पत्रकारांनो आमची पूजा करा!

भाऊ तोरसेकर यांना धमक्या देताना आपण संविधानविरोधी कृत्य करत आहोत, असे ‘संविधान बचाव’चा गजर करणार्‍या शरद पवारांच्या कार्यकर्त्यांना वाटले की नाही? तसेच पुरोगामित्वाचे फुटके ढोल वाजवणारे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने कायम गळा काढणारे आता कुठे गेले? (मेले असेच म्हणायचे होते).

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ अतिशय व्यापक झाला आहे बरं का? आता पत्रकार आणि लेखकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे त्यांनी केवळ राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांचे तळवे चाटावे, आपली सर्जनशीलता सत्ताधारी नेत्यांची हांजी हांजी करण्यासाठीच वापरायला हवी. याचे उदाहरण म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक आणि ’जागता पहारा’ ब्लॉगचे लेखक भाऊ तोरसेकर यांना शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हातपाय तोडण्याच्या दिलेल्या धमक्या. (असे भाऊ तोरसेकर यांनी त्यांच्या फेसबुकमध्ये जाहीर केले आहे.) यावर प्रश्न असा येतो की, भाऊ तोरसेकर यांना धमक्या देताना आपण संविधानविरोधी कृत्य करत आहोत, असे ‘संविधान बचाव’चा गजर करणार्‍या शरद पवारांच्या कार्यकर्त्यांना वाटले की नाही? तसेच पुरोगामित्वाचे फुटके ढोल वाजवणारे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने कायम गळा काढणारे आता कुठे गेले? (मेले असेच म्हणायचे होते).

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावावर भारताचे तुकडे पाडू इच्छिणारे, समाजाला चिथावणी देणारेही उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. मात्र, त्यांचे हातपाय तोडण्याची भाषा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी करताना कुणी पाहिले नाही. उलट, ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’चे नारे देणार्‍या कन्हैया कुमारसोबत आझादीचे नारे देत होते, ते याच पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड. तेव्हा ते आव्हाडांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य होते. इतकेच काय २०१८च्या कोरेगाव-भिमा दंगलीमध्ये नक्षली समर्थकांना शिक्षा झाली. ती शिक्षा, महत्त्वाची आणि गरजेची होती. पण या नक्षली समर्थकांच्या अटकेसंदर्भातही संशय व्यक्त केला, तो शरद पवार यांनी. त्यावेळीही ते पवारांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य होते. या पार्श्वभूमीवर मानवी हक्कांसाठी अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात जर पत्रकारांनी काय लिहावे यासाठी दबाव आणला जातो, त्यासाठी त्यांना मारहाण करण्याची धमकी येते, तर याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. नाहीतर या महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर करावे की, त्यांच्या राज्यात पत्रकार, लेखकांनी आपल्या अकला, आपली अभिव्यक्ती सत्ताधार्‍यांच्या चरणी वहावी; अन्यथा त्यांना हातपाय तोडण्याच्या धमक्या येऊ शकतात.

सामाजिक न्यायाचे गुन्हेगार..

१६ डिसेंबर, २०१२ रोजीच्या दिल्लीत घडलेल्या त्या बलात्कारकांडाने आजही मन सुन्न होते. निर्भयावर राक्षसी अत्याचार करणार्‍या नराधमांना पोलिसांनी पकडले. त्यांना शिक्षाही झाली. त्यापैकी एक गुन्हेगार राम सिंहने आत्महत्या केली, तर एक अल्पवयीन होता म्हणून ३ वर्षे शिक्षा भोगून राजरोसपणे बाहेरही आला. त्यातले चार उरले. अक्षय ठाकूर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह आणि विनय शर्मा. यांना म्हणे जगायचे आहे. त्यासाठी त्यांचे वकील ए. पी. सिंग कायद्याच्या पळवाटा शोधत आहेत. यातला एक आरोपी मुकेश सिंग म्हणतो की, “तुरुंगात त्याला मारहाण होत होती आणि अक्षय ठाकूर याच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी त्याच्यावर जबरदस्ती केली गेली.

त्याच्यावर बलात्कार झाला, तोही तुरुंगातील अधिकार्‍यांसमोर. त्यामुळे त्यांना फाशीची शिक्षा होणे हा अन्याय आहे.” वर या गुन्हेगारांचे म्हणणे की, “रामसिंग याचा एक हात निकामी होता. त्याने निर्भयावर बलात्कार कसा केला असेल? तसेच रामसिंग हाताने अधू असल्याने तो स्वतः फाशी कशी घेऊ शकतो? त्याने आत्महत्या केली नाही, त्याचा खून झाला असावा.” तर एक आरोपी विनय शर्मा याने म्हणे दरिंदा नावाची १९ पानांची डायरी लिहिली आहे. त्यात त्याने १६ डिसेंबरच्या बलात्कारकांडाचे चित्र, काही कविता आणि आई आणि आजीसाठी लव्ह यू असा मेसेज लिहिला आहे. थोडक्यात हे गुन्हेगार आपण कसे माणूस आहोत, हे दाखविण्याचा खटाटोप करत आहेत. पण खरे तर या गुन्हेगारांचे माणूसपण आणि माणुसकीचा संदर्भ १६ डिसेंबर, २०१६ सालीच मेला आहे. हे उरले आहेत केवळ आणि केवळ राक्षस. निर्भयावर अत्याचार करताना या सहा नराधमांनी अत्याचाराची परिसीमा गाठली होती. या चौघांनाही आणि त्या अल्पवयीन असल्याचा फायदा घेत सुटलेल्या एका गुन्हेगारालाही कायद्याने आणि सामाजिक न्यायाने फासावर लटकवले गेलेच पाहिजे. त्यासाठी कायदा समर्थ आहेच. पण या असल्या नराधमांना वाचवण्यासाठी पुढेही ए. पी. सिंग सारखे वकील तयार आहेतच. ‘त्यांना फाशी नका देऊ हो,’ म्हणणार्‍या इंदिरा जयसिंग सारखे हीन मनोवृत्तीचे लोकही असतीलच. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फाशी होऊ नये म्हणून धावपळ करणारे सारेच जण सामाजिक न्यायानुसार गुन्हेगारच आहेत.