चीनविरोधात १८ कलमी योजना

चीननेदेखील विषाणू संक्रमणाच्या सुरुवातीला मिळवलेली माहिती नष्ट केल्याची कबुली नुकतीच दिली. परंतु, चीनच्या अशा वागण्यामुळे जगातील कित्येक देश ठप्प पडले, अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आणि त्याचा फटका युरोप, अमेरिकेसारख्या देशांना सर्वाधिक बसला.

कोरोनाने जगातल्या सर्वच देशांत थैमान घातले असून चीनला प्रत्येक देश लक्ष्य करत असल्याचे दिसते. कारण, डिसेंबरमध्ये चीनच्या वुहानमध्ये कोरोना विषाणू आढळल्यानंतर त्याला रोखण्यासाठी चीनने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असा अनेक देशांचा आरोप किंवा दावा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील बरीच टीका-टिप्पणी झाल्यानंतर अखेर कोरोना पसरवण्यातील चीनची भूमिका मान्य केली. चीननेदेखील विषाणू संक्रमणाच्या सुरुवातीला मिळवलेली माहिती नष्ट केल्याची कबुली नुकतीच दिली. परंतु, चीनच्या अशा वागण्यामुळे जगातील कित्येक देश ठप्प पडले, अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आणि त्याचा फटका युरोप, अमेरिकेसारख्या देशांना सर्वाधिक बसला.

युरोपातील देश व अमेरिकेने बौद्धिक संपदा, तंत्रज्ञान, मूलभूत संशोधन स्वतःजवळ ठेवत वस्तू उत्पादनांचे मोठमोठे प्रकल्प गेल्या १५-२० वर्षांत चीनमध्ये हलवलेले होते. चीनमध्ये तयार केलेल्या वस्तूच आतापर्यंत या देशांत वापरल्या जात असत. मात्र, कोरोना आणि नंतरच्या ‘लॉकडाऊन’मुळे चीनमध्ये उत्पादन प्रकल्प उभारलेल्या देशांना साध्या साध्या वस्तू मिळणेही मुश्किल झाले आहे. म्हणजेच या देशांचे दुहेरी नुकसान होत असल्याचे यावरुन दिसते. परिणामी, आता असे सर्वच देश चीनकडे नुकसानभरपाई मागत असून तेवढ्यावरच न थांबता चीनला अद्दल घडवण्याच्या, दंडित करण्याच्या मनःस्थितीतही हे देश आहेत. जर्मनीसह काही देशांनी चीनकडे नुकसानभरपाई मागितली आहे, तर अमेरिकने सर्वच क्षेत्रांत चीनची कोंडी करण्याची तयारी चालवली आहे.

सध्याच्या घडीला अमेरिकेचे चीनबरोबरील संबंध कमालीच्या विकोपाला गेले आहेत. चीनला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिका आतुर असून आता अमेरिकन सिनेटमध्ये एक १८ कलमी विधेयकदेखील मांडण्यात आले आहे. सदर विधेयक मंजूर झाल्यास चीनचे गर्वाचे घर नक्कीच खाली होऊ शकते इतके ते जबरदस्त आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेच्या या १८ कलमी योजनेत भारताचाही समावेश करण्यात आला आहे. अमेरिकन खासदार थॉम तिलिस यांनी चीनविरोधातील हे १८ कलमी विधेयक तयार करुन सिनेटमध्ये मांडले आहे. या विधेयकातील मुद्द्यांचा विचार केल्यास कोरोनाबाबत चीनने केलेला खोटारडेपणा जगासमोर आणण्याचा थॉम तिलिस यांचा मानस असल्याचे समजते, तसेच चीनला अनेक आघाड्यांवर धक्का देण्याची रणनीतीही त्यात आखल्याचे स्पष्ट होते. विधेयकरुपातील ही १८ कलमी योजना नुकतीच अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर करण्यात आली असून ती मंजूर झाल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर कडक निर्बंध लावण्याचे अधिकार मिळतील. सदर विधेयकामध्ये लष्करी, आर्थिक, मुत्सद्देगिरी अशा प्रत्येक मुद्द्यावर चीनला तोंडावर पाडण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अमेरिकेने आपल्या प्रादेशिक सहकार्‍यांबरोबरील लष्करी संबंध अधिक द़ृढ करावेत; भारतासह तैवान आणि व्हिएतनामबरोबर अधिकाधिक लष्करी करार करण्यात यावेत, जेणेकरुन चीनवर मात करता येईल; चीनमधील अमेरिकन वस्तू उत्पादक कंपन्यांना माघारी बोलवावे आणि वस्तू पुरवठ्याबाबतचे चीनवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करावे; लष्करी शक्ती वाढवण्यासाठी तात्काळ २० बिलियन डॉलर्सची मदत देण्यात यावी; चीनला अमेरिकन तंत्रज्ञान चोरण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलावीत; कोरोना विषाणूबाबत खोटारडेपणा केल्याने चीनवर निर्बंध लावले जावेत; चीनने केलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाबद्दल उत्तरदायी ठरवावे; महामारी रोखण्यासाठी एका संघटनेची स्थापना करावी व त्याद्वारे जगभरातील विविध देशांवर लक्ष ठेवले जावे, अशाप्रकारच्या मुद्द्यांचा या विधेयकात समावेश करण्यात आलेला आहे. आता सिनेटमध्ये हे विधेयक पारित झाल्यास डोनाल्ड ट्रम्प चीनवर आर्थिक, व्यापारी, लष्करी असे अनेक निर्बंध लादू शकतील. अमेरिकेने लावलेल्या या निर्बंधांमुळे चीनचे कंबरडे मोडू शकते. कारण अमेरिकेच्या एका कायद्यानुसार त्याने लादलेले निर्बंध त्याच्या सहकारी देशांना पाळणेही बंधनकारक असते. दुसरीकडे चीन मात्र अमेरिकेच्या या प्रत्युत्तरामुळे त्रासलेला, रागावलेला आहे. तसेच ज्या खासदारांनी हे विधेयक सिनेटमध्ये मांडले, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचाही विचार करत आहे. आता कोरोनावरुन सुरु झालेल्या या दोन महासत्तांच्या भांडणात नेमके काय होते, हे आगामी काही दिवसांत कळेलच.