कोरोनाचे आर्थिक आयाम
03-Apr-2020
Total Views | 107
कोणे एकेकाळी एका राजाने चामड्याची नाणी छापली होती. दुष्काळ पडला तेव्हा लोकांनी ही नाणीच खाल्ली होती. या कथांच्या सत्यासत्यतेवर प्रश्न असू शकेल, मात्र अर्थव्यवस्थेत पैशाचे स्थान तितकेच असते, यावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह नाही. म्हणून उत्पादन वाढ व त्याकरिता अभिनव मार्ग, याव्यतिरिक्त कोणताही उपाय आजच्या परिस्थितीवर असू शकत नाही.
जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अनेक लहान देशांची कर्जे माफ करण्याचे आवाहन जगातील बड्या देशांना केले आहे. जागतिक आर्थिक मंदी टाळण्यासाठी असा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले जाते. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसेल, असा अंदाजही या संस्थांच्या उच्चपदस्थांनी व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणार्‍या संस्थांनी असे आवाहन केले तर हा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे लक्षात येऊ शकते. पण, केवळ कर्जमाफी किंवा कर्जाची मुदत वाढवणे, व्याज माफ करणे यातून जे आर्थिक प्रश्न निर्माण होतील, त्याचासुद्धा विचार कोणाला तरी करावा लागेलच. तसेच ही अपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम देशांकडून, अर्थव्यवस्थेतील धडधाकट घटकांकडून व्यक्त केली जाते आहे. कोरोनाच्या संकटातून तसे घटकही सुटलेले नाहीत. कर्जाच्या बाबतीत सवलती देणे त्यांना तरी कसे शक्य होईल, यावरही विचारमंथन होण्याची गरज आहे. अशा आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादनवाढीसाठी काही नव्या प्रयोगांना चालना देणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. मात्र उत्पादन व उत्पन्नाचे गणित अजूनही चर्चेच्या अग्रस्थानी नाही. विशेषतः माध्यमांनीही हे काम योजनापूर्वक केले पाहिजे.
कोरोनाचे नियमित अपडेट देताना जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यवसायांच्या सातत्यासाठी प्रयत्नशील राहण्यास सांगितले होते. भविष्याच्या दृष्टीने आव्हाने ओळखून नियोजन करण्याचे सुचवले गेले आहे. मात्र, त्यावर चर्चा होत नाही. ‘लॉकडाऊन’चा काळ या संशोधनाकरिता वापरला जाऊ शकतो. त्या अनुषंगाने अभिनव उपाय शोधले पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही प्रमाणात निधी वगैरे कोरोनासाठी देण्याची तयारी ठेवणे सुखावह असले तरी त्यातून प्रश्न सुटणार नाही. उत्पादन पूर्ववत करून, ‘लॉकडाऊन’मधील तूट कशी भरून काढण्याच्या दृष्टीने उपायांचाच अधिक विचार केला गेला पाहिजे.
कर्जाऊ दिली जाणारी रक्कम ही अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसते. अर्थशास्त्राचा सरळ विचार करताना आधी वस्तू किंवा सेवा म्हणजेच उत्पादन व त्या बदल्यात मोजले जातात ते पैसे. थोडक्यात उत्पादन आधी व त्यानंतर निधी, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. कर्जाऊ रक्कम देताना आधी पैसेच एखाद्या वस्तू-सेवेसारखे दिले जातात. त्या बदल्यात व्याज आकारले जाणे आवश्यक असते. बाजारात कर्जाऊ स्वरूपात दिले गेलेले पैसे सव्याज परत येत असतील, तर उत्पादन अपेक्षित प्रमाणात आहे, हे समजले जाऊ शकते. त्याऐवजी निव्वळ कर्जांचाच प्रवाह सुरू राहिला, तर बाजारातील पैशाचे प्रमाण अवाजवी वाढून महागाई बोकाळू शकते. सध्या आर्थिक धोरणांचा विचार करताना कायम कर्जकेंद्रित दृष्टिकोन असतो, हे दुर्दैवी आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने फक्त कर्ज माफ केली गेली, तर त्यातून आजारी अर्थव्यवस्था सुदृढ होईलच असे नाही.
जर्मनीत पहिल्या महायुद्धानंतर आर्थिक मंदी आली होती. असे म्हणतात की, त्या मंदीच्या काळात लोकांनी सरपण म्हणून लाकूड खरेदी करण्याऐवजी नोटाच जाळल्या. कारण, प्रत्यक्ष नोटांनी लाकूड खरेदी करण्यापेक्षा नोटांचा सरपण म्हणून वापर करणे अधिक स्वस्त पडत होत. कोणे एकेकाळी एका राजाने चामड्याची नाणी छापली होती. दुष्काळ पडला तेव्हा लोकांनी ही नाणीच खाल्ली होती. या कथांच्या सत्यासत्यतेवर प्रश्न असू शकेल, मात्र अर्थव्यवस्थेत पैशाचे स्थान तितकेच असते, यावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह नाही. म्हणून उत्पादन वाढ व त्याकरिता अभिनव मार्ग, याव्यतिरिक्त कोणताही उपाय आजच्या परिस्थितीवर असू शकत नाही.
कोरोनाचे संकट कधीतरी टळेलच. पण, तोपर्यंत व त्यानंतरच्या आव्हानांना आपण तोंड द्यायला तयार आहोत का? ही आव्हाने आर्थिक स्वरूपाची असतील. आज कोरोनाच्या अवतीभवती सुरू असलेल्या चर्चाप्रवाहात असे विषय अजून तरी आलेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक धोरण आपले काय असणार, याचा विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या भूमिकांचे स्वागत केलेच पाहिजे. मात्र, प्रश्न केवळ तेवढ्याने सुटणार नाहीत, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. कर्ज आणि उत्पादनाच्या तराजूचा समतोल राखणे, हे जगासमोरचे आव्हान असेल.
कोरोनाचे नियमित अपडेट देताना जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यवसायांच्या सातत्यासाठी प्रयत्नशील राहण्यास सांगितले होते. भविष्याच्या दृष्टीने आव्हाने ओळखून नियोजन करण्याचे सुचवले गेले आहे. मात्र, त्यावर चर्चा होत नाही. ‘लॉकडाऊन’चा काळ या संशोधनाकरिता वापरला जाऊ शकतो. त्या अनुषंगाने अभिनव उपाय शोधले पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही प्रमाणात निधी वगैरे कोरोनासाठी देण्याची तयारी ठेवणे सुखावह असले तरी त्यातून प्रश्न सुटणार नाही. उत्पादन पूर्ववत करून, ‘लॉकडाऊन’मधील तूट कशी भरून काढण्याच्या दृष्टीने उपायांचाच अधिक विचार केला गेला पाहिजे.
कर्जाऊ दिली जाणारी रक्कम ही अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसते. अर्थशास्त्राचा सरळ विचार करताना आधी वस्तू किंवा सेवा म्हणजेच उत्पादन व त्या बदल्यात मोजले जातात ते पैसे. थोडक्यात उत्पादन आधी व त्यानंतर निधी, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. कर्जाऊ रक्कम देताना आधी पैसेच एखाद्या वस्तू-सेवेसारखे दिले जातात. त्या बदल्यात व्याज आकारले जाणे आवश्यक असते. बाजारात कर्जाऊ स्वरूपात दिले गेलेले पैसे सव्याज परत येत असतील, तर उत्पादन अपेक्षित प्रमाणात आहे, हे समजले जाऊ शकते. त्याऐवजी निव्वळ कर्जांचाच प्रवाह सुरू राहिला, तर बाजारातील पैशाचे प्रमाण अवाजवी वाढून महागाई बोकाळू शकते. सध्या आर्थिक धोरणांचा विचार करताना कायम कर्जकेंद्रित दृष्टिकोन असतो, हे दुर्दैवी आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने फक्त कर्ज माफ केली गेली, तर त्यातून आजारी अर्थव्यवस्था सुदृढ होईलच असे नाही.
जर्मनीत पहिल्या महायुद्धानंतर आर्थिक मंदी आली होती. असे म्हणतात की, त्या मंदीच्या काळात लोकांनी सरपण म्हणून लाकूड खरेदी करण्याऐवजी नोटाच जाळल्या. कारण, प्रत्यक्ष नोटांनी लाकूड खरेदी करण्यापेक्षा नोटांचा सरपण म्हणून वापर करणे अधिक स्वस्त पडत होत. कोणे एकेकाळी एका राजाने चामड्याची नाणी छापली होती. दुष्काळ पडला तेव्हा लोकांनी ही नाणीच खाल्ली होती. या कथांच्या सत्यासत्यतेवर प्रश्न असू शकेल, मात्र अर्थव्यवस्थेत पैशाचे स्थान तितकेच असते, यावर कोणतेही प्रश्नचिन्ह नाही. म्हणून उत्पादन वाढ व त्याकरिता अभिनव मार्ग, याव्यतिरिक्त कोणताही उपाय आजच्या परिस्थितीवर असू शकत नाही.
कोरोनाचे संकट कधीतरी टळेलच. पण, तोपर्यंत व त्यानंतरच्या आव्हानांना आपण तोंड द्यायला तयार आहोत का? ही आव्हाने आर्थिक स्वरूपाची असतील. आज कोरोनाच्या अवतीभवती सुरू असलेल्या चर्चाप्रवाहात असे विषय अजून तरी आलेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक धोरण आपले काय असणार, याचा विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या भूमिकांचे स्वागत केलेच पाहिजे. मात्र, प्रश्न केवळ तेवढ्याने सुटणार नाहीत, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. कर्ज आणि उत्पादनाच्या तराजूचा समतोल राखणे, हे जगासमोरचे आव्हान असेल.
सोमेश कोलगे
महविद्यालयीन विद्यार्थी आहे. महाराष्ट्रातील नावाजलेल्या वक्तृत्व, वादविवाद स्पर्धांतून सहभाग आणि प्राविण्य संपादन केले आहे. कायदा, न्यायशास्त्र विषयाची विशेष आवड. संघाचा स्वयंसेवक . विविध विधायक कारणांसाठी न्यायालय तसेच महिला आयोग, ग्राहक मंच अशा अर्ध-न्यायिक संस्थांकडे जनहितार्थ याचिका. माहिती अधिकार, २००५ आणि तत्सम अधिकारांचा सकारात्मक उपयोग.
संबंधित मजकूर
_202505282216495697.jpg)
अग्रलेख
_202505282229553101.jpg)
Useful Links
Contact Us
admin@mahamtb.com
Phone
+91 22 2416 3121