‘सेतू’ बांधा रे...

कोरोनासारख्या संकटांचे निराकरण करण्यासाठी ‘आरोग्य सेतू’ हा अनुप्रयोग प्रासंगिक प्रयत्न व सामूहिक दायित्वाचे द्योतक आहे. मात्र, त्याला व्यक्तीच्या खासगीपणावरील अतिक्रमण समजणे मूर्खपणाच ठरेल.

कोणतेही औषध अथवा लस न सापडलेल्या या कोरोनावर आपापल्या परीने मानावजाती उपाय शोधण्याचे प्रयत्न करते आहे. भारत देशही त्याला अपवाद नाही. विशेषतः हे सर्वच उपाय प्रासंगिक आहेत. त्यात उपलब्ध संसाधने, योजनांचा अधिकाधिक परिणामकारक वापर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न दिसतो. त्याचाच एक भाग म्हणून मोदी सरकारने ‘आरोग्य सेतू’ हे अ‍ॅप तयार केले. सरकार असे प्रयत्न करीत असताना त्याला न्यायालयात कोणी आव्हान दिले नाही तरच आश्चर्य! तसेच जोपर्यंत कोणी न्यायालयात जात नाही व त्यांच्या समर्थनार्थ बोरूबहाद्दर काही खरडत नाहीत, तोपर्यंत सरकार काहीतरी काम करते आहे, याची प्रचिती अपूर्णच असते.

‘आरोग्य सेतू’ या अनुप्रयोगाचे संविधानिक मूल्यांकन व्हायला सुरुवात झाली आहे. केरळ उच्च न्यायालयात याकरिता दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्व नागरिकांनी ते मोबाईलवर डाऊनलोड करावे, असा आग्रह सरकारच्यावतीने करण्यात आला होता. ‘आरोग्य सेतू’च्या माध्यमातून आपल्या आजुबाजूला असणार्‍या कोरोना रुग्णांचा वावर आपल्याला समजतो. तसेच एखाद्या विशिष्ट भागात रुग्णांची घनता किती आहे, याचा अंदाज लावणे सामान्य माणसाला या अ‍ॅपमुळे शक्य आहे. त्याचे कारण ‘आरोग्य सेतू’वर प्रत्येकाला स्वतःची माहिती भरणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच आपण कुठे आहोत याविषयीची माहिती ‘आरोग्य सेतू’ला मिळेल याकरिता परवानगी देणे बंधनकारक असते.



केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना लोकांनी उत्तम प्रतिसादही दिला. प्रतिबंधित क्षेत्रात हे अ‍ॅप मोबाईलमध्ये असणे सक्तीचे केले गेले. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत, ते ‘आरोग्य सेतू’ कसे वापरणार? तसेच अशाप्रकारे माहिती गोळा करणारा अनुप्रयोग सक्तीने बंधनकारक केल्याने खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होत नाही का? असे प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केले व न्यायालयाने त्याविषयी सरकारकडे खुलासाही मागितला आहे. तसेच ‘आरोग्य सेतू’ मोबाईलमध्ये नसेल तर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई योग्य आहे का, हादेखील एक प्रश्न आहे. त्याचे कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत याकरिता निर्देश देण्यात आले आहेत व त्या कायद्यानुसार दिलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे गुन्हा ठरतो. मजुरांकडे, कामगारांच्या मोबाईलमध्ये ‘आरोग्य सेतू’ आढळले नाही, तर संबंधित मालकालादेखील जबाबदार धरण्याच्या आदेशावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार, ज्या मजुरांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. त्यांचा विचार केंद्र सरकारने केलेला नाही. ‘आरोग्य सेतू’चा उपयोग स्वेच्छेने करण्याची मुभा नागरिकांना देण्यात यावी, कोणत्याही प्रकारची सक्ती नको, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. यावर असाधारण परिस्थितीत असाधारण निर्णय करावे लागतात, अशा आशयाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सुनावणीदरम्यानच न्यायाधीशांनी हे वाक्य उच्चारून संबंधित प्रश्नावर आपण नियमित दिवसात गांभीर्याने विचार करू असेही म्हटले. त्यामुळे ‘आरोग्य सेतू’ संबंधित धोरणाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन अपरिहार्य आहे. तसेच अशा न्यायिक सक्रीयतेचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, या प्रश्नांचा विचार केवळ एका दृष्टिकोनातून करून भागणार नाही. शासननिर्मित अनुप्रयोगावर उपस्थित केल्या जाणार्‍या प्रश्नांना प्रसिद्धी दिल्याने नागरिकांच्या मनात शंका उत्पन्न होऊ शकतात. त्याचा नकरात्मक परिणाम कोरोनाविरोधातील व्यवस्थेवर होऊ शकतो. याचा विचार प्रामुख्याने माध्यमांनी करायला हवा. न्यायालयानेही हा पैलू विचारात घेतला पाहिजे. कारण, सुनावणी दरम्यान देशभरात १३८ संवेदनशील भाग प्रतिबांधित करणे ‘आरोग्य सेतू’ मुळे शक्य झाल्याचे सरकारच्यावतीने नमूद केले गेले. ‘आरोग्य सेतू’ची ही उपलब्धी आहे. मात्र, या मुद्द्याला पर्याप्त प्रसिद्धी दिली गेलेली नाही. त्याऐवजी ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत, त्यांनी ‘आरोग्य सेतू’ कसे वापरायचे, हा प्रश्न शीर्षस्थानी होता.

जगभरातील फौजदारी न्यायशास्त्रात अपरिहार्यतेमुळे केलेल्या कृतीला गुन्ह्याच्या व्याख्येतून वगळणे मान्य आहे. अपरिहार्यता किंबहुना आवश्यकता या शब्दांचा ‘मोठे नुकसान टाळण्याच्या हेतूने केलेल्या प्रयत्नात घडलेला गुन्हा’ इतकाच मर्यादित अर्थ नाही, तर कोणताही अन्य पर्याय उपलब्ध नसताना घडलेला गुन्हा ‘अपरिहार्यता’ किंवा ‘आवश्यकता’ या सदराखाली वगळला जाऊ शकतो. त्याचे कारण गुन्हा करताना गुन्हेगारी कृत्य करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे मोबाईल नाही, ते लोक ‘आरोग्य सेतू’ हेतुपुरस्सर वापरत नाहीत, असा अर्थ लागणे अशक्य आहे. त्यामुळे गुन्ह्याच्या आरोपातून अशांना वगळले गेलेच पाहिजे. मात्र, पोलीस याप्रकारची प्रकरणे हाताळताना विवेकाचा वापर करतील का, याविषयी शंका आहे. न्यायालयाकडून अशा प्रकरणात शिक्षा होण्याची शक्यता शून्यवत आहे. मात्र, पोलिसांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत गुन्हे दाखल केले तर निर्दोष सुटेपर्यंत होणार्‍या छळाला निरपराध्याला सामोरे जावे लागेल. नोकरशाही आणि विशेषत्वाने पोलिसांचा स्वभाव विचारात घेता सरकारनेच यावर स्पष्टता करायला हवी. ‘आरोग्य सेतू’संबंधी गुन्हेगारी कारवाई करताना स्मार्टफोन नसलेल्या मंडळींना वगळले पाहिजे व तत्सम कोणत्या बाबींची काळजी घेतली पाहिजे, याविषयी सुस्पष्ट निर्देश सरकारने दिले पाहिजे.

एक गंभीर प्रश्न खासगीपणाच्या अनुषंगाने ‘आरोग्य सेतू’ उपस्थित करतो. आपण कुठे आहोत, कोणत्या ठिकाणी आहोत, याची माहिती सरकारला देण्याची सक्ती करणे चुकीचे आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खासगीपणाचे काय होणार, असा प्रश्न अधिकारप्रिय समुदायाकडून विचारला जातो आहे. वस्तुतः विविध प्रकारचे सुविधाजनक अ‍ॅप, समाजमाध्यमे वापरणार्‍या माणसाचे ‘खासगी’ असे काही उरलेले नाही. पण, त्याकरिताची मंजुरी स्वतःहून वापरकर्त्याने दिलेली असते, हा मुद्दा पुढे आणला जातो. व्यावहारिकदृष्ट्या जवळपास प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या खासगीपणाच्या किल्ल्या कोणाच्यातरी हातात दिलेल्या आहेतच. पण, तांत्रिकतेच्या आधारावर मंजुरीवजा सहमतीचा मुद्दा संविधानिक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा ठरतो. ‘के. एस. पूत्तस्वामी विरुद्ध भारत सरकार’, या बहुचर्चित खटल्यात खासगीपणाचा अधिकार घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ‘आधार’च्या निमित्ताने चाललेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्वाळा केला होता. त्यात आरोग्यसंबंधी बाबींमध्ये संशोधनादी उद्देशासाठी माहितीचा वापर करण्याला मान्यता दिली गेली होती. ‘आरोग्य सेतू’ या अनुप्रयोगाचा विचारही त्याच चष्म्यातून व्हायला हवा. ‘आरोग्य सेतू’च्या माध्यमातून जी माहिती गोळा होईल, त्याचे विश्वस्त कोण असणार, त्या माहितीच्या सुरक्षिततेची, गुप्ततेची जबाबदारी कोणाची असेल याबत स्पष्टता करून घेतली जाऊ शकते. केरळ उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्यावतीने त्याबाबत अनुकूलता दर्शविण्यात आली आहे.

आजघडीला आपण सामना करीत असलेल्या संकटावर उपाय म्हणून जे-जे करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, त्यात व्यक्तीच्या अनेक अधिकारांवर गदा आली आहेच. समाजाचे हित आणि व्यक्तीचे अधिकार याचा तराजू राज्यव्यवस्थेच्या हातात असतो. तो समतोल राहील याची काळजी घेतली जायला हवी. कोरोनावर मात करण्यासाठी शोधलेले उपाय प्रासंगिक आहेत. त्यात संविधानिकता टिकून राहील इतके पाहणे आवश्यक. उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करून हा ‘सेतू’ सर्वांनी मिळून बांधायचा आहे. मग त्यात झाडांचा पालापाचोळा, दगडमाती, खारुताईची मदत व मारुतीचे बळ सर्वांची भूमिका सारखीच असते. आज ‘आरोग्य सेतू’च्या निमित्ताने खासगीपणाचा अवाजवी बाऊ करून बुद्धिमान ठरू इच्छिणार्‍यांच्या बुद्धीचे आकार-वस्तुमान प्रत्यक्षात खारुताईपेक्षा लहान असल्याचेच सिद्ध होईल.