शिवरायांची न्यायव्यवस्था

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवनचरित्र म्हणजे केवळ युद्ध, लढाईपुरते मर्यादित नाही. हिंदू जीवनमूल्यांवर आधारित एक व्यवस्था उभारण्यासाठी केलेला तो रणसंग्राम आहे. आधुनिक समाजाच्या सगळ्या आवश्यकता पूर्ण करण्याचा एक यशस्वी प्रयत्न शिवाजी महाराजांनी केला होता. शिवकालीन प्रशासनाच्या पाऊलखुणा याचे अनेक दाखले देतात. ‘न्याय’ (Justice) ही संकल्पना आजच्या कायदेविषयक अभ्यासात आधुनिक किंवा पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाने अभ्यासली जाते. भारतात न्यायाचे तत्व म्हणून अस्तित्वच नव्हते असे नाही. शिवाजी महाराजांच्या न्यायविषयक जाणिवा किती प्रगल्भ होत्या, याची प्रचिती राज्याभिषेक सोहळ्यावरून येते. राज्याभिषेक प्रसंगी उपस्थित असलेला इंग्रज प्रतिनधी हेन्री ऑक्झिडेन याच्या नोंदी शिवरायांच्या न्यायविषयक दृष्टिकोनाची साक्ष देतात. हेन्री ऑक्झिडेन सिंहासनाचे वर्णन करताना लिहितो, “सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूस सुवर्णांकित भाल्याच्या टोकावर अनेक अधिकारदर्शक व राजसत्तेची चिन्हे असलेले आम्ही पाहिले. उजव्या हाताला दोन मोठ्या दाताच्या मत्स्याची सुवर्णाची शिरे होती. डाव्या हाताला अनेक अश्वपुच्छे व एका मूल्यवान भाल्याच्या टोकावर समपातळीत लोंबणारी सोन्याच्या तराजूची पारडी न्यायचिन्ह म्हणून तळपत होती.” समतोल तराजूचा अर्थ निःपक्षपाती न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक आहे.

आजही भारतासह जगभरात निःपक्षपाती न्यायव्यवस्थेचे चिन्ह म्हणून समतोल तराजूच्या चिन्हाला मान्यता आहे. शिवरायांची न्यायविषयक समज किती प्रगल्भ होती, याचा अंदाज आपण लावू शकतो. सुवर्णांकित भाला राजव्यवस्थेच्या शक्तीचे, तर त्यावर समपातळीत लोंबणारा तराजू नि:पक्ष न्यायाची शाश्वती देणारा आहे. शिवरायांनी या राजचिन्हातून रयतेला न्यायाविषयी आश्वस्त करणारा संदेश दिला. आधुनिक जगात हा न्यायाचा तराजू सर्वत्र पाहण्याची सवय आपल्याला झालेली आहे. जगभरातील अनेक व्यवस्थांमध्ये न्याय विभागाची व्यवस्था केलेली आढळते. पण, सोळाव्या-सतराव्या शतकातील परिस्थिती विचारात घेता, शिवाजी महाराजांनी जे केले त्याचे एक वेगळे महत्त्व आहे. कारण, तत्कालीन भारतात अशी व्यवस्था कोणत्या राजाने केलेली दिसत नाही. याशिवाय सरन्यायाधीशांचे पद निर्माण करून त्याला अष्टप्रधान मंडळात स्थान दिले. शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेकाच्या दिवशी अष्टप्रधान मंडळाची निर्मिती केली. अष्टप्रधान मंडळ स्वराज्याचे सर्वोच्च कार्यकारी मंडळ होते. आजच्या भाषेत सांगायचे तर अष्टप्रधान म्हणजे स्वराज्याचे मंत्रिमंडळ होते. न्या. म. गो. रानडेंनी अष्टप्रधान मंडळाची तुलना ब्रिटिशकालीन गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी परिषदेशी केली आहे. (संदर्भ : पृ. क्र. १२६ , Rise Of Maratha Power, Justice Ranade). तर डॉ. बाळकृष्ण यांच्या मते, “अध्यक्षीय लोकशाहीप्रणालीसारखी ही व्यवस्था होती. जिथे अध्यक्ष आपले सर्व मंत्री नेमतो, त्यांना पदावरून दूर करतो, अध्यक्षाला सर्व मंत्री उत्तरदायी असतात आणि अध्यक्ष जनतेला.”(संदर्भ: Shivaji The great, पृ. क्र. ६० )

शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळाचे आजच्या परिभाषेत तंतोतंत वर्णन करणे शक्य नाही. मात्र, अष्टप्रधान मंडळ स्वराज्यातील प्रशासकीय सार्वभौमत्वाचे प्रतीक होते, हे नक्की. त्यामुळे अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येक पदाचा अन्वयार्थ शिवरायांच्या प्राथमिकता दाखवून देतो. निरजी रावजी हे अष्टप्रधान मंडळातील पहिले न्यायाधीश ठरले. काही नोंदीत बाळाजी सोनोपंत न्यायाधीशपदी नियुक्त झाल्याचे आढळते. मात्र, निरजी रावजी यांच्याच नावावर बहुतांश इतिहाससंशोधकांचे मतैक्य आहे. पदाचे नामाभिधान ‘न्यायाधीश’ असले तरीही प्रत्यक्षात त्यांचे काम सरन्यायाधीश किंबहुना मुख्य न्यायाधीशपदाचेच होते. मालमत्तेविषयीचे विवाद आपल्या साहाय्यक, कनिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत निकालात काढण्याची जबाबदारी न्यायाधीशपदावर होती. तसेच कनिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेल्या निकालातील साक्षीपुरावे उजळणीदेखील न्यायाधीश करीत असत. न्यायविषयक सर्व कागदपत्रांवर न्यायाधीशाची सही असे. (संदर्भ : Shivaji The great , Dr. Bal Krishna, पृ.क्र. ५५) तत्कालीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, सर्व राजसत्तेत लष्करी अधिकार्‍यांनाच जास्त महत्त्व दिले जात असे. शिवाजी महाराजांनी एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला. स्वराज्याच्या सर्वोच्च कार्यकारी मंडळात म्हणजेच अष्टप्रधान मंडळात न्यायाधीशांचे पद निर्माण केले. न्यायतत्त्वाची प्राथमिकता शिवाजी महाराजांनी त्यातून अधोरेखित केली. याखेरीज स्वराज्यात कनिष्ठ पातळीवरही एक न्याययंत्रणा विकसित झाली होती. तसेच शिवरायांनी तयार केलेले नियम, प्रशासन रचनेतून कायद्यासमान नियमही अस्तित्वात आले होते.

स्वराज्याचा स्वतंत्र कानून जाबता होता. अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येक सदस्याचे अधिकार, कर्तव्ये त्यामध्ये विशद करण्यात आले आहेत. थोडक्यात संपूर्ण राज्यकारभाराला लिखित घटनेचा आधार होता. ‘तारिख-ए-शिवाजी’तील नोंदीनुसार महाराजांनी सैन्य आणि महसूलविषयक नियमन केले होते. उदा. युद्धात सैन्याच्या हाती सामान्य वस्तू, तांब्याच्या किंवा तत्सम धातू लागले तर ते सैन्य स्वतःकडे ठेवू शकेल, पण सोने, हिरे, जवाहर यावर स्वराज्याचा अधिकार होता. कर गोळा करण्यासंबंधी नियमावली होती. करआकारणी कशी केली जाणार याचेही नियम निश्चित करण्यात आले होते. त्यापूर्वी राजाला गरज पडेल, तसा महसूल गोळा केला जात असे. कर वसूल करणारे अधिकारी, जहांगिरदार महसूल किती गोळा करायचा आहे, याचाच विचार करीत असत. त्यात सर्वसामान्यांना पिळवणुकीला सामोरे जावे लागत असे. शिवरायांनी ही पद्धत बंद केली. करवसुली, करआकारणी यासंदर्भाने एक कायदेव्यवस्था शिवाजी महाराजांनी तयार केली होती, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. सत्तेच्या केंद्रस्थानी शिवाजी महाराजच होते. त्यामुळे राज्यकारभाराचा केंद्रबिंदूसुद्धा महाराजच होते. पण, अशा लिखित संहिता तयार करण्यातून आधुनिक कायदाव्यवस्था पद्धतीची पार्श्वभूमी त्यात दिसून येते. राजव्यवहाराच्या कामकाजाच्या भाषेचे नियमही तयार करण्यात आले होते. पत्रव्यवहार, आज्ञापत्रे यामध्ये संस्कृतप्रचुर मराठी शब्द असावेत असा आग्रह होता. बाळाजी आवजी चिटणीस यांना लेखनप्रशस्ती तयार करण्याची आज्ञा शिवाजी महाराजांनी त्याकरिताच दिली होती. आजही भारतात राजव्यवहाराची भाषा कशी असावी याकरिता राजभाषा अधिनियम, १९६१हा कायदा व राजभाषा नियम ,१९७३ हे नियम आहेत. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्यानुसार राज्यकारभार चालवणे अनिवार्य असते. ‘प्रशस्ती’ या शब्दाचा अर्थही ‘कायदा’ अथवा ‘नियम’ असा लावण्यात येतो. शिवाजी महाराजांनी तयार करायला सांगितलेली लेखनप्रशस्ती एक नियमावलीच होती. विविध खटले निकालात काढताना धर्मसभेचे सहकार्य घेतले जात असे. (संदर्भ : रामदास (१८४०), BMIQ) कनिष्ठ स्तरावर गोत मजलिसच्या मार्फत खटले निकालात काढण्याची व्यवस्था होती. खटला चालविण्याची पद्धतही (Trial ) विकसित करण्यात आली होती.

शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य हे एक हिंदू साम्राज्य होते असे म्हटले पाहिजे. शिवाजी महाराजांची नागरी प्रशासन पद्धत हिंदू होती आणि मौर्यांच्या काळातही अशा स्वरूपाची व्यवस्था होती, असे एच. जी. रौलिनसन या ब्रिटिश प्राध्यापकाने म्हटले आहे. (पृ. क्र. ९५, Shivaji The Maratha, His life and times , H. G. Rawlinson) शिवाजी महाराजांची व्यवस्था पूर्णतः प्राचीन होती असे म्हणायचे काही कारण नाही. कालपरत्वे बदल व कालानुरूप त्याची रचना करण्यात आली होती. मात्र, त्यात न्याय, कायद्याचे राज्य अशा तत्त्वांचे धागेदोरे सापडतात. तसेच लिखित नियम, कायदे, न्यायची तत्त्वे या हिंदू मूल्यव्यवस्थेला शिवाजी महाराजांनी राजमान्यता दिली. त्यामुळे शिवरायांच्या राज्याभिषेकाचा दिवस हिंदू साम्राज्याचा दिवस ठरतो. नि:पक्ष न्यायव्यवस्था, कायद्यांची रचना यातून महाराजांची दूरदृष्टी दिसून येते. म्हणून या दिवसाचे स्मरण आधुनिक हिंदुस्थानात वारंवार केले पाहिजे. जेणेकरून  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी न्यायपूर्णतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती न्यायव्यवस्थेच्या घटकापर्यंत पोहोचून अधिक न्यायपूर्ण वातावरणाची निर्मिती होऊ शकेल.