तालिबानी शांततेच्या निमित्ताने

आधुनिक जगाला अनुसरून मानवतेची मूल्ये अबाधित अंगीकृत करणार्‍या राजसत्तेशी व्यवहार, व्यापार, बोलणी, वाटाघाटी व्हाव्यात, हा अप्रत्यक्ष संकेत. घटनात्मकता, अधिमान्यता, जनादेश, जनाधार अशा कोणत्याच मूल्यावर तालिबानचा विचार केला जाऊ शकत नाही.

लिबान-अमेरिका यांच्यात होऊ घातलेल्या शांतता कराराच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण भारत सरकारलादेखील देण्यात आले आहे. १९९९ साली कंदहार विमान अपहरणप्रकरण वगळल्यास भारताचा तालिबानशी कधीही अधिकृत संबंध आलेला नाही. मात्र, शस्त्राच्या धाकावर आधी गुंडांच्या टोळ्या व नंतर सत्तास्वरूप झालेल्या तालिबानला जगाने स्वतंत्र मान्यता दिल्यासारखे झाले होते. भारत या सगळ्यात कुठेच नव्हता. अमेरिका, रशियासारख्या देशांनी तालिबानशी करार केले आहेत. तालिबानच्या सत्तेला व पर्यायाने निरंकुश दहशतवादाला दिली गेलेली अधिमान्यता अशाच दृष्टीने त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सार्वभौम देशाने दुसर्‍या सार्वभौम राजसत्तेशीच व्यवहार करायचा असतो. त्यातही आधुनिक जगाला अनुसरून मानवतेची मूल्ये अबाधित अंगीकृत करणार्‍या राजसत्तेशी व्यवहार, व्यापार, बोलणी, वाटाघाटी व्हाव्यात, हा अप्रत्यक्ष संकेत. घटनात्मकता, अधिमान्यता, जनादेश, जनाधार अशा कोणत्याच मूल्यावर तालिबानचा विचार केला जाऊ शकत नाही.

कंदहार विमान अपहरणाच्या वेळी भारत देशाने आपल्या परराष्ट्रनीतीच्या माध्यमातून वाटाघाटी केल्या होत्या. तेव्हापासून आजतागायत भारताने केवळ अफगाणिस्तानात निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या सरकारशीच बोलणी केली आहेत. तालिबानविषयी भारताने वैधानिक दृष्टीने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे भारताची तालिबान ला एक ‘सत्ता’ या नात्याने अधिमान्यता आहे का, तर या प्रश्नाचे उत्तर ‘नरोवा कुंजरोवा’च्या धाटणीचे आहे. किंबहुना, भारताने याप्रश्नी भूमिका घ्यावी, असा प्रसंग कधीच निर्माण झाला नव्हता. कंदहार विमान प्रकरणात भारताने केलेल्या वाटाघाटीकडे अधिकृत चष्म्यातून पाहिले जाऊ शकत नाही. कारण, तालिबानने विमान पळवून सरकारला वेठीस धरले होते. मात्र, अमेरिका व तालिबान यांच्यात होत असलेल्या शांतता करार समारोहप्रसंगी भारताची उपस्थिती, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी घटना ठरेल.

१९९९ ते २०१९ या २०वर्षांच्या काळात भारताचा तालिबानशी थेट संबंध परराष्ट्रनीतीच्या अधिकृत खिडकीतून कधीही आलेला नव्हता. मात्र, शासकीय भूमिका म्हणून भारताने वेळोवेळी अफगाणिस्तानात निवडून आलेल्या सरकारसोबत करार केले आहेत. तसेच अफगाणिस्तानच्या सरकारला अधिमान्यता दर्शवली आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अफगाणिस्तानातील दोन सत्तांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन त्यातून स्पष्ट होत जातो. भारताने तालिबानला कधीही, कोणत्याही स्वरूपाची अधिमान्यता, विधीमान्यता दिलेली नसल्यामुळे या समारोहाला भारताची असलेली उपस्थिती लक्षवेधी ठरेल. मात्र, त्याचे अन्वयार्थ वेगवेगळे लावले जाऊ शकतात. भारताने तालिबानला वैधानिक व्यक्ती म्हणून स्वीकारले आहे का? भारताचे तालिबानविषयी असलेले आजवरचे धोरण बदलले आहे का? भारताचा अफगाणिस्तानच्या सरकारविषयीचा दृष्टिकोन बदलला का? अफगाणिस्तानचे सरकार व भारताच्या मैत्रीत आता पूर्वीसारखे संबंध असतील का? भारत-अफगाणिस्तान संबंधात कटुता येणार का? की केवळ शांतताविषयक करार आहे म्हणून भारतात त्यावेळी उपस्थित असेल? किंवा अमेरिकेच्या मैत्रीखातर भारत त्या समारोहास उपस्थित असेल? हे व यांसारख्या अनेक प्रश्नांच्या अनुषंगाने संबंधित सोहळ्यास हजेरीचा अन्वयार्थ लावला जाईल.

अफगणिस्तान सरकारचे अधिकृत प्रतिनिधी संबंधित समारोहास असलेच पाहिजेत, अशा स्वरूपाची भूमिका घेऊन भारताने आपण अफगाणिस्तान सरकारला तसूभरही दुखावणार नाही आहोत, याची काळजी घेतली आहे. तसेच वारंवार दहशतवादाविषयी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून भूमिका घेणार्‍या भारताने आपला बाणा शिथिल होणार नाही, याचीही काळजी घेतली आहे. तरीही भारताने अशाप्रकारे तालिबान समाविष्ट असलेल्या समारोहास स्वत:चे अधिकृत प्रतिनिधी पाठवू नये, अशा आग्रहाचा सूर काही जणांनी लावला आहे. मोदींच्या नावाने पोटशूळ झालेल्यांनी ‘नमस्ते ट्रम्प’ची परतफेड असा अर्थ लावायला व मांडायला सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करण्याचे विविध दृष्टिकोन आहेत. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून या सगळ्याकडे सकारात्मकतेने बघितले पाहिजे. त्याचे कारण ज्या खेळात भारत आजवर कधीच पात्र ठरला नव्हता, त्यामध्ये आपला देश आता भूमिका बजावणार आहे. भारत केवळ उपस्थित राहणार म्हणजे संमती देणार, असा अर्थ होत नाही.