० ते ६० दशलक्ष इतकी होईल.

वर्तमानकाळात प्रत्येक चार व्यक्तींपैकी एक पाकिस्तानी नागरिक आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्यात असमर्थ असून ही संख्या आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. अभ्यासातील आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानातील ३० टक्के लोकसंख्ये या श्रेणीमध्ये येऊ शकते. आणखी एका अंदाजानुसार कोरोना महामारीच्या प्रभावामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील एक दशलक्ष आणि सेवा क्षेत्रातील दोन दशलक्ष असे किमान तीन दशलक्ष लोक आपला रोजगार गमावतील. पाकिस्तान सरकारने स्थापन केलेल्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट इकॉनामिक्स’ या स्वायत्त संशोधन संस्थेच्या अंदाजानुसार १८ दशलक्षपेक्षा अधिक पाकिस्तानी नागरिक आपले सध्याचे उदरनिर्वाहाचे व रोजगाराचे साधन गमावतील. सोबतच मध्य पूर्व, अमेरिका आणि युरोपातून पाकिस्तानात पाठवल्या जाणार्‍या परकीय चलनावरही नकारात्मक प्रभाव पडणे निश्चित आहे, तसेच, निर्यात २.८ अब्ज डॉलर्सवरुन ३ .८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घटू शकते. २०१९च्या २१ .८अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत निर्यात आता २० ते २१ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मे महिन्याच्या मध्यात ‘मूडीज’ या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने खासगी क्षेत्रातील कर्जावरील संभावित हप्तेचुकीचा हवाला देत पाकिस्तानच्या स्थानिक परकीय चलनाच्या दीर्घकालीन रेटिंगमध्ये वजावट करत त्याची वर्गवारी ‘बी 3’ अशी केली. इथेच पाकिस्तानमधील खासगी क्षेत्रातील कर्ज ‘डिफॉल्ट’कडे जात असल्याचे संकेत मिळतात, तसेच यामुळे पाकिस्तानातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीवरही याचा निराशाजनक परिणाम होईल.

कोरोनाविरोधातील आपल्या विजयाची दवंडी पिटण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने वापरलेली आकडेवारी पूर्णपणे चुकीची आहे. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, कोरोनाची नवीन प्रकरणे आढळत नाही, कारण, चाचण्यांच्या संख्येतच कमालीची घट झाली आहे. डॉक्टरांनी दिलेला सल्ला डावलून पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सरासरी २८ हजार कोरोना चाचण्यांची संख्या कमी करुन ती दरदिवशी २४ हजार, ५००पेक्षा कमी करण्यात आली आहे. तथापि, इमरान खान आपल्या सवयीनुसार खोटारडे दावे करु शकतात, पण त्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर काय घडत आहे, ते लपून राहू शकत नाही. कोरोना व खाद्यसुरक्षेसंबंधी खाद्य आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) तिसर्‍या प्रादेशिक सत्राच्या एका आभासी बैठकीत पाकिस्तानचे राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा आणि अनुसंधानमंत्री फखर इमान यांनी स्वीकारले की, पाकिस्तानने भूतकाळात अनेक आव्हानांचा सामना केला असून आता कोरोनामुळे खाद्यसुरक्षेचा परिघ विस्तारण्याची गरज सर्वाधिक वाढली आहे. तसेच यामुळे आधीच दुर्दशेशी झगडणार्‍या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेवरही याचा गंभीर प्रभाव पडला आहे. मात्र, या सगळ्यामुळे पाकिस्तानमधील कोणत्याही समस्या व संकटाचा सामना करण्यासाठी तेथील निर्धन लोकसंख्या सदैव विफल आहे.