बाबासाहेब समजून घेण्यासाठी...

 

 

ज्या महापुरुषांवर स्वातंत्र्योत्तर भारतातील बहुतांशी इतिहासलेखकांनी, विचारवंतांनी आणि अखेर समाजाने अन्याय केला, त्या यादीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव वगळता येणार नाही. अनेक वर्षे अन्यायाचे बळी ठरलेला एक मोठा वर्ग बाबसाहेबांविषयी कृतज्ञता बाळगून असतो.

 

परंतु, बाबासाहेब आंबेडकर या समाजघटकाचे श्रद्धास्थान होण्यामागे काही ठरावीक कारणे आहेत. त्यांनी दिलेला अस्पृश्यतेविरोधातील लढा, समतेचा आग्रह, आरक्षणासारख्या समान संधी, माणूस म्हणून जगण्याची प्रतिष्ठा दिली, अशा ठरावीक कारणास्तव शोषित समाजाला बाबासाहेब देवासमान वाटतात. त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही.

 

 

परंतु, बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वातील केवळ एकाच पैलूवर त्यातून भर दिला जातो. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची मांडणी-प्रचार करणारे अनेक वक्ते अभ्यासाव्यतिरिक्त केवळ भावनिकतेला हात घालून एका विशिष्ट समाजघटकात आपला चाहतावर्ग तयार करण्यात गुंतलेले असतात. दुसर्‍या बाजूला बहुसंख्य समाज बाबसाहेबांविषयी उदासीनता बाळगून राहण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्यासमोर समग्र मांडणी झालेलीच नाही.

 

 

त्यातही थोडेफार वाचन वगैरे असलेल्या वर्गात बाबासाहेब म्हणजे ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’, ‘प्रॉब्लेम ऑफ इंडियन रूपी’, ‘एनहिलेशन ऑफ कास्ट’पुरते माहीत असतात. काँग्रेसच्या विरोधकांना त्यांनी महात्मा गांधींविषयी दिलेली मुलाखत आवडते, तर विद्रोही विद्वेषवाल्यांना बाबासाहेबांची ब्राह्मणवादाविरोधातील भूमिका आवडत असते. परंतु, या सगळ्याचे दुर्दैव हेच की, त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू झाकोळले जातात.

 

बाबासाहेब आंबेडकरांचे सारासार विश्लेषण समजून घ्यायचे असेल, तर भारतीय संविधाननिर्मितीत त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा अभ्यास झाला पाहिजे. भारतीय संविधाननिर्मितीत त्यांनी मांडलेली भूमिका म्हणजे बाबासाहेबांच्या दृष्टिकोनाचे सार आहे. कारण संविधान आधुनिक भारताच्या जडणघडणीतील महत्त्वाचा टप्पा होता. बाबासाहेबांनी त्यांच्या जीवनात ठिकठिकाणी भाषणे केली. वृत्तपत्रातून लेखन केले, त्याचा संदर्भ बाबासाहेबांचे जीवन समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.

 

 

परंतु, बाबासाहेबांच्या जीवनकथेचा नेमका मथितार्थ लक्षात घ्यायचा असेल, तर मात्र संविधान सभेतील त्यांची भाषणे हाच अभ्यासाचा खात्रीशीर स्रोत ठरतो. वेगवेगळ्या प्रसंगी केलेल्या भाषणात, वृत्तपत्रातील लिखाणांत त्या-त्या काळाची गरज म्हणून विचार व्यक्त केलेले असतात. त्या काळी संबंधित महापुरुषांच्या सभोवताली घडणार्‍या घटनांचे प्रतिबिंब त्यात जाणवते. त्या माहितीचा आधार घेऊन विश्लेषणाचा प्रयत्न झाला, तर चुकीच्या दिशेने आपले आकलन जाण्याची शक्यता उद्भवते.

 

 

बाबासाहेबांनी २५ डिसेंबर, १९४९ रोजी घटनासभेसमोर झालेल्या भाषणात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले होते की, “घटनासमितीत शिरतेवेळी अस्पृश्य समाजाचे हितसंबंध रक्षण्याच्या हेतूपलीकडे दुसरा हेतू माझ्या मनात नव्हता. घटनासभेतील अत्यंत महत्त्वाची कार्ये करण्यासाठी माझी निवड करण्यात येईल, अशी मला चुकूनही कल्पना नव्हती.”

 

 

दलित समाजाचा उद्धार करणे, बाबासाहेबांच्या जीवनाचे उद्देश होता. परंतु संपूर्ण समाजाचा विचार करताना त्यांनी स्वतःच्या लाईफ मिशनपुरते स्वतःला मर्यादित ठेवले नाही. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानसभेत सहभागी झाले, तेव्हा त्यांच्या मनाची पूर्वपीठिका आणि नंतर मुख्य जबाबदारी येत असताना त्यांनी तयार केलेली मानसिकता यात एक विलक्षण बदल झालेला दिसून येतो. समाजाचे कार्यान्वयन निश्चित करणारे दस्तावेज संविधान आहे. त्यामुळे त्यातून भविष्यातील त्या-त्या वेळेच्या समाजाला हवे तसे बदल करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली.

 

 

बाबासाहेबांनी त्याविषयी घटनासभेसमोर भाषण करताना जेफरसनच्या विचारांचा संदर्भ दिला आहे. त्या तत्त्वानुसार समाजातील प्रत्येक पिढी स्वतःचे प्रश्न, अपेक्षा इत्यादींच्या अनुसार सामाजिक व्यवस्थेचे स्वरूप निश्चित करीत असतात. त्यानुरूप भविष्यातील पिढ्यांचा विचार बाबासाहेबांनी केलेला दिसून येतो.

 

 

बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेत एक राष्ट्रीय दृष्टिकोन ठेवला. राष्ट्राची एकता आणि अखंडतेविषयी बाबासाहेब सतर्क होते. बाबासाहेबांनी भारतीय संघराज्यासाठी आग्रहपूर्वक ‘युनियन’ या शब्दाची योजना केली. ‘फेडरेशन’ किंवा ‘असोसिएशन’ असे शब्द घेण्यास बाबासाहेबांनी विरोध केला होता. कारण ‘युनियन’ या शब्दातून सगळे एकमेकांसोबत कायमस्वरूपी जोडले गेलेले घटक आहेत, याची जाणीव होते. बाबासाहेबांनी ही संविधानिक दृष्टी भारतीय राष्ट्रवादाला दिली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

आज न्यायालयीन अधिकार अतिक्रमण, न्यायिक सक्रियता, असे प्रश्न नेहमी चर्चेत असतात. बाबासाहेब न्यायालयाविषयी संविधान सभेत म्हणाले होते की, “राजसत्तेची हिस्सेदारी कोर्टास करता येणार नाही,” म्हणजेच कोर्ट आणि शासनाचे अधिकार यात स्पष्ट लक्ष्मणरेषा बाबासाहेबांनी आखून दिली आहे. “कोर्ट दुरुस्त्या करू शकतील,” असे बाबासाहेब म्हणाले होते. “जुन्या स्पष्टीकरणाचे नवे दृष्टिकोन कोर्ट देऊ शकतील,” असे बाबासाहेब म्हणाले होते. बाबासाहेबांनी एक दूरदर्शी भूमिका मांडली आहे.

 

 

आजच्या आपल्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे अधिष्ठान बाबासाहेबांनी निश्चित करून दिले. बाबासाहेब संविधानसभेत राष्ट्राच्या पुरातन अस्तित्वाचे दाखले देतात, त्यामुळे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा दृष्टिकोनही संविधानसभेला बाबासाहेबांनीच दिला होता, असे म्हणायला हरकत नाही. बाबासाहेबांनी इतिहासात जे फितूर होऊन गेले त्यांची निंदा केली आहे. “भारतीय जनता देशास अग्रस्थानी मानून तत्त्वप्रणालीस दुय्यमस्थानी मानेल की, तत्त्वप्रणालीसच देशाच्या डोकीवर ठेवेल?” हा प्रश्न बाबासाहेब उपस्थित करतात.

 

 

“जर देशापेक्षा तत्त्वप्रणाली श्रेष्ठ मानण्यात आली, तर पुन्हा एकदा आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य जाईल आणि ते कधीही परत मिळणार नाही. या संभवनीय घटनेसंबंधी आपण डोळ्यात तेल घालून दक्ष असले पाहिजे,” असे बाबासाहेब म्हणाले आहेत. बाबासाहेबांचे हे विधान वेगवेगळ्या राजकीय तत्त्वप्रणालीविषयी होते. आज बाबासाहेबांचा संदर्भ घ्यायचा तर आपली तत्त्वज्ञानाधिष्ठित देशभक्तांची गरज दिसून येईल.

 

 

बाबासाहेबांच्या विचारांचा संदर्भ केवळ स्वतःच्या विचारधारेची वकिली करण्याकरिता किंबहुना, स्वतःच्या विद्वेषाचे समर्थन करण्याकरिता घेऊन जमणार नाही. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील समाज आणि देश घडवायचा असेल, तर संविधानसभेतून त्यांनी मांडलेले विचार अधिक महत्त्वाचे ठरतात.

-