महाराष्ट्रासमोरील आर्थिक आव्हाने आणि संधी

 

 

 

 

भारतातील जवळपास सर्वच राज्यांचा व्यवहार हा आतबट्याचा आहे. सर्व राज्यांच्या डोक्यावर कर्जे आहेत. या परिस्थितीतही सर्व राज्यांना आपला राज्य कारभार हाकणे जेवढे जिकिरीचे तेवढेच गरजेचे. त्यात आता कोरोना महामारीची भर पडली आहे. कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक १ वर आहे. तेव्हा, या महामारीनंतर राज्याला सर्वार्थाने गतिमान करण्यासाठी, अर्थचक्राची घडी बसवण्यासाठी उद्योगधंद्यांना औद्योगिक चालना द्यावी लागेल आणि महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांना जरा वेग आला तर भारताची अर्थव्यवस्था सुसह्य होऊ शकते. कारण, महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतूनच देशाला प्रचंड कररुपी महसूल मिळतो.

 

 

संपूर्ण भारतात औद्योगिक विकासामध्ये महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य आहे. जागतिक स्तराच्या पायाभूत सुविधांसह आकर्षक औद्योगिक धोरणे आणि व्यवसायाचे सुलभीकरण यामुळे राज्यात अनेक जागतिक ब्रॅ्रण्ड स्थिरावले आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील ऑटोमोबाईल उत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्येदेखील आपले राज्य आघाडीवर आहे. राज्यातून सर्वाधिक निर्यात होत असल्यामुळे ते गुंतवणूकदारांचे, व्यापार्‍यांचेही हे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण.

 

 

आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत एक ट्रिलियन युएस डॉलरपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता. मात्र, राज्याची अर्थव्यवस्था एवढ्या मोठ्या आकाराची करण्याचे उद्दिष्ट असेल तर सर्वप्रथम देशांतर्गत उद्योगांना व्यावसायिकत संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्या. त्यासाठी जिथे कोरोनाचा वेग मंदावला आहे, त्या ठिकाणी ‘लॉकडाऊन’ काही अटीशर्थींसह शिथील करून लवकरात लवकर औद्योगिक क्षेत्रे कार्यरत होण्यासाठी पाऊल उचलावयास हवीत. एक ट्रिलियन युएस डॉलर इतकी मजल गाठण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह राज्यात हवाच व परदेशी गुंतवणुसाठी कोरोनाचे निर्मूलन होणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्राकडेही खास लक्ष द्यायला हवे. त्यामुळे भारतीयांचे जीवन सुसह्य होईल, तसेच परदेशी गुंतवणूकही हळूहळू का होईना पूर्वपदावर येईल.

 

 

राज्याची औद्योगिक गाडी रुळावर आणण्यात आपणच सर्वज्ञानी आहोत, असे मंत्र्यांनीस आणि ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांनी समजू नये. राज्यातीलच नव्हे तर देशातील अधिकाधिक उद्योजकांना या प्रक्रियेत कल्पकतेने समाविष्ट करुन घेतले तरच अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकेल. याबाबत नुकतीच एक आशावादी घटनाही घडली आहे. ते म्हणजे राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी अगदी अलीकडे भारतीय निर्यात संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसोबत संवाद साधला आहे. देखभाल, दुरुस्तीसाठी व कर्मचार्‍यांचे पगार वितरीत करण्यासाठी निर्यात व्यावसायिकांची कार्यालये सुरू करण्याच्या मागणीचा विचार, कोरोनासाठी स्थापन झालेली उच्चाधिकार समिती करेल, असे आश्वासन राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी भारतीय निर्यात फेडरेशनच्या पदाधिकार्‍यांना दिले आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. अशी पावले शासनाने उचलली पाहिजेत.

 

 

कोरोनातून राज्याचीच काय, तर देशाचीही अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी शेती व उद्योग दोन्ही क्षेत्रे कार्यरत झाली पाहिजे. आपला देश ‘फेडरल’ नसून (अमेरिका फेडरल) ‘क्वाझी फेडरल’ किंवा ‘युनिटरी फॉर्म ऑफ गर्व्हन्मेंट’ आहे. त्यामुळे राज्ये स्वायत्त नाहीत. त्यामुळे सर्व राज्यांना औद्योगिक, आर्थिक विकास साधता यावा म्हणून केंद्राने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात चलन खेळते राहील, याची काळजी घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे केंद्राने राज्यांना जी आर्थिक मदत देण्याचे सुतोवाच केले आहे, त्याची पूर्तता लवकरात लवकर करावी. राज्यात ग्रामीण भाग बराच आहे. सर्व तर्‍हेची उत्पादने पिकवणारे हे राज्य आहे. ग्रामीण भागात टप्प्याटप्प्याने शेतीची कामे सुरू करावयास हवीत. कारण, खरीप हंगाम जवळ येत आहे व शेती हासुद्धा एक उद्योगच आहे, देशाची अन्नधान्याची गरज पाहता, शेतीच्या कामांना प्राधान्य द्यावयासच हवे.

 

 

हे सर्व करताना ग्रामीण जनतेला औषधे उपलब्ध असतील, याची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी त्यांना योग्य तो आहार उपलब्ध करून द्यावा लागेल. तसेच सर्वप्रकारच्या उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांनासुद्धा औषधे व उपचारसुविधा सज्ज ठेवल्यास त्यांच्यात काम करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल व तो निर्माण झाला की त्यांच्याकडून कामेही जोमाने होतील. या घडीला विविध आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन सुरू ठेवणे व कालांतराने ते वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे येत्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारेल. राज्याने औषधे उत्पादित करणारे क्षेत्र व कंपन्यांच्या विकासावर जास्त भर द्यावयास हवा. सद्यस्थितीत किरकोळ विक्रेत्यांना (राज्यात किरकोळ विक्रीचे प्रमाण फार प्रचंड आहे.) स्वच्छतेची काळजी घेऊन, ऑनलाईन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सध्या अमेरिका, युरोप, जपानमधील चीनमध्ये असलेल्या कंपन्या, चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. या कंपन्यांना राज्यात ‘टॅप’ करावयास हवे.

 

उद्योग सुरू व्हावे, याची जाणीव राज्य सरकारलाही आहे. राज्याने आतापर्यंत २५ हजारांपर्यंत उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. उद्योजकांकडून आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार केला जाईल व उद्योग क्षेत्राला सर्व सहकार्य दिले जाईल, असे आश्वासनही उद्योगमंत्र्यांनी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’च्या प्रतिनिधींना दिले आहे. टाळेबंदीच्या काळात उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्य प्रशासनाकडे १३ हजार, ४४८ ऑनलाईन अर्ज आले होते. या सर्व अर्जांना केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे मान्यता देण्यात आली असून या ३ हजार, १८६ युनिटमध्ये उत्पादन सुरू होऊन, यामुळे ७० हजार कामगारांची रोजीरोटी सुरू झाल्याची सुखद बातमी सध्या राज्यात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे १० हजार, १६५ उद्योगही सुरू आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक २ हजार, ३१० उद्योग सुरू करण्यास परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. पालघर उद्योग संकुलात ६०९ परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.

 

 

पुणे जिल्ह्यात १ हजार, ७४८ उद्योगांना उद्योग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यात मोठ्या व लघुउद्योगांची एकूण संख्या १५ हजारांच्या आसपास आहे. यापैकी ३४० उद्योजकांनी ऑनलाईन परवानगीसाठी अर्ज दाखल केले होते. सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे ३५ हजारांच्या आसपास कारखाने आहेत. यात सूतगिरण्या, यंत्रमाग विडी उत्पादन हे कारखाने आहेत. १६२ अर्ज या जिल्ह्यातून सादर झाले. या जिल्ह्यातील विडी कारखाने व यंत्रमाग बंदच आहेत. औरंगाबाद शहरात ‘बजाज’ आणि ‘अ‍ॅण्ड्युरक्स’ या कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे. नाशिक जिल्ह्यात ‘महिन्द्रा’, ‘एबीबी’, ‘ग्लॅक्सो’, ‘स्मिथलाईन’, ‘जिंदाल सॉ मिल’, ‘सायलॉन’, ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’ या मोठ्या कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहत व शिरोली औद्योगिक वसाहत येथे काही ‘युनिट’ सुरू झाली आहेत. रायगड जिल्ह्यात औषधे, रसायने, पोलाद, जीवनावश्यक वस्तू, पॅकेजिंग, पेट्रोकेमिकल इत्यादी उद्योग सुरू झाले आहेत.

राज्यातील बांधकाम उद्योगाला फार मोठा फटका बसला आहे. देशात गेली काही वर्षे बांधकाम उद्योग मंदीत आहे. केंद्र शासनाने सर्वांना २०२२ पर्यंत परवडणारी घरे देण्याची घोषणा करूनही व यासाठी या उद्योगाला काही सवलती देऊनही या उद्योगावरची मंदी कायम आहे. गृहकर्जावरचे बँकांचे दर कमी होत असूनही, या बाजारपेठेत खरेदीदारांची वानवा आहे. या उद्योगाला मंदीतून बाहेर काढण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. कारण, हा उद्योग फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करतो. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनाही प्रोत्साहन द्यावयास हवे. हे उद्योग बँकांकडून प्राधान्याने कर्ज घेण्यास पात्र असतात. या उद्योगांसाठीचे बँक व्याजदरही कमी असतात.

राज्याने २०२३-२४पर्यंत राज्याच्या सकल उत्पन्नात ‘उत्पादन’ क्षेत्राचा हिस्सा २५ टक्क्यांपर्यंत आणणे, उत्पादन क्षेत्राचा वाढीचा दर १२ ते १३ टक्के राखणे ही उद्दिष्टे निश्चित केली. पण, कोरोनामुळे ही उद्दिष्टे गाठणे आता कठीण आहे. त्यामुळे या उद्दिष्टांच्या ६० टक्क्यांपर्यंत तरी मजल मारण्याचे उद्दिष्ट आता आखायला हवे. १० लाख कोटी एवढ्या रकमेची गुंतवणूक आकर्षित करणे हे उद्दिष्ट गाठणेही अशक्य! कारण, कोरोनाने महासत्ता अमेरिका, युरोप खंडातील बरेच प्रमुख देश, आशिया खंडातील जपान वगैरे ठिकाणी विळखा घातला आहे. राज्याला २०२३-२४ पर्यंत ४० लाख लोकांसाठी राज्याला रोजगार निर्माण करावयाचे होते. पण, आता आहेत त्या लोकांचे रोजगार टिकावे, त्यांच्या हाताला काम मिळावे व त्यांना त्यांचे पगार मिळावेत, यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. कारण, जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहता येणार नाही.

 

 

केंद्र, राज्य शासनाने ‘विशेष प्रकल्प’ म्हणून घोषित केलेला महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका, ‘सागरमाला’, ‘भारतमाला’ इत्यादी महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या मार्गावर औद्योगिक वसाहती उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्राबाहेरील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा त्या म्हणजे अंतिम टप्प्याची रक्तेजोडणी, विद्युत पुरवठा, पाणीपुरवठा इत्यादी उद्योगांच्या पायाभूत गरजा भागविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटींचा निधी मंजूर आहे. याचा योग्य वेळेत वापर करावा, यासाठी दक्षता द्यायला हवी. विद्युत वाहने, हवाई संरक्षण उत्पादन, एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क, वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्री व उत्पादन, जैव तंत्रज्ञान, वैद्यकीय निदान उपकरणे, कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञान साहाय्यभूत सेवा, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली संरचना व उत्पादन, लॉजिस्टिक्स व वेअरहाऊसिंग, हरितऊर्जा, जैव इंधनाचे उत्पादन, क्रीडा व व्यायामशाळा उपकरण उत्पादन, अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उपकरणांचे उत्पादन, खनिज व वनआधारित उद्योग व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य द्यावयाचे, हे राज्य शासनाचे औद्योगिक धोरण आहे. याचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजेचे आहे.

 

 

नोकर्‍या निर्माण करणे तितकेसे सोपे नाही. देशातच गेली काही वर्षे रोजगार निर्मिती मंद गतीने होत आहे आणि महाराष्ट्रात काही वेगळी परिस्थिती नाही? यामुळे राज्याने स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. युवकांसाठी उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबवावे लागतील. राज्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी ग्रामीण व निमशहरी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. त्यांना आर्थिक साहाय्य करावे लागेल, समुपदेशन करावे लागेल. राज्यात व्यवसाय सुलभता आणावी लागेल. कोणाही उद्योजकाला आपण महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन फसलो आहोत, असे कदापि वाटता कामा नये. उद्योगांना शिस्त हवी, त्यांच्याकडून योग्य कर वसूल करून घ्यायला हवेत. पण, त्यांना महाराष्ट्रात उद्योग करताना मानसिक समाधानही मिळायला हवे. यात जर नोकरशाही आडवी येणार असेल, तर नोकरशाहीला पूर्ण आडवे करायची क्षमता मंत्र्यांनी दाखवावयास हवी. आपले बरेचसे मंत्री त्यांच्या विषयातील अज्ञानामुळे नोकरशाहीवर पूर्णतः अवलंबून असतात. ही आपल्या देशाची फार मोठी दुर्दैवी घटना आहे.

 

कंपनी कायद्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील काही हिस्सा ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी- कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी) म्हणून वापरू लागले. केंद्र सरकारने या निधीचा वापराच्या बाबत पुढील दोन वर्षांसाठी बदल करून हा निधी शेती किंवा औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरावा, असा आदेश काढावा. आता कंपन्या हा निधी विविध अनुत्तरित कारणांसाठी वापरू शकतात. त्यावर किमान दोन वर्षांसाठी बंधने आणावीत.

 

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षे तिचा वाटा भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १५.०१. टक्के होता. एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत महाराष्ट्रात ११३.८२ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आणि हे प्रमाण एकूण परदेशी गुंतवणुकीच्या एक तृतीयांश टक्के होते. कोरोनाशी लढा देऊन आपल्याला या इतिहासाचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे. राज्याची ४४ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता असल्यामुळे महाराष्ट्रात उद्योगांना २४×७ वीजपुरवठा होऊ शकतो, हा आणखी एक ‘प्लस पॉईंट’ आहे. राज्यातून अंदाजे २२ हजार किमी लांबीचे महामार्ग जातात. सन २०१४ ते २०१८ या कालावधीत राज्यात ११९ खाजगी माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांमधून सुमारे १९२.६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन ५ लाख, ५० हजार इतकी रोजगार निर्मिती झाली. २०१७-१८मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील वाढीचा दर ७.६ टक्के होता. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील पहिले तीन महिने फुकट गेलेच आहेत. तरीही राज्याने उत्पादन क्षेत्रातील वाढीचा दर साडेपाच ते सहा टक्के गाठावयास हवा.