कोण आहेत सरिता गिरी?

नेपाळी संसदेने साधारणतः आठवडाभरापूर्वी भारताच्या कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या प्रदेशांवर मालकी हक्क सांगणारा नवा नकाशा मंजूर केला. सरकार चालवण्यात आलेले अपयश आणि भ्रष्टाचारासारख्या आरोपांनी घेरलेल्या पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आपल्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी आणि चीनला खूश करण्यासाठी नव्या नकाशाचा डाव टाकल्याचे उघड गुपित आहे. कारण, चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आहे आणि नेपाळमध्येही कम्युनिस्ट पक्षच सत्तेवर आहे. त्यामुळे साहजिकच एका कम्युनिस्टाचा दुसर्‍या कम्युनिस्टाकडे ओढा असणारच. मात्र, पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही पक्षांतील सदस्यांना नव्या नकाशासाठी पाठिंबा द्यावा लागला. कोणत्याही पक्षाने विरोध न करता नव्या नकाशासंबंधींचे विधेयक नेपाळी संसदेत मंजूर झाले. परंतु, सर्वच संसद सदस्य नव्या नकाशाला पाठिंबा देत होते, तेव्हा केवळ एखा व्यक्तीने या दुरुस्तीला विरोध केला. हा विरोधाचा आवाज इतका दमदार होता की, कम्युनिस्ट पक्ष खवळला.

नव्या नकाशाचा विरोध करणारा हा आवाज होता, समाजवादी पक्षाच्या खासदार सरिता गिरी यांचा. सरिता गिरी यांनी नव्या नकाशाला विरोध केल्याने त्यांना ‘भारताची चेली’ असेही म्हटले गेले. सरिता गिरी यांना भारताची बाजू घेण्यावरुन धमक्याही दिल्या गेल्या आणि आता तर त्यांच्या घरावर हल्लेही करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांचा समाजवादी पक्ष सरिता गिरी यांना पक्षातून निलंबित करण्याच्या तयारीतही आहे. तथापि, सरिता गिरी अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात सातत्याने प्रश्न विचारत आहे. कोणत्या आधारावर या प्रदेशांना नकाशात सामील केले, असा सवाल सरिता गिरी यांनी विचारला. तसेच कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरावर दावा करण्यासाठी सरकारकडे कोणताही आधार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. सोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात हा निर्णय आहे. कारण, कोणत्याही राष्ट्रीय प्रतिकांत बदल करण्यासाठी पुरेसा आधार हवा, अशी माहितीही सरिता गिरी यांनी दिली. मात्र, सरकारने या विधेयकात नव्या नकाशात सामिल केल्या जाणार्‍या प्रदेशांबाबत कोणताही आधार किंवा पुरावे दिलेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढे त्या म्हणाल्या की, “नेपाळचा सीमावाद चीनबरोबरही आहे. तर मग चीनकडे आपली जी जमीन आहे, ती नकाशात का सामील करत नाही?” असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. अर्थातच नेपाळी सत्ताधीश चीनच्या निकट गेल्याने त्यांनी या प्रश्नावर काहीही उत्तर दिले नाही. दरम्यान, नकाशा वाद चीनच्या इशार्‍यावर झाला का, या प्रश्नावर एका भारतीय वृत्तवाहिनीशी बोलताना सरिता गिरी यांनी सांगितले की, “कालापानी प्रदेशावरुन गेल्या ६० वर्षांपासून वाद सुरु आहे. पण ज्या तीव्रतेने सध्याच्या घडीला हा मुद्दा उपस्थित झाला, ते पाहता नक्कीच तसे काही तरी असावे, असे वाटते. सीमावादाचे राजकारण केले जात आहे. चीन आणि पाकिस्तानला आक्रमक मार्ग अवलंबूनही भारताविरोधात यश मिळाले नाही, त्यामुळे हे देश नेपाळच्या माध्यमातून तसे करु इच्छितात.” सरिता गिरी पुढे म्हणाल्या की, “आम्ही मधेशींचे राजकारण करतो. मधेशींना भारताशी दृढ संबंध हवे आहेत. मात्र, देशात ज्यावेळी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, ते शक्तिशाली झाले, त्यावेळपासून मधेशींवर प्रहार झाले.”

दरम्यान, सरिता गिरी यांनी नव्या नकाशाच्या विरोधात एक दुरुस्ती प्रस्तावदेखील सादर केला होता. जुना नकाशाच जारी ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. तथापि, संसद अध्यक्षांनी संसदेच्या 122व्या नियमानुसार, कोणताही दुरुस्ती प्रस्ताव मूळ भावनेच्या विरोधात नसावा, असे म्हणत तो फेटाळला. अध्यक्षांच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून नंतर सरिता गिरी सदनातून बाहेर गेल्या. सरिता गिरी या नेपाळच्या लहानगरमध्ये राहतात. त्या आंतरराष्ट्रीय संसदीय समितीच्या सदस्यादेखील आहेत. त्यांचा जन्म १९६१ साली बिहारच्या हाजीपूरमध्ये झाला होता आणि त्यांचे प्रारंभीचे शिक्षणदेखील बिहारमध्येच झाले. पुढे त्यांचा विवाह नेपाळच्या बस्तीपूरमध्ये राहणार्‍या लक्ष्मण गिरी यांच्याशी झाला आणि नेपाळमधील सामाजिक स्थिती, लोकशाहीचा अभाव बघता, त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. कदाचित त्यांच्या या भारताशी असलेल्या जन्मापासूनच्या संबंधामुळेही त्यांना सत्ताधारी आणि नेपाळी समाजवादी पक्षही लक्ष्य करत असेल.