हाफिजची अटक आणि ‘एफएटीएफ’ची टांगती तलवार

‘एफएटीएफ’ने सुचवलेल्या २७ सूत्री कार्यक्रमावर पाकिस्तानने नेमकी काय कामगिरी केली, हे जोखले जाईल. त्यात जर त्याने समाधानकारक प्रगती केलेली असेल तर पाकिस्तान स्वतःला काळ्या यादीत समाविष्ट होण्यापासून वाचवू शकेल. मात्र, तिथे सरकारने दहशतवादविरोधात काही पावले उचलली तर कट्टर दहशतवादी संघटना त्याला प्रतिक्रिया म्हणून आणखी घातक कारवायाही करू शकतात.

जगभरात कट्टरता आणि दहशतवादाचा प्रमुख निर्यातदार म्हणून पाकिस्तानचे नाव घेतले जाते. परंतु, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या ठाकलेल्या या देशावर सध्या भीषण आर्थिक संकट घोंघावत असून दहशतवादी कृत्यांपासून दूर राहण्याचा दबावही वाढत आहे. नुकताच जगभरातील दहशतवादी कारवायांना होणार्‍या अर्थपुरवठ्यावर करडी नजर ठेवणार्‍या ‘एफएटीएफ’ संघटनेने फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानला ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांना होणारा रसद पुरवठा थांबवला नाही तर कठोर कारवाईचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही दिला. तत्पूर्वी येणार्‍या आर्थिक संकटावर नियंत्रण मिळवण्याच्या निर्णयांतर्गत पाकिस्तानातील एका दहशतवादविरोधी न्यायालयाने कट्टर इस्लामी दहशतवादी हाफिज मोहम्मद सईद याला दहशतवादी कारवायांना अर्थपुरवठा केल्याप्रकरणी ११ वर्षांची शिक्षा सुनावली.

उल्लेखनीय म्हणजे, मुंबईवरील २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हाफिज सईद असून भारताला तो अनेक वर्षांपासून हवा आहे. सोबतच संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेने हाफिज सईदला ‘जागतिक दहशतवादी’ घोषित केले असून १० दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. भारतात झालेल्या कित्येक दहशतवादी हल्ल्यांचे षड्यंत्र हाफिज सईदनेच रचलेले असून त्यासंबंधीचे पुरावेदेखील भारताने अनेकवेळा दिलेले आहेत. परंतु, पाकिस्तानने अतिशय निर्लज्जपणे भारताने दिलेले पुरावे नाकारण्याचेच काम केले. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयचा पाठिंबा असलेल्या हाफिज सईदला शिक्षा सुनावणे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल.

दरम्यान, वाढते आर्थिक संकट पाहता दीर्घ काळापासून आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग म्हणून लक्ष्यपूर्तीसाठी दहशतवाद्यांचे समर्थन केले, त्या पाकिस्तानला जगभरातील दहशतवादी कारवायांना होणार्‍या अर्थपुरवठ्यावर करडी नजर ठेवणार्‍या ‘एफएटीएफ’कडून ‘ब्लॅकलिस्ट’ होण्याचा धोका वाटतो. म्हणूनच सईदला सुनावलेल्या शिक्षेच्या वेळेवर लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण, पॅरिसस्थित ‘एफएटीएफ’कडून पाकिस्तानने दहशतवादाला होणार्‍या अर्थपुरवठ्यावर अंकुश लावण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली, यावर चर्चा होण्याचा एक आठवडा आधीच सईदला शिक्षा सुनावली गेली. विशेषज्ज्ञांच्या मते, ‘एफटीएफ’ने घालून दिलेल्या निकषांनुसार काम केले नाही, तर त्या संघटनेकडून आपण ‘ब्लॅकलिस्ट’ होऊ, याची पाकिस्तानला खात्री वाटते. तसे झाल्यास पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) मिळणार्‍या खैरातीवर मोठा परिणाम होईल, तसेच पाकिस्तानला गंभीर आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या धोका पोहोचू शकतो.

जगभरातील दहशतवादी कारवायांना होणार्‍या अर्थपुरवठ्यावर करडी नजर ठेवणार्‍या ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला २७ सूत्री कार्यक्रम दिलेला आहे. त्यानुसार पाकिस्तानने दहशतवादाला होणारा अर्थपुरवठा आणि आर्थिक देवाणघेवाण रोखण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. मात्र, पाकिस्तानी अधिकार्‍यांच्या मते, ‘एफएटीएफ’च्या २७ पैकी १४ मुद्द्यांवर अंमलबजावणी झाली आहे, तर ११ मुद्द्यांवर अंशतः कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु, किमान दोन मुद्दे असे आहेत, ज्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही.

पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी विभागाच्या (सीटीडी) गुजरानवाला विभागाने हाफिज सईदविरोधात दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुरुवातीला गुजरानवाला दहशतवादविरोधी न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. परंतु, नंतर मात्र लाहोर उच्च न्यायालयाने हा खटला लाहोरमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले आणि त्याची सुनावणी लाहोर न्यायालयात सुरू झाली. हाफिज सईदवर आरोप असलेल्या दोन्ही प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एकूण २३ जणांच्या साक्षी नोंदवल्या व त्याला शिक्षा जाहीर केली. त्याला सीटीडीने गेल्यावर्षी जुलैमध्ये अटक केली होती. दरम्यान, शिक्षा भोगणार्‍या दहशतवाद्यांत जैश-ए-मोहम्मदच्या अब्दुल रहमान मक्की या एका प्रमुख दहशतवाद्याचादेखील समावेश आहे. डॉन न्यूजने सीटीडीच्या हवाल्याने असे सांगितले की, “जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणार्‍या गट आणि ट्रस्टच्या माध्यमातून पैसा गोळा करते आणि त्यातून दहशतवादी कारवायांना प्रत्यक्षात आणत असे.”

वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी हाफिज सईदच्या तथाकथित धर्मार्थ संघटनांसह कितीतरी दहशतवादी गटांविरोधात कारवाया केल्या. तसेच हाफिज सईदशी निगडित शेकडो धार्मिक शाळा आणि रुग्णालयांनादेखील २०१९ साली अधिकार्‍यांनी केलेल्या कारवाईनंतर सरकारी नियंत्रणाखाली आणले. तथापि, हाफिज सईदला याआधीही कित्येकवेळा अटक तसेच गृहकैदेत ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु, त्याला अशाप्रकारे शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ. तत्पूर्वी हाफिजविरोधात गेल्या कित्येक वर्षांत दाखल केलेल्या प्रकरणांना पाकिस्तानी न्यायालये फेटाळतच आली. तिथल्या अधिकार्‍यांनी त्यावरून असाही तर्क दिला की, हाफिज सईदविरोधात मुंबई हल्ल्याबाबत आम्हाला पुरेसे पुरावे मिळालेले नाहीत.

दहशतीचे राज्य

१९८७ साली मुजाहिद्दीन युद्ध संपले आणि सोव्हिएत युनियनचा अफगाणिस्तानवरील कब्जा संपत आला, त्यावेळी हाफिज सईदने पाकिस्तानात राहणार्‍या सौदी सलाफीवादी नेता अब्दुल्ला आझमबरोबर एकत्रितरित्या ‘मरकज उद दावा वल इर्शाद-एमडीव्हीआय’ या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली. ‘एमडीव्हीआय’ या दहशतवादी संघटनेने भारत सरकारविरोधात लढण्यासाठी अफगाणिस्तानातून इस्लामी जिहाद्यांच्या एका मोठ्या गटाला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाठवले आणि पाकिस्तानच्या ‘इंटर सर्व्हिस इंटेलिजन्स’ (आयएसआय) या गुप्तचर संघटनेच्या मदतीने लष्कर-ए-तोयबाला जन्म दिला. लष्कर-ए-तोयबाने १९८८ मध्ये भारत सरकारविरोधात परिसरातील पहिल्या लोकप्रिय विद्रोहाला आकार दिला आणि नंतर त्याचे रूपांतर इस्लामी अभियानात केल्याचे मानले जाते. विश्लेषकांच्या मते लष्कर-ए-तोयबाने इस्लामी संघटनांना सामरिक आणि वैचारिक समर्थन दिले.

‘एफएटीएफ’ने दिलेल्या इशार्‍यांकडे पाकिस्तानने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे व त्यानुसार कृतीही केली पाहिजे. कारण, इराणच्या अशाच कुरापतखोर किंवा दहशतवादाविरोधात हातावर हात ठेऊन बसण्याच्या कृतीमुळे ऑक्टोबर २०१९ मध्ये त्या देशालाही अशा भाषेत समजावण्यात आले होते. परंतु, त्याकडे इराणने लक्ष दिले नाही नि परिणामस्वरूप तो देश आज “एफएटीएफ’च्या काळ्या यादीत आहे. तथापि, ‘एफएटीएफ’च्या फेब्रुवारीत झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानला आपली कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी आणखी थोडी सवलत देण्यात आली आहे. यंदाच्या जूनपर्यंत ‘एफएटीएफ’च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तान किमान २० पेक्षा अधिक कायद्यांतील सुधारणांना अंतिम रूपही देत आहे, भलेही तो अभिनय का असेना! १२ फेब्रुवारीला हाफिज सईदला सुनावलेल्या शिक्षेकडे याच दृष्टीने पाहायला हवे व हे दबावामुळेच शक्य झाले.

हाफिज सईदला गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याच्या प्रकणावरून अटक केली होती आणि सध्या तो कोट लखपत येथील तुरुंगात कैदेत आहे. दरम्यान, पाकिस्तान आता आपली छबी सुधारण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नही करत आहे. कारण, ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ‘एफएटीएफ’च्या ‘प्लेनरी सेशन’चे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावेळी पाकिस्तानने दहशतवादाला आवर घालण्यासाठी आणि ‘एफएटीएफ’ने सुचवलेल्या २७ सूत्री कार्यक्रमावर नेमकी काय कामगिरी केली, हे जोखले जाईल. त्यात जर त्याने समाधानकारक प्रगती केलेली असेल तर पाकिस्तान स्वतःला काळ्या यादीत समाविष्ट होण्यापासून वाचवू शकेल. मात्र, पाकिस्तानसारख्या कट्टरपंथी देशात इस्लामी मूलतत्त्ववाद अतिशय प्रभावी होत आहे. तिथे सरकारने दहशतवादविरोधात काही पावले उचलली तर या कट्टर संघटना त्याला प्रतिक्रिया म्हणून आणखी घातक कारवाया करू शकतात. म्हणजे पाकिस्तान सरकारची कारवाई त्यांना अधिकाधिक कट्टरतेकडे झुकण्यासाठी प्रेरक ठरू शकते. असे झाले तर त्यातून पाकिस्तानच्या आजच्या बिकट अवस्थेत एक गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)