सीमारेषेवरील महिला जवानांची तैनाती आणि युक्तिवाद

काही टीकाकारांना वाटते की, सैन्यदलांतील ‘भूदला’सारख्या लढाऊ दलांमध्ये अधिकारपदांवर, सैनिकांच्या कमांड पदांवर महिला असू नयेत. कारण, पुरुष त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत, असा युक्तिवादही सरकारने ८ फेब्रुवारीला न्यायालयात केला. पण, खरी कारणे वेगळी आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या विरोधात दाखल झालेल्या अशाच एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालात महिलांना नौदलात कायमस्वरूपी नेमणुका करण्याबाबतचा आदेश दिला होता. हा आदेश पाळणे शक्य नाही. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून संरक्षण खात्याने या विषयातील आपली भूमिका जाहीर केली. सरकारने अशा प्रकरणात इच्छाशक्ती दाखवली आणि मानसिकता बदलण्याची तयारी दाखवली, तर महिलांना संरक्षणाच्या क्षेत्रातही उत्तम संधी मिळू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एकीकडे समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील उच्च पदांवर महिला आरूढ झाल्या म्हणून कौतुक करतानाच सेनादलांमध्ये महिलांना अधिकारपद नाकारायचे, असे हे दुटप्पी धोरण आहे, असे काही तथाकथित तज्ज्ञांना आणि न्यायालयाला वाटते.

युद्धामध्ये, युद्धजनक परिस्थितीमध्ये किंवा दहशतवादी विरोधी अभियानामध्ये ‘सोशल’ प्रयोग करता येत नाही. आज महिला युद्धभूमीपासून दूर असल्या, तरी भारतातील जवळजवळ सर्व पुरुष अधिकारी आपल्या महिला सहकार्‍यांच्या धाडसाचे आणि निग्रहाचे कौतुक करताना दिसतात. त्यातल्या अनेकांच्या म्हणण्याचा कल हा देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही सर्वोत्तम खांद्यावरतीच असायला हवी. मग तो पुरुषाचा असो वा स्त्रीचा. अनेकांना वाटते की, ही लढाई सैन्यांमध्ये पुरुष आणि स्त्री या मधल्या समान हक्काची आहे. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की आपले सीमेवरचे शत्रू हे पाकिस्तानी आणि चिनी सैनिक आहेत. देशाच्या सैनिकांना दहशतवादी आणि माओवाद्यांशी लढावे लागते. ही लढाई अतिशय कठीण जंगलामध्ये आणि डोंगरावरती होते. अशा ठिकाणी महिला सैनिक आणि अधिकारी किती यशस्वी ठरतील?

लष्करामध्ये सध्या अनेक भागात महिला कार्यरत आहेत. सुरुंग पेरणे, सुरुंग निकामी करणे अशा प्रकारची कामेही त्या करतात. मात्र, युद्धभूमी किंवा युद्धआघाडीवर महिला अद्याप नाहीत. युद्ध आघाडीवर मारले जाण्याची/ गंभीर जखमी होण्याची शक्यता असते. मात्र, मूलबाळ असलेल्या महिला अधिकार्‍याचे शव युद्धभूमीवरून येईल, तेव्हा आपल्या देशाला ते सहन होईल का? युद्धआघाडीवर महिलांसाठी वेगळी जागा निर्माण करावी लागेल.

शारीरिक क्षमतेच्या दृष्टीने पाहिले, तर सामान्य पुरुष हा महिलेपेक्षा ४० टक्के जास्त ताकदवान असतो. एक महिला रिक्रुटची उंची पुरुष रिक्रुटपेक्षा ५ इंचांनी कमी असते. महिलांचे वजन पुरुषांपेक्षा ३० पौंड कमी असते आणि सर्वात महत्त्वाचे- महिलांच्या शरीरामध्ये असलेले स्नायू हे पुरुषांच्या शरीरातील स्नायूंपेक्षा सहा टक्के कमी असतात. यामुळे पुरुष सैनिक महिला जवानापेक्षा जास्त ताकदवान असतो. त्यात जास्त ‘स्टॅमिना’ असतो आणि तो जास्त चपळ पण असतो. हे सर्व गुण लढाईमध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. सैन्यामध्ये झालेल्या एका अभ्यासाप्रमाणे महिलांची हाडे फ्रॅक्चर होण्याचे प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा पाच पटींनी जास्त आहे. यामुळे महिलांना आरोग्यदृष्ट्या अनेक कठीण समस्यांना सामोरे जावे लागते.

निमलष्करी दलामध्ये दाखल होण्यासाठी या महिलांना ‘महिला’ म्हणून काही सवलतीही मिळतात. उदाहरणार्थ- पुरुषांना ३.२ किमीचे अंतर धावण्यास १३ मिनिटांचा कालावधी दिला जातो, तर महिलांसाठी तो निकष १७ मिनिटे आहे. कामावर दाखल झाल्यावरही त्यांना काही सवलती असतात. प्रत्यक्षात सीमेवर त्या गस्त घालतात, पण फक्त दिवसा. त्यांच्या कामाची वेळही सहा तासांचीच असते. पुरुषांना मात्र यात सवलती नाहीत.

अर्थात, हे सगळे आकडे हे सामान्य पुरुष आणि सामान्य महिलांकरिता आहेत. सानिया मिर्झा, सायना नेहवाल, पी. व्ही. सिंधू आणि कविता राऊत यासारख्या उत्तम ‘स्टॅमिना’ असलेल्या महिला खेळाडू मात्र याला अपवाद आहेत. ही सगळी कारणे पाहता थेट रणांगणावर लढण्याकरिता महिलांची नियुक्ती भारतात आजवर झालेली नव्हती. सैन्याचे काम असते ते शत्रूला मारणे किंवा त्याला जखमी करणे. अशा कामांकरिता महिलांचा वापर करणे हे सोपे नसते. प्रत्यक्ष लढाई होते, त्या वेळेला महिला व पुरुष असा वेगवेगळा विभाग करता येत नाही.

याशिवाय ज्या ठिकाणी महिलांना तैनात केले जाते, तिथे त्यांची लहान मुले असतील तर त्यांच्याकरिता पाळणाघर किंवा तत्सम सुविधा तयार कराव्या लागतील. अशा सुविधा सध्या सीमेवरती नाहीत. म्हणूनच महिलांना लढणार्‍या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामील करणे हे सध्यातरी शक्य नाही. अमेरिकन सैन्यामध्ये २० टक्क्यांहून जास्त महिला आहेत, पण त्या थेट लढाईमध्ये जात नाहीत. युरोपीय देश व इस्रायलमध्ये हीच स्थिती आहे.

राष्ट्रीय रायफलमध्ये समजा एखाद्या महिलेला कमांडिंग अधिकारी म्हणून नेमले गेले तर तिला कमांडच्या कार्यकाळात बाळंतपणी सहा महिने बाहेर रणभूमीवर राहील, तिला रजाच देता येणार नाही. यासंदर्भात तिच्यावर बंधने कशी काय आणू शकतो?

महिलांना प्रत्यक्ष लढाऊ जबाबदार्‍या देणे योग्य नाही. महिलांना आघाडीवर पाठवल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बॅरेक्स, स्वच्छतागृहे आदी पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. शिवाय, लढाऊ विभागांमध्ये महिलांच्या समावेशाने युद्धकैद्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. त्याखेरीज, कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिला अधिकार्‍यांचा समावेश असला, तरी त्यातही जोखमीच्या कामांसाठी पुरुष अधिकार्‍यांना पाठवले जाते, असा महिलांचा अनुभव आहे. इथे महिलांच्या क्षमतेबाबत शंका घेण्याचा किंवा भेदभाव करण्याचा वरिष्ठांचा दृष्टिकोन नसतो, तर ‘प्रोटेक्ट’ करण्याची भावना अधिक आढळते.

महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी असल्याने अनेकदा आपल्या हाताखाली महिला घेण्यास अधिकारी काचकूच करतात. विशेषतः जेव्हा महिलांवर एखादी अवघड जबाबदारी सोपवायची वेळ येते, तेव्हा हे अधिकारी अधिकच सावधगिरी बाळगतात. त्यामुळे ज्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वासाठी महिला इथे येतात, तेच कामाच्या ठिकाणी नाहीसं झालेलं असतं.

देशात निमलष्करी दले व ‘सीएपीएफ’ अनेक भागांमध्ये कार्यरत आहेत व तिथे काम करण्याकरिता महिला कॉन्स्टेबलना योग्य वातावरण आहे. सध्या केंद्रीय निमलष्करी दलांमध्ये सीमा सुरक्षा दलासह एकूण ११ हजार, ४१२ महिला आहेत. हा आकडा एकूण सैन्याच्या केवळ दीड टक्का आहे. लष्करात ४,१०१ महिला आहेत. मात्र, त्या साहाय्यक विभागांमध्ये म्हणजे सिग्नल यंत्रणा, तंत्रज्ज्ञ, दारूगोळा इ. पुरत्याच सीमित आहेत. भारतीय नौदलात २५२ महिला आहेत. मात्र, तिथेही त्यांची जहाजांवर आणि पाणबुडीवर नियुक्ती होत नाही. वायुदलात ८७२ महिला कामे करतात. इथे युद्धक्षेत्र सोडले तर त्यांना इतर सर्व विभागांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे, हेच धोरण योग्य आहे.

शांतता असलेल्या राज्यांमध्ये महिला कॉन्स्टेबलना तैनात केले जाऊ शकते. ‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’चे जवान (बीएसएफ) बांगलादेश सीमेवरती आणि जम्मूपासून गुजरातमधील ‘रण ऑफ कच्छ’पर्यंत पसरलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तैनात आहेत. या भागामध्ये त्या-त्या राज्यांतील महिलाही आपल्या कुटुंबांबरोबर सीमावर्ती भागात राहत असतात. यामुळे या महिला नागरिकांची तपासणी करण्याकरिता महिला कॉन्स्टेबलचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होतो.

आपल्याकडे प्रत्यक्ष ताबारेषा, लढाईच्या जागा या अत्यंत कठीण प्रादेशिक जागी, डोंगराळ व दुर्गम जागी आहेत. तेथे कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. भूदलामध्ये महिलांना अशा आव्हानात्मक स्थितीत जबाबदारी देणे सोपे नाही. तसेच युद्धभूमी ही ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ करायची जागा नाही. इस्रायलसारखे अपवाद सोडल्यास जगभरात ‘कॉम्बॅटिंग ऑपरेशन्स’मध्ये महिलांचा समावेश झालेला नाही.

प्रत्यक्ष लढण्याच्या वेळी पुरुष आणि स्त्री अशी काही विभागणी नक्कीच नसणार. कारण, प्रत्यक्ष युद्धात स्त्रिया आहेत कोठे? रात्रीच्या वेळेला महिलांना पहारा करण्यासाठी तैनात ठेवणे तितकेसे सुरक्षित नाही. पुरुषांपेक्षा महिला कमजोर असतात, पण त्या बौद्धिक व मानसिकदृष्ट्याही युद्धासाठी सक्षम आहेत. किंबहुना शिस्तपालन व सहकार्‍यांशी सौहार्दाने वागणं, परिपक्वता या बाबतीत महिला पुरुषांपेक्षा सरस असल्याचे दिसले आहे. अशा ठिकाणी त्यांची तैनाती केली जाते, ती केली जावी. कारण, ती योग्य आहे. प्रत्यक्ष युद्धात महिलांचा सहभाग हे अजूनही पूर्ण न झालेले स्वप्न आहे.