परंपरेचा रथ!

जगन्नाथपुरीच्या रथयात्रेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेतली. सोमवारच्या सुनावणीत रथयात्रा घेण्याविषयीचे निर्णय सरकारवर सोपवण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना एकत्रित येण्यास बंदी घालावी, हे सामान्य तर्काला धरून योग्य होते. मात्र, जगन्नाथपुरीच्या मंदिर व्यवस्थापनाच्या भूमिकांकडे न्यायालयाने व देशभरातील माध्यमांनी दुर्लक्ष केले. नंतरच्या सुनावणीत याविषयी न्यायालयात स्पष्टता झाली. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्याच भूमिकेशी फारकत घेऊन नवा निर्णय दिला. जगन्नाथपुरीची रथयात्रा होऊ नये म्हणून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर दिशाभूल करणारी माहिती ठेवली. न्यायालयानेदेखील त्याच माहितीला सत्यस्थिती म्हणून गृहीत धरले. तसेच कायदेशीर आधारावर स्वतंत्र वैधानिक व्यक्ती म्हणून मान्यता असलेल्या भगवान जगन्नाथाची बाजूही ऐकून घेण्यात आलेली नाही. कारण, पुरीच्या मंदिराविषयीच्या कायद्यानुसार भगवान जगन्नाथाची बाजू मांडण्याचा अधिकार मंदिर व्यवस्थापनाला नाही. भगवान जगन्नाथाचे संपूर्ण सुनावणीत स्वतंत्र प्रतिनिधित्व होणे आवश्यक होते. सरकारची या सगळ्यातील भूमिका लक्षात घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा रथयात्रेला मज्जाव करणारा निर्णय अशाच गृहितकांवर आधारित होता. रथयात्रेची परंपरा पाळताना कोरोनाचा धोका दुर्लक्षिला जाणार, हे देखील एक गृहितक बंदी घालण्याला कारणीभूत ठरले होते. न्यायालयाने याविषयासंबंधी सर्व बाबी लक्षात घेत स्वतःची भूमिका बदलली, हे अभिनंदनीय पाऊल. मात्र, अशाप्रकारचे गृहीत धरण्याचे कार्यक्रम आगामी काळात एका असंतोषजनक उदासीनतेला जन्म देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाकडून असलेल्या संविधानिक अपेक्षेच्या अनुषंगानेही काही सवाल या प्रकरणाने उपस्थित केले आहेत.

‘भारतीय विकास परिषद’ या संस्थेने सर्वप्रथम ओडिशा उच्च न्यायालयात रथयात्रेला परवानगी नाकारण्याची विनंती केली होती. ‘भारतीय विकास परिषदे’च्या याचिकेवर ओडिशा उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका विचारात घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकेचा विचार केला असता, तर सगळ्या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले असते. ओडिशा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जगन्नाथाच्या रथयात्रेसंबंधी परवानगी देण्यविषयीचा अधिकार सरकारचा आहे. तसेच हा विषय अखिल हिंदू समाजाशी संबंधित असल्यामुळे केवळ ओडिशाच्या संदर्भाने याचा विचार करून चालणार नाही, असेही ओडिशा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. ‘ओडिशा विकास परिषदे’ने हाच विषय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, ओडिशा उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीविषयीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली नव्हती. ओडिशा सरकारने स्वतःच्या कामात दिरंगाई केली, असे म्हणायला वाव आहे. कारण, ओडिशा उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ओडिशा सरकारचाही समावेश होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात होऊ घातलेल्या सुनावणीत ओडिशा सरकारने हा विषय समोर आणायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात गुरुवारी याविषयी सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालय त्यावेळेस हा निर्णय सरकारवर सोपवू शकत होते. ओडिशा सरकारने मात्र जबाबदारी घेण्याची तयारी दाखवली नाही. ओडिशा सरकारच्यावतीने रथयात्रेला गर्दी होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशात हे नमूद केले आहे. त्यामुळे ओडिशा सरकारची भूमिका या सगळ्यात संशयास्पद आहे.




गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रथयात्रेला परवानगी नाकारणारा आदेश दिला. तसेच रथयात्रेला परवानगी दिली, तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला कधीच माफ करणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हटल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ रथयात्रा रोखली नाही, तर रथयात्रेसंबंधी कोणतेच पूजाविधी केले जाणार नाहीत, असंही म्हटलं होतं. स्वाभाविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशावर देशभरातून असंतोष व्यक्त झाला. जर यावर्षी रथयात्रा झाली नाही, तर प्रथेनुसार पुढील बारा वर्षे रथयात्रा घेतली जाऊ शकत नाही, हे मंदिर प्रशासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले जात होते. मात्र, त्याकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच रथयात्रेसंबंधी सर्व पूजाविधी नाकारून काय साध्य होणार आहे, याचाही विचार करण्यात आलेला नव्हता. पूजाविधीचे नेमके स्वरूप काय असते, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला नाही. अशाप्रकारे तडकाफडकी गृहितकांच्या आधारे न्यायालयाने निष्कर्ष काढायला नको. जगन्नाथ रथयात्रेचा संबंध अखिल हिंदू समाजाच्या भावनांशी आहे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर होणार होत्या तितक्या टीकाटीप्पणी झाल्याच. प्रकरणातील सर्व बाजू, आदेशातील त्रुटी विचारात घेऊन सोमवारी फेरआदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, दरम्यानच्या काळात ज्या ओडिशा सरकार व ओडिशा सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे न्यायालयाने हा विषय ज्यापद्धतीने हाताळला, त्यामुळे उपस्थित झालेले प्रश्न गंभीर आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची अपेक्षा आहे. कोरोनासारख्या आपत्तीपासून नागरिकांना वाचविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. उलट सरकारने केलेल्या उपाययोजना घटनात्मकतेला धरून आहेत की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने तपासले पाहिजे. आपत्तीकाळातही नागरिकांच्या अधिकाधिक मूलभूत अधिकारांना संरक्षण कायम कसे राहील, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष द्यायला हवे. इतर बाबतीत न्यायालयाने तसे केलेही आहेच. कोरोनाचा फैलाव रोखणे हे काम भारताच्या राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले नाही. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी काम सरकारने करायचे असते. धर्मस्वातंत्र्य म्हणजेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, हे पाहण्याचे काम मात्र राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आहे. धर्मस्वातंत्र्यावर आरोग्यविषयक बंधने आहेत. पण, ती बंधने सरकारने घातली पाहिजेत, न्यायालयाने नाही. जगन्नाथ रथयात्रा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला होता, असे म्हटले जाऊ शकते. कारण, रथयात्रा दहा-बारा दिवस चालते, दहा-बारा लाख लोक एकत्र येतात, असे न्यायालयाने यापूर्वीच्या आपल्या आदेशात लिहिले होते. म्हणजेच कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देखील अशीच गर्दी जमेल व इतके दिवस उत्सव चालेल, हे गृहितक असल्याचे लक्षात येईल. या गृहितकाला कोणताही आधार नाही. कारण, कोरोनाचा धोका जसा न्यायालय आणि याचिकाकर्त्यांना जाणवतो, तसाच तो सरकार व पुरीच्या मंदिर व्यवस्थापनालाही समजतो.




न्यायालयाने सरकार, मंदिर यांच्या विवेकावर विश्वास ठेवायला हवा होता. ‘आम्ही गर्दी जमवणारच, काहीही असले तरी लाखोंनी भाविक येणारच,’ असा कोणताही हट्ट शंकराचार्य, मंदिर व्यवस्थापन यांनी धरला नव्हता. हिंदू धर्म याबाबत लवचिक आहे. मग न्यायालयाने स्वतःच हे सगळं गृहीत धरण्याची काही गरज नव्हती. त्याऐवजी जगन्नाथ रथयात्रेशी संबंधित यंत्रणा व सरकार मार्ग काढू शकले असते. प्रथा-परंपरेच्या बंधनानुसार रथयात्रा काढण्याविषयीच्या अपरिहार्यता प्रकट करण्यात आल्या होत्या. हिंदू धर्म आपल्या अनुयायांना स्वतःच्या विवेकाचा वापर करून आवश्यक तसे आचरण स्वीकारण्याची मुभा देतो. त्यामुळे कोणी कट्टर हठवादीपणा करण्याचा प्रश्न नव्हता. अर्थात, न्यायालयाच्या हे लक्षात आणून देण्यात आले व न्यायालयीन आदेशात बदल करून परंपरा कायम राखली गेली. त्यात रथ ओढणार्‍यांची ‘कोविड-१९’ चाचणी केली जाईल, लोकांना गोळा होऊ दिले जाणार नाही, अशा काही शर्थी घालण्यात आल्या आहेतच. पण, त्या न्यायालयाने लिहून दिल्या नसत्या तरीही सरकार व रथयात्रेशी संबंधित मंडळींनी ‘कोविड’ नियमावलीचे पालन केले असतेच. कारण, हिंदू धर्म त्याबाबतीत उदारमतवादी आहे. आपण हिंदू धर्माने प्रदान केलेली लवचिकता वापरून प्रथापरंपरा काळाच्या साच्यात बसवणार की सरसकट प्रथापरंपरा नाकारून, एक दिवस लवचिकता प्रदान करणार्‍या या हिंदू धर्माचेच विस्मरण करायला लावणार , हा मुख्य प्रश्न असतो. आजतरी या प्रश्नाचे उत्तर निराशाजनक नाही.