पाकची मदत अन् सईदला रसद

पाकिस्तानची आर्थिक आणि वित्तीय स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून त्याचे गंभीर परिणाम तेथील सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. मात्र, पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे मान्य केले तर तेथील कुख्यात दहशतवाद्यांचीही आर्थिक आणि वित्तीय स्थिती बिघडू लागली आहे. पाकिस्तान सरकारने सातत्याने दहशतवाद्यांना पाठिंबा दिला, त्यांचा उद्धार केला आणि आता दहशतवाद्यांना बिघडत्या आर्थिक व वित्तीय स्थितीतून दिलासा देण्यासाठीही पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे. नुकतीच पाकिस्तान सरकारने संयुक्त राष्ट्रांकडे देशातील जिहादी दहशतवाद्यांवर लावलेले निर्बंध शिथील करण्याची मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या मंजुरीविषयक समितीनेही तशी औपचारिक मंजुरी दिली आणि पाकिस्तान सरकारने ‘जमात-उद-दावा’चा म्होरक्या हाफिज सईद आणि त्यांच्या चार विश्वासू साथीदारांची बँक खाती सुरुही केली. तत्पूर्वी इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तान सरकारने, देशातील दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांची कथित वाईट आर्थिक स्थिती पाहता, त्यांना आपले मूलभूत खर्च भागवण्यासाठी बँक खात्यांतून पैसे काढण्याची परवानगी द्यावी, अशा विनंती केली होती. पाकिस्तानी माध्यमांत आलेल्या वृत्तांनुसार, हाफिज सईदसह चार अन्य दहशतवाद्यांची बँक खाती आता सुरु करण्यात आली आहेत. त्यात अब्दुल सलाम भुट्टवी, हाजी एम. अशरफ, याह्या मुजाहिद आणि जफर इकबाल यांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्याच महिन्यात पाकिस्तानच्या एका दहशतवाद-रोधी न्यायालयाने हाफिज सईद आणि त्याच्या निकटच्या सहकार्‍यांना दहशतवादाला आर्थिक रसद पुरवठा केल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते.

जागतिक दहशतवादाच्या क्षेत्रात हाफिज सईदने मोठे नाव कमावलेले आहे. सोबतच पाकिस्तान सरकारने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसमोर हाफिज सईदच्या ज्या चार साथीदारांना सवलतीची मागणी केली, तेदेखील कमी धोकादायक नाही. पैकी जफर इकबाल हा ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा सहसंस्थापक असून वरिष्ठ कमांडरदेखील आहे. हाजी मुहम्मद अशरफ हा ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या वित्तीय प्रकरणांचा प्रमुख आहे. मुहम्मद याह्या मुजाहिद उर्फ याह्या अजीज हा २००१ सालापासून ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा माध्यम आणि प्रचारप्रमुख आहे, तर अब्दुल सलाम भुट्टवी हा ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा संस्थापक सदस्य असून हाफिज सईदचा उजवा हात मानला जातो. भुट्टवी ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘जमात-उद-दावा’च्या ‘मदरसा नेटवर्क’च्या व्यवस्थेची आणि देखरेखीची जबाबदारी सांभाळतो. पाकिस्तानने या चारही दहशतवाद्यांना ऑक्टोबरमध्ये अटक केली होती, तर सईद त्याआधीपासूनच दहशतवादाला आर्थिक रसद पुरवठा करण्यावरुन कायदेशीर कारवाईचा सामना करत होता.

आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि ‘एफएटीएफ’च्या कारवाईच्या भीतीमुळे पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांविरोधीत कारवाई करण्याचे दडपण आहेच. परिणामी, गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानने दहशतवाद्यांवर देखाव्यासाठी का होईना, पण कारवाई केलेली आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवाद-रोधी न्यायालयाने २००८च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हाफिज सईदचे निकटवर्तीय असलेल्या आणि बंदी घातलेल्या ‘जमात-उद-दावा’ संघटनेच्या चार शीर्षस्थ नेत्यांना दहशतवादाला आर्थिक रसद पुरवठा केल्याच्या प्रकरणावरुन पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावलेली आहे. आपल्याला माहितीच असेल की, २६-२९ नोव्हेंबर, २००८दरम्यान ‘लष्कर-ए-तोयबा’ने मुंबईवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १७४जणांचा मृत्यू झाला होता.

दरम्यान, ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा समावेश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या (युएनएससी) प्रस्ताव १२६७ (अल-कायदा निर्बंध यादी) मध्ये समावेश करण्यात आलेले आहे. तसेच २००१ साली अमेरिकेनेही ‘लष्कर-ए-तोयबा’ला परकीय दहशतवादी संघटना (एफटीओ) म्हणून चिन्हांकित केले होते. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेने ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा म्होरक्या असलेल्या हाफिज सईदवर १० दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीसही ठेवले होते, तर यंदाच्या ९ जूनला एका पाकिस्तानी न्यायालयाने हाफिज सईदसह अब्दुल रहमान मक्की, मलिक जफर इकबाल, याह्या अजीज आणि अब्दल सलामला दोषी ठरवले होते. इकबाल आणि अजीजला न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली, तर मक्की आणि सलामला एका वर्षांची शिक्षा सुनावली. चारही आरोपींना दहशतवाद-रोधी अधिनियम १९९७ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते.

लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना अशी सवलत पहिल्यांदाच देण्यात आलेली नाही, तर याआधीही त्या देशाने दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा हवाला देत सुरक्षा परिषदेकडून सवलती देण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्यावर्षीच अशाप्रकारच्या सवलती दहशतवाद्यांना देण्यात आल्या होत्या. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांद्वारे जागतिक दहशतवादी म्हणून बंदी घातलेल्या हाफिज सईदला आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक साहाय्यासाठी बँक खात्यांचा उपयोग करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. त्यानुसार ‘जमात-उद-दावा’प्रमुख आपल्या वैयक्तिक खर्चासाठी आपल्या बँक खात्यांचा वापर करू शकत होता. गेल्या वर्षी १५ऑगस्टला संयुक्त राष्ट्राच्या १२६७, १९८९, २२५३ प्रस्तावाचे पालन करणार्‍या ‘युएनएससी’ समितीने एक अधिसूचना जारी केली होती. समितीने पाकिस्तान सरकारने पाठवलेल्या पत्राचा उल्लेख करत हाफिज सईद, हाजी मुहम्मद अशरफ आणि जफर इकबाल यांना वैयक्तिक खर्चासाठी बँक खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी देत असल्याचे सदर अधिसूचनेमध्ये म्हटले होते. मात्र, सदर पैसे केवळ स्वतःच्या अत्यावश्यक खर्चांची पूर्तता करण्यासाठी काढता येतील, अशी स्पष्ट ताकीदही सुरक्षा परिषदेच्या समितीने दिली होती.

पाकिस्तानने प्रदीर्घ काळापासून दहशतवादाला सहकार्य केले, आसरा दिला आणि त्याचा प्रभाव प्रादेशिकच नव्हे तर वैश्विक पातळीवरही पडला. परिणामी, दहशतवादाला रोखण्यासाठी चालवल्या जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांच्या निशाण्यावर पाकिस्तान येणे स्वाभाविकच होते. उल्लेखनीय म्हणजे, जून २०१८मध्ये पॅरिसस्थित ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ने पाकिस्तानचा समावेश ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये केला होता. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये दहशतवादी कारवायांचा आर्थिक रसद पुरवठा आणि ‘मनीलॉन्डरिंग’सारख्या कारवायांना रोखण्यासाठी पुरेसे उपाय करत नाहीत, अशा देशांना ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील केले जाते, त्यातलाच एक देश म्हणून पाकिस्तानचाही समावेश करण्यात आला. ‘एफएटीएफ’च्या या पावलानंतर पाकिस्तान सरकारने ‘युएनएससी’च्या प्रस्तावाचे पालन करत दहशतवाद्यांचे बँक खाते गोठवले होते. परंतु, पाकिस्तानच्या नागरी आणि लष्करी सरकारवर इस्लामी कट्टरपथीयांनी भारी दबाव आणला आणि दहशतवाद्यांवर निर्बंध जारी ठेवणे तिथे अतिशय कठीण झाले. म्हणजेच सरकार आंतरराष्ट्रीय दबावाखात का होईना, दहशतवाद्यांवर निर्बंध घालत असेल तर त्यांचे पालन मात्र व्यवस्थितरित्या होत नाही आणि हेच हाफिज सईद प्रकरणात पाहायला मिळते. तथापि, याच कारणामुळे पाकिस्तान सध्याच्या परिस्थितीत दहशतवादाचा जगातला सर्वात मोठा बालेकिल्ला झाला आहे.