भीतीपोटी तोंडदेखली कारवाई

कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईदवर कारवाई करावी, अशी मागणी गेल्या एका दशकापासून भारताने वारंवार केली. परंतु, दहशतवाद्यांचा पाठीराखा असलेल्या ना ‘पाक’ देशाने तसे अजिबात केले नाही. बुधवारी म्हणजेच १२ फेब्रुवारीला मात्र पाकिस्तानी न्यायालयाने हाफिज सईदला दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा केल्याच्या दोन प्रकरणांत ११ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आणि ती बातमी भारतातही झळकली. अनेकांना हाफिज सईदवर कारवाई झाल्याने आनंद वाटला, अनेकांनी ही माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून इतरांनाही दिली. पण, हाफिजला ठोठावलेली शिक्षा खरेच प्रामाणिकपणाने केलेली कारवाई आहे का किंवा असेल का? तर त्याचे उत्तर सध्या तरी ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. कारण, रसातळाला गेलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि कोणीतरी मदतीचे तुकडे फेकावे म्हणून त्याचे आशाळभूतपणे इतरांकडे हात पसरणे! हाफिजवर कारवाई केल्यास देशाबाहेरून आपल्या झोळीत काही कवड्या पडू शकतात आणि तसे न केल्यास आपली कंगालावस्था आणखीनच वाढेल, असे पाकिस्तानला वाटले आणि केवळ काही महिन्यांच्या आतच हाफिज सईदला ११ वर्षांची शिक्षाही सुनावली गेली.

‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ म्हणजेच ‘एफएटीएफ’ ही संघटना दहशतवाद्यांना आर्थिक साह्य करणार्‍या देशांवर लक्ष ठेवून असते. तसेच असे कृत्य करणार्‍या देशांवर अनेक आर्थिक बंधनेही लादत असते. पाकिस्तानवरही ‘एफएटीएफ’ने कारवाई केलेली असून सध्या तो देश ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये आहे. परंतु, ‘एफएटीएफ’ वेळोवेळी जगभरातील देशांचे पुनरावलोकन करत असते आणि आधी दिलेल्या निकषांचे पालन केले आहे अथवा नाही, हे पाहून संबंधित देशांचा समावेश कोणत्या यादीत करायचा हे ठरवत असते. पाकिस्तानलाही ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे’ लिस्टमधून बाहेर पडायचे आहे आणि तसे न झाले तर निदान ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये तरी आपला समावेश होऊ नये, असे वाटते. दुसरीकडे अमेरिकेकडून लष्करी आर्थिक मदत मिळावी, अशीही पाकिस्तानची इच्छा आहे. वरील दोन्ही फायद्याच्या गोष्टींसाठी पाकिस्तानने हाफिज सईदला न्यायालयात पाठवण्याची कारवाई केल्याचे दिसते.

येत्या १६ ते २१ फेब्रुवारीला पॅरिसमध्ये ‘एफएटीएफ’ची बैठक होणार असून ती पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, याच बैठकीत पाकिस्तानला ‘ग्रे’ लिस्टमध्ये ठेवायचे, हटवायचे वा ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये सामील करायचे, यावर निर्णय घेतला जाईल. नेमकी त्याच्याच एक आठवडा आधी हाफिज सईदला दहशतवादी कारवायांना मदत केल्याच्या आरोपावरून शिक्षा ठोठावली गेली. जेणेकरून ‘एफएटीएफ’समोर त्या देशाची प्रतिमा दहशतवाद्यांवर कारवाई करणारा देश अशी व्हावी! परंतु, ‘एफएटीएफ’ची बैठक झाल्यानंतर हाफिज सईदचे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात जाणारच आणि तिथे त्याला दिलासाही मिळू शकतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तान सरकारची नजर ट्रम्प प्रशासनाकडून लष्करी प्रशिक्षणासाठी मिळणार्‍या आर्थिक मदतीवरही आहे. गेल्याच महिन्यात अमेरिकन सरकारने याची घोषणा केली आणि अनेक वर्षांपासून स्थगित लष्करी प्रशिक्षणविषयक आर्थिक मदत पुन्हा देण्याचे जाहीर केले. हाफिज सईदवरील कारवाई ती मदत मिळवण्यासाठीचीच कसरत आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे अशाचप्रकारे जून २०१८ मध्ये ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीआधी दहशतवादी संघटना ‘जैश’चा म्होरक्या अझहरविरोधात कारवाई केल्याचे पाकिस्तानने म्हटले, पण नंतर त्याची काहीही माहिती पुढे आली नाही. तसेच आता हाफिज सईदला शिक्षा ठोठावली म्हणजे पाकिस्तानात दहशतवादाला सरकारी पातळीवर प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, असे नव्हे, तर त्यासाठी तिथे हाफिज वा लखवीसारखे आणखी कोणाला तरी उभे केले जाईलच. दरम्यान, हाफिज सईदला शिक्षा सुनावण्यावरून भारताने खुश होण्याची स्थिती नाही, कारण त्याला मुंबईवरील हल्ल्यासाठी शिक्षा ठोठावलेली नाही. तसेच हाफिज सईद तुरुंगात गेला तरी भारत सरकार पाकिस्तानविरोधातील आपल्या धोरणात जराही बदल करण्याच्या मानसिकतेत नाही. कारण, पाकिस्तानने मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा एक सूत्रधार जकीउर रहमान लखवी आणि जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरवर अजूनही कारवाई केलेली नाही. म्हणूनच ‘एफएटीएफ’च्या आगामी बैठकीत भारत याच मुद्द्यावरून पाकिस्तानला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहे.