चिनी ड्रॅगनला भारताचा दणका

कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे जगभरासह भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही खीळ बसली. अन्य देशांतील शेअर बाजारांप्रमाणे भारतीय शेअर बाजारावरही कोरोनाचा विपरीत परिणाम झाला. सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने जगातील कित्येक कंपन्यांचे बाजारमूल्य ५० ते ६० टक्क्यांनी घसरले, तसेच भारतीय कंपन्यांच्या बाबतीतही असेच घडले. अशा परिस्थितीत आर्थिक समृद्धीच्या बळावर चीन भारतात वा भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करेल वा थेट नवीन कंपन्यांची खरेदी करुन भारतीय अर्थव्यवस्थेत घुसखोरी करेल किंवा संधीचा फायदा घेत कंपन्यांच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळवेल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने ‘एचडीएफसी’ या भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित कंपनीत गुंतवणूक केल्याचे समोर आले होते. चीनची आकांक्षा आणि कृती पाहता, नुकतेच भारत सरकारने तसे काही होऊ नये, यासाठी सतर्कता बाळगत थेट परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित नियम अधिक कठोर केले आहेत.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार वाढ विभागाने (डीपीआयआयटी) जारी केलेल्या नव्या नियमानुसार भारताशी भूसीमा लागून असलेल्या कोणत्याही देशाला वा कंपनीला वा संबंधित देशातील एखाद्या व्यक्तीची गुंतवणूक असलेल्या कंपनीला भारतीय कंपन्यांत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करायची असेल, तर प्रथमतः केंद्र सरकारची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. सदर नियमावलीत चीनचा किंवा कोणत्याही देशाचा उल्लेख केलेला नाही हे खरेच, पण त्याचा फटका सर्वाधिक चीनलाच बसेल, हे स्पष्टच दिसते. कारण भारताशी चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानची भूसीमा भिडलेली आहे. परंतु, वरीलपैकी केवळ चीनच आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली असून अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या स्थितीत आहे, तसेच अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक करुन त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाडण्याचे काम चीनने याआधीही केलेले आहेच. शेअर बाजारात आलेल्या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या भारतीय कंपन्यांच्या अधिग्रहणाचा चिनी डाव यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, असेही केंद्र सरकारने नवीन नियम जारी करताना स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने संरक्षण, अवकाश, बंदर विकास यांसह १७ क्षेत्रांना गुंतवणुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील घोषित केले आहे. अशा क्षेत्रात एका निश्चित सीमेपेक्षा अधिकच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारी मंजुरी अत्यावश्यक असेल. परंतु, चीनच्या केंद्रीय बँकेने ‘एचडीएफसी’त केलेल्या गुंतवणुकीत मात्र कोणताही बदल होणार नाही. कारण, सध्यातरी ‘एचडीएफसी’तील चिनी वाटा फक्त एक टक्के इतकाच आहे आणि ही गुंतवणूकही शेअर बाजारातून केलेली आहे. नवीन नियम १० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक वाटा खरेदी करण्याच्या प्रकरणात लागू असेल, असेही म्हटले जात आहे.

भारताने हा निर्णय घेण्यातला आणखी एक मुद्दा कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचा आहे. जगभरात अमेरिकेसह अनेक देशांनी चीनने कोरोना विषाणूची उत्पत्ती जाणूनबुजून केल्याचा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. चीनच्या विषाणूविषयक प्रयोगशाळेत कोरोना विषाणू तयार करण्यात आला व नंतर तिथून तो जगभरात पसरवला गेला, असेही दावे करण्यात आले. भारतही चीनच्या या कृत्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटाशी झगडत आहे, पण याच कालावधीत चीनने ‘एचडीएफसी’ या भारतीय कंपनीत गुंतवणूक केली. अशा परिस्थिती ही शंका व्यक्त केली जात आहे की, हा सगळा चीनच्या षड्यंत्राचा तर भाग नाही ना? म्हणजे आधी एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दुबळे करायचे आणि नंतर संधीचा फायदा घेत तिथल्या कंपन्या विकत घ्यायच्या! म्हणूनच भारताच्या या निर्णयानंतर चीनने दिलेली प्रतिक्रिया त्या देशाला किंवा त्याच्या मनसुब्यांना जोरदार झटका बसल्याचे दाखवून देते. चिनी दूतावासाचे प्रवक्त्या जी रोंग म्हणाल्या की, “भारताने गुंतवणुकीशी संबंधित नवीन नियम जारी करुन जागतिक व्यापार संघटनेच्या भेदभावाशिवाय व्यापार या सिद्धांताचे उल्लंघन करतात आणि उदारीकरण तथा व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि ‘जी-२०’ गटातील देशांनी सहमती दिलेल्या तत्त्वाविरोधात आहे.” चीनच्या या प्रतिक्रियातूनच भारताने योग्य निर्णय घेतला असून चीनला चांगलाच दणका बसल्याचे दिसते.