रोग दोन, औषध एक

भारतातून औषधनिर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याचा बातम्या आपण काही दिवसांपूर्वी ऐकल्या होत्या. पॅरासिटेमॉल व अनेक प्रतिजीवी स्वरूपाच्या औषधांची निर्यात पूर्णतः बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. आज अमेरिकेने भारताकडे ही निर्यात चालू ठेवण्याची विनंती केली, हे त्या उज्ज्वल भविष्याचे पदचिन्ह. सरकारने केवळ निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, अनेक धोरणबद्ध आराखडे मोदी सरकारने तयार केले. भारताच्या औषधनिर्मिती उद्योगावर या सगळ्यातून एक सकारात्मक परिणाम साधला जाऊ शकतो. कोरोनाची समस्या व त्यानंतर सरकारने यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांचा क्रम व गती वाखाणण्याजोगी आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणीपणाचे हे द्योतक समजले पाहिजे. सध्या जगभरात सुरू असलेले 'लॉकडाऊन' निवळल्यानंतर याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पाहायला मिळतील. भारतातील औषधनिर्मिती कच्चा मालाच्या बाबतीत चीनवर अवलंबून होती. औषधनिर्माण शास्त्राच्या भाषेत याला 'एपीआय' म्हणतात. प्रतिजैविके व त्यासारख्या कितीतरी घटकांसाठी भारत चीनकडे पाहत असे. आशियाई देशात भारत व चीन हे दोनच देश 'एपीआय'च्या उत्पादनांत आघाडीवर होते. मात्र, चीनमधून अत्यल्प दरात उपलब्ध होणार्‍या 'एपीआय'मुळे भारताचा उद्योग मागे पडला. अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होणार्‍या मालाशी स्पर्धा करणे भारताला शक्य नव्हते. 2018-19 या आर्थिक वर्षात जवळपास भारताच्याच एकूण आवश्यकतेपैकी जवळपास ७० टक्के गरज एकट्या चीनकडून भागावण्यात आली होती. औषधमालाची मागणी, भारताची निर्यात इत्यादी बाबी विचारात घेता यावर ठोस उपाययोजना करणे अशक्य होते. कोरोनाचा धोका वाढतोय, हे लक्षात आल्याबरोबर केंद्र सरकारने भारतातील औषध मालाची निर्यात बंद केली. भविष्यात आरोग्य आणीबाणी उद्भवल्यास औषधांचा तुटवडा पडू नये, हे त्यामागील एक कारण. लगोलग नीती आयोगाच्या वतीने भारतातील सर्व औषधनिर्मात्यांची एक बैठक घेण्यात आली. नीती आयोगाने साधारणतः ३८ कच्च्या घटकांची यादी केली आहे. केंद्र सरकारने तीन हजार कोटी औषधनिर्माण उद्योगात गुंतवण्याचा निर्णय नुकताच केला. चार आठवड्यांपूर्वी निर्यातीवर बंदी घालण्यापासून सुरू झालेले निर्णय एका धोरणात्मक टप्प्यावर आले आहेत.

या रोगाचे काय करायचे ?

कोरोनाचा रोग सगळ्या जगाची डोकेदुखी ठरला आहे. कोरोनासारखा रोग बरा केला जातो. मात्र, इतर रोगांचे काय? म्हणजे माणसाच्या आरोग्याला जडलेल्या रोगांचा उपाय आहे. मात्र, ज्या रोगांनी बुद्धीला व मानसिकतेला विळखा घातला असेल त्यातून मुक्तता ती कशी व्हावयाची? त्यातही असा रोग राज्यकर्त्यांना जडला असला, तर त्याचे परिणाम मुलुखातील तमाम जनतेला भोगावे लागतात. गेली सत्तर वर्षे त्या रोगाला 'धर्मनिरपेक्ष' या नावाने संबोधले जात असे. सध्या 'सहिष्णुता' इ. विशेषणांनी पुकारले जाते. भारताच्या सुदैवाने दिल्लीतील राज्यकर्ते तशा कोणत्याही रोगाच्या प्रादुर्भावात आलेले नाहीत, किंबहुना दिल्लीतील राज्यकर्त्यांनी तसे रोग बरे करण्यासाठी एकापाठोपाठ एक कटू औषधांचे डोसच या देशाला पाजले आहेत. पण, शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्राच्या नशिबी मानसिक व बौद्धिक रोगांनी जखडलेले राज्यकर्ते असावेत, ही केवळ दुर्दैवी नव्हे तर चिंताजनक बाब आहे. मुंबई महानगरपालिकेने कोरोनाने मृत पावलेल्या रुग्णांच्या मृतदेहाला अग्नी दिला पाहिजे, याकरिता आदेशवजा सरकारी तजवीज करण्याचा प्रयत्न केला. 'वाघ' असल्याचा दावा ठोकणारे साहेब यावर जनतेच्या हिताची भूमिका घेतील, असे वाटले होते. मात्र, स्वतःच्या कळपात घुसलेल्या एका रोगट कोल्हेकुईसमोर ते व त्यांचे सरकार दबले. आपत्ती आली की, सरकार कठोर व्हावे लागते. जनता तितके अधिकार राज्यकर्त्यांना देऊ करीत असते. मात्र, या देशाच्या शांतीप्रिय समुदायविशेषाचे हे वैशिष्ट्य की, त्यांना कोरोनाच्या संकटापेक्षा स्वतःच्या धार्मिक अस्मिता जपणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. गुलजार यांच्या 'धुआ' या कथेचा पट या निमित्ताने डोळ्यासमोर उभा राहतो. कोरोना व तो रोग रोखण्याचे उपाय, इथपर्यंत मर्यादित हा विषय नाही, तर कठीणप्रसंगी सरकार काय भूमिका घेणार, याची ही लिटमस टेस्ट समजली पाहिजे. गेली पाच वर्षे सातत्याने खिशात राजीनामे घेऊन हिंडणार्‍या व भिजले की पुन्हा लिहून तयार ठेवणार्‍या स्वाभिमानी मंडळींनी तर संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. तसे अजून तरी सरकारने 'करून दाखवलेले' नाही.