शहरीकरणाच्या धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज

कोरोना विषाणूने जगभर हाहाकार माजवला आहे. जगात आज कदाचित एकही देश असा नसेल की जेथे कोरोनामुळे उलथापालथी झाल्या नसतील. आता सर्वांना कोरोनानंतरचे जग कसे असेल, याची काळजी वाटायला लागली आहे. त्या नव्या जगाचे ‘प्लानिंग’ केले पाहिजे. यासंदर्भात कोरोनाकडे एक संकट म्हणून न बघता, एक फार मोठी संधी आहे, असे समजून भविष्याची आखणी केली पाहिजे. यासंदर्भात चटकन आठवते ते जुलै १९६१ मध्ये पुण्याजवळचं पानशेत धरण फुटलं होतं ती दुर्घटना. त्यानंतर नवीन पुणे उभारता आले. त्याचप्रमाणे आता कोरोनाचा उपयोग करून नवीन भारत, नवीन भारतातील शहरं, ग्रामीण भाग यांची पुनर्मांडणी करता येईल. यासंदर्भात ज्या महाभयानक चुका आपल्या योजनाकारांनी केल्या होत्या, त्या सुधारणेची संधी आता उपलब्ध झाली आहे.

गेली अनेक वर्षे भारताला त्रस्त करत असलेली समस्या म्हणजे कोणतीही योजना न आखता झपाट्याने झालेले व होत असलेले शहरीकरण. याचे नकारात्मक उदाहरण म्हणजे अस्ताव्त विस्तारलेले मुंबई महानगर. एका अंदाजानुसार, मुंबईत दररोज सुमारे दोनशे लोकं बाहेरून येत असत. यापैकी उत्तर प्रदेश/बिहार राज्यांतून जसे येतात, तसेच महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा/कोकण वगैरे भागातूनही रोजगारासाठी दाखल होतात. परिणामी, मुंबईत अतोनात गर्दी तर होत असे आणि मुंबई महानगरपालिकेवर नागरी सुविधा पुरवताना प्रचंड ताण पडत असे.

 

 

 

यासाठी आता भरमसाठ नफा कमावण्याची सवय लागलेल्या विकासकांना त्यांच्या जुन्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. आधी मजुरांना मजुरी दिली की काम संपले; अशा प्रकारे बांधकाम व्यावसायिक वागत असत. आता तसं चालणार नाही. या मजुरांच्या जेवणा-राहण्याची योग्य व्यवस्था करावी लागेल, त्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, त्यांना उचित पगार द्यावा लागेल. तरच गावी गेलेले मजूर परत मुंबई-दिल्लीकडे परत येतील. नुकतीच एक बातमी होती की, आता बांधकाम व्यावसायिक अनेक प्रकारची प्रलोभन दाखवून मजुरांना परत बोलवत आहेत. चेन्नईच्या एका बिल्डरने तर बिहारमधील १५० मजुरांना विमानाने परत बोलावले आहे. पंजाबातील मोठ्या जमीनदारांनी बसेस पाठवून बिहारमधून मजुरांंना परत बोलावले आहे.

 

 

 

ही सर्व धावाधाव बघितल्यावर असे वाटले की, याआधीच जर या मजुरांची थोडी काळजी घेतली असती, पगाराव्यतिरिक्त त्यांच्या इतर गरजा भागवल्या असत्या, तर आज विमानं पाठवून परत बोलावून घेण्याची गरज निर्माण झाली नसती. कोरोनामुळे विकासकांची ही मानसिकता बदलली, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आता मात्र व्यवस्थित योजना आखूनच ‘स्थलांतरित मजूर’ या नव्या आव्हानाकडे बघितले पाहिजे. त्यांच्या फक्त श्रमांचा विचार न करता इतरही सोयीसुविधा कशा दिल्या जातील, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. मुळात कोणते शहर किती मजूर स्वीकारू शकतात, याचाही या निमित्ताने विचार करावा लागेल. १९७०च्या दशकात मुंबईतील गर्दी कमी करता येईल, या हेतूने ‘नवी मुंबई’ वसवली. पण, हे होत असतानाचा ‘नरिमन पॉईंट’ही उभे राहिले. त्यामुळे मुंबईतील गर्दी कमी न होता अधिकच वाढली व मुंबई महानगराच्या अनेक उपनगरांपैकी आणखी एक उपनगर अशी नवी मुंबईची अवस्था झाली.

 

 

 

यासंदर्भात दोन गोष्टी प्रामुख्याने कराव्या लागतील. एक म्हणजे, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध कराव्या लागतील. त्यामुळे निष्कारण होणारे स्थलांतर थांबेल. दुसरे म्हणजे, स्थलांतरित मजुरांच्या संदर्भात राष्ट्रीय धोरण बनवावे लागेल व जो मालक स्थलांतरित मजुरांना कामावर ठेवेल, त्याच्या काय जबाबदार्‍या असतील, याची यादीच करावी लागेल. ’शहरीकरण’ हे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. हजारो वर्ष मानवी वंश शेतीवर जगत आला आहे. या जगण्याचा पद्धतीला १७व्या शतकात युरोपात झालेल्या व नंतर जगभर गेलेल्या औद्योगिक क्रांतीने शह दिला. यामुळे ’शेतसमाज’ सारखा यथावकाश ‘औद्योगिक समाज’ निर्माण झाला. याची पुढची पायरी म्हणजे भीमकाय शहरं. या प्रक्रियेला ‘शहरीकरण’ म्हणतात. 

 

 

 

 

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांत फक्त पाच टक्के समाज शेतीवर अवलंबून असतो. भारतात हेच प्रमाण आजही सुमारे ५५ टक्के एवढे आहे. याचाच अर्थ भारताला जर प्रगती करायची असेल, तर शहरीकरणाला पर्याय नाही. असे असले तरी शहरीकरणाच्या प्रक्रियेचे व्यवस्थित नियोजन केले पाहिजे. व्यवस्थित नियोजन जर केले नाही, तर ’शहरं म्हणजे बकाल वस्त्या’ असे समीकरण होते. आजची मुंबई, खासकरून मुंबईतील धारावी याचे उत्तम उदाहरण आहे. ’नियोजनबद्ध शहरीकरण’ यासाठी चीनचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवावे लागेल. १९८०च्या दशकांत चीनमध्ये फक्त २० टक्के शहरीकरण होते. आज ते ५० टक्केएवढे आहे. मात्र, चीनने महानगरांचा विकास करताना ग्रामीण भागातून स्थलांतर करणार्‍यांसाठी शहरांत स्वस्त घरं बांधली. परिणामी, भारताप्रमाणे तेथे शहरीकरणाबरोबर झोपडपट्टी वाढली नाही. आता कोरोनामुळे जर भारताला वेगळ्याप्रकारची आणि अभूतपूर्व संधी मिळत असेल, तर ती घेतली पाहिजे व शहरीकरणाचे धोरण आमूलाग्र बदलले पाहिजे.

 

 

 

 

यात फक्त परराज्यातील मजुरांचाच विचार करून चालणार नाही, तर राज्याच्या इतर भागांतून आलेल्या मजुरांचाही विचार करावा लागेल; अन्यथा पुन्हा एकदा परप्रांतीय मजुरांच्या विरोधात नंतर उग्र आंदोलनं व हिंसाचार होऊ शकतो. या धोरणाचा गाभा म्हणजे ’स्वस्त, परवडणारी छोटी घरं.’ यामुळे महानगरातील सर्व भागांतील नागरिकांना किमान नागरी सुविधा मिळतील. यात स्वच्छ पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, शहरांतर्गत वाहतूक यंत्रणा, चांगली सार्वजनिक आरोग्य सेवा वगैरेंचा समावेश असतो. आज मुंबई जेवढी बकाला दिसते, तशी ती मागच्या शतकापर्यंत नव्हती. १९९०च्या उदारीकरणानंतर मुंबईतील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. शिवाय राज्यकर्त्यांची स्वार्थी धोरणंही मुंबईच्या बकालीकरणाला कारणीभूत ठरली. ‘अमुक वर्षांनंतर बांधलेल्या झोपड्या कायदेशीर करून देऊ’ वगैरे आश्वासनांमुळे व त्या आश्वासनांच्या पूर्तीमुळे मुंबईत येणार्‍यांच्या संख्येत अतोनात वाढ झाली. ही वाढ म्हणजे झोपडपट्टींची वाढ. त्यामुळे झोपडपट्टीत ही झोपड्यांच्या किंमती आकाशाला भिडल्या. धारावीतील झोपडीची किंमत आता एक कोटी एवढी झाली आहे. असे असले तरी त्यातली बकाली यत्किंचीतही कमी झालेली नाही. जोपर्यंत यासंदर्भात ठोस उपाययोजना केली जात नाही, तोपर्यंत धारावीसारख्या झोपडपट्टया म्हणजे साथींच्या रोगांचे आगर असेच राहील.