कोकणातील पाणथळींच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांचीच; उच्च न्यायालयाच्या समितीचे आदेश

 

 

 

 

 

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - कोकण विभागातील म्हणजेच पालघर, ठाणे, मुंबई (शहर-उपनगर), रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील पाणथळ जागांच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांचीच असल्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नेेमलेल्या 'राज्य पाणथळ तक्रार निवारण समिती'ने दिले आहेत. वरील जिल्ह्यांमध्ये 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' अंतर्गत येणाऱ्या सर्व पाणथळींना संरक्षण देण्याचे आदेश समितीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य पर्यावरण विभागाने जानेवारी महिन्यात उच्च न्यायालयासमोर पाणथळ जागांच्या नव्या सर्वेक्षणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होेते. त्यामधून 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास'मधील ६४ टक्के पाणथळी वगळल्या आहेत. 

 

 

 

 

कोकणातील पाणथळ जमिनींचा होणारा ऱ्हास थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने कठोर पाऊले उचलली आहेत. राज्यातील पाणथळींच्या संर्वधनासाठी उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली आहे. या पाणथळ तक्रार निवारण समितीची २९ वी बैठक ५ मार्च रोजी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत समितीने पाणथळ जागेच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवरच सोपवल्याची बाब प्रसिद्ध झालेल्या इतिवृत्ताच्या माध्यमातून समोर आली आहे. कोणत्याही विभागाच्या ताब्यातील जागा 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास'मध्ये पाणथळ जमीन म्हणून मोडत असल्यास त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाची राहील, असे निर्देश समितीने दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पाणथळींची संख्या आणि सद्यपरिस्थितीची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश समितीने दिले आहेत.

 

 

 

 

 

 

 

बऱ्याच वेळा एखाद्या पाणथळ जागेवर अतिक्रमण किंवा अनाधिकृत बांधकाम झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हात वर करण्यात येतात. विशिष्ट विभागाच्या मालकीचे कारण सांगून कारवाई करण्यामध्ये चालढकल करण्यात येते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या समितीच्या या आदेशांमुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक पाणथळींच्या संरक्षणाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मग ते पाणथळ क्षेत्र कोणत्याही विभागाच्या मालकीचे असो. याबाबत समितीच्या सदस्या आणि 'मॅंग्रोव्ह सेल'च्या उप वनसंरक्षक निनू सोमराज यांनी सांगितले की, राज्य पर्यावरण विभाग सध्या २०१७ च्या सुधारित नियमावलीनुसार पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील पाणथळ जागांची अंतिम आकडेवारी समोर येईपर्यंत 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास'मधील सर्व पाणथळींना संरक्षण देण्याचे आदेश समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

 

 

 

 

 

 

अहमदाबादच्या 'स्पेस अॅप्लीकेशन सेंटर'ने २०१० साली राज्यातील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यात ४४ हजार ७१४ पाणथळ जागा होत्या. केंद्र सरकारच्या २०१७ च्या सुधारित नियमावलीनुसार सध्या राज्यात पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या नव्या सर्वेक्षणामध्ये पर्यावरण विभागाने 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' मधील केवळ १५ हजार ८६५ जागांना पाणथळींचा दर्जा दिला आहे. कारण, २०१७ च्या सुधारित नियमावलीमधून मानवनिर्मित जलाशये, सिचंन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदी जागांचा पाणथळींचा दर्जा काढण्यात आला आहे. त्यामुळे 'नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास' मधील काही महत्वपूर्ण जागांना संरक्षण नसल्याने त्याठिकाणी विकास कामांना वाव मिळण्याची शक्यता आहे.