पालघर झुंडबळी : राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : पालघर झुंडबळीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यात तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले. पालघर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे अथवा न्यायालयीन देखरेखीखालील एसआयटीकडे सोपविण्यात यावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन संत आणि त्यांच्या वाहनचालकाचे झुंडीने निर्घृण हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. सदर प्रकाराची चौकशी राज्य सरकारने सीआयडीकडे सोपविली आहे. मात्र, हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून त्याचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) किंवा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआआयटी स्थापन करून त्यांच्याकडे तपास सोपविण्यात यावा, अशी विनंती वकील शशांक शेखर झा यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केले असून शुक्रवारी न्यायमूर्ती अशोक भुषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कोणताही सध्या सुरू असलेल्या तपासास स्थगिती देण्याविषयीचा कोणताही आदेश जारी केला नाही. मात्र, राज्य सरकारला तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल एका महिन्यात सादर करण्यास सांगितले आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनतर होणार आहे.
सदर झुंडबळीस पोलिसांची संमती होती का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदर घटनेमुळे पोलिसांवरील विश्वास डळमळीत झाला असून त्याच पोलिसांमार्फत होणाऱ्या प्रकरणाच्या पुढील तपासावरही विश्वास ठेवणे अशक्य झाले आहे, कारण पोलिसांनी जमावास रोखण्यासाठी काहीही केले नसल्याचे चित्रफितींमध्ये दिसत आहे. त्याचप्रमाणे याप्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने घेतली असून त्यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना नोटीसही बजाविली आहे. लॉकडाऊन असतानाही एवढा मोठा जमाव जमणे, यावरून ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचा संशय येतो, याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणाची निष्पक्ष सुनावणी होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी दिल्लीतील साकेत येथील जलदगती न्यायालयाकडे प्रकरण सोपविण्यात यावे. तसेच घटनास्थळी हजर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशीही विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.