बाजवांना मुदतावाढ आणि पाकिस्तानचे राजकारण

लोकशाहीचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेले राजनेते आपली बाजू पालटून आंधळे समर्थन करत कधी लष्कराचे बूट चाटू लागतील, याचा काही नियम नाही. आताच्या नव्या कायद्याच्या निर्मितीतूनही पाकिस्तानातील राजनेत्यांनी लष्कराने अतिशय अहंकाराने केलेल्या लोकशाही पावित्र्याच्या निर्लज्ज उल्लंघनांना तिरस्कृत करण्याऐवजी पुरस्कृत करण्यासाठी निवडले.

१९४७ साली भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला. मात्र, पाकिस्तानातील डगमगती लोकशाही तिथे कधीही पाय रोवू शकली नाही आणि त्या देशावर सुमारे तीन दशकांहून अधिक काळ लष्करानेच राज्य केले. इतकेच नव्हे तर सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतरही लष्कराने राजकारण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर आपली घट्ट पकड ठेवण्यासाठी देशाच्या राजकीय आणि सामरिक परिद़ृश्यावर प्रभाव पाडला. पाकिस्तानी लष्कराने देशातील बिगरलष्करी राजकीय नेते आणि सरकारांना नेहमीच आपल्या इशार्‍यावर चालायला भाग पाडले. तसेच बिगरलष्करी राजकीय नेते आणि लष्करशहांना सामावून घेण्यासाठी विविध नियम सातत्याने बदलले. अशाप्रकारे पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या विकासाला गंभीर हानी तर पोहोचली, पण सैन्यशक्तीची भयाणकथाही वाढली. दरम्यान, १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. जनरल बाजवा नोव्हेंबर महिन्यात सेवानिवृत्त होणार होते, परंतु, इमरान खान यांच्या सरकारने प्रादेशिक सुरक्षेचे कारण सांगत कार्यकाळ विस्ताराचा निर्णय घेतला.

अर्थात पाकिस्तानमध्ये अशाप्रकारे एखाद्या लष्करप्रमुखाचा कार्यकाळ वाढवण्याची घटना अपवादात्मक वा नवखी नाही. तिथे याआधीही कितीतरी वेळा लष्करप्रमुखांचा सेवाकाळ वाढविण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. परंतु, विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांच्या कार्यकाळ विस्ताराआधी दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय दिला. सदर याचिकेद्वारे जनरल बाजवा यांच्या कार्यकाळवाढीला आव्हान देण्यात आले होते आणि त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने इमरान खान सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. पुढे तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने जनरल कमर जावेद बाजवा यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. तसेच अशा प्रकारच्या सेवाविस्तार वा कालावधीबद्दल घेतलेल्या निर्णयाची माहिती संसदेला देण्याचा आदेश पाकिस्तानी सरकारला दिला.

त्यानंतर इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाने विद्यमान पंतप्रधानासहित भावी पंतप्रधानाला लष्कर, नौदल आणि वायुदलासह तिन्ही सैन्यदलांच्या संयुक्त प्रमुखाच्या कार्यकाळ विस्ताराचा अधिकार देणारे विधेयक संसदेत मांडले. उल्लेखनीय म्हणजे, संसदेत हे विधेयक अतिशय घाईघाईत संमतही झाले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. आश्चर्य म्हणजे, देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनीदेखील या कायद्याच्या समर्थनार्थ मतदान केले. अशा पक्षांत माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) आणि बिलावल भुत्तो यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तान पीपल्स पक्षाचा प्रामुख्याने समावेश होतो. तथापि, २०१८ साली पाकिस्तानात पार पडलेल्या सार्वजनिक निवडणुकीत इमरान खान यांना सत्तेत आणण्यासाठी जनरल बाजवांच्या नियंत्रणातील लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप करणारे हेच पक्ष आहेत. परंतु, पीएमएल (नवाज) आणि पीपीपीच्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबरीने देशातील नागरी समाजाने लोकशाहीप्रति आपल्या कटिबद्धतेचा या दोन्ही पक्षांनी अशाप्रकारे विश्वासघात केल्याचे म्हटले.

इथे विशेषतः नवाझ शरीफ यांनी लष्करप्रमुखाच्या बाजूने अशाप्रकारे समर्थनात उतरणे हैराण करणारी गोष्ट आहे. तत्पूर्वी पनामा पेपर्समध्ये नाव आल्याच्या आरोपावरून नवाझ शरीफ यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांना कोणतेही सार्वजनिक पद सांभाळण्यास अयोग्य घोषित केले होते. न्यायालयीन निर्णयानंतर शरीफ यांनी २०१७ साली आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामादेखील दिला होता. परंतु, इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे नवाझ शरीफ यांचे नाव ‘पनामा पेपर्स’मध्ये असल्याचे वा त्यांनी सार्वजनिक कार्यालयाचा वैयक्तिक फायद्यासाठी दुरुपयोग केल्याचे पुरावे सापडले नव्हते, तर संपत्तीची माहिती दडवून ठेवल्यावरून पाकिस्तानच्या न्यायाधीशांनी शरीफ यांना जबाबदारीचे पद भूषवण्यास मनाई केली होती. दरम्यान, शरीफ यांनी २०१८ सालच्या संसदीय निवडणुकांत लष्कराच्या राजकारणातील हस्तक्षेप व प्रभावाविरोधात जोरदार प्रचार केला होता. पुढे त्या बदल्यात लष्कराने नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना भ्रष्टाचारविषयक अनेक खोट्या प्रकरणांत अडकवले. उल्लेखनीय म्हणजे, अशीच कार्यपद्धती अवलंबून लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनीही नवाझ शरीफ यांना सत्ताच्युत करून देशातून परागंदा व्हायला भाग पाडले होते. मात्र, हा सगळाच कटू अनुभव ते विसरले असावेत आणि त्यामागे एक कारण सांगितले जाते. नोव्हेंबर महिन्यात नवाझ शरीफ यांना आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेश प्रवासाची परवानगी देण्यात आली होती. कैदेतल्या नेत्याला अशा प्रकारची परदेशगमनाची परवानगी लष्कराच्या अनुमतीशिवाय मिळाली नसेलच. कदाचित या एका उपकारामुळे नवाझ शरीफ यांनी आपल्या लष्करविरोधी भूमिकेत नरमाई आणली असावी, अशी चर्चा पाकिस्तानमधील राजकीय वर्तुळातही होत आहे.

दुसरीकडे पीपीपी नेते बिलावल भुत्तो यांनी सदर कायद्याची योग्यप्रकारे चौकशी व्हायला हवी, यावर भर दिला. मात्र, या कायद्याला दिलेल्या समर्थनाबद्दल त्यांनी चकार शब्दही काढला नाही. भुत्तो यांच्या या भूमिकेवरूनही राजकीय विश्लेषकांनी आपापली मते मांडली आहेत. बिलावल भुत्तो यांचे पिता आणि माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्यावर मनी लॉण्ड्रिींगप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला असून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. परंतु, डिसेंबर महिन्यातच झरदारी यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. अर्थात, पाकिस्तानसारख्या देशात हे लष्करी कृपेशिवाय सहजशक्य होऊ शकत नाही. कदाचित त्याचवेळी बिलावल भुत्तो यांनी लष्कराशी सहकार्य करण्यावर मूक संमती दिली असावी. म्हणूनच आताच्या नव्या कायद्यावेळी बिलावल भुत्तो यांनी त्याला विरोध न करता पाठिंबा दिल्याचे म्हटले जात आहे. तथापि, पीएमएल (एन) आणि पीपीपीच्या अनेक बड्या नेत्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. परंतु, पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने आपल्याच पक्षाच्या सदस्य, नेते व कार्यकर्त्यांच्या विरोधाला न जुमानता या कायद्याचे समर्थन केले.

सदर कायद्याच्या समर्थनासाठी वरील प्रमुख राजकीय पक्षांबरोबर झालेल्या सौदेबाजीसह त्यामागचे आणखी एक कारण सांगितले जाते. ते म्हणजे जनरल कमर जावेद बाजवा यांचा कठोर पवित्रा! जनरल बाजवा यांच्या आदेशानुसार लष्कराने पाकिस्तानी वृत्तमाध्यमांवर अंकुश लावला आहे. तसेच पत्रकार, विविध अधिकार कार्यकर्ते आणि अन्य असंतुष्टांना भीती दाखवण्यात, धमक्या देण्यात, प्रताडित करण्यातही लष्करी अधिकारी गुंतलेले आहेत. सोबतच न्यायपालिकेच्या क्रियाकलापांमध्ये हस्तक्षेप करून गडबडगोंधळाचे कामही लष्कराच्या माध्यमातून केले जाते. २०१८च्या सार्वत्रिक निवडणुकांतही मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्याचे म्हटले जाते आणि कदाचित अशा गोंधळासाठीच त्या निवडणुका कायमस्वरूपी आठवल्या जातील. जनरल बाजवा यांच्या नियंत्रणातील लष्कराने इमरान खान आणि त्यांच्या पक्षाचे समर्थन केल्याचा आरोपही पाकिस्तानात केला जातो.

दरम्यान, पाकिस्तानचा इतिहास पाहता, तिथल्या लष्कराने देशांतर्गत राजकारणातील अंतिम मध्यस्थ आणि वादविवादांतील निर्णायकाची भूमिका सातत्याने वठवली. परंतु, लष्कराच्या अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या विकसनाच्या मार्गात गंभीर संकटे निर्माण झाली. तसेच जो कोणी लष्कराच्या हिताविरोधात जाईल त्याचे जगणे, त्याचे आयुष्यही दुष्कर करून ठेवले गेले. म्हणूनच लोकशाहीचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेले राजनेते आपली बाजू पालटून आंधळे समर्थन करत कधी लष्कराचे बूट चाटू लागतील, याचा काही नियम नाही. आताच्या नव्या कायद्याच्या निर्मितीतूनही पाकिस्तानातील राजनेत्यांनी लष्कराने अतिशय अहंकाराने केलेल्या लोकशाही पावित्र्याच्या निर्लज्ज उल्लंघनांना तिरस्कृत करण्याऐवजी पुरस्कृत करण्यासाठी निवडले. तथापि, अतिशय विपरित परिस्थितीतही लोकशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍या पाकिस्तानी जनतेचा हा सर्वात मोठा विश्वासघातच ठरतो.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)