इथे दुर्लक्ष नको!

 

 

  

 

 

 

कोरोना महामारीविरोधात लढण्यासाठी अवघे जग एकवटले आहे. प्रत्येकजण स्वतःचे जमेल तसे योगदान देत आहे. कुणी वैद्यकीय सेवा देऊन, कुणी प्रशासकीय पातळीवर, कुणी राजकीय पातळीवर अगदी सर्वसामान्य व्यक्तीही आपापल्या परीने या युद्धात उतरत आहे. जगाने या गोष्टींतून धडा घेत स्वतःची जबाबदारी ओळखली. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही यापुढे संवेदनशीलता दाखवू, अशाही आणाभाका घेतल्या. अणवस्त्रसज्ज देशांवरही जेव्हा एक विषाणू भारी पडला, तेव्हा संरक्षण क्षेत्रासह वैद्यकीय क्षेत्रावरही तितकाच खर्च करण्याची गरजही व्यक्त केली गेली. किंबहुना, येत्या काळात जग या महामारीपासून धडा घेईल हे निश्चितच. मात्र, सध्या एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, ती म्हणजे जगाचा सुरू असलेला पोलिओ विरोधातील लढा..

 

 

 

‘युनिसेफ’ या जागतिक आरोग्य संघटनेने ही चिंता व्यक्त करत जगाचे लक्ष या गोष्टीकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी सध्या जगाकडे असलेली यंत्रणाच अपुरी पडली आहे. त्यात दीर्घ आजारांशी लढा देणार्‍यांचीही संख्या तितकीच आणि त्यांची सेवा शुश्रूषा करणार्‍या आरोग्य कर्मचार्‍यांचा तुटवडाही तितकाच जाणवतो आहे. मात्र, नवजात बालकांवर होणार्‍या लसीकरण मोहिमेत खंड पडू न देणे, हेसुद्धा जगासमोर एक मोठे आव्हान आहे. कोरोनाच्या संकट काळात गोवर, डिप्थीरिया आणि पोलिओ आदींचे लसीकरण सातत्याने होत नसल्याने या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची टांगती तलवार कायम आहे. भूकबळी, हगवण, कुपोषण आदी गंभीर समस्या असणार्‍या आपल्या देशाने हे किती गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे, याचा प्रत्यय ‘युनिसेफ’च्या या इशार्‍यावरून लक्षात येईलच.

 

 

 

कोरोना संकटकाळापूर्वीच जगभरात दोन कोटींवर अधिक एक वर्षांच्या मुलांना लसीकरण करताच आले नसल्याची आकडेवारी ‘युनिसेफ’ने जाहीर केली आहे. कोरोनाशी लढा देत असतानाच, या संकटाची चाहूल लागणे अशक्य. मात्र, भविष्यात हे चित्र अधिक गडद आणि स्पष्ट होऊ शकेल, अशीही भीती आहे. ‘लॉकडाऊन’मुळे संसाधनांचा अभाव, वैद्यकीय उपकरणांचा तुटवडा, मनुष्यबळाची गरज, ढासळती अर्थव्यवस्था या सार्‍यात आपले भविष्य आपण अंधारात तर ढकलत नाहीत ना, याकडे लक्ष द्यायला हवे. वेळीच लक्ष न दिल्यास २०२० नंतर ही स्थिती अधिक भयावह रुप धारण करु शकते, असेही ‘युनिसेफ’ने अधोरेखित केले आहे.

 

 

 

 

जागतिक पातळीवर २०१८मध्ये १.३ कोटी मुलांना लसीकरणापासून मुकावे लागले होते. जागतिक लसीकरण सप्ताहाच्या निमित्ताने या समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. ’कोविड-१९’ विरोधात लढा देत असताना लसीकरण मोहिमेत अडथळे येऊ नयेत म्हणून देशांनी काय काय प्रयत्न करायला हवेत, याकडेही लक्ष वेधले आहे. ‘युनिसेफ’चे अध्यक्ष रॉबिन नंदी म्हणतात, “या लढाईत आपण आपल्या मुलांच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. त्यांचे भविष्य आणि जीवन सुरक्षित करणे गरजेचे आहे.”

 

 

 

 

‘लॉकडाऊन’मुळे उपासमार ही समस्या देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील विस्थापित मजुरांची अडचण बनली आहे. ठिकठिकाणी मजुरी करणार्‍या गर्भवतींना पौष्टिक आहार, शुद्ध पाणी, आवश्यक चाचण्यांची गरज आपण कशी भागवणार आहोत? मजुरांचा प्रश्न जितका गंभीर आहे, त्यातून कोरोनाचे संक्रमण होण्याची अधिक भीती; त्यातही गर्भवती महिलांना असलेला दुहेरी धोका, त्यानंतर नवजात बालकांना लसीकरण वेळेत मिळेल की नाही, बाह्यरुग्ण विभागात उपचार (ओपीडी) घेणार्‍या गर्भवती आणि नवजात बालकांचे काय? याचेही नियोजन करुन तत्काळ उपाययोजना करण्याची आज गरज आहे.

 

 

 

 

‘युनिसेफ’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत आणखी एक गंभीर बाब उघड झाली ती म्हणजे, २०१० ते २०१८ पर्यंत जगात १८.२ कोटी मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली आहेत. पोलिओला समूळ उखडून टाकणार्‍या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. भारत अशाप्रकारे पोलिओचा नायनाट करेल, अशी अपेक्षा जगाला कधीच नव्हती. भारतातील लसीकरणाची पद्धत आणि यंत्रणा इतर देशांच्या तुलनेत सुरळीत मानली जाते. मात्र, ‘लॉकडाऊन’च्या काळात जिथे भल्याभल्या देशांनी नांगी टाकली, अशावेळेस गाफील राहून चालणार नाही हेही तितकेच खरे... त्यामुळे सध्याच्या घडीला लसीकरण मोहीम कोरोनाच्या संदर्भात जाहीर केलेल्या सुरक्षा, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आणि इतर नियमावलींचे पालन करून राबवण्याची गरज आहे.