आदिवासी एकता परिषद, चर्च अणि पालघर घटना : काही अनुत्तरित प्रश्न

चर्च आणि डाव्यांच्या कार्यप्रणालीमध्ये एक साम्य आहे; ते म्हणजे ते स्वतःची ओळख लपवून आपली धोरणे समाजामध्ये बेमालूमपणे मिसळून टाकण्यासाठी आघाडीच्या संघटनांचे जाळे विणतात. आपण एक एक धागा शोधत पुढे गेलो तरच ते उघडकीस येते.





आत्ता विषय आहे तो पालघर साधू हत्याकांडाचा, ज्याने हिंदूंच्या भावना खोलवर दुखावल्या गेल्या आहेत. ह्या हत्याकांडासाठी समाज माध्यमातील ‘मुस्लिमांमुळे कोरोनाचा फैलाव होत आहे’ आणि ‘लहान मुलांची किडनी चोरणारी टोळी कार्यरत’ अशा अफवांना दोषी ठरविले जात आहे. जणू किडनी ही फुलं तोडावीत अशी तोडता येणारी गोष्ट आहे! ह्या भाकडकथांना काही आधार आहे का? ‘द प्रिंट’ (https://theprint.in/opinion/palghar-lynching-muslims-christians-usual-suspects-no-one-blamed-facebook-whatsapp/413557/) आणि इतर अनेक माध्यम केंद्रांनी आदिवासी एकता परिषदेचे राजू पंढरा यांच्याकडे बोट दाखवले आहे. त्यांचा दावा आहे की अशा अफवा मुद्दाम पसरवल्या जात होत्या. अशा संवेदनशील परिस्थितीत जर ते असे दावे करत असतील तर हे गृहीत धरणे चुकीचे नाही की, आदिवासी एकता परिषद - जिला माध्यमे ‘पश्चिम भारतातील ‘तळागाळात कार्यरत असणारी संघटना’ असे म्हणतात, तिला आणि तिच्या कार्यकर्त्यांना गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होण्याअगोदरच अशा प्रकारच्या भाकडकथा पसरवण्यात स्वारस्य आहे.

आदिवासी एकता परिषदेच्या वेबसाईटवर ते ‘संपूर्ण मानवजातीसाठी आणि निसर्गासाठी कार्यरत’ असल्याचा त्यांचा दावा आहे. नुकतेच जानेवारी २०२० मध्ये पालघरमध्ये त्यांनी एक मोठे ‘सांस्कृतिक’ संमेलन आयोजित केले होते. त्यामध्ये मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मा. अनुसुइया उईके (https://cg24news.in/article-view.php?pathid=7476&article=4) स्थानिक खासदार श्री. राजेंद्र गावित आणि इतर अनेक नेते उपस्थित होते. त्यांच्या दाव्यानुसार ते असे संमेलन दरवर्षी आयोजित करतात आणि त्याला साधारण २ लाख लोक हजेरी लावतात. पालघर आणि लगतचा दादरा नगर हवेली भाग हा सध्या त्यांनी फोकस केला आहे असे लक्षात येते. कारण २०१९ चे संमेलन हे दादरा नगर हवेलीमधील सिल्व्हासजवळ आयोजित केले होते.

परंतु त्याच वेळेस, कॅथलिक बिशप्स ऑफ इंडियाची (सीबीसीआय) अधिकृत वेबसाईट म्हणते की,– फादर निकोलस बारला, एसव्हीडी – सेक्रेटरी, सीबीसीआय वनवासी कामकाज, आयोजक आणि आदिवासी एकता परिषदेचे एक सदस्य आणि ललिता रोशनी लाक्रा, त्याच कार्यालयाचे डीएसए यांनी २०१९ च्या संमेलनामध्ये तीन दिवसीय कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. फादर निकोलस बारला एसव्हीडी सेक्रेटरी सीबीसीआय, वनवासी कामकाज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात वनवासी संदर्भातील विषयावर एक सादरीकरणही केले. इटलीच्या Roman Catholic Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME) च्या asisnews.it ह्या अधिकृत प्रेस एजन्सीने म्हटले आहे की, ‘कॅथलिक बिशप्सने प्रायोजित केलेली परिषद पालघर जिल्ह्यामध्ये १३ ते १५ जानेवारी रोजी संपन्न झाली.’ “हा चर्चच्या मिशनचा एक भाग आहे. तो जीजसचा संदेश आहे आणि गोस्पेलची तत्त्वे आहेत” असे प्रिस्ट म्हणतात.’ (http://www.asianews.it/news-en/Thousands-of-tribal-people-meet-in-Maharashtra,-united-to-preserve-indigenous-traditions-49062.html)

त्यातच पुढे म्हटलंय की, ......... ‘फादर बारिया म्हणतात, “आम्ही अतिशय आनंदी झालो आहोत,” ते पुढे म्हणतात, “कारण संयुक्त राष्ट्रासंघाच्या स्थायी स्थानिक समस्या मंचाचे उपाध्यक्ष फुलमन चौधरी हे सुद्धा उपस्थित होते.”

हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मंच म्हणजे काय? हे एक संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ‘सल्लागार मंडळ’ आहे ज्यावर ८ सदस्य हे विविध शासनांकडून नामनिर्देशित होतात आणि ८ सदस्य हे स्थानिक संघटनांकडून नामनिर्देशित केले जातात.







(https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/newmembers.html) फुलमन चौधरी हे नेपाळचे आहेत आणि स्थानिक संघटनांकडून नामनिर्देशित झाले आहेत. जर ‘आदिवासी एकता परिषद’ हे फक्त एक सूचक उदाहरण आहे, तर ह्या वैश्विक ‘स्थानिक संघटना’ म्हणजे चर्चच्याच आघाड्या असणार ह्यात काहीच आश्चर्य नाही. पण यामुळे त्यांना एक तटस्थ चेहेरा मिळतो आणि ‘जगभरातील गरीब स्थानिक लोकां’साठी काम करण्याची ‘सोय’ होते.आणि ‘आदिवासी एकता परिषद’ संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका क्वासी मंडळासमोर आपले विचार मांडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास करू शकते, ज्यामध्ये फादर निकोलस बारला उपस्थित असतातच. अर्थात समाज माध्यमांमध्ये ते त्यांचा उल्लेख ‘फादर निकोलस बारला’ असा न करता केवळ ‘निकोलस बारला’ असा करतात.







काही मुक्त लेखक जेव्हा ते आदिवासी एकता परिषदेचा शोध घेतात, तेव्हा काही सुरस गोष्टींची नोंद करतात. उदा. हॅरी गोलबोर्न यांनी संपादित केलेल्या ‘रेस अँड एथ्निसिटी’ (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627382503982281&id=287026071351271) पुस्तकामध्ये ‘आदिवासी एकता परिषद म्हणजे ‘आदिवासींच्या जागृतीसाठी आणि हिंदूंच्या जोखडातून मुक्ततेसाठी आवाहन’ आहे. हे सर्व लक्षात घेता, प्रश्न असा पडतो की, समाज माध्यमांतील अफवासुद्धा स्थानिक वनवासींना अलग करण्यासाठी आणि ‘पत्थलगढी’ चळवळीप्रमाणे ‘बाहेरील’ लोकांचा प्रवेश बंद करण्यासाठीच समाजामध्ये पसरवल्या जातात का?

हे सर्व अनेक वर्षांपासून चालू आहे. मात्र साधू हत्याकांडाची संवेदनशीलता लक्षात घेता आदिवासी एकता परिषदेने काही स्पष्टीकरणे दिली पाहिजेत.