न दैन्यं न पलायनम्
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
01-Jul-2020
Total Views |
हिंदूहिताची पत्रकारिता करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार पूर्वीपासून होत आहेत. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने व गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्ह्यांवर स्थगिती देण्याचे दिलेले आदेश सुखकारक असले तरीही समाधानकारक नाहीत.
‘बाटला हाऊस’ येथे झालेल्या दहशतवाद्यांच्या एनकाऊंटरवर अश्रू ढाळणार्‍या सोनिया गांधी म्हणजेच ‘अ‍ॅण्टॉनियो मायनो’ पालघरमध्ये झालेल्या साधूंच्या हत्येवर शांत का, हा प्रश्न समाजमाध्यमांत विचारला गेला, तसाच तो ‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीवर पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांनीही उपस्थित केला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व बाळासाहेब ठाकरेंच्या कडव्या हिंदुत्वाला तिलांजली देत सरकारमध्ये सामील झालेल्या शिवसेनेलादेखील हा प्रश्न सहन झाला नाही. त्याचे कारण ज्या सरकारात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत, त्याच सरकारने गोस्वामींवर गुन्हे दाखल केले. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नितीन राऊत स्वतः पोलीस ठाण्यात गेले आणि त्यांनी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सात-आठ तास चौकशीच्या नावाखाली अर्णब गोस्वामींना पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले. २००९ साली मिरजेत दंगल उसळली होती. दंगल शांत करण्यासाठी पोलिसांनी काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते व त्यानंतर हे कार्यकर्ते त्यांच्या-त्यांच्या घरी परतलेच नाहीत. याविषयी सत्यशोधन करणारे वार्तांकन ‘विवेक साप्ताहिका’ने केले होते. त्याबद्दल ‘विवेक’चे रमेश पतंगे, किरण शेलार यांच्यावर तत्कालीन सरकारने गुन्हे दाखल केले. चर्चचे फादर व साहित्यिक अशी दुहेरी कामगिरी बजावणार्‍या फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित करणारी पुस्तिका होती म्हणून साहित्य संमेलनातील दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या विक्रीकेंद्राची पोलिसांकरवी चौकशी करण्यात आली. ‘ओपइंडिया’ या इंग्रजी वृत्तपोर्टलच्या बाबतीत असाच प्रकार पश्चिम बंगालमध्ये घडला. ‘ओपइंडिया’ ही हिंदूहिताची पत्रकारिता करणारी एक नवखी वृत्तसंस्था आहे. अमिश देवगण या ‘ओपइंडिया’च्या वार्ताहाराने काही चुकीची नावे एका व्हिडिओमध्ये घेतली. त्याविषयी नंतर त्यांच्यामार्फत सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती. तरीदेखील त्यांच्यावर पश्चिम बंगाल सरकारने गुन्हा दाखल केला. तसेच ‘ओपइंडिया’च्या संकेतस्थळावरून काही मजकूर हटविण्यात यावा, अशी मागणी पोलिसांनी केली. त्याकरिता त्यांच्या महिला संपादकाच्या पतीचीसुद्धा चौकशी करण्यात आली. थोडक्यात हिंदूंवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली तर पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करू, असा संदेश यातून संबंधित सरकारने दिला आहे. परंतु महाराष्ट्राचे सरकार तितक्यावर थांबले नाही. २४ जून २०२० रोजी दै. ‘दिव्य मराठी’च्या संपादकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दै. ‘दिव्य मराठी’ने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद शहरातील परिस्थितीच्या अनुषंगाने प्रशासनावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याबद्दल दै. ‘दिव्य मराठी’चे संपादक, वार्ताहर यांच्यावर पोलिसांनी आपणहून गुन्हा दाखल केला आहे. वर्षानुवर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेससारख्या पक्षांना स्वतःच्या सोयीची पत्रकारिता पाहण्याची सवय झाली असावी. आता देशातील जनमानस बदलते आहे, तसे त्याचे प्रतिबिंब माध्यमात, पत्रकारितेतही दिसू लागले. जर पत्रकारितेतील आवाज वेळीच दडपून टाकला नाही, तर आधीच डळमळीत झालेल्या आपल्या राजकीय सिंहसनांचे विसर्जन अटळ आहे, याची जाणीव या सत्ताकेंद्रांना झाली असावी म्हणून हे प्रकार वारंवार घडू लागले आहेत. अर्णब गोस्वामी किंवा ‘ओपइंडिया’ यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. परंतु, पत्रकारांवर असे तडकाफडकी गुन्हे दाखल करणार्‍या राजकीय सत्ताकेंद्रांचे कान टोचण्याचे काम कोण करणार? आज या प्रकरणांची समाजमाध्यमांतून चर्चा होत असली तरीही परिस्थिती बदलताना दिसत नाही. या प्रश्नांची चर्चा होते आहे, म्हणजे उत्तरे मिळाली असा अर्थ असू शकत नाही. दहा वर्षांपूर्वी ‘विवेक’ साप्ताहिकाच्या बाबतीत जे घडले तेच आजही होते आहे. २००९ साली ज्या प्रवृत्ती महाराष्ट्रात सत्तेवर होत्या, त्याच आजही आहेत, हा यामधील समान धागा लक्षात घ्यायला हवा.
राजकीय पक्षांचा कैवार पत्रकारांनी घ्यावा की घेऊ नये, याचा या सगळ्याशी संबंध नाही. देशाच्या संविधानाने पत्रकारितेला मूलभूत अधिकारात दिलेले स्थान, राज्यशास्त्रांच्या पुस्तकापुरते मर्यादित राहणार का, हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. एखादा पत्रकार ओरडून बोलतो की विदेशातील लेखातून ओरबाडून लिहितो, हा ज्याच्या-त्याच्या वैयक्तिक सिद्धांतांचा व शैलीचा प्रश्न. पण, तसे सैद्धांतिक मूल्यमापन होण्याकरिता ती मुक्तपणे केली जाईल, याची तरी तरतूद व्हायला हवी. संविधानाने जसे संरक्षण पत्रकारितेला दिले, तशाच जबाबदार्‍यादेखील फौजदारी कायद्यांनी निश्चित केल्या आहेत. तथ्य असलेल्या प्रकरणात सरकारने पत्रकारितेवर कायद्याचा अंकुश जरूर ठेवला पाहिजे. मात्र, न्यायालयाला गुन्ह्यांवर स्थिगिती देण्याचे आदेश काढावे लागणार असतील, तर सरकारच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होणारच! युवाल हरारी या लेखकाने एक सुंदर वाक्य लिहिले आहे. “ज्या उत्तरांवर तुम्ही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाहीत, त्यापेक्षा ज्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकत नाहीत, ते तुमच्यासाठी अधिक चांगले असतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने हे वाक्य अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील निकालपत्रात लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र कोणत्या प्रवृतींना उद्देशून लिहिले आहे, हे आपण ओळखू शकतो. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णबविरोधातील गुन्ह्यांवर स्थगिती देणारा आदेश नुकताच दिला आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामींना अखेर दिलासा मिळाला. मात्र, त्यातून पत्रकारितेसमोर जे प्रश्न उभे राहिले होते, त्यांची उत्तरे सापडलेली नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणाकडे केवळ गुन्हा-आरोपी दृष्टीने पाहिले आहे. त्याउपर पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने हे प्रकरण हाताळले जायला हवे होते. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सरकारांनी असे गुन्हे दाखल करण्याचा मुजोरपणा केला. त्यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढण्याचे काम झाले असते तर अधिक चांगला संदेश या सगळ्यातून मिळाला असता. एखाद्याच प्रकरणात पत्रकारांच्या बाबतीत असे काही घडले असते तर एकवेळ योगायोग समजला जाऊ शकला असता. मात्र, देशभरात हे प्रकार ज्या सरकारांनी केले व इतक्या कमी वेळेत ज्या प्रमाणावर केले, ते स्वाभाविक चिंताजनक आहे. हिंदी/इंगजी भाषिक पत्रकारांवर झालेल्या अन्यायाची चर्चा तरी झाली. मात्र, महाराष्ट्रात पत्रकारांवर चालवलेल्या दडपशाहीची विषयी सर्वत्र शांतता आहे. राष्ट्रीय विचारांनी प्रेरित होऊन हिंदूहिताच्या प्रश्नावर सध्याच्या सरकारला जाब विचारायची हिंमत करणारे मराठी पत्रकारितेत आधीच फार कमी आहेत. हिंदूंचे राजकीय नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी याचा विचार करावा, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. परंतु, तसे आजवर झालेले नाही; अन्यथा चित्र वेगळे दिसले असते. तोपर्यंत जे पत्रकार तशी हिंमत करू शकतात, त्यांच्यासमोर आशावादी राहण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@