‘कोरोना’च्या कहरातून लष्करशाहीच्या उंबरठ्यावर...

कोरोना विषाणुजन्य संकटावर निर्णायक कारवाई करण्यासाठी व त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी आणलेल्या ‘लॉकडाऊन’नंतर पंतप्रधान इमरान खान आणि त्यांच्या सरकारकडे पाकिस्तानी लष्कराने दुर्लक्ष केले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान ‘लॉकडाऊन’ लागू करावा अथवा नाही, या द्विधावस्थेतच दीर्घकाळ गोंधळलेले होते. पुढे चालून गेल्या महिन्यात २२ मार्चला इमरान खान यांनी देशाला संबोधित करताना स्पष्ट केले की, आमचे सरकार व्यापक ‘लॉकडाऊन’ करणार नाही, कारण तसे केल्यास देशातील मोठी लोकसंख्या रोजगारापासून वंचित राहील आणि आधीपासूनच गरिबीशी झगडणार्‍या कुटुंबांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकेल. परंतु, पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर २४ तासांच्या आतच लष्कराचे प्रवक्ते ‘इंटर सर्व्हिस पब्लिक रिलेशन्स’चे प्रमुख मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यांनी घोषणा केली की, जगातील पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये कोरोनाप्रसार रोखण्यासाठी लष्कर एका व्यापक ‘लॉकडाऊन’वर देखरेख ठेवेल. या घोषणेबरोबरच लष्कराने देशभरात जवानांची तैनाती केली आणि केंद्रीय व प्रांतीय सरकारमध्ये समन्वय स्थापित करणार्‍या राष्ट्रीय कोअर समितीच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूग्रस्तांवर लक्ष ठेवायला सुरुवात केली. कोरोना विषाणूचा प्रसार वेगाने होत आहे आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ तथा ‘लॉकडाऊन’सारख्या उपायांनी जगभरातील एका मोठ्या लोकसंख्येसमोर जगण्याचे संकट उभे राहिले आहे. नव्या अंदाजांनुसार कोरोनामुळे होणार्‍या मृत्यूंपेक्षा या आपत्तीमुळे रोजगार गमावून भुकेने मरणार्‍यांची संख्या अधिक असेल. अशा स्थितीत जगातील बहुतेक सर्वच सरकारांपुढे विश्वास कायम ठेवण्याचे संकटही येणार आहे. विश्वास ठेवण्याचे संकट म्हणजे या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी संबंधित सरकारने कृतिशील उपाय केले अथवा नाही. स्वाभाविकच ही स्थिती तिसर्‍या जगातील देशांमध्ये अधिक भयंकर होणार आहे. पाकिस्तान हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण असून हा देश कोणत्याही भीषण संकटाने प्रवेश करण्याइतका मोकळा आहे. परंतु, या अडचणीच्या काळात इथल्या लोकशाहीसमोर लष्कराने एक मोठे आव्हानही उभे केले आहे.

 

कोरोनाच्या संकटकाळात पाकिस्तान सरकारपुढे आपली क्षमता सिद्ध करण्याची संधी चालून आली होती, पण लष्कराने सरकारच्या अक्षमतेचा फायदा घेत ती संधीच स्वतःकडे हिसकावून घेतली आहे. सरकारने या महामारीचा सामना करण्यासाठी उपाय केले, परंतु, जितक्या प्रमाणात त्यांची आवश्यकता होती, तितके त्यांचे प्रमाण नव्हते. परिणामी, ही तफावत भरुन काढण्यासाठी लष्कर पुढे आले. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, कोरोना महामारीविरोधातील मदतकार्य व अन्य उपायांचे लष्कराकडून अधिग्रहण होणे, इमरान खान आणि सरकारच्या धोरणात्मक अपयशाचे परिचायक आहे. दरम्यान, याआधीही इमरान खान यांचा शासनकाळ अनेक मोठ्या अपयशी घडामोडींचा धनी झालेला आहेच. भारताने ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानची दहशतवादाविषयीची भूमिका आणि सतत जर्जर होणार्‍या अर्थव्यवस्थेने देशातील बहुतांश जनतेच्या जीवन व अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. परिणामी, इमरान खान यांना पाकिस्तानच्या सर्वाधिक अयोग्य शासकाच्या श्रेणीत ढकलण्याचे कामही या घटनांनी केले. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानातील लोकशाही सरकारांच्या अपयशातून नेहमीच एका कठोर लष्करशाहीच्या आकांक्षाबीज पेरले गेले. २०१० सालच्या मान्सूनमध्ये पाकिस्तानच्या उत्तर भागाला भीषण पुरानचा तडाखा बसला. पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी मात्र त्यावेळी आपले पुत्र आणि पक्षाध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्याबरोबर युरोपभ्रमंती करण्यात मग्न होते. राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व आणि कोणतेही पाऊल उचलण्यास अक्षम असलेले युसूफ रजा गिलानी हे त्यावेळी पंतप्रधानपदी होते. त्यातूनच सरकारला बाजूला करत लष्कराने जनतेचे पुरापासून रक्षण करण्यासाठी, जीवनावश्यक साहित्य पोहोचवण्यासाठी आणि पूरप्रभावित क्षेत्राच्या साहाय्यासाठी मोहीम राबवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. पुरासारख्या भीषण आपत्तीत लष्कराने उत्तम काम केल्याने आणि नागरी अधिकार्‍यांचे मदतकार्य व दक्षता अतिशय निकृष्ट असल्याने जनतेला त्यांची कुवतही समजली होती. त्यातूनच पुढे पाकिस्तानात तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल अश्फाक परवेझ कयानी नोव्हेंबर २०१० मध्ये मुदतवाढ मिळवण्यात यशस्वी झाले आणि ते जोपर्यंत पदावर होते, तोपर्यंत लष्करी सत्तापालटाची चर्चा सर्वत्र होत राहिली. सध्या इमरान खान एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत असून परिस्थिती अशी आहे की, ते जिथे अयशस्वी होतात तिथे लष्कर मुसंडी मारत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातील धार्मिक कट्टरपंथीय सरकारी आवाहन ऐकण्याच्या व मानण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. उल्लेखनीय म्हणजे, देशातील कोरोना प्रसारात याच वर्गाचे सर्वाधिक योगदान राहिले आहे. कारण पाकिस्तानमध्ये मार्चच्या सुरुवातीला कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ झाली. कोरोना संक्रमित तीर्थयात्री आणि कामगारांनी इराणच्या कोरोना ‘हॉटस्पॉट’ झालेल्या कोम या शहरातून तफ्तान सीमा पार करुन पाकिस्तानात प्रवेश केला. अशा यात्रेकरुंमुळे पाकिस्तानात कोरोनाप्रसार वाढला.

तद्नंतर काही आठवड्यांतच पाकिस्तान सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली. परंतु, ते वेगाने वाढणार्‍या कोरोनाग्रस्तांवर अंकुश लावण्यासाठी पुरेसे नव्हते. तसेच याचदरम्यान पाकिस्तान सरकारला देशातील कट्टरपंथी मौलानांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत होता. प्रत्येक शुक्रवारी नमाजावेळी हजारोंच्या संख्येने मुस्लीम भाविक, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे आवाहन आणि पाचपेक्षा अधिकांनी धार्मिक कार्यक्रमात एकत्र येऊ नये यांसारख्या सरकारी आदेशाच्या चिंधड्या उडवत राहिले, अवहेलना करत राहिले. आता तर रमजानचा महिना सुरु झाला आहे व सरकारने त्याआधीच गुडघे टेकलेले आहे. तथापि, रमजानची सुरुवात होण्याआधीच पाकिस्तानात मशिदींना रमजाननिमित्त खुले ठेवण्याच्या एका समझोत्यावर हस्ताक्षर करण्यात आले होते. सदर समझोत्यानुसार लोकांनी एकमेकांपासून सहा फुटांचे अंतर राखण्यासहित २० पेक्षा अधिक नियमांचे पालन करावे असे म्हटले होते. परंतु, हे नियम असे होते की, प्रत्यक्षात त्यांचे पालन नेमके कसे करता येईल, हे स्वतः सरकारदेखील सुनिश्चित करु शकत नव्हते. दरम्यान, पाकिस्तानातील धार्मिक कट्टरपंथी वर्ग दीर्घकाळापासून तिथल्या लष्कराशी आयएसआयच्या माध्यमातून सतत संपर्कात असल्याचे पाहायला मिळाले. आताच्या कोरोना संकट काळातील सरकारी उपाय निष्फळ करण्याची त्यांची कृती लष्कराबरोबरील याच हातमिळवणीचा परिणाम असू शकतो. जर ही बाब खरी तर मात्र लष्कर कोरोनामूलक स्थितीवर तुलनात्मक दृष्ट्या सुलभतेने नियंत्रण स्थापित करु शकते.

 

पाकिस्तानात आतापर्यंत १४ हजारांपेक्षा अधिक कोरोनाबाधित आढळले असून ३१२ जणांनी जीव गमावला आहे. परंतु, पाकिस्तानमधील लाखो लोक गरिबी आणि जीर्णशीर्ण आरोग्य व्यवस्थेत जीवन कंठत आहे आणि त्यांच्यात कोरोनाचा प्रभाव व प्रसार अधिक विनाशकारी ठरु शकतो. तसेच सातत्याने गहिरे होणारे आरोग्य विषयक संकट आधीपासूनच गंभीर दुरावस्थेतील पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला जरा जास्तच उद्ध्वस्त करत आहे. ‘आयएमएफ’च्या अंदाजानुसार, या महामारीच्या प्रभावामुळे पाकिस्तानच्या सकल घरगुती उत्पन्नात २०२०मध्ये १.५ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तानातील तथाकथित लोकशाही सरकार शासनावरील नियंत्रण गमावू शकते. तेव्हा निर्माण झालेली पोकळी भरण्याचे प्रयत्न लष्कर करु शकते आणि यामुळेच पाकिस्तानात पुन्हा एकदा लष्करशाही अवतरण्याची शक्यता निर्माण होते. तसे झाले तर कोरोनामुळे उद्भवलेल्या बिकट काळात ‘डीप स्टेट’च्या हातात थेट सरकारी सूत्रे येणे पाकिस्तानसह संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्रावर गंभीर प्रभाव टाकू शकते.