किरकोळ गुंतवणूक पर्यायांचे भवितव्य

करदाते प्राप्तिकर कायद्याच्या '८० सी' अन्वये दीड लाख रुपयांची करसवलत मिळण्यासाठी किरकोळ गुंतवणुकीच्या 'डेटा' स्वरूपाच्या पर्यायांना प्राधान्य देत असत. पण, करदात्यांनी प्राप्तिकराबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेला कमी दराचा पर्याय स्वीकारला. त्या 'लघुबचत' अशा या गुंतवणूक पर्यायांचे भवितव्य काय, याची माहिती आज करुन घेऊया...

'लघुबचत योजना' गुंतवणूकदारांना दोन फायदे देते. एक 'सरकारची गॅरेंटी' व दुसरी 'कर सवलत.' जरी कर सवलतीचा पर्याय मिळणार नसला तरी योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी, असे गुंतवणूकतज्ज्ञांचे मत आहे. 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' (सिनिअर सिटीझन सेव्हिंग्ज स्कीम - एससीएसएस) आणि 'सुकन्या समृद्धी योजना' या योजना गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर जास्त दराने व्याज देतात. तसेच, या योजनांच्या गुंतवणुकीत जोखीम नाही. 'एससीएसएस' ही योजना प्रामुख्याने सेवानिवृत्तांसाठी असून त्यांना यातून सध्याच्या बँकाकडून मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा जास्त व्याज देते. सरकारी योजना असल्यामुळे फसवणूक होण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे कर सवलत न मिळाली तरी यात गुंतवणूक करणे हा वरिष्ठ नागरिकांसाठी योग्य निर्णय ठरू शकतो. मुलीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने 'सुकन्या योजना' सरकारने कार्यरत केली आहे. या योजनेत मिळणारे व्याज हे बँका मुदतठेवींवर सध्या देत असलेल्या व्याजापेक्षा जास्त असते. मुलीच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च भागावा, पैशाअभावी मुलीची शिकण्याची इच्छा अपूर्ण राहू नये म्हणून सध्याच्या सरकारने कार्यकाळाच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये ही योजना अंमलात आणली. ही योजना मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी असल्यामुळे, ज्यांना लहान मुली आहेत अशांनी या योजनेत गुंतवणूक करावयास हवी. या गुंतवणुकीत कर सवलत मिळते की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा नसून तो दुय्यम मुद्दा आहे. मुलीसाठी तरुणपणात चांगला निधी जमावा, हा प्रमुख हेतू या योजनेचा आहे.

'सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी योजना'(पीपीएफ) अल्पबचत संचालनायाची ही एक अतिशय लोकप्रिय गुंतवणूक योजना आहे. या योजनेत एकदम पैसे गुंतवावे लागत नाहीत. दर आर्थिक वर्षी रक्कम गुंतविता येते. गुंतवणुकीचा कालावधी किमान १५ वर्षे असल्यामुळे त्यानंतर हातात घसघशीतपैसा येऊ शकतो. भविष्यातील खर्चाची तरतूद म्हणून किंवा सेवानिवृत्तीनंतर हातातबऱ्यापैकी पैसा असावा म्हणून लोक या योजनेला प्राधान्य देतात. ही योजना पूर्णतः करमुक्त आहे. गुंतवणूक करताना कर आकारला जात नाही. मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जात नाही. मुदतपूर्तीची रक्कम मिळत नाही. कर कापला जात नाही. ही सर्व स्तरांवर करमुक्त योजना आहे. ही गुंतवणूक सुरक्षित व निश्चित उत्पन्न देणारी असल्यामुळे कर सवलत मिळाली नाही तरी गुंतवूणकदार यात गुंतवणुकीला भविष्यातही प्राधान्य देतील. 'राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे' (एनएससी) ही गुंतवूणक योजना मात्र कर सवलत नसल्यास गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करणार नाही. यात गुंतवणूक करण्यापेक्षा त्यांच्याकडे इतर बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर भारत सरकारचे ७.७५ टक्के व्याज देणारे 'सेव्हिंग टॅक्सेबल बॉण्डस्' (एनएससी)चा कालावधी पाच वर्षे असून सरकारी बॉण्डस् चा कालावधी सात वर्षे आहे. या योजनांवर मिळणाऱ्या व्याजाचा दर केंद्र सरकार ठरवते व दर तीन महिन्यांनी व्याज दर जाहीर होतात. या योजनांतील गुंतवणूक कमी होऊ नये म्हणून शासनातर्फे या गुंतवणुकीवरील व्याजदर थोड्याफार प्रमाणात वाढवले जातील, असा या क्षेत्रातील काहींचा अंदाज आहे. 'दि भारत बॉण्ड एक्सेंज टे्रडेट' फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवर बँकांच्या मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा जास्त व्याज मिळते. ही गुंतवणूक सुरक्षित असून सरकारी आहे.

शासनाला जास्तीत जास्त लोकांनी कर भरताना नवा प्रस्ताव स्वीकारावा असे वाटत आहे. महसूल सचिव भूषण पाडवे यांच्या मते, सुमारे ८० टक्के करदाते नवा पर्याय स्वीकारतील व सुमारे ७० टक्के करदात्यांना कमी कर भरावा लागेल. तरीही वर उल्लेखिलेल्या योजनांच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांमुळे या योजनांना गुंतवणूक होतच राहील, असा अंदाज वाटतो. आयकर विभागाने www.incometax-indiaefiling.gov.in या संकेतस्थळांवर करदात्यांसाठी किती कर भरावा लागेल, यासाठी दोन्ही पर्यायांचे कोष्टक दिले आहे. जीवनाच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा कुटुंबाच्या भवितव्यासाठी लोक 'जीवन विमा' उतरवितात. कर सवलत बंद झाल्यामुळे 'जीवन विमा' उतरविणाऱ्यांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असे वाटत नाही. 'जीवन विम्या'चा टर्म चलनाच्या प्रीमियमची रक्कम फार कमी असते. ज्यांच्या उत्पन्नावर कोणी अवलंबून आहे अशांनी 'टर्म प्लॅन' घ्यायलाच हवा. कुटुंबाच्या भवितव्याच्या विचाराला प्राधान्य द्यायला हवे. कर सवलत मिळणार की नाही, हा विचार करणे योग्य ठरणार नाही. 'आरोग्य विमा' किंवा 'मेडिक्लेम' हा प्रत्येकाने उतरावयासच हवा. सध्या हॉस्पिटलची बिले फार मोठ्या रकमांची असतात, ती भरण्यात सर्व बचत संपू नये म्हणून प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा 'आरोग्य विमा' उतरवला पाहिजे. यातून कर सवलत मिळत नाही म्हणून 'आरोग्य विमा' उतरविणार नाही, असा जर कोणी निर्णय घेतला तर तो पूर्ण मूर्खपणा ठरेल.

अन्य कर सवलती

नोकरदार व पेन्शनर यांसाठी ५० हजार रुपयांचे 'स्टॅर्ण्ड्ड डिडक्शन' मिळते, ते नव्या पर्यायात मिळणार नाही. घरभाडे भत्यावर मिळणारी कर सवलत मिळणार नाही. 'नॅशनल पेन्शन सिस्टीम' योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकर कायद्याच्या 'कलम ८० सीसीडी (१ बी)' अन्वये मिळणारी कर सवलत मिळणार नाही. 'आरोग्य विमा' किंवा 'मेडिक्लेम पॉलिसी'च्या 'प्रीमियम'वर आयकर कायद्याच्या 'कलम ८०' इ. अन्वये शैक्षणिक कर्जावरील भरलेल्या व्याजाची रक्कम जी करमुक्त होती तो फायदा मिळणार नाही. गृहकर्जावर आयकर कायद्याच्या 'कलम २४ (बी)' अन्वये मिळणारी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत मिळणार नाही. गृहकर्जावर अतिरिक्त भरलेल्या व्याजावर (पहिल्या घरासाठी) आयकर कायद्याच्या 'कलम ८० ईईए' अन्वये मिळणारी सवलत बंद होणार. 'शासनाच्या सर्वांना घर' या योजनेखालील घरांवर भरलेले दीड लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज आयकर कायद्याच्या 'कलम ८० ईईए'अन्वये मिळणारी सर्व नव्या पर्यायात मिळणार नाही. इलेक्ट्रिक वाहन कर्ज घेतले असल्यास त्यावर भरलेले दीड लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज आयकर कायद्याच्या 'कलम ईईबी' अन्वये कर सवलतीस पात्र होते. ती कर सवलत नवीन पर्यायात मिळणार नाही. बचत खात्यात मिळणारेव्याज आयकर कायद्याच्या 'कलम ८० टीटीए' अन्वये १० हजार रुपये कर सवलतीस पात्र होते. ती कर सवलत बंद होणार. बँका व टपाल खात्यात वर्षाला मिळालेले ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज 'कलम ८० टीटीबी' अन्वये कर सवलतीस पात्र होते, ते पात्र राहणार नाही. गंभीर आजारांवर केलेला खर्च अपंगांच्या उपचारांवर केलेला खर्च किंवा मान्यता प्राप्त फंड्स, न्यास व धर्मादाय संस्था यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दिलेल्या देणग्या 'कलम ८० जी' अन्वये कर सवलतीसपात्र होत्या, त्याही पात्र राहणार नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी आयकरांबाबत करदात्यांना जो नवा पर्याय दिला आहे, तो अर्थव्यवस्थेवर फार मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारा ठरणार आहे, हे निश्चित!