पैसा पडणार ढगातून?

‘हेलिकॉप्टर मनी’ म्हणजे भीषण आर्थिक संकटात जनतेचा खर्च व वस्तूंचा उपभोग वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, यासाठी सरकारद्वारे मोफत वाटला जाणारा पैसा! म्हणजेच ढगातून पडणारा पैसा. अशा या ‘हेलिकॉप्टर मनी’ची ‘केंद्रीय बँकेने नोटांची छपाई करावी आणि सरकारने त्या खर्च कराव्यात,’ अशी व्याख्या अर्थशास्त्रज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमॅन यांनी केलेली आहे. तथापि, ‘हेलिकॉप्टर मनी’ म्हणजे सरकारवर बँकेचे कर्ज नव्हे! त्यामुळे सरकारने हा पैसा केंद्रीय बँकेला परत माघारी देण्याची/कर्ज फेडण्याची आवश्यकता नसते.

मात्र, अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार आर्थिक संकट अगदी शिखरावर असेल, तेव्हा शेवटचा पर्याय म्हणून ‘हेलिकॉप्टर मनी’ जारी करण्याचा निर्णय घेतला जातो. परंतु, भूतकाळात ज्या ज्या वेळी ‘हेलिकॉप्टर मनी’चा आधार घेतला गेला, त्या त्या वेळी त्याचे परिणाम अतिशय वाईट झाले. झिम्बाब्वे आणि व्हेनेझुएला या दोन देशांनी ‘हेलिकॉप्टर मनी’ पर्यायांतर्गत नोटांची बेसुमार छपाई केली. परिणामी, दोन्ही देशांच्या चलनाला कवडीचेही मोल उरले नाही व त्या देशांची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत गेली. डॉलर आणि युरोचा वापर करणार्‍या विकसित देशांत तर ‘हेलिकॉप्टर मनी’चा इतिहास पाहता कोणी तशी कल्पनाही करत नाही. परंतु, कोरोना विषाणुजन्य महामारीच्या संकटकाळात काही पाश्चिमात्त्य विशेषज्ज्ञांनीदेखील ‘हेलिकॉप्टर मनी’चा पर्याय सुचवला आहे. कोलंबिया विद्यापीठातील ‘स्कूल ऑफ पब्लिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल अफेअर्स’चे प्राध्यापक विल्यम बुइटर, ‘सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स’चे अर्थशास्त्रज्ञ जोर्डी गली या अर्थतज्ज्ञांनी ‘हेलिकॉप्टर मनी’ जारी करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, संपूर्ण जगाची परिस्थिती आजच्यापेक्षा निराळी असती तर याबद्दल कोणी बोललेही नसते म्हणा!

दरम्यान, ‘हेलिकॉप्टर मनी’वर चर्चा होत असतानाच ‘क्वान्टिटेटिव्ह इजिंग’वरही बोलले जात आहे. ‘क्वान्टिटेटिव्ह इजिंग’मध्ये केंद्रीय बँक नोटांची छपाई करते. मात्र, ‘हेलिकॉप्टर मनी’पेक्षा हा पर्याय वेगळा असतो. इथे केंद्रीय बँक छापलेल्या नोटांच्या मूल्याएवढे सरकारी बॉण्ड विकत घेते आणि सरकारला पैसा सोपवते. ‘हेलिकॉप्टर मनी’मध्ये केंद्रीय बँकेने दिलेल्या पैशाची परतफेड करण्याची गरज नसते. मात्र, ‘क्वान्टिटेटिव्ह इजिंग’मध्ये सरकारला हा पैसा बँकेकडे पुन्हा सुपूर्द करावा लागतो. ‘क्वान्टिटेटिव्ह इंजिग’मध्ये किती मूल्याच्या नोटांची छपाई केली जाऊ शकते, असा प्रश्न पडू शकतो. ‘क्वान्टिटेटिव्ह इजिंग’मध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५, ७ वा १० टक्क्यांपर्यंत नोटांची छपाई करता येते. म्हणजे उदाहरणादाखल भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तीन लाख कोटी डॉलर्स इतके आहे. त्याच्या पाच टक्के म्हणजे १५ हजार कोटी डॉलर्स किंवा ११ लाख कोटी रुपये होतात. म्हणजे एवढ्या मूल्याच्या नोटांची छपाई करून त्या अर्थव्यवस्थेत जारी करता येऊ शकतात. चंद्रशेखर राव यांनी हा पाच टक्के ‘क्वान्टिटेटिव्ह इजिंग’चा पर्याय सुचवलेला आहे.

तथापि, केंद्र सरकारने अजूनतरी असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उलट भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम असून अशा कोणत्याही पर्यायाची तातडीने आवश्यकता नसल्याचेही म्हटले जात आहे. उलट ‘हेलिकॉप्टर मनी’ किंवा ‘क्वान्टिटेटिव्ह इजिंग’व्यतिरिक्त इतर पर्यायांचा वापर करावा, असेही सुचवले जात आहे. २००८-०९ साली अमेरिकेने आणि २०१६ साली जपानने आपल्या अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी योजलेल्या उपायांची चाचपणी करावी, असेही मत काही जण व्यक्त करत आहेत. परंतु, कोरोनाचे संकट किती काळ चालेल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती फटका बसेल, याची निश्चित आकडेवारी समोर आल्यानंतरच सरकारकडून अशा काही पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो.