कोरोना'चा कहर आणि कायर सरकार

कोरोना विषाणू संक्रमण पाकिस्तानी नागरिकांच्या अस्तित्वासमोर एक भीषण संकट म्हणून उभे ठाकल्याचे दिसते. इथे दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून २६ फेब्रुवारी ते २२ जून या कालावधीत सुमारे १ लाख, ८२ हजार ५५२ कोरोना रुग्ण आढळले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, कोरोना विषाणू माणसाच्या जीवन जगण्यासमोर संकट निर्माण करत असतानाच, दुसरीकडे पाकिस्तानी जनतेसमोर सामाजिक आणि आर्थिक संकटही आहेच. मात्र, त्यांच्या निवारणासाठी पाकिस्तान सरकारद्वारे केले जाणारे प्रयत्न जनतेची पीडा वाढवण्याचेच काम करत असल्याचे एकूण चित्र आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ अर्थात ‘युएनडीपी’ने पाकिस्तानच्या याच परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. जगभरातील स्थानिक सरकारे ‘कोविड-१९ ’ संकटावर मात करण्यासाठी तर्‍हेतर्‍हेच्या उपाययोजना करताना दिसतात. परंतु, पाकिस्तानमधील अशा संस्था स्वतःला आपल्या नागरिकांपासूनच अलग करत आहेत. परिणामी, देशातील मोठी लोकसंख्या कसेतरी आला दिवस ढकलला, या पद्धतीने जगत आहेत. तसेच हाती पैसाच नसलेल्या निर्धन समूहाची संख्या सातत्याने वाढत असून त्यांना जीवंत राहणेदेखील मुश्किलीचे झाले आहे. मात्र, यामुळे सामाजिक लवचिकतेसाठी आवश्यक असलेले राज्य व समाजामधील संबंध दुबळे झाले असून सरकारविरोधात तक्रारी व असंतोष सातत्याने वाढत असल्याचे दिसते.

‘कोविड-१९ पाकिस्तान सोशिओ इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट असेसमेंट अ‍ॅण्ड रिस्पॉन्स प्लॅन’ नावाने ‘युएनडीपी’ने एक अहवालदेखील जारी केला आहे. ‘कोविड-१९ ’ समाजा-समाजातील, व्यक्तींचा व्यवहार आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत असून सामाजिक सामंजस्यासमोर धोका निर्माण झाला आहे. अहवाल सांगतो की, राजकीय सहभागिता व सामाजिक संवाद, सामुदायिक सशक्तीकरण व सहभागिता आणि सुशासन व कायद्याचे राज्य हे तिन्ही घटक एकाचवेळी राज्य व नागरिक यांमधील संबंध निश्चित करतात आणि त्यातूनच अशाप्रकारच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकार जी काही कामे करते, त्यांचे कार्यान्वयन निश्चित करते. स्थानिक पातळीवर साथीच्या रोगांचा प्रतिकार करण्यामधील समन्वय, दिशा आणि सुलभ माहितीची अनुपलब्धता हे पाकिस्तानमध्ये ‘कोविड-१९ ’ महामारीवर मात करण्यासमोरील अनेक आव्हानांपैकी एक असल्याचेही ‘युएनडीपी’च्या अहवालात म्हटले आहे. एका समन्वय तंत्र आणि प्लॅटफॉर्मच्या अनुपस्थितीमुळे मदत आणि आपत्कालीन प्रतिक्रियेचे प्रयत्न निष्प्रभ ठरतात आणि पुन्हा पुन्हा एकच क्रिया एकाच ठिकाणी केल्याने साधनसंपत्ती विनाकारण वाया जाते. वस्तुतः निर्वाचित स्थानिक सरकारे केवळ केंद्रीय व प्रांतीय निर्णय लागू करण्यातच प्रभावी नसते, तर स्थानिक लोकांमध्येही त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करु शकते. भूतकाळात पाकिस्तानमध्ये राज्य व समाजाला सातत्याने हिंसक आततायी संघटित कुरापतखोरांच्या कारवायांचा सामना करावा लागला आणि त्यामुळे त्याचे विविध प्रकारे शोषणही झाले.

साधारणतः असे मानले जाते की, निर्वाचित स्थानिक सरकारच्या अस्तित्वामुळे सरकार व लोकांदरम्यान एक प्रभावी सेतू तयार केला असेल, परंतु, पाकिस्तानमध्ये त्याचाच अभाव असून दुर्बल समूहांना उपेक्षेचा सामान करावा लागत आहे. परिणामी, सरकार नागरिकांचा विश्वासही गमावत आहे. आपण लोकशाही परंपरेचा विचार केला, तर पाकिस्तानमधील स्थानिक सरकारकडे ‘कोविड-१९ ’सारख्या आपत्ती व महामारीमध्ये जनतेचा सक्रिय हितधारक म्हणून भूमिका निभावण्याचा संविधानिक जनादेश आहे. आग-वणवा, पूरस्थिती, अतिवृष्टी-गारपीट, भूकंप, महामारी अथवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीकाळात मदतीसाठी तरतूद करणे, एखादी योजना तयार करणे आणि मदतकार्यामध्ये प्रासंगिक अधिकार्‍यांची साहाय्यता करणे, हे सरकारचे दायित्व असते, परंतु, पाकिस्तान सरकार असे करण्यात अपयशी ठरत आहे. सध्याच्या घडीला खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब आणि बलुचिस्तानमध्ये लोकनिर्वाचित स्थानिक सरकार नाही, या तिन्ही प्रांतातील स्थानिक सरकारांना २०१९ साली प्रांतीय सरकारांनी माघारी बोलावले होते, तर केवळ संवैधानिक भूमिकेचे पालन करण्यासाठी सिंध आणि इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रात नाममात्र स्थानिक सरकारे अस्तित्वात आहेत. यावरुनच पाकिस्तानमधील स्थानिक स्वशासनाच्या वाईट परिस्थितीचा अंदाज करता येतो. उल्लेखनीय म्हणजे, उपरोक्त तिन्ही प्रांतांमध्ये स्थानिक सरकारांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासन, मदत विभाग आणि प्रांतीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण वा पीडीएमएसारख्या प्रांतीय संस्था, आरोग्य, सुरक्षा व मदतीच्या उपाययोजनांशी संबंधित केंद्रीय व प्रांतीय अशा दोन्ही सरकारांचे निर्णय, धोरणे आणि आदेश लागू करत आहेत.

अहवालाच्या म्हणण्यानुसार, आपत्ती व्यवस्थापन एक राष्ट्रीय योजना आहे, परंतु, स्थानिक सरकारांना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणासारख्या मजबूत आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणालीचीदेखील आवश्यकता आहे. जेणेकरुन दुबळ्या बाजूंची ओळख पटवून आव्हानाला तत्काळ उत्तर देता येईल. स्थानिक सरकारांना स्वतःच्या पुरेशा निधीदेखील आवश्यकता असते अथवा पैसा लवकरात लवकर उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ केंद्रीय हस्तांतरणाची आवश्यकता असते. परंतु, इथे त्याचाच अभाव असल्याने अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये राहणार्‍या लोकसंख्येची जीवन वाचवणे कमालीचे दूष्कर काम आहे. महामारीशी लढण्यासाठी पाकिस्तानात केल्या जाणार्‍या अर्धवट परिणामांना आशादायक म्हणता येणार नाही. छोट्या व्यापार्‍यांपासून मोठ्या उद्योजकांपर्यंत सर्वच व्यापारी व त्यांचा व्यवसाय केंद्रीय सरकारच्या एकतर्फी निर्णयांमुळे नकारात्मकरित्या प्रभावित होत आहेत. अशाचप्रकारे आरोग्य क्षेत्रात ‘पीपीई किट’च्या (वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण) अनुपलब्धतेमुळे आणि परीक्षण व ट्रॅकिंगदरम्यानच्या एका कुशल प्रणालीतील कमतरतेला समोर आणत आहे. दैनंदिन रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या अनेकांनी आपला रोजगार गमावला असून त्यांनाही चिंतेने ग्रासले आहे. म्हणजेच कोरोना महामारीने समाजाच्या प्रत्येक वर्गावर आघात केला असून त्यावर मात करण्यातील कुशल रणनीतिच्या अभावामुळे हताशा, असुरक्षितता व अनिश्चितता वाढत आहे.

विद्यमान परिस्थिती काही समूह विशेषत्वाने प्रभावित झाल्याचे दिसते. पाकिस्तानातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाहाचा प्राथमिक व द्वितीय स्रोत शेती आणि पशुपालन आहे. जवळपास २२ टक्के लोकसंख्या मजुरीवर (कुशल-अकुशल बिगर आर्थिक श्रमिक, वनात काम करणारे श्रमिक) अवलंबून आहेत. यात सर्वाधिक निर्धन ६२ टक्के परिवार कृषी श्रम आणि दैनिक मजुरीवर अवलंबून आहे (शेतीवर ३३ टक्के - छोट्या/मध्यम/मोठ्या शेतांवरील रोजगार, पशुपालन, मासेमारी आणि कृषी श्रम), तर उर्वरित २९ टक्के शेतीमधील कुशल व अकुशल बिगरशेती कामाशी निगडित आहेत. अशा समूहालाच प्रामुख्याने सेवा उपलब्ध होण्यात सर्वाधिक अडीअडचणींचा-अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. उदा. जवळपास ४२ कोटी मुले शाळेत जात नाहीत व पाच वर्षांखाली जवळपास १.७ कोटी बालकांचे लसीकरण न झाल्याने वा त्यात उशीर झाल्याने धोका संभवतो. जवळपास ४.७ लाख गर्भवती महिलांची प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर देखभाल केली नाही. सध्या चार कोटी लोकांव्यतिरिक्त २४.५ लाख लोक खाद्यानापासून वंचित आहेत आणि याबरोबरच जवळपास १२ लाख मुले कुपोषण आणि तत्सम विकासाशी झुंजत आहेत. ‘कोविड-१९’ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक प्रभावांबरोबरच नजीकच्या दशकांत निर्माण झालेल्या वैश्विक संसर्गजन्य रोगांपैकी एक आहे. तत्पूर्वी १९५७ आणि १९६८ साली पसरलेली ‘इन्फ्लुएन्झा’ची साथ अखेरची मानली जाते आणि त्यामुळे जगभरात १० लाखांपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. ११ मार्चला जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) घोषित केलेला ‘कोविड-१९’ एका वैश्विक संकटाच्या रुपात सातत्याने वाढत आहे. आर्थिकदृष्ट्या जवळपास दिवाळखोर झालेला पाकिस्तान आपल्या १.२ खर्व पाकिस्तानी रुपयांच्या पॅकेजचे मोठे गुणगान करत आहे, पण वास्तवात या पॅकेजला कोणत्याही प्रकारे पुरेसे म्हणता येणार नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, सरकार पॅकेजची घोषणा करुन आपल्या कर्तव्याची इतिश्री केल्यासारखे वागत आहे. पण, प्रत्यक्षातली वास्तविकता निराळी असून जनतेची उपेक्षा जारी राहिली तर तिथली परिस्थिती अधिकच भयावह होऊ शकते.