बोडोलँडबद्दल केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक करार

एका अंदाजानुसार, आजपर्यंत बोडोलँडच्या आंदोलनात सुमारे चार हजार लोकांचा बळी गेला आहे. तसे पाहिले तर हे आंदोलन थांबविण्यासाठी या पूर्वीसुद्धा अनेक करार सरकारतर्फे करण्यात आले होते. तरीही हिंसाचाराला काही पूर्णविराम लागला नव्हता. त्यामुळे यंदाही हा करार कितपत यशस्वी होतो, अशी शंका उपस्थित करणारेही तज्ज्ञ आहेतच.

सोमवार, दि. २७ जानेवारी २०२० रोजी आसाम सरकार, केंद्र सरकार आणि बोडोलँड आंदोलनाचे नेते (यात हिंसकमार्गाचा अवलंब करणारी ’नॅशनल डेमोक्रेट्रिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड’ सहभागी झाली होती) यांच्यात हा करार झाला. आसाम राज्यात ‘बोडो’ ही वनवासी जमात संख्येने सर्वात मोठी आहे. आसाम राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्के इतकी बोडोंची संख्या आहे. १९६७च्या दरम्यान स्वतंत्र ’बोडोलँड’ची मागणी समोर आली. ही मागणी ’प्लेन्स ट्राईब्लस कौन्सिल ऑफ आसाम’ या राजकीय पक्षाने केली होती. १९८५ साली राजीव गांधींच्या कारर्किदीत ’आसाम करार’ संपन्न झाला होता. या करारात फक्त आसामी लोकांच्याच हितसंबंधांचा विचार केला आहे, असे म्हणत बोडोंनी १९८७ साली ’ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन’ने उपेंद्रनाथ ब्रह्म यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र बोडोलँड राज्याची मागणी पुढे आली. यात सनदशीर मार्गांचा वापर करणारे जसे होते, तसेच हिंसकमार्ग वापणारेही होते.

या कराराचे महत्त्व समजून घेण्याअगोदर ‘बोडो’ समस्येचे स्वरूप समजून घेणे गरजेचे आहे. ही समस्या काही अचानक निर्माण झालेली नाही. भारताच्या ईशान्य भागात अनेक वनवासी बांधव हजारो वर्षे राहत आलेले आहेत. यातील ‘बोडो’ समाज आसाममधील उदलगुडी व कोक्राझार या भागात एकवटला आहे. १९११ साली बोडोंचा नेता गुरूदेव कालिचरण ब्रह्मा याने बोडो समाजात समाजसुधारणेची चळवळ सुरू केली होती. याला ’ब्रह्मा चळवळ’ म्हणतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बोडो समाज स्वतंत्र अस्तित्वासाठी लढत आहे. १९३० साली जेव्हा ‘सायमन आयोग’ भारताचा दौरा करत होता, तेव्हा गुरूदेव कालिचरण ब्रह्मा याने ‘सायमन आयोगा’समोर निवेदन दिले होते. यात त्याने आसाम प्रांतातील वनवासींसाठी वेगळा विभाग असावा, अशी मागणी केली होती. ही मागणी जरी इंग्रज सरकारने मान्य केली नसली तरी त्यांनी बोडोंचा ’अनुसूचित जमाती’ या वर्गात समावेश केला. असे असले तरी बोडोंनी स्वतंत्र राज्याची मागणी कायम ठेवली. बोडोंच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीमागे त्यांचे एक तर्कशास्त्र आहे. ते म्हणजे, त्यांची भाषा सुमारे ५० लाख लोकं बोलतात. आज ‘बोडो’ ही भाषा आसाम राज्याची सहभाषा आहे. बोडोंचे पहिले भाषिक आंदोलन १९६३ साली झाले होते.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरही बोडोंची मागणी तत्कालीन सत्ताधार्यांनी पुरेशा गांभीर्याने घेतली गेली नाही. परिणामी, १९६०च्या दशकात बोडोंनी आपल्या मागणीसाठी लढा उभारला. स्वतंत्र बोडोलँडची ही मागणी मान्य होत नव्हती. कारण, तत्कालीन केंद्र सरकारची आसामातील वनवासींना स्वतंत्र राज्य देण्याची तयारी नव्हती. त्यानंतर १९८०च्या दशकात पुन्हा एकदा स्वतंत्र बोडोलँडची मागणी उफाळून आली. सुमारे दशकभर संघर्ष केल्यानंतर आसाम सरकारने १९९३ साली बोडोंच्या आर्थिक व सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ’बोडोलँड स्वायत्त संस्था’ स्थापन केली. एव्हाना बोडो समाजातसुद्धा वेगळ्या राज्यासाठी लढणार्या अनेक संघटना अस्तित्वात आल्या होत्या. यात ’ऑल इंडिया बोडो स्टुडंट्स युनियन’, ’बोडो पीपल्स अॅक्शन कमिटी’ वगैरे संघटना होत्या. यांच्यात व आसाम सरकार यांच्यात ‘शांतता करार’ झाला व सरकारने बोडोंच्या विकासासाठी खास योजना सुरू करण्याचे मान्य केले. पण, आसाम सरकारने या दिशेने काहीही पावले न उचलल्यामुळे वर्षभरातच हा करार निकाली निघाला. पुन्हा एकदा बोडोंचा संघर्ष सुरू झाला व पुन्हा एकदा सरकारने त्यांना चुचकारण्यासाठी नवी आश्वासनं दिली. या आश्वासनांनुसार २००३ साली ’बोडोलँड प्रादेशिक परिषद’ स्थापन करण्यात आली.

या परिषदेची स्थापना हे महत्त्वाचे पाऊल होते. परिणामी, ’बोडो लिबरेशन टायगर’ या दहशतवादी संघटनेने हिंसाचार सोडून राजकीय प्रक्रियेच्या मध्य प्रवाहात येण्याचे मान्य केले. यथावकाश या दहशतवादी संघटनेचे रूपांतर ’बोडोलँड पीपल्स फ्रंट’ या राजकीय पक्षामध्ये झाले. याच्या जोडीनेच ’नॅशनल डेमोक्रेट्रिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड’ (एनडीएफबी) ही दहशतवादी संघटनासुद्धा पुरेशी लोकप्रिय होती. डिसेंबर २०१४ मध्ये वनवासींवर केलेल्या हल्ल्यामागे देखील याच संघटनेचा हात होता.

भारतीय राज्यघटनेत सहाव्या परिशिष्टात वनवासींची संख्या लक्षणीय असलेल्या आसामसारख्या राज्यांसाठी खास तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यानुसार या राज्यात वनवासी भागांसाठी वेगळी मंडळं बनवतात, ज्यांच्यामार्फत वनवासीबहुल भागांचा कारभार चालतो. यांना ’टेरिटोरिअल कौन्सिल’ म्हणतात. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २००३च्या दुसर्या ‘बोडो करारा’नुसार ‘बोडोलँड टेरिटोरिअल कौन्सिल’ अस्तित्वात आली. या मंडळांना कारभारासाठी बरीच स्वायत्तता दिलेली असते. आता झालेल्या करारानुसार या भागाला आता ’बोडोलँड टेरिटोरिअल रिजन’ असे म्हणण्यात येईल.

यासंदर्भात थोडा भूगोलही समोर ठेवणे गरजेचे आहे. बोडोलँडचा भाग म्हणजे आसाम राज्यातील चार जिल्हे - कोक्राझार, चिरांग, उदलगिरी आणि बक्सा. या सर्व भागाला आता ’बोडोलँड टेरिटोरिअल रिजन’ म्हणण्यात येईल. हा भाग म्हणजे एकूण आसामच्या ११ टक्के भूभाग होतो व आसामच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकसंख्या या भागात राहते. या भागात बोडो जमातीची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, याबद्दल वाद आहेत. एका अंदाजानुसार, हा आकडा २७ टक्के एवढा आहे. एवढेच नव्हे तर या चार जिल्ह्यांचा एक लोकसभा मतदारसंघ (कोक्राझार) होतो, जेथून बिगरबोडो व्यक्ती नबकुमार सरानिया लोकसभेवर निवडून आहेत.

या मतदारसंघात सुमारे १५ लाख मतदार आहेत. यातील ७० टक्के मतदार बिगरबोडो आहेत. यामुळेसुद्धा तेथे अनेकदा हिंसाचार उसळलेला दिसून येतो. या चार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या आहे सुमारे ३१ लाख. यापैकी बोडोंची संख्या फक्त ३० टक्के आहे. अशी स्थिती सुरुवातीला नव्हती. पण, कालौघात बोडोलँडमध्ये खुद्द बोडोच अल्पसंख्याक झाले आणि या हिंसाचारामागे ते महत्त्वाचे कारण होते व आहे.

जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा हा संघर्ष उफाळून येतो. १९९६ साली जेव्हा आसाम विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या होत्या, तेव्हा ‘एनडीएफबी’च्या कार्यकर्त्यांनी बिगरबोडो वनवासींवर अमानुष हल्ला केला होता. एव्हाना आसाममधील उपरे वनवासीसुद्धा संघटित झाले होते व त्यांनी ’आदिवासी कोब्राफोर्स’ ही संघटना स्थापन केली. या संघर्षाला एक धार्मिक आयामसुद्धा आहे. बोडो समाजातील ८० टक्के लोकं हिंदू आहेत तर सुमारे १२ टक्के ख्रिश्चन आहेत. अगदी थोड्या प्रमाणात मुस्लीमसुद्धा आहेत. ‘एनडीएफबी’ या संघटनेवर ख्रिश्चन धर्मींयाचा प्रभाव आहे, तर ’बोडो लिबरेशन टायगर्स फोर्स’वर हिंदूंचा प्रभाव आहे. यथावकाश यांच्यात रक्तरंजित संघर्षही उफाळून आलेला इतिहासात दिसतो.

२००५ साली ‘एनडीएफबी’ या संघटनेत भारत सरकारशी करार करायचा की नाही, या मुद्द्यावरून उभी फूट पडली व ‘एनडीएफबी (पी)’ व ‘एनडीएफबी (आर)’ असे दोन गट निर्माण झाले. यातील ‘पी’ गटाला भारत सरकारशी झालेला करार मान्य होता. २०१२ साली ‘एनडीएफबी (आर)’ गटात पुन्हा फूट पडली. यातूनच ‘एनडीएफबी (एस)’ या जहाल गटाचा जन्म झाला. यातील ‘एस’ म्हणजे ‘सोंगबिजित.’ याच गटाने डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेली घटना घडवून आणली आहे. या गटाने मे २०१४ मध्ये बिगरबोडो वनवासींवर असाच हल्ला केला होता. परिणामी, या गटावर सरकारने बंदी घातली आहे.

आता झालेल्या करारानुसार राज्य सरकार एक आयोग नेमेल व सध्या बोडोलँडमध्ये नसलेले पण बोडोबहुल भाग यात अंतर्भूत करता येईल का? याचा अभ्यास करेल. त्याचप्रमाणे ज्या भागात बिगरबोडो बहुसंख्य आहेत, ते भाग बोडोलँडमधून वगळता येतील का, याचाही विचार केला जाईल. थोडक्यात म्हणजे या आयोगाच्या अहवालानंतर ’बोडोलँड टेरिटोरिअल रिजन’च्या सीमा बदलू शकतील.

बोडोलँडसारखी परिस्थिती ईशान्य भारतातील अनेक राज्यात आहे. हा प्रश्न फक्त बोडोलँडपुरता सीमित नाही. ईशान्य भारतात जमातींचे प्राबल्य आहे. प्रत्येक जमातीची अस्मिता कमालीची तीव्र आहे. अशा स्थितीत त्यांना जबरदस्तीने एकत्र ठेवण्यात काही अर्थ नाही. आता फारसा उशीर न करता ईशान्य भारतातील विविध जमातींच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार केला पाहिजे.