भारताचा फायदाच फायदा

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागणी घटली व कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचे मतही या पार्श्वभूमीवर व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु, कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळण्याला कोरोनापेक्षाही सौदी अरेबिया आणि रशियातील संघर्षच सर्वाधिक कारणीभूत ठरत आहे.

जगभरात कोरोना विषाणूच्या प्रकोपाचा व्यापार, उद्योगासह विविध क्षेत्रांना फटका बसत आहे. अशातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात कमालीची घसरण होत असल्याचे दिसते. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागणी घटली व कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचे मतही या पार्श्वभूमीवर व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु, कच्च्या तेलाच्या किमती कोसळण्याला कोरोनापेक्षाही सौदी अरेबिया आणि रशियातील संघर्षच सर्वाधिक कारणीभूत ठरत आहे. सौदी अरेबिया तेल निर्यातक देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेतील सर्वात शक्तीशाली देश असून सर्वात मोठा तेल निर्यातकही आहे. रशिया मात्र अमेरिकेसह इतर अनेक देशांप्रमाणे ‘ओपेक’चा सदस्य नाही, पण तेलाच्या निर्यातीत तो देशही अव्वल आहे. अशा देशांना ‘ओपेक प्लस’ म्हणतात आणि गेल्या काही काळापासून ‘ओपेक’ व ‘ओपेक प्लस’ देश एकत्रित काम करत होते. म्हणजे दर महिन्याला किती तेलाचा उपसा करायचा, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती निर्धारित पातळीच्या खाली येणार नाहीत आणि नुकसान सोसावे लागणार नाही. परंतु, यासाठी सर्वच तेल उत्पादक देशांनी कराराप्रमाणे निर्धारित पातळीइतकाच उपसा करणे आणि दर कमी झाल्यास तेलाच्या उपशात घट करणे अपेक्षित होते. मार्च महिन्यापर्यंत हा करारही व्यवस्थित चालू राहिला, पण मार्चपासून रशियाने हा करार पुढे चालवण्यास नकार दिला आणि तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची घोषणा केली. रशियाच्या या भूमिकेमुळे नाराज झालेल्या सौदी अरेबियानेही आपल्या ग्राहकांना तेलाच्या किमतीत सवलत देण्याचा आणि उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

सौदी अरेबिया आणि रशियातील तेलसंघर्षाचा भारताला मात्र फायदा होईल, असे वाटते. भारताला आपल्या गरजेपैकी ८० टक्के तेल आयात करावे लागते. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०१८-१९ मध्ये भारताने ११२ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले होते आणि यंदाच्या वर्षी जानेवारीपर्यंतच हा आकडा ८७ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात १ डॉलरची घट झाली, तर भारताच्या आयात खर्चात १० हजार, ७०० कोटींची बचत होते. सध्या तेलाच्या दरात ४५ टक्के इतकी म्हणजे ३० डॉलर प्रति बॅरल इतकी घट झाली आहे. याचा अर्थ भारताला ३ लाख कोटींचा घसघशीत फायदा होईल. तेलाच्या दरातील १० डॉलरच्या घसरणीने भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्धा टक्क्याचा फरक पडतो आणि अर्थव्यवस्थेत १५ अब्ज डॉलरची वाढ होते. तसेच महागाईच्या दरातही ०.३ टक्क्यांची घट होते, आताच्या परिस्थितीत ती घट एक टक्क्यापर्यंत होऊ शकते. कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायूच्या किमतीबरोबर अनेक उद्योगांतील कच्च्या मालाच्या किमतीत घट होते. दळणवळणाच्या खर्चात बचत झाल्याने कच्चा मालही स्वस्त होऊन विविध उत्पादने तयार करणार्‍या कंपन्या मागणी वाढावी, यासाठी आपल्या वस्तूंच्या किमती करू शकतात. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घट भारताच्या पथ्यावर पडण्याची चिन्हे आहेत. हा झाला एक भाग, पण भारत सरकारही तेलाच्या कमी झालेल्या किमतींचा फायदा करून घेण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसते.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाकडे कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी ५० अब्ज रुपयांची मागणी केली आहे. याद्वारे पेट्रोलियम मंत्रालय आठ ते नऊ क्रूड कॅरियर खरेदी करण्याच्या विचारात आहे. भारताचा प्रयत्न आहे की, कच्च्या तेलाच्या दरातील घसरणीचा फायदा घेऊन किमान ३६ दशलक्ष बॅरलच्या तेलाचा साठा करावा. तसेच कोरोनामुळे पुरवठ्याच्या समस्या लक्षात घेऊन पाच दशलक्ष बॅरल अतिरिक्त साठा करण्याचाही भारताचा इरादा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सरकारने ओडिशा आणि कर्नाटकात जमिनीखाली गुफांमध्ये तेलाचा साठा करण्याचे ठरवले आहे. इथे ६५ लाख टन कच्चे तेल साठवले जाऊ शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत कच्च्या तेलाचा साठा संपू नये म्हणून मोदी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे यातून दिसते. सध्या ३० डॉलरपर्यंत पोहोचलेले तेलाचे दर आणखी कमी म्हणजे २५ डॉलरपर्यंतही कोसळू शकतात, असे सौदी अराम्कोने म्हटले आहे. म्हणूनच भारत सरकार या संधीचा फायदा करून घेण्याच्या तयारीत आहे.