भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘कोरोना’चे ग्रहण

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे भारत ‘लॉकडाऊन’ झाला असून त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच गंभीर परिणाम आगामी काळात दिसून येतील. केंद्र सरकारनेही आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा असला तरी अर्थव्यवस्थेतील या घसरणीला सामोरे जावे लागेल. तेव्हा, कोरोनाचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजना यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

 

 

 

 

आपला देश सध्या आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर आहे. फक्त केंद्र सरकारने तसे अजून अधिकृत जाहीर केलेले नाही. भारतीय राज्यघटनेत कायदा व्यवस्थेसाठी आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी राजकीय आणीबाणी देशावर लादली होती. चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान असताना देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण, त्यावेळी देशातील सोन्याचा साठा विकून देश सावरण्यात आला आणि आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्यात आली नाही. जर सध्या असलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे केंद्र सरकारला ‘राष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी’ जाहीर करावी लागली, तर देशातील तो पहिला प्रसंग असेल व यावर कोणीही टीका करणार नाही. कसलीही पोहोच नसलेले राहुल गांधींही टीका करतील, असे वाटत नाही. कारण, केंद्र सरकारच्या दिवाळखोर किंवा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे ही आर्थिक आणीबाणी येणार नसून राष्ट्रीय आपत्तीमुळे ही परिस्थिती ओढवू शकते. उलटपक्षी कोरोना संसर्ग पसरू नये म्हणून केंद्र सरकार व बहुतेक राज्य सरकारे फारच चांगली कामगिरी करीत आहेत.

 

 

 

‘लॉकडाऊन’ म्हणा, ‘संचारबंदी’ म्हणा, यामुळे संपूर्ण देश ठप्प झाला आहे. देश ठप्प झाला म्हटल्यावर त्या देशातील उद्योग,व्यापार, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प होणारच. सध्या उद्भवलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीमुळे देशाचे रोजचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होेते. परिस्थिती सुधारून आर्थिक गाडा रुळावर येण्यास फार मोठा कालावधी लागेल. सरकारने एक स्तुत्य निर्णय घेतला की, 2019-2020 हे आर्थिक वर्ष जून 2020 पर्यंत वाढविले आहे. 2020-2021 हे आर्थिक वर्ष 1 जुलै 2020 ते 31 मार्च, 2021 असेल असे जाहीर केले. आर्थिक वर्ष अखेरीस जे अकाऊंटिंगचे काम करावे लागते, त्याला ‘क्लोजिंग वर्क’ असे म्हटले जाते. सर्व उद्योजक, बँक व्यवस्थापक, व्यापारी, व्यावसायिक, तसेच स्वयंरोजगार करणारे सर्व चिंतेत होते की, सध्याच्या परिस्थितीत ‘क्लोजिंग वर्क’ करायचे तरी कसे? यात त्यांना केंद्र सरकारतर्फे दिलासा मिळाला आहे.

 

 

 

भारतात नववर्षे आहेत किती? देशातील काही राज्यांतील हिंदूंचा ‘गुढीपाडवा’, काहींचा ‘उगाडी’, काहींचा म्हणजे सिंधी लोकांचा ‘चेटी चार’, केरळ राज्याचा ‘विशू’ असे अनेकांची अनेक नववर्षे आहेत. शेअरबाजाराचे नववर्ष दिवाळीत असते व ते संवत्सर ते संवत्सर असते. पूर्वी सरकारी बँकांचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे होते. ते आता एप्रिल ते मार्च केले. देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च आहे आणि सर्व ‘प्रॅक्टिकल’ कारणांसाठी देशाचे वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर आहे. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना त्यांनी असा विचार मांडला होता की, देशाचे आर्थिक वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर करावयास हवे व यास देशवासीयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळायला हवा. हे बर्‍याच तर्‍हेची वर्ष बंद होऊन ‘एक देश, वर्षाची एकच कालगणना’ हा बदल व्हावयास हवा.

‘कोव्हिड-19’ कोरोना संसर्गाच्या जागतिक साथीमुळे सर्वच क्षेत्रांवर प्रचंड मंदीचा विळखा पडला आहे. यात जास्त झळ बसली आहे ती, पर्यटन, नागरी हवाई वाहतूक, रेल्वे, रस्ता व जल नागरी वाहतूक,उत्पादन करणार्‍या कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील कंपन्या यांना! उत्पादन करणार्‍या कंपन्या बंद असल्यामुळे साथ जर येत्या एक-दोन महिन्यांमध्ये आटोक्यात आली नाही, तर देशात बर्‍याच वस्तूंची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. किराणामालाची विक्री करणार्‍या ऑनलाईन रिटेलर्सचा खप कोरोनामुळे 80 ते 100 टक्क्यांनी वाढला आहे. नजीकच्या भविष्यात कोरोनाबाबत काय घडेल, या भीतीने जनता पीठ, तांदूळ, डाळी, कडधान्ये, खाद्यतेले, हॅण्ड सॅनिटायझर्स, साबण, डायपर्स इत्यादींचा साठा करून ठेवत आहेत. परिणामी, किराणा उद्योगाच्या खपात प्रचंड वाढ झाली. प्रत्येक माणसाची सरासरी खरेदी 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. अत्यावश्यक वस्तूंचा देशात अजिबात तुटवडा नाही, हे शासनातर्फे माध्यमांतून वेळोवेळी सांगण्यात येत असूनही भारतीयांच्या कानात हे शिरत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

 

 

 

 

यात जर सुधारणा झाली नाही, तर सरकारला खरेदीवर ‘कॅपिंग’ लावावे लागेल. ते म्हणजे, एक व्यक्ती एकावेळी अमुक अमुक किलोंच्या पलीकडे खरेदी करू शकणार नाही. तरी कृपया हा निर्णय घेण्याची पाळी सरकारवर आणू नका. सरकारने हा सॅनिटायझर्स आणि मास्क यांचा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश केल्याने यांच्या विक्रीवर नियंत्रणे आली आहेत.

कोरोनामुळे किराणाची विक्री सध्या वाढली आहे, पण ही परिस्थिती दीर्घकाळ चालल्यास लोकांकडे पैशांची चणचण निर्माण होईल व त्यावेळी मात्र खरेदीला चाप बसेल. ‘इंडिगो’ या विमान वाहतूक कंपनीने येत्या एप्रिलपासून कनिष्ठ पदांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा अपवाद सोडल्यास इतरांचा पगार 25 टक्क्यांनी कमी केला आहे. विमान कंपन्यांच्या महसुलाचे प्रमाण प्रचंड घसरल्याने या क्षेत्राला टिकण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. या कंपन्यांना रोख रकमेच्या प्रवाहावर काळजीपूर्वक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याचाच अर्थ खर्चाला कात्री लावणे. ‘इंडिगो’ने 2018-2019 या आर्थिक वर्षी कर्मचार्‍यांवर 3 हजार, 211 कोटी रुपये खर्च केले होते. कर्जात बुडालेली ‘एअर इंडिया’ व ‘गो एअर’नेदेखील शक्य असेल तितक्या प्रमाणात खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे. गोव्यातील ‘टॅ्रव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम असोसिएशन’ने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, कोरोनामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली आहे.

 

 

 

याशिवाय सुमारे 60 ते 75 हजार लोकांच्या नोकर्‍या संकटात येण्याची शक्यता आहे. गोवा, हिमाचल प्रदेश यांसारखी राज्ये जेथे उद्योग विशेष नाहीत, पर्यटन हेच राज्याचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन अशी राज्ये प्रचंड अडचणीत येणार असून, ही राज्ये केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा करणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला सध्या इतर सर्व प्रकल्पांवर होणारा खर्च बंद करून जास्तीत जास्त पैसा हा कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या राज्यांकडे वळवावा लागेल. केंद्राने सर्व प्रकल्प बंद केल्यावर प्रकल्प खर्च वाढणार व विकासाला खीळ बसू शकते. खरोखरच देशापुढे कोरोनाही फार प्रचंड समस्या निर्माण झाली आहे. सुदैवाने आपले पंतप्रधान कणखर आहेत, हे आपले चांगले नशीब समजावे लागेल. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी सर्व ‘टुरिस्ट व्हिसा’ रद्द केल्यामुळे हॉटेलमधील पर्यटकांचे वास्तव्य 50 टक्क्यांनी घसरले आहे. कोरोनामुळे हॉटेल उद्योगही प्रचंड आर्थिक अडचणीत आला आहे. ‘ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम असोसिएशन’ने राज्य व केंद्र सरकारला करांमध्ये सवलत देण्याची विनंती केली आहे. असोसिएशनच्या मतानुसार, पर्यटन क्षेत्र पुन्हा स्थिर होईपर्यंत ‘मनरेगा’ निधीचा कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी वापर करणे योग्य ठरेल.

 

 

भारताच्या ‘टुरिझम अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल’ उद्योगाच्या मते, मोदी प्रशासनाने नागरी विमान वाहतूक, हॉस्पिटॅलिटी आणि ट्रॅव्हल या क्षेत्रांमध्ये वेळ न घालवता हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. ‘टुरिझम कौन्सिल’च्या मते, कोरोनो व्हायरसच्या प्रभावामुळे, देशातील सुमारे चार कोटी कर्मचार्‍यांवर घरी बसण्याची पाळी येणार असून, सरकारने एका वर्षासाठी त्यांच्याकरिता निधीची व्यवस्था करणे योग्य ठरेल. भारतातील पर्यटन उद्योग दरवर्षी 28 अब्ज डॉलर्स इतका आहे.

 

 

 

भारताने सध्या जगाबरोबरचे संबंध तोडण्याचा अत्यंत योग्य निर्णय घेतला आहे तसेच 21 दिवस नागरिकांना ‘घरबंद’ करून ठेवले आहे. यामुळे हॉस्पिटॅलिटी व ट्रॅव्हल उद्योगासाठी हे फार मोठे कालपर्व आहे. मार्च ते जून या क्षेत्रांचा कमाईचा काळ असता; परंतु, ‘कोरोना’मुळे व 14 एप्रिलच्या घरातून बाहेर पडण्याच्या बंदीमुळे (ही बंदी 14 एप्रिलनंतर वाढूही शकते) पर्यटकांनी हॉटेलची आरक्षणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्योगात 2019च्या तुलनेत 2020च्या जानेवारीपासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सुमारे 67 टक्क्यांची घट झाली आहे. विदेशी पर्यटक न येण्याने 30 ते 50 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होणार आहे. याशिवाय भारतीय रेल्वेला तिकिटांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल गेल्या वर्षाशी तुलना केल्यास तब्बल 450 कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.

 

 

 

बँकांचे ‘एनपीए’चे नियम बदलणेही गरजेचे झाले आहे. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होण्यापूर्वी सर्व बुडित/थकीत कर्जांवर व्याज आकारणी करण्यात येत असे व त्या रकमा उत्पन्नात समाविष्ट करण्यात येत असत. त्यामुळे प्रयत्नात उत्पन्न हाती लागले नाहीतरी कागदोपत्री उत्पन्न वाढलेले दिसत असे. ही चुकीची पद्धत मनमोहन सिंग यांनी ते अर्थमंत्री असताना बदलली. जो खातेदार/कर्जदार, सतत तीन महिने इएमआय, कर्जाचे व्याज, कर्जाचा हप्ता भरणार ते खाते ‘एनपीए’ गणले जाऊ लागले. या खात्यावर आकारले जाणारे व्याज उत्पन्नात समाविष्ट करण्यात मज्जाव करण्यात आला. सध्याच्या परिस्थितीत तीन महिन्यांचा नियम कजर्र्दारांना पाळणे कठीण आहे. त्यामुळे खाते ‘एनपीए’ ठरविण्याचा सध्याचा कालावधी किमान सहा महिने करावा, नाहीतर बँकांच्या ‘एनपीए’ खात्यांमध्ये वाढ होऊन बँका अडचणीत येतील. सध्याच बँकांचे ‘एनपीए’चे प्रमाण फार मोठे आहे. त्यात आणखी प्रचंड वाढ होऊन या खात्यांसाठी तरतूद करताना बँकांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ‘एनपीए’ नियम बदलण्याबाबत तत्काळ पावले उचलावयास हवीत.

 

 

कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे पंतप्रधानांनी 21 दिवसांचे ‘लॉकडाऊन’ देशभर जाहीर केले आहे. यामुळे जरी देशाचे आर्थिक नुकसान होणार असले तरी यापेक्षा देशवासीयांचा जीव वाचविणे जास्त महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेजही जारी केले आहे. हा निधी थेट गरजूंच्या, लाभार्थींच्या बँक खात्यात ‘क्रेडिट’ केला जाणार आहे.

 

 

 

तसेच ‘लॉकडाऊन’मुळे परिणाम झालेल्या व्यवसायांना मदत करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. 2020-21 या वार्षिक वर्षासाठी सरकार कर्ज वाढवू शकते. येत्या आर्थिक वर्षासाठी 708 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची सरकारची योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेला केंद्राचे बॉण्ड खरेदी करण्यास सांगितले आहे. पण, महागाईच्या भीतीने गेली अनेक वर्षे रिझर्व्ह बँकेनेही खरेदी केलेली नाही. पण, आता रिझर्व्ह बँकेत जगातील अन्य देशांप्रमाणे सरकारी बॉण्ड खरेदी करावे लागणार आहेत. जर रोख रकमेची कमतरता भासली तरी सरकार रिझर्व्ह बँकेची ‘वेज अ‍ॅण्ड मिन्स’ ही सुविधाही वापरू शकते. ही रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना देऊ केलेली ओव्हरड्राफ्ट सुविधा असते.

 

 

 

केंद्र सरकारने तांदूळ, गहू जनतेला कमी पैशात मिळण्याची सोय यापूर्वीच केली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा ‘आयकर रिटर्न फाईल’ करण्याची अंतिम मुदत जी 31 मार्च होती, ती 30 जूनपर्यंत वाढवून, यासाठी होणार्‍या दंडाच्या रकमेतही सवलत दिली आहे. तसेच एटीएम व्यवहारांवरील शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकांच्या शाखेत जाणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल व कोणीही जास्त फिरत न बसता जवळच्याच ‘एटीएम’ असे व्यवहार करतील.

 

 

यावर्षी कोणालाही मग ते उद्योग क्षेत्र असो, उत्पादन क्षेत्र असो की, खेदाखेद असो, कोणासाठी भारतात बोनस किंवा सानुग्रह देण्यात येणार नाही, मिळणार नाही, याचा फतवाच काढावा. यामुळे सर्व आस्थापनांना दिलासा मिळेल व जे आस्थापन कर्मचार्‍यांना बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान देईल, अशा आस्थापनांना जबर दंड ठोठावा. याशिवाय ज्यांच्या ज्यांच्या वेतनवाढीच्या मागण्या आहेत, त्यांच्यावर पुढील दोन वर्षे विचार करू नये. सध्या बँक कर्मचारी वेतनवाढ मागत आहेत. अशा सर्व मागण्या दोन वर्षे पुढे ढकलण्यात याव्यात व प्रत्येक भारतीयाने सरकारच्या सर्व आर्थिक निर्णयांना मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे, ही काळाची गरज आहे!