२०२४ नंतरही...?

संसदेने पुतीन यांना अपेक्षित असलेल्या संविधान बदलांना मंजुरी देऊन भविष्याचे संकेत दिले आहेतच. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराकडे सनदशीर प्रक्रिया म्हणून पाहण्याऐवजी निरंकुश राजसत्तेवरच्या मखरावर छत्रचामर चढविण्याची क्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे. पुतीन असो अथवा जिनपिंग, अशा हुकूमशहांना संविधानात काय लिहिले आहे, याच्याशी काहीच देणेघेणे नसते. त्यामुळे संविधान बदलले किंवा तसेच राहिले तरी वस्तुस्थिती बदलणारी नसतेच.

रशियाच्या संविधानातील काही बदलांना संसदेने मान्यता दिली आहे. रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन २०२४ नंतरही पदावर राहू शकतील, असे बदल रशियाच्या संविधानात करण्यात येतील. रशियाच्या संविधानदुरुस्तीच्या पद्धतीनुसार सिनेटने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला दोन तृतीयांश घटक राज्यांनी मान्यता द्यायला हवी. २२ एप्रिल रोजी त्यावर जनमत घेतले जाईल. जनमताची चाचणी होण्यापूर्वी दोन तृतीयांश घटकराज्यांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. रशियाच्या राज्यघटनेत संबंधित बदल झाले, तर पुतीन २०३६ पर्यंत अध्यक्षपदावर राहू शकतील. सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाल्यानंतर सर्वाधिक काळ राज्य करणारे व्लादिमीर पुतीन पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरतात. त्यातही पुतीन यांची कारकीर्द विवादास्पद राहिली आहे. पुतीन यांचा रशियावर एकछत्री अंमल आहे, हे रशियासह साऱ्या जगाने स्वीकारलं आहे. त्यामुळे संबंधित घटनादुरुस्तीच्या मंजुरी-नामंजुरीने रशियाच्या प्रत्यक्ष राजकारणावर परिणाम होणार नाहीच.

नुकताच असा प्रकार चीनचे हुकूमशहा शी जिनपिंग यांनीही केला. आपण स्वतः पक्षाच्या अध्यक्षपदी कायमस्वरूपी असू, याची तरतूद करणारी घटनादुरुस्ती जिनपिंग यांनी काही दिवसांपूर्वी करून घेतली आहे. चीन व रशिया दोन्हींच्या बाबतीत एकाधिकारशाहीवर घटनामान्यतेची मोहोर उमटविण्यापलीकडे या सगळ्या सव्यापसव्याचे काही महत्त्व नव्हते. विशेष म्हणजे, इतके टोकाचे बदल होत असतानाही हे देश कमालीचे शांत दिसतात. पुतीन यांनी रशियात सत्ता हस्तगत केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आपली हुकूमशाही प्रस्थापित केलीच. विशेष म्हणजे, पुतीन यांनी राजकीय विरोधक संपविण्यावर भर देण्याऐवजी अर्थव्यवस्था प्रभावित करणारे उद्योगपती संपवले. रशियात पुतीन जसजसे शक्तिशाली होत गेले, तशी तिथली माध्यमे दुबळी होत गेली. त्याकरिता पुतीन यांना वेगळं काही करण्याची गरज लागली नाही. सध्या रशियात शासकीय नियंत्रणाखाली काम करणारी एकमेव वृत्तसंस्था आहे. लोकशाही, संविधान या शब्दांना शोभेल अशी तिथली स्थिती राहिलेली नाही. रशियन राज्यघटनेतील कलम १३४ ते १३७ मध्ये घटनादुरुस्तीसंबंधी तरतुदी आहेत. रशियन राज्यघटनेची सुरुवात विविध देशांचा एक समूह अशा आशयाने होते. 'एक देश, एक राष्ट्र' अशी संकल्पना रशियाच्या राज्यघटनेने स्वीकारलेली नाही. तरीही पुतीन यांनी रशियन जनतेला भुरळ घालताना त्यांच्या राष्ट्रीय अस्मितांना हात घातला होता. पुतीन यांच्याकडून रशियाचा राष्ट्रवाद नव्याने परिभाषित झाला, असे म्हटले जाते. पुतीन यांनीही आपण स्वतः कडवे राष्ट्रवादी असल्याची कबुली वेळोवेळी दिली आहे. पण, तो राष्ट्रवाद भारताच्या राष्ट्रवादासारखा उदात्त आणि उदार दिसत नाही. कारण, त्याच देशाचे संविधान बदलून थेट व्यवस्थेला दावणीला बांधणाऱ्या योजनांचे समर्थन अशक्य आहे. विशेष म्हणजे, असे घडत असताना रशिया व जगालाही हे गांभीर्याने घ्यावेसे वाटत नाही.

सध्या जगभरात काही बाबतीत गृहीतके पक्की झालेली दिसून येतात. तसेच ती चीन व रशियासारख्या देशांच्या बाबतीत जगाने ठरवून घेतलेली असावीत. कारण अशा धक्कादायक घडामोडी घडत असताना कोणालाच यावर भाष्य करावेसे वाटत नाही, हे आश्चर्यजनक आहे. रशियात सुरू असलेल्या प्रयोगांकडे थेट डोळेझाक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. रशियासारख्या सत्ताकेंद्रावर एककेंद्री राजसत्ता प्रस्थापित झाल्यास त्याचे जगावर काय परिणाम होणार, याचीही फिकीर करताना कोणी दिसत नाही. संसदेने पुतीन यांना अपेक्षित असलेल्या संविधान बदलांना मंजुरी देऊन भविष्याचे संकेत दिले आहेतच. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराकडे सनदशीर प्रक्रिया म्हणून पाहण्याऐवजी निरंकुश राजसत्तेवरच्या मखरावर छत्रचामर चढविण्याची क्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे. पुतीन असो अथवा जिनपिंग, अशा हुकूमशहांना संविधानात काय लिहिले आहे, याच्याशी काहीच देणेघेणे नसते. त्यामुळे संविधान बदलले किंवा तसेच राहिले तरी वस्तुस्थिती बदलणारी नसतेच. जेव्हा कधी अशा हुकूमशहांची सिंहासने बळकट होत जातात, तेव्हा संविधान बदलणे हा त्या कार्यक्रमातील शेवटचा उपचार असतो, हे चीन-रशियाच्या उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल. विशेष म्हणजे, 'संविधान बचाव' असे आवाजही अशा देशातून ऐकायला येत नाहीत. त्याचे कारण संविधानाबद्दलची अनास्था असू शकेल. मात्र, खरोखर संविधान बदलले जात असतानाच्या काळात असा आवाज करणे अशक्य झालेले असते.