बालहक्क कायदा: उपेक्षित वास्तव

माजात वावरताना या बालपणाचे विदीर्ण करणारे वास्तवही आपल्या समोर येते. अगदी सकाळी उठल्यापासून तो झोपी जाईस्तोवर या बालपणाचे सलणारे स्तर समाजाचे वास्तव समोर मांडते. अगदी सकाळी सकाळी दारावर हाक येते, “माय, शिळंपाकं असेल तर वाढ, ताई, शिळंकाही असेल तर वाढ” असे हे दारोदार पोटासाठी ओरडणारं बालपण खरंच का आनंददायी? पोटाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दारोदारी भीक मागत फिरायचे, मिळालेल्या भिकान्नातून आपल्या कुटुंबासह भूक भागवायची. सूर्य डोक्यावर चढू लागला की, उकिरडे शोधत फिरायचे. मिळेल ती वस्तू पिशवीत भरायची आणि भंगारवाल्याला नेऊन विकायची आणि आलेल्या पैशांत काही खरेदी करून खायचं. याला बालमजुरी म्हणावी का? हा त्यांच्या पोटाचा प्रश्न की, जो त्यांचा त्यांनाच सोडवावा लागतो. शिक्षण नावाची वस्तू तर त्यांच्यापासून कोसो दूर असते. शाळा म्हणजे काय? हे तर त्यांच्याच काय त्यांच्या पालकांच्या ग्वाहीही नसते. शाळेत शिकण्याची आपणास संधी आहे, ही बाब त्यांना ठाऊकही नाही, अशी ही देवाघरची फुले कायम कोमेजलेले आयुष्य जगतात. शारीरिक व मानसिक अपरिपक्वतेमुळे या फुलांची अधिक काळजी व संगोपन करणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांची अधिक सुरक्षितता ठेवण्यासाठी कायद्याचे संरक्षणही द्यावे लागते. त्यांना फुलविण्याकरिता चांगले आरोग्य, सुरक्षितता, सुरक्षित पाणी, चांगले पोषक अन्न, शिक्षण प्रदान करण्याची आवश्यता आहे. यासाठी संविधानामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

आजही समाजामध्ये बहुसंख्य मुले वीटभट्टी, दारुगोळा, फटाके बनविणे, हॉटेल, घरकाम, शेतीकाम, कारखाने, कचरा वेचणे, विषारी-ज्वलनशील पदार्थ तयार करणे, खाणीतली कामे, हातमाग, यंत्रमाग यांसारख्या अनेक कामांमध्ये गुंतलेली आढळतात. एवढेच नव्हे, तर भिक्षा मागणे हाही व्यवसाय या समाजात उभा राहिला आहे आणि त्याकरिता बालकांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेतला जातो, हे वास्तव ही आपण अनुभवतो. ही मुले केवळ बालमजुरीपर्यंत सीमित राहत नाहीत, तर त्यांना असंख्य विवंचनांचा सामना करावा लागतो. परिणामत: या मुलांचे बालपण फुलण्याच्या आधीच कोमेजून जाते. एका अभ्यास अहवालानुसार यातील ५३.२२ टक्के मुले शारीरिक, लैंगिक शोषणाची शिकार होतात. सोबतच आर्थिक शोषणाचेही बळी ठरतात. मूलभूत बाबींसाठी मालकांवर अवलंबून राहावे लागते. शिक्षणाची संधी मिळत नाही. जे म्हणेल ते मान्य करावेच लागते. त्यामुळे सहजतेने त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले जाते. एक प्रकारे हे सर्व वाट्याला येणारे जगणे मानवी गुलामगिरीचेच रूप आहे. या बालकांच्या समस्या जेवढ्या भीषण तेवढ्याच तांड्यावरील बालकांच्या, भटकंती करणार्याा समाजातील बालकांच्या गाव, वाडी, शहरातील गल्ल्या, झोपडपट्ट्या येथील बालकांच्या समस्या तर अधिकच भयावह आहेत. शिक्षणाचा गंधही नसलेले हे शाळाबाह्य विद्यार्थी म्हणून त्यांना शिकविण्याची तरतूद होत असेल, तर पालकांचे अज्ञानही त्याच्या आड येणारे. शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि बालकामगार म्हणजे परस्पर पूरक आहेत. जे बालकामगार आहेत ते शाळाबाह्य आहेत. कारण, काम करणे ही त्यांची मजबुरी आहे. आईवडिलांच्या कामांत मदत करणारी ही मुले कायमची शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांचे जीवन अंधकारमय होते, यावर काही पर्याय मिळेल का? अनाथ बालकांचा प्रश्नही फार गंभीर आहे. पूर्वी असणारी एकत्र कुटुंब पद्धती विस्कळीत झाल्याने या प्रश्नाचे गांभीर्यही वाढले आहे, तसेच सामाजिक, आर्थिक बदलाचे परिणामही दिसू लागले. त्यामुळे अनाथ बालकांना आधार देणारी पारंपरिक व्यवस्था कमजोर झाली आहे. गरिबी व उपजीविकेच्या साधनांच्या कमतरतेमुळे बालकांचा कडेलोट झाला आहे. सामाजिक संघर्ष व आपत्तीमुळे बालके बेघर होत नाहीत, तर सामाजिक, मानसिक आघात त्यांच्यावर होतात. समकालीन गतिमानतेमुळे अनेक खडतर समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. अशा या समस्यांचे निराकरण करण्यास आज बालसुरक्षितता आणि हक्काचे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत.

राजकीयदृष्ट्या १९४७ला भारतास मिळालेले स्वातंत्र्य आणि २६ नोव्हेंबर, १९४९ला स्वीकारलेली ‘राज्यघटना’ की, जी विविध कायद्यानुसार बालकांच्या हक्कांची हमी देते. या बाबींमुळेच बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत, तसेच हक्कांबाबत अनेक कायदे अस्तित्वात आल्याचे निदर्शनास येते की, ज्या १९४७चे बालकांसाठी असलेले राष्ट्रीय धोरण, बालकांसाठी बाल न्याय अधिनियम १९८६चा कायदा ज्याने राज्यातील बालकांविषयी अनेक कायद्यांची जागा घेतली. सन १९९२मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बाल हक्क परिषदेचे भारताने केलेले समर्थन आणि त्या करारावर केलेली स्वाक्षरी या गोष्टींमुळे बाल संगोपन, संरक्षण आणि कल्याणाकडे लक्ष केंद्रित करण्याला बळ आले, वेग आला. संस्थात्मक पातळीवर बालकांच्या संगोपनामध्ये बदल घडून आला. बाल न्याय (बालकांचे संगोपन व संरक्षण) अधिनियम २०००मुळे झाला. राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग (छउझउठ) कायदा डिसेंबर २००५ ला करण्यात आला. कलम २ (क) बालहक्क दिले आहे. भारत सरकारने ११डिसेंबर, १९९२ला मान्यता दिली. बालहक्क हा मातेच्या गर्भात तयार झालेल्या गर्भाला पहिल्या दिवसापासून हक्क प्रदान करतो. बालकाचे पालकत्व हिरावलेले असेल किंवा पालक सक्षम नसतील, तरदेखील अशा बालकांना सक्षमीकरणांचा कायदा लागू होतो. या कायद्याद्वारे बालकाचा सवार्र्ंगीण विकास तर अभिप्रेत आहेच, तशा तरतुदी त्यात आहेतच; पण त्याचबरोबर बालकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे सक्षम तत्त्व आहे.

बालकाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद करणारा कायदा २००९-२०१० च्या दरम्यान, भारतात अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे उद्देशच हा होता की, भटक्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, वाडे, वस्ती, तांडे झोपडपट्टी, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार, बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे. त्यांना सक्षम करणारा हा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. याप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण कायदा २००५ (२००६ मधील ४) अन्वये राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली. यात बालकांच्या सर्वांगीण विकासाबरोबर अयोग्याची दखल घेतली जाते.बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर, १९५९ ला रोजी प्रस्तुत केला. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे, हाच या जाहीरनाम्याचा हेतू आहे. संयुक्त राष्ट्र बालहक्क करारानुसार (णछउठउ) बालक म्हणजे १८ वर्षार्ंपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती. विविध देशांनी आपल्या सोयीनुसार, गरजेनुसार वेगवेगळ्या कायद्यांसाठी बालकांचे वेगवेगळे वयोगट निश्चित करून कायदे बनविले आहेत, यानुसार भारतीय घटनेत ‘कलम २१ अ’मध्ये शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कासंबंधी सहा ते १४ वयोगटातील वयाच्या व्यक्तींना बालक म्हटले आहे, तर ‘कलम २४’मध्ये बालकामगारांच्या व्याख्येसाठी १४ पेक्षा कमी वयोगटातील व्यक्तींना बालकामगार असे संबोधिले आहे. आपल्या जनगणनेनुसार बालक म्हणजे, १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती, तर खाण कायदा, बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती म्हणजे बालक होय, असे मानले जाते.

संयुक्त राष्ट्र संघाने बालकांच्या हक्काचा जाहीरनामा जाहीर करताना काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे अधोरेखांकित केले आहेत.

१)धर्म, जात, वंश, लिंग, भाषा, असे भेद बालकांबाबत करता येणार नाहीत.

२) बालकांचे वाईट व हिंसक कृत्यापासून रक्षण.

३) बालक ज्या राष्ट्रात जन्मले, त्या बालकास त्या देशाचे राष्ट्रीयत्व

४) बालकाच्या सामाजिक, शारीरिक व मानसिक विकासाची संधी



आदी मुद्द्यांना धरून हक्काविषयीचे विवेचन येते. या सर्व घटकाच्या मुळाशी ‘मानवी अधिकार’ आहे. बालकांचे आयुष्य सुखी व समृद्ध करण्याकरिता मानवी अधिकार महत्त्वाचे ठरतात आणि म्हणूनच बालकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, तो कुठल्याही अधिकारापासून वंचित राहू नये म्हणून मानवी अधिकार अधिनियम १९९३ नुसार राष्ट्रीय पातळीवर बालहक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. बालहक्क संस्था व कायदा २००५ मधील बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता २००६ मध्ये या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.या कायद्यांसह बालकामगार प्रतिबंधिक कायदा (२०१८ला नवीन), बालविवाह कायदा, बालभिक्षा प्रतिबंध कायदा, बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा आदीची तरतूद संविधानाच्या कलमांमध्ये असलेली दिसून येते आणि एकंदरच या सर्व तरतुदींच्या कायद्यांच्या मुळाशी काही मूलभूत जाणिवा, हक्क, हेतू, अधिकार असून, त्यातून बालकांचा सर्वांगीण विकास अभिप्रेत केला आहे, प्रदान केला आहे,

जसेे की-१) बालकांना जीवन जगण्याचा अधिकार : बालकांना जीवन जगण्याचा अधिकार त्यांच्यापासून कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. बालक स्वतंत्र व मुक्तपणे आपले जीवन जगू शकतो.
२)संरक्षण अधिकार : या अधिकाराने शोषणमुक्त जीवन दिले आहे. कुणीही बालकांचे शोषण करू शकणार नाही. कुणीही बालकांकडून जबरीने काम करून घेऊ शकणार नाही. बालकांकडून कष्टांची कामे, धोक्याच्या ठिकाणी काम करून घेता येणार नाही, म्हणजेच ज्या ठिकाणी व ज्या परिस्थितीत बालकाचे शोषण होईल, अशा परिस्थितीत शोषणापासून त्याचे संरक्षण केले जाते.

३) निर्णयाचा अधिकार : या अधिकाराने त्यांना निर्णयस्वातंत्र्य प्रदान केले असून, त्याचे म्हणणे योग्यरीत्या ऐकून घेतले जाते. त्याला त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. सोबतच तशी संधीदेखील प्राप्त करून दिली जाते. त्याच्या निर्णयावर बाधा आणता येत नाही.

४) विकासाचा अधिकार : शिक्षण हा बालकांचा अधिकार झाला असल्याने स्वत:चा विकास करण्याची संधी याद्वारे प्राप्त होते. सक्तीचे व मोफत शिक्षणाचा अधिकार असल्याने विकासाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे, यामुळे बालकामगारांना शिक्षण, बालिकांना शिक्षण, अपंग व विशेष बालकांना शिक्षणाची संधी प्राप्त होते.‘सर्व शिक्षा अभियाना’तून सरकारने प्राथमिक शिक्षणाकरिता सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मुक्त व सक्तीचे शिक्षण अनिवार्य केले आहे.बालकांचे संरक्षण व्हावे व त्यांचे शोषण रोखण्याकरिता घटनेने त्यांचे हक्के नमूद केले आहेत.

१) कलम १४- घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आणि बालकांना समान अधिकार प्राप्त झाले आहेत. २) कलम १५- कलम १५ नुसार बालकांबाबत कोणताही भेद करता येणार नाही. ३)कलम २५- बालकांना कोणत्याही धोकादायक स्थळी व धोकादायक काम करण्यावर बंदी घातली आहे. ४) कलम २३ व २८- बालकांना काम करण्यावर बंदी असून, त्यांच्याकडून काम करून घेण्यास बंदी आहे. ५) कलम ३०- बालकांचे शोषण करणार नाही व शोषणापासून संरक्षण देण्यात येते. ६) बालकांचे शोषण रोखले जावे, त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाने विशेष प्रयत्न केले असून, त्याचा स्वीकार भारताने केला आहे. १) बालकांना सुदृढ आरोग्य व तपासणी व लसीकरण २) बालकांना मोफत शिक्षण ३) बालकांना खेळण्याची व्यवस्था व मनोरंजनाची सोय आहे. ४) बालकांसाठी सकस आहार ५) अपंग व विशेष बालकांकरिता विशेष सेवा उपलब्ध ६)बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा: बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्याकरिता बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा नोव्हेंबर २०१२ मध्ये पारित करण्यात आला. बालकांवरील लैैंगिक अत्याचारात वाढ होऊ नये, त्यांना संरक्षण प्राप्त व्हावे म्हणून १८ वर्षांखालील बालकांना संरक्षण देण्यात आले. अशा घटनात्मक तरतुदी, आयोग, कायदे असतानाही बालहक्कांचे उल्लंघन होताना दिसून येते. देशाचा कणा असलेल्या बालकांवरील अत्याचारात घट होण्याऐवजी वाढ झालेली निदर्शनास येते. समाजात अनेक बालविघातक समस्या आवासून उभ्या आहेत, जसे की, लैंगिक शोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. आज कित्येक कुटुंबांमध्ये बालकावर लैंगिक अत्याचार झाल्यावरही त्याबाबत वाच्यता केली जात नाही. बदनामीचा विचार करून तक्रार किंवा कोर्टात जाणे टाळले जाते.

बालकाचा विनयभंग कलम ३५४ व बालकांशी अनैसर्गिक संभोग कलम ३७७ या कलमांची तजवीज असतानासुद्धा त्या विषयीचे अज्ञान, उदासीनता समाजामध्ये आढळून येते.



याप्रमाणेच स्त्रीगर्भात जर कन्येचा गर्भ असेल तर गर्भपात केला जातो. गर्भलिंग परीक्षणाविरोधात कायदा असतानासुद्धा गर्भपरीक्षण करून कन्या भ्रूणहत्या केली जाते. कायद्याचे पाठबळ असताना, मानव अधिकार असताना, सर्रास होणारे हे कार्य बालकांच्या हक्काचे काय? हा प्रश्न येऊन उभा आहे. कौटुंबिक दारिद्य्र आणि बापाची व्यसनाधीनता, यामुळे अनेक बालकांना श्रीमंतांकडे घरकामासाठी राबावे लागते. महिना संपल्यावर त्याचे पालक त्याचे वेतन घेऊन जातात. ज्या बालवयात शिक्षण घ्यायचे, त्या वयात कामाला जुंपले जाते. तिथे त्याचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला जातो. मग कुठे आहे सर्वांसाठी सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण? मायबापांचे छत्र नसणारे, अन्याय झालेले, अंपग अथवा कुटुंबातून पळून आलेली बालके रस्त्यावर उदरनिर्वाह करतात. बस स्टॅण्ड, रेल्वे स्टेशन इत्यादी ठिकाणी बूटपॉलीश करणे, प्लास्टिक जमा करणे, वृत्तपत्र विकणे, भीक मागणे, यांसारखी कामे करतात. त्यांना दूरदूरपर्यंत शिक्षणाचा गंधही नसतो. ते त्यांच्या अधिकारांपासून कोसोदूर असतात. त्यांना त्याची जाणीवही नसते; हे जसे सत्य आहे, तसे हेही सत्य आहे की, त्यांना जाणीवपूर्वक त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. पुढे हीच बालके लहान वयात व्यसनाधीनतेकडे, गुन्हेगारीकडे वळतात. जबाबदार कोण? कायद्याने तर बालकांकडून काम करून घेण्यावर बंदी घातली आहे. तरी या कायद्याचे उल्लंघन करून बालकामगारांचा वापर करून घेतला जातो. बालवयातच अर्थार्जन आणि कामाची जबाबदारी या बालकांचा सर्वांगीण विकास गोठवून टाकते. मग विकासाची संधी केवळ कायद्याने प्राप्त होऊन काय फायदा? त्याला स्वतंत्र आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगता येत नाही, तर सर्वांगीण विकास खूप दूरची गोष्ट आहे. बालकांचे अपहरण, तस्करी आजही सर्रासपणे होते. अपहरण करून आणलेल्या बालकांकडून श्रमाची कामे करून घेतली जातात, हेही एक वास्तवच आहे.

याचाच अर्थ असा की, बालकांना विविध संविधानात्मक अधिकारांची प्राप्ती झाली आहे. पण, ते अधिकार वापरले जातात का? त्यांना, अधिकारांना कार्यान्वित करणार्यात संस्था खरंच न्याय देतात का? पालक आपल्या पाल्यांच्या अधिकाराविषयी जाणतात का? जागृत आहेत का? बालके त्यांचा अधिकार वापरतात का? असे अनेक प्रश्न या बालअधिकारांच्या बालवास्तवाच्या रूपाने समाजासमोर उभे आहेत. याचाच अर्थ असा की, या बालहक्कांचे सातत्याने उल्लंघन होत आहे आणि म्हणून भारत सरकारने बालहक्काच्या सनदेची घोषणा करून बालकांच्या विकासावर आपले लक्ष केंद्रित केले. देशामध्ये सुदृढ व जबाबदार बालक निर्माण होण्याकरिता अनेक कायदे पारित केलेत. बालकांची काळजी घेण्याकरिता बाल न्याय अधिनियम २०१५ लागू केला. बाल न्यायालय निर्माण करण्यात आले. पण, सरतेशेवटी काय? हा प्रश्च आजही भेडसावतो. केवळ संविधानात्मक कलम, कायदा, आयोग असून चालणर नाही, तर त्याविषयीचा लोकजागार करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ सरकार आणि कायद्याच्या तरतुदी याला पायबंद घालू शकत नाही, तर त्यासाठी लोकसहभाग, सेवाभावी संस्था, एनजीओ, उद्योगपती आणि शासन यांना एकत्रित येऊन कार्य करणे, हीच काळाची गरज आहे. समाजातील सर्व घटकांनी गंभीरतापूर्वक विचार करणे अगत्याचे आहे. शासनाने पुढाकार घेऊन प्रीकाऊन्सिलिंग केंद्र वाडे, तांडे, वस्ती, झोपडपट्टी, वीटभट्टी बांधकाम, कारखाने या ठिकाणी विशेषत्वाने उभारणे आवश्यक आहे आणि त्याकरिता समाजघटकांचा सहभागही महत्त्वपूर्ण आहे. असे झाल्यासच-

‘आजचे सान सान बाल।

उद्या तरुण कार्यकर्ते होतील।

गावाचे पांग फेडतील। उत्तमोत्तम गुणांनी’

कारण -‘या कोवळ्या कळ्या माजी। लपले ज्ञानेश्वर, रवींद्र, शिवाजी।

विकासात प्रकटतील समाजातील। शेकडो महापुरुष।’

- डॉ स्मिता वानखेडे

९९२२४२७११०