मुंबई महापालिकेची स्वच्छ सर्वेक्षण तयारी

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आतापर्यंत २०१६ ते २०२० पर्यंत आपल्या देशातील विविध शहरांकरिता दरवर्षी स्वच्छ शहर-सर्वेक्षण स्पर्धा अनेक कृतिशील मुद्दे तपासून आयोजित केली होती व विजेत्या शहरांची यादीही जाहीर केली. आता त्यांच्या मंत्रालयाने २०२१ करिता स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा जाहीर केली आहे व त्याकरिता प्रश्नावली तयार केली आहे. दरवर्षी अशा स्पर्धेत काही नावीन्यपूर्ण गोष्टी आणल्या जातात.

 

 

या स्वच्छ शहर २०२१च्या स्पर्धेकरिता नवीन विशेष प्रेरक सन्मानाची पाच बक्षिसे ठेवली आहेत ती अशी - ‘दिव्य’ (प्लॅटिनम), ‘अनुपम’ (सुवर्ण), ‘उज्ज्वल’ (रौप्य), ‘उदित’ (कांस्य), ‘आरोही’ (उत्तेजनार्थ) ही सन्मानाची बक्षिसे प्रत्येक सन्मानप्रकाराच्या वरचे गुण मिळविणाऱ्या तीन शहरांकरिता जाहीर केली आहेत. शिवाय या स्पर्धेकरिता सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मलजलाचा अपेय पाण्यासाठी पुनर्वापर करणे हाही एक महत्त्वाचा पैलू मानला आहे. हे प्रकार सहा कृतीमुद्द्यांच्या अभ्यासातून तपासले जातील.

 

 

 

 

१. घनकचऱ्यातील ओला, सुका व धोक्याचा कचरा वेगवेगळा करणे २. ओल्या कचऱ्यावर उपयुक्त प्रक्रिया करणे ३. ओला व सुका कचरा प्रक्रियेकरिता घेणे वा त्यातील काही पदार्थ पुनर्वापराकरिता घेणे ४. शहरातील बांधकाम वा तोडफोडीतून किती घनकचरा प्रक्रियेकरिता घ्यावा लागला? ५. शहरातील घनकचऱ्याच्या एकूण व्याप्तीतील कचराभूमीवर तो किती टक्के फेकला जातो? ६. शहराचा एकूण स्वच्छतेचा दर्जा कसा आहे? मंत्र्यांनी सांगितले की, या स्वच्छ सर्वेक्षणातसर्व नागरिकांचा या शहरांची स्वच्छता राखण्यामध्ये हिरिरीने सहभाग असणे गरजेचे आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाचे जाहीर झालेले निकाल खाली निर्देशित केले आहेत.

 

२०१६ - एकूण ७३ शहरांचा सहभाग ; पहिली दहा स्वच्छ शहरे

 

इंदौर (म.प्र.), तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू), चंदिगढ (चंदिगढ), नवी दिल्ली (दिल्ली), विशाखापट्टणम (आंध्र), सुरत (गुजरात), राजकोट (गुजरात), गंगटोक (सिक्कीम), पिंपरी-चिंचवड (महाराष्ट्र), बृहन्मुंबई (महाराष्ट्र).

 

 

 

कल्याण-डोंबिवली (महाराष्ट्र), वाराणसी (उत्तरप्रदेश), जमशेदपूर (झारखंड), गाझियाबाद (उत्तरप्रदेश), रायपूर (छत्तीसगढ), मिरत (उत्तरप्रदेश), पाटणा (बिहार), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), आसनसोल (प. बंगाल), धनबाद (झारखंड).

 

२०१७ - एकूण ४३४ शहरांचा सहभाग; पहिली ११ स्वच्छ शहरे

 

इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाळ (मध्य प्रदेश), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश), सुरत (गुजरात), म्हैसूर (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तामिळनाडू), नवी दिल्ली (दिल्ली), नवी मुंबई (महाराष्ट्र), तिरुपती (आंध्र), वडोदरा (गुजरात), कोईमतूर (तामिळनाडू).

 

२०१८ - एकूण ४,२०३ शहरांचा सहभाग

 

 

इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाळ (मध्य प्रदेश), चंदिगढ (चंदिगढ), नवी दिल्ली (दिल्ली), विजयवाडा (आंध्र प्रदेश), तिरुपती (आंध्र प्रदेश), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश), म्हैसूर (कर्नाटक), नवी मुंबई (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र).

 

२०१९ - एकूण ४,२३७ शहरांचा सहभाग;

 

 

इंदौर (मध्य प्रदेश), अंबिकापूर (छत्तीसगढ), म्हैसूर (कर्नाटक), उज्जैन (मध्य प्रदेश), नवी दिल्ली (दिल्ली), अहमदाबाद (गुजरात), नवी मुंबई (महाराष्ट्र), तिरुपती (आंध्र प्रदेश), राजकोट (गुजरात), देवास (मध्य प्रदेश).

 

२०२० - एकूण ४,२४२ शहरांचा सहभाग; एकूण दहा स्वच्छ शहरे (सर्व शहरे एक लाखांहून जास्त लोकसंख्येची)

 

इंदौर (मध्य प्रदेश), सुरत (गुजरात), नवी मुंबई (महाराष्ट्र), विजयवाडा (आंध्र प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), राजकोट (गुजरात), भोपाळ (मध्य प्रदेश), चंदिगढ (चंदिगढ), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश), वडोदरा (गुजरात).

 

 

मध्य प्रदेशमधील इंदौर शहर हे सर्वात स्वच्छ आढळले. या शहराला दरवेळीच किताब मिळत आहे.

 

गुजरातमधील सुरत व महाराष्ट्रातील नवी मुंबई ही शहरे अनुक्रमे दुसरी व तिसरी स्वच्छ शहरे ठरली.

 

उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी शहर हे उत्कृष्ट ‘गंगाप्रेमी’ शहर ठरले.

 

४,२४२ शहरांच्या सर्वेक्षणात एकूण १.९ कोटी नागरिकांनी हिरिरीने भाग घेतला.

 

 

 

स्वच्छ सर्वेक्षण करण्यासाठी गृहनिर्माण व नगर विकासमंत्री खात्याने विविध नगरपालिकांच्या मलजल निर्मूलन व्यवस्थापनाकरिता पाच मुद्द्यांमधून गुणवत्ता दर्जांचे निकष (SLB) ठेवले आहेत.

 

मलजलवाहिन्यांच्या सेवा-व्यवस्थापनेबरोबर मलजल पाण्यात फेकण्याआधी मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी (१) वेगळी विभागवार प्रक्रिया-केंद्रे स्थापणे (२) प्रक्रिया केलेल्या मलजलाचा गुणवत्ता दर्जा तपासणे (३) व (४) प्रक्रिया केलेल्या मलजलाचा अपेय कामासाठी चक्रीवापर व इतर ठिकाणी पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था करणे (५) तक्रार निवारण करणे.

 

 

स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत २०१९-२० मधील पहिल्या दोन तिमाहीत मुंबईने अनुक्रमे तेरावे व आठवे स्थान मिळविले होते.

 

मुंबईतील शौचालयांची संख्या, शहरात राखण्यात येणारी स्वच्छता, ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यासंबंधी मालमत्ता करामध्ये देण्यात आलेली १० टक्के शुल्कसवलत, प्लास्टिकवर करण्यात आलेली कारवाई याबाबत सादर केलेल्या केवळ माहितीच्या आधारे मुंबईला २०च्या आत स्थान देण्यात आले आहे.

 

स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० मध्ये १.२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या शहरात फक्त २.३ टक्के लोकांनी उत्साह दाखविला होता म्हणून पालिकेने सर्व नागरिकांना आवाहन केले की, २०२१च्या सर्वेक्षणात त्यांनी सक्रिय व्हावे. केंद्रीय तपासणी पथक पुढील दहा दिवसांत कधीही तपासणीसाठी मुंबईला येऊ शकते.

 

मुंबईतील मलजलवाहिनी जाळ्या

 

सर्व मलजलातील (sewage) २३ टक्के मलजल प्रक्रियेविना थेट नाल्यामध्ये, खाडीत वा समुद्रात फेकले जाते. महापालिकेने जाहीर केले की सांडपाणी जाळ्यात फक्त ७७ टक्के मलजल वाहते.

 

या प्रक्रिया केलेल्या मलजलाचा दर्जा १०० टक्के ‘एसएलबी’ऐवजी ८५.७१ टक्के मिळतो.

 

चक्रीय वापर व पुनर्वापराकरिता २० टक्के ‘एसएलबी’ऐवजी फक्त चार टक्के मिळतो.

 

तक्रार निवारण निकषाकरिता आहे. महापालिका ९९.८ टक्के यश मिळविते.

 

 

 

मलजल जाळ्यांमध्ये रोजचे २८०० दशलक्ष लीटर पाणी वाहिले जाते. याकरिता सात ठिकाणी प्राथमिक प्रक्रियेकरिता केंद्रे स्थापन केली आहेत. २३ टक्के उर्वरित सांडपाण्याच्या प्रक्रियेकरिता नवीन मलजल जाळ्या बसविण्याचे काम सुरू आहे. ही मलजलासंबंधीची माहिती पालिकेने जाहीर केली. कारण, मुंबईचा स्वच्छ-सर्वेक्षणात वरती क्रमांक यावा हा उद्देश. मुंबईतील सांडपाणी निर्मूलन प्रकल्प आणि मलजल प्रक्रिया केंद्रांचा ‘एमएसडीपी २’ या शीर्षकाखाली उर्वरित कामाचा विकास साधला जात आहे.

 

मलजलाच्या जाळ्यामधील ५३ टक्के मलजल पाण्यात फेकण्याआधी सर्व प्रक्रिया केंद्रांवरील प्राथमिक प्रक्रिया पार पाडली जाते. मालाड सांडपाणी प्रकल्प (सात दशलक्ष लीटर क्षमतेचा) केंद्राचे काम सुरू आहे व त्याकरिता ५५ कोटींचा सल्ला घेतला जाणार आहे. कुलाबा, वरळी, धारावी-वांद्रे केंद्रे उभारली गेली आहेत. वर्सोवाव घाटकोपर केंद्रासाठी सल्लागार नेमला आहे. भांडुप संकुलातील रोज दहा हजार लीटर सांडपाण्यावर फेरप्रक्रिया करून ते पाणी अपेय अशा पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई महापालिकेने पुनर्वापर करण्याचे सहा प्रकल्प आखले आहेत. हे पाणी अपेय वापराकरिता म्हणजे गाड्या धुणे, उद्याने, सार्वजनिक शौचालये, लादी वा कपडे धुणे व औद्योगिक वापराकरिता राहणार आहे.

 

केंद्राच्या २०२० स्वच्छ सर्वेक्षणात मुंबईला ‘शून्य स्टार’ मिळाला होता, त्याचा धसका घेऊन महापालिकेने निवासी संकुले, मोहल्ले, रुग्णालये, हॉटेल्स, शाळा, बाजार, शासकीय कार्यालये यांच्यासाठी एक विशेष स्वच्छता स्पर्धा आखली आहे व विजेत्यांना विविध विभागांकरिता ५० हजार रुपयांची पारितोषिके आयोजित करण्यात आली आहेत. या स्वच्छता मोहिमेत १५ हजारांहून अधिक कर्मचारी व दोन हजारांहून अधिक स्वयंसेवकांनी मिळून उद्याने, मैदाने, पुतळे, स्मारके, बसथांबे, तलाव व स्वच्छतागृहे, पर्यटन स्थळे, मंडई, वाणिज्यक क्षेत्रे, उड्डाण पूल, चौपाट्या आणि रस्ते इत्यादी झाडलोट करून दिवसभरात २,७८० टन कचरा जमा केला.

 

 

 

पालिकेच्या ‘ड’ विभागातील हाजी अली परिसरातील सुमारे १४०० चौ. फूट भूखंड क्षेत्रावर प्रतिदिन २ मे. टन कचऱ्यापासून दरवर्षी १ लाख, ८२ हजार युनिट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. देवनार कचराभूमीतील ६०० मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाला पालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी ६४८ कोटी रुपये व पुढील १५ वर्षांकरिता देखभालीसाठी ४०० कोटी रुपये असे एकूण १ हजार, ५६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. शिवाय कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती केंद्र गोराई कचराभूमीवर करण्याचे योजले आहे.

 

२०२१च्या स्वच्छता सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी महापालिका अथक प्रयत्न करत आहे व त्यांना मोठे यश मिळो, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना.