अर्थसंकल्प : अंतर्गत सुरक्षेकरिता समाधानकारक तरतूद

सामाजिक विषय, सामान्य नागरिकांचे हित, स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी शेतकरी योजना, १५ लाखांपर्यंत प्राप्तिकराची माफी वगैरे या सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था करणे यात सुतराम संशय नाही. परंतु, संरक्षणाच्या खर्चाच्या तरतुदीकडे पण लक्ष देणे जरुरी आहे. आज पारंपरिक युद्धाची शक्यता कमी झालेली आहे. परंतु, पूर्णपणे संपलेली नाही. म्हणून येणार्‍या वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली तर चीन मदत करू शकतो. याशिवाय चिनी पारंपरिक युद्धाचे ‘बजेट’ हे वेगाने पुढे जात आहे...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारीला दुसर्‍यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या आजवरच्या इतिहासात सर्वात जास्त वेळ वाचला गेलेला अर्थसंकल्प म्हणून त्यांच्या भाषणाची नोंद झाली. मात्र, या पूर्ण भाषणात संरक्षण अर्थसंकल्पाविषयी काहीच बोलले गेले नाही. एक दिवसानंतर संरक्षण अर्थसंकल्पाविषयी काही माहिती पुढे आली. देशाचा अंतर्गत सुरक्षा खर्च गृहमंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पामधून केला जातो. बाह्य सुरक्षेचा खर्च संरक्षण अर्थसंकल्पामधून केला जातो. म्हणून या वर्षी जरी संरक्षण मंत्रालयाचे ‘बजेट’ फ़ारसे वाढले नसले तरी गृह मंत्रालयाचे ‘बजेट’ हे पुष्कळ वाढले आहे. याचाच अर्थ अंतर्गत सुरक्षेचे धोके आणि आतल्या शत्रूंचा हिंसाचार वाढत असल्यामुळे सरकारने अंतर्गत सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

गृह मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत ५.१७ टक्के वाढ

केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृह मंत्रालयासाठी ५.१७ टक्के वाढ म्हणजेच १ लाख ६७ हजार २५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होईल. ‘सीआरपीएफ’, ‘बीएसएफ’ यांच्यासह सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी मिळून १०५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण, तसेच सीमाभागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. देशाच्या राजधानीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या दिल्ली पोलिसांसाठी, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (सीआरपीएफ) सर्वाधिक, बांगलादेश सीमेवर तैनात सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ), गुप्तचर विभागासाठी (आयबी) तरतूद या सर्वात वाढ झाली आहे. आपत्कालीन विभागाकरिता २५ हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. म्हणजेच देशाच्या लगेचच्या आव्हानांना पेलण्याकरिता तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत होईल.

बाह्य सुरक्षेसाठी अपुरी तरतूद

मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यादृष्टीने संरक्षणक्षेत्रात मोठी तरतूद अपेक्षित होती. ती तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणासाठी सर्वात कमी तरतूद म्हणजे १.५ टक्के झाली जी १९६२ पासून सर्वात कमी झालेली आहे. आपली संरक्षणाची रक्कम आहे ३ लाख, ३७ हजार कोटी रुपये. प्रत्यक्षात भांडवली खर्चासाठी त्यातील फक्त १ लाख, १८ हजार कोटी रुपयेच असतील. म्हणजे बंदुका, तोफा, विमाने, नौका आदी खरेदीसाठी इतकीच रक्कम आहे. उरलेला निधी २ लाख, १८ हजार हा वेतन, भत्ते आदींसाठी आहे. पेन्शनकरिता १.३३ हजार कोटी आहेत. त्यामुळे आधुनिकीकरणाकरिता रक्कम प्रत्यक्षात कमी आहे.

चलनफुगवटा लक्षात घेता तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी

संरक्षण तरतूद दोन सदरांखाली केली जाते. भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) आणि महसुली खर्च (रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर). भांडवली तरतूद आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विमाने, युद्धनौका, रणगाडे, तोफा व इतर युद्धसाहित्य नव्याने खरेदी करण्यासाठी, तसेच आपल्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी केली जाते. महसुली तरतूद मनुष्यसंसाधनाचा प्रतिपाळ आणि सैन्याच्या दैनंदिन चालचलनासाठी केली जाते. भांडवली खरेदीमुळे सैन्याच्या आधुनिकतेत, युद्धशक्तीत आणि गुणवत्तेत वाढ होते. घोषित केलेल्या २०२०-२१च्या अंदाजपत्रकात झालेली वाढ ही दोन टक्के आहे. या वर्षातील चलनफुगवटा लक्षात घेता ही तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी आहे.

‘कॅपिटल बजेट’मध्ये नाममात्र वाढ

‘कॅपिटल बजेट’ हे कमी झालेले आहे. शत्रूंच्या वाढत्या आव्हानांचा विचार करता भांडवली तरतुदीत लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित होते. भांडवली तरतुदीत झालेली वाढ नाममात्र आहे. चलनफुगवटाच ती नाहीशी करून टाकणार आहे. ‘कॅपिटल बजेट’चे दोन मुख्य भाग असतात. संरक्षण साधनसामग्रीसाठी आपण आधी केलेल्या करारांचे हप्ते भरणे आणि नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणे. ‘बजेट’मध्ये जी वाढ झाली आहे, त्यामुळे मागे झालेल्या कराराचे हप्ते देण्याइतपतच निधी आपल्याकडे उपलब्ध असेल. शस्त्रास्त्रांचे कुठलेही मोठे करार करण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतातच शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करावी असे धोरण आखले आहे. ते योग्यही आहे. मात्र, त्यामुळे लष्कराचे आधुनिकीकरण सुरू होण्यास अजून जास्त उशीर लागणार आहे.

मात्र बाह्य सुरक्षेकडे दुर्लक्ष नाही

मात्र, याचा अर्थ सरकार बाह्य सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करते आहे, असा नाही. कारण, अनेक बाह्य घटना आपल्या बाजूने आहेत.

पाकिस्तानची लष्करी खर्चात कपात

सध्या पाकिस्तान लष्कराची अवस्था वाईट आहे. सर्वसाधारण परिस्थितीत ८५ टक्के पाकिस्तानी सैन्य हे पाक-भारत सीमेवर तैनात असते. पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असणार्‍या ‘तहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान’ या दहशतवादी संघटनेविरुद्धच्या ‘झर्ब-ए-अज्ब’ या अभियानांतर्गत वजिरिस्तान, फाटा आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या भागात ५० टक्के पाकिस्तानी सैन्य व्यग्र आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’देखील या त्रासात भर घालत आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रांतर्गत जो ४ हजार ५०० किलोमीटर मार्गाचा रस्ता पाकिस्तानातून चीनमध्ये जातो, त्याचे संरक्षण करण्यासाठी १५ ते ३० हजार पाकिस्तानी लष्करी जवान गुंतले आहे. पाकिस्तानी बजेटमध्ये सैन्यावर होणारा खर्च आणि कर्जफेडीकरिता लागणारा पैसा मिळून पाकिस्तानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात, कर्ज घेऊन पाकिस्तानी सैन्याला पोसले जाते आहे.पाकिस्तानने २०१९-२०२०चा अर्थसंकल्प मांडताना संरक्षण खर्चात वाढ केलेली नाही. हे अर्थात आपल्या फ़ायद्याचे आहे.

‘चिनी ड्रॅगन’कडून बाह्य सुरक्षेला धोके

सध्या अमेरिकेशी चाललेले व्यापार युद्ध आणि ‘कोरोना’मुळे चिनी अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीतून जात आहे. यामुळे त्यांचा सैन्यावरती होणारा खर्च कमी होत आहे. ही आपल्याकरिता चांगली बातमी आहे. चीनकडून डोकलामच्या भागात केलेल्या अतिक्रमणाला भारताने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. सध्या श्रीनगर-कारगिल रस्ता केवळ सहा महिने उपलब्ध असतो. या भागात लढण्याकरिता तो रस्ता बारा महिने उघडा राहावा, यासाठी सरकार झोजीला खिंडीच्या खाली एका बोगद्याची निर्मिती करत आहे. त्यामुळे कारगिल-लेह या उंच पर्वतीय भागातील दळणवळण बाराही महिने सुरू राहील. ईशान्य भारतात चीनशी सक्षमपणे लढण्यासाठी रस्ते, रेल्वे व ब्रह्मपुत्रेवर वेगवेगळ्या पुलांची निर्मिती होत आहे. यातील एक महत्त्वाचा आहे, आताच बांधलेला बोगीबील पूल. ब्रह्मपुत्रेच्या दक्षिणेकडे असलेले सैन्य उत्तरेकडे म्हणजे चीनच्या दिशेने जाण्यास यामुळे मदत मिळेल. हे रस्ते पाच वर्षांमध्ये चिनी सीमेपर्यंत पोहोचतील. याशिवाय अरुणाचल प्रदेशात वेगवेगळ्या नद्यांच्या एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात जाणार्‍या रस्त्यांची निर्मिती आपण सुरू करत आहोत. हे झाले तर त्यामुळे चीन सीमेवर लढण्याची आपली क्षमता नक्कीच वाढणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत हा दारूगोळा भारतामध्ये बनवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

भारतीय कूटनीतीचा आक्रमक वापर

आपण कूटनीतीचा आक्रमक वापर करून आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करत आहोत. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ संघटनेने (ओआयसी) काश्मीर प्रकरणी बैठक आयोजित करावी, अशा आशयाची पाकिस्तानची मागणी दुसर्‍यांदा फेटाळून पाकिस्तानला चपराक लगावली आहे आणि भारताला न दुखावण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. हा भारतीय कूटनीतीचा मोठाच विजय आहे. कूटनीतीचा वापर आपण मलेशिया, तुर्कस्थानाच्या विरुद्धसुद्धा यशस्वीरित्या केला आहे.

पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता

सामाजिक विषय, सामान्य नागरिकांचे हित, स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी शेतकरी योजना, १५ लाखांपर्यंत प्राप्तिकराची माफी वगैरे या सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था करणे यात सुतराम संशय नाही. परंतु, संरक्षणाच्या खर्चाच्या तरतुदीकडे पण लक्ष देणे जरुरी आहे. आज पारंपरिक युद्धाची शक्यता कमी झालेली आहे. परंतु, पूर्णपणे संपलेली नाही. म्हणून येणार्‍या वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली तर चीन मदत करू शकतो. याशिवाय चिनी पारंपरिक युद्धाचे ‘बजेट’ हे वेगाने पुढे जात आहे, म्हणूनच एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनशी युद्ध करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी येणार्‍या काळामध्ये आपल्याला तयारी चालूच ठेवावी लागेल. ही तूट भरून काढण्यास काही वर्षे लागतील. २०२५ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर एवढी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे, असे झाले तर अर्थातच आपले सुरक्षेचे बजेट वाढेल आणि आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्ण होईल.