बँका : आर्थिक व्यवहारांचा कणा
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
18-Jun-2020
Total Views |
सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळातून उद्योगधंद्यांना सावरण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेचाही सर्वार्थाने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण, या बँकांची अर्थचक्रातील भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असून त्याकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तेव्हा, एकूणच आपल्या अर्थचक्रातील बँकाची भूमिका समजून घ्यायला हवी.
आपल्यापैकी जवळपास प्रत्येकाच्या आयुष्यातील पहिल्या आर्थिक व्यवहाराची सुरुवात ही बँकेपासूनच होत असते. पण, आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी (Financial inclusion) सामान्यातल्या सामान्य माणसाचा बँकेशी थेट संबंध यायला हवा. यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ अंमलात आणली असून आतापर्यंत ही योजना यशस्वीही झाली आहे.
बँकांचे तसे बरेच प्रकार. राष्ट्रीयीकृत, सार्वजनिक उद्योगातील बँका, नागरी सहकारी बँका, ग्रामीण सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका व अन्य सहकारी बँका, खासगी बँका, न्यू जनरेशन खासगी बँका, परदेशी बँका, पेमेन्ट बँका, फॉल फायनान्स बँका वगैरे वगैरे. जनतेकडून ठेवी स्वीकारणे व या ठेवींवर व्याज देणे, व्यक्तींना, कंपन्यांना, व्यापार्‍यांना, उद्योजकांना व अन्य लोकांना कर्जे देणे व त्यावर व्याज कमविणे हे व्यवहार करणे म्हणजे बँकिंग! ठेवींवर देण्यात येणार्‍या व्याजापेक्षा, कर्जांवर आकारण्यात येणार्‍या व्याजाचा दर हा जास्त असतो. ठेवींवर देण्यात येणारे व्याज व कर्जांवर आकारण्यात येणारे व्याज या दोहोंतील तफावत म्हणजे बँकांची मिळकत, बँकांचे उत्पन्न! सामान्य माणसाचा बँकेशी प्रथम संबंध येतो, तो बचत खात्याद्वारे. कोणाचेही उत्पन्न जर खर्चापेक्षा जास्त असेल तर या दोहोंतील फरकाची भविष्यासाठी किंवा अडीअडचणीच्या वेळच्या गरजा भागविण्यासाठी बचत केली जाते, ती बँकेच्या बचत खात्यात. बचत खात्यावर वेगवेगळ्या बँका वेगवेगळ्या दराने व्याज देतात. काही बँका दरसाल दर शेकडा साडेतीन टक्के दराने, काही चार टक्के दराने, काही सहा टक्के दराने, तर काही बँका सात टक्के दरानेही व्याज देतात. केंद्र सरकारतर्फे किंवा राज्य सरकारांतर्फे सरकारी जावयांना वेगवेगळी अनुदाने (Subsidiaries) दिली जातात. महत्त्वाच्या सरकारने या अनुदानाच्या रकमा लाभार्थींच्या खात्यातच जमा करण्याचा निर्णय राबविला आहे. त्यामुळे गरीबातल्या गरीबालाही बचत खाते उघडावेच लागते. जीवन विमा कंपन्या, सर्वसाधारण विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड राबविणार्‍या कंपन्या यांच्यातर्फे दिला जाणारा निधी हा बचत खात्यातच जमा केला जातो. भारतात सध्या रोखीने व्यवहार फार कमी झाले असून चेकने व्यवहार वाढले आहेत. त्यामुळे बचत खाते नसणारा भारतीय मिळणे आता दुर्मिळ होत चालले आहे.
बचत खात्यात रक्कम वाढली की, ती रक्कम मुदत ठेवींत ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो. कारण, मुदत ठेवींवर बचत खात्यापेक्षा जास्त दराने व्याज मिळते. तुम्हाला जर कोणाकडून धनादेश मिळाला, तर तो वठवण्यासाठी म्हणजे त्याचे पैसे मिळविण्यासाठी बचत खाते हवेच! बचत खातेदाराला बँका चेकबुक देतात. हे चेक देऊन बचत खातेदारच आपली देणी भागवू शकतात. सध्याच्या केंद्र सरकारला रोखीतले व्यवहार कमी करायचे आहेत. त्यामुळे धनादेशाचा वापर सर्रास होणे गरजेचे झाले आहे. बँका बचत खातेदारांना एटीएम/डेबिट कार्डही देतात. यामुळे या कार्डधारकाला एटीएममधून दिवसाच्या २४ तासांत व वर्षाच्या ३६५ दिवसांत कधीही रक्कम (स्वतःच्या खात्यातून) काढता येते.
चालू खाते
जसे एका व्यक्तीसाठी किंवा एकाहून अनेक व्यक्तींसाठी संयुक्त बचत खाते उघडता येते, तसे कंपन्यांसाठी, उद्योजकांसाठी, व्यापार्‍यांसाठी त्यांच्या धंद्यांचे, व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी चालू खाते उघडता येते. या खात्यावर व्याज दिले जात नाही. या खातेदारांना त्यांची आर्थिक पात्रता पाहून ‘ओव्हरड्राफ्ट’ ही कर्जाची सुविधा देण्यात येते. समजा एखाद्या खातेदाराला एक लाख रुपयांची ‘ओव्हरड्राफ्ट’ची सुविधा दिली, तर तो त्याच्या खात्यात, त्याची स्वतःची जमा असलेल्या रकमेपेक्षा एक लाख रुपये जास्त खर्च करू शकतो, वापरू शकतो. ‘ओव्हरड्राफ्ट’ हे कर्ज असल्यामुळे बँका यावर व्याज आकारतात.
रिकरींग खाते
रिकरींग किंवा क्युम्युलेटिव्ह खात्यात दर महिन्याला ठराविक रक्कम काही विहित कालावधीसाठी ‘डिपॉझिट’ करायची असते. कालावधीची मुदत संपल्यानंतर जमा झालेली रक्कम व्याजासकट खातेदाराला परत मिळते. ज्यांना एकदम फार मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करणे जमत नाही, अशांसाठी ही चांगली योजना आहे. यापूर्वी या खात्यावर मिळणारे व्याज आयकरमुक्त होते. पण, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ते अर्थमंत्री असताना आयकराच्या कक्षेत समाविष्ट केले. बचत खात्याप्रमाणेच या खात्यात एका आर्थिक वर्षात १० हजार रुपयांपर्यंत मिळणारे व्याज आयकरपात्र नाही. याहून अधिक व्याज मिळाले, तर आयकर भरावा लागतो. या योजनेत १० हजार रुपयांहून अधिक व्याज मिळाल्यास आयकर मूलस्रोत कापला जातो. ज्यांना हा आयकर कापला जाऊ नये, असे वाटते त्यांना आयकर खात्याचा ‘१५ जी’ व वरिष्ठ नागरिकांना ‘१५ एच’ हा फॉर्म भरून द्यावा लागतो. पण, अशांना हे व्याज एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करून एकूण आयकर भरावा लागतो.
मुदत ठेवी
बँकांच्या मुदत ठेवी विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत ठेवी ठेवण्यास फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय गुंतवणूकदार प्राधान्य देतात. पण, सध्याच्या आर्थिक वातावरणाचा विचार करता, बँकांचे ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड घसरलेले आहेत. याशिवाय व्याज आयकरपात्र आहे. त्यामुळे चलनवाढीचा दर विचारात घेतला, तर बँकांमधून मिळणारा परतावा हा सध्या ‘निगेटिव्ह’ मिळत आहे. तरीही सुरक्षितता म्हणून लोक यात गुंतवणूक करतात. या मुदत ठेवींवर कर्ज मिळण्याची ही सोय आहे. आयकर कायदा ‘कलम ८०सी’ अन्वये करसवलतीसाठी जी दीड लाख रुपयांची सवलत मिळते, यासाठी बँका पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवी स्वीकारतात. सध्या बँका फार प्रचंड संख्येने कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रचंड स्पर्धा आहे. त्यामुळे नुसत्या ठेवी स्वीकारून व कर्जे देऊन बँका नफा कमवू शकत नाहीत. त्यामुळे बँका अन्य व्यवसायही करतात. हे सगळे व्यवसाय सामान्य माणसाशीच निगडित आहेत. बँका सर्वसाधारण विमा व जीवनविमा यांच्या पॉलिसी विकतात. म्युच्युअल फंडाच्या योजना विकतात. फ्रँकिंगची सुविधा देतात, लॉकर भाड्याने देतात, परदेशी चलन विकतात व विकत घेतात. यातून मिळणारे उत्पन्न हे बँका व्याजाव्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न म्हणून आर्थिक ताळेबंदात दाखवितात व कर्जाच्या व्याजातून मिळणारे उत्पन्न हे व्याजापासून मिळणारे उत्पन्न म्हणून आर्थिक ताळेबंदात दाखवितात. ग्राहक पूर्वी बँकेच्या एखाद्या शाखेचे ग्राहक होते. पण, आता संगणकीकरणाने बँकांच्या सर्व शाखा जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकाला त्याचे खाते कुठल्याही प्रदेशात असो, त्याला भारताच्या कुठल्याही भागातून बँकिंग व्यवहार करता येऊ शकतात.
कर्जे
कर्जे देणे हा बँकांचा प्रमुख व्यवसाय. एप्रिल २०१७ पर्यंत बँकांनी ७१ लाख, ३४ हजार, ७०० कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती. बँका मोठ्या उद्योगांना कर्जे देतात. मध्यम स्वरुपाच्या तसेच अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म व लघू उद्योगांना कर्जे दिली जातात. कोणताही कंपनीचा मालक किंवा उद्योगगृहाचा मालक स्वतःच्या पैशावर धंदा करीत नाही. एकूण धंद्यात त्याचे पैसे १५ ते २५ टक्केच असतात. उरलेले ७५ ते ८५ टक्के रक्कम त्यांनी बँकांकडून व अन्य कोणाकडून कर्ज किंवा अन्य काही प्रकारे घेतलेली असते. त्यामुळे सर्व व्यावसायिकांचा बँका हा पाठीचा कणा आहे. याशिवाय व्यक्तींना वैयक्तिक कर्जेही दिली जातात. गृहकर्जे, शैक्षणिक, कर्जे, वाटत कर्जेही बँका देतात. वैयक्तिक कर्जेही व्यक्तीला वैयक्तिक कारणांसाठी दिली जातात. गृहकर्जांमुळे कित्येकांना स्वतःचे छप्पर मिळाले आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देण्याचे सध्याच्या केंद्र सरकारचे धोरण आहे. या धोरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँकांची भूमिकाच महत्त्वाची ठरणार आहे. उच्च शिक्षण देशात तसेच परदेशात प्रचंड महाग आहे. बर्‍याच पालकांना याचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे बँकांच्या मदतीने बँकांनी शैक्षणिक कर्ज दिल्यामुळे कित्येकांचे उच्च शिक्षण पूर्ण झाले आहे. कित्येक लोकांना आपले स्वतःचे दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन असावे असे वाटते. परदेश दौरा करावा असे वाटते. पण, पैशांअभावी ते जमणे शक्य नसते. अशांची इच्छा बँकांमुळे पूर्ण होऊ शकते. उद्योगधंदा करायचा आहे. फॅक्टरी चालवायची आहे. कंपनी सुरू करायची आहे. स्वयंरोजगार करायचा आहे, अशांची इच्छापूर्ती बँकांमुळे पूर्ण होऊ शकते. कित्येक सामान्य माणसे बँकांमुळे मोठी झालेली आहेत. माणसाच्या जीवनात श्वासाला जे स्थान आहे, तेच स्थान बँकांनाही आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
घरमालकीण म्हणून महिलेचे नाव असावे, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे व अशा महिलांना सरकार २ लाख ६५ हजार रुपये ‘सबसिडी’ही देते. पण, यासाठी त्या महिलेने घराच्या उरलेल्या रकमेसाठी प्रामुख्याने सार्वजनिक उद्योगातील बँकेतून कर्ज घेतलेले हवे. सरकारतर्फे ‘सबसिडी’ म्हणून दिली जाणारी रक्कम या खात्यातच जमा होते. म्हणजे पावलोपावली कोणताही आर्थिक व्यवहार करताना बँक खाते हवेच. बँका आपल्या ग्राहकांना ‘क्रेडिट कार्ड’ही देतात. ही क्रेडिट कार्ड तीन प्रकारची आहेत. व्हिसा, मास्टर ही परदेशी असून ‘रुपे’ हे भारतीय बनावटीचे आहे. आपली स्टेट बँक ही जागतिक दर्जाची आहे. वित्तीय संस्था अनेक प्रकारच्या असल्या तरी त्यात बँकांचे स्थान वेगळेच आहे. कारण बँका या ग्राहककेंद्रित आहेत. सामान्यांच्या जीवनासाठी निगडित आहेत. त्यामुळे आर्थिक बचत व गुंतवणुकीच्या संदर्भात बँकांचे स्थान निर्विकार आहे हे नक्कीच!
@@AUTHORINFO_V1@@