फ्लॅशबॅक २०२० : कॉर्पोरेट्ससाठी जमेचे, नोकरदारांचे कंबरडे मोडणारे वर्ष

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोरोना संक्रमणाच्या भीतीमुळे २५ मार्च पासून देशात संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. नोकरदारांना प्रवासाच्या धक्काबुक्कीतून सुटका देणारा काळ ठरला असला तरीही कामाची डोकेदुखी काही कमी होत नव्हती. कंपन्यांनी पूर्वीपासूनच लॉकडाऊनची तयारी पूर्णपणे करून ठेवली होती. कर्मचाऱ्यांच्या घरी इंटरनेट कनेक्शन जोडणीची सुविधा करून देणे, त्यांना लॅपटॉप आणि कम्पुटर्स आदीची सोय करून ठेवली होती. त्यात कामाचा कमी होत चाललेला वेग, इंटरनेटची गैरसोय सततचे लॅपटॉप समोर बसून काम करण्याची नसलेली सवय यामुळे अनेकांना त्रास सुरू झाले.

 

 

 

 

 

 

 

 

झूम, गुगल मीट, स्काईप, व्हीडिओ कॉन्फरन्सवर कर्मचाऱ्यांच्या झाडाझडतीचा कार्यक्रम व्यवस्थित सुरू झाला होता. आठ तास काम आणि चार तास प्रवास करणारी माणसे आता १२-१२ तास एकाच जागेवर बसून कामे उरकत होती. कामाचे नियोजन योग्य पद्धतीने सुरू होते. मात्र, अवघ्या काही दिवसांमध्ये काही कंपन्यांनी आपला रंग दाखवण्यास सुरुवात केली होती. कर्मचारी कपातीची टांगती तलवार सर्वांसमोर उभी राहिली. कंपन्यांनी अनावश्यक खर्च टाळत आता खर्चात कपात सुरू केली होती. कामाचा ताण काही कमी होत नव्हता मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या निम्मा पगार दिला जात होता. काहींनी याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. काहींवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले. यातच अनेकांचे कर्जाचे हप्ते थकले होते. अनलॉकची प्रक्रीया सुरू झाल्यानंतर हळूहळू कारभार रुळावर येत होता.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कोरोना महामारीच्या काळात काही सकारात्मक बदलही घडले. नवनिर्मितीच्या कल्पनाही सुरू झाल्या. देशभरात प्रत्येकाला मास्क, सॅनिटायझर, हॅण्डवॉश आदी प्रकारच्या संसाधनांचे नवे उद्योग घडत गेले. त्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत गेल्या. देशातील रुग्णालयात वैद्यकीय संसाधनांची मागणी वाढली. कोरोना काळात देशभरातील एकूण हॉस्पीटल बेडची संख्या १ लाख ७० हजारांवरून १५ लाखांवर पोहोचली. वैद्यकीय क्षेत्राने अनेक नव्या निर्मितीच्या संधी उपलब्ध केल्या.

 

 

 

 

 

 

 

व्यापार करण्याची पद्धत कोरोना काळात अचानक बदलून गेला. लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी ऑगस्ट ५१ हजार ८०७ नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली होती. केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या अहवालानुसार या दरम्यान नऊ कंपन्यांचे काम बंद झाले आहे. कोरोना महामारी आणि आर्थिक मंदीचे संकट यामुळे व्यावसायाला मोठा फटका बसला होता. अमेरिकेत ज्या प्रमाणे ९-११ हल्ल्यानंतर परिस्थिती उद्भवली होती तत्सम ही परिस्थिती मानली जात होती.

 

 

 

 

 

 

 

झूम अॅपचे फाऊंडर एरिक युआन यांना टाईम मासिकाचा बिझनेस पर्सन ऑफ द इअर हा किताब मिळाला. एरिक यांचा अमेरिकेचा व्हीजा सतत आठ वेळा रद्द झाला आहे. झूमचा नफा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा ३ हजार ३०० टक्क्यांनी वाढला आहे. भविष्यातील संधी आणि आव्हानांचा आढावा घेऊन तयार करण्यात आलेले हे अॅप कोरोना महामारीच्या काळात यशस्वी ठरले आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डिजिटल मंच : लॉकडाऊनमध्ये सर्वजण आपल्या घरीच बंदीस्त होते. मात्र, आभासी जगतात एकमेकांशी 'कनेक्ट' होते. डिजिटल युगात एकत्र येण्यासाठी भविष्यात व्यावसायाचे स्वरुपही बदलण्याची गरज अनेकांनी व्यक्त केली आहे. मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करण्याची पद्धत आता हळूहळू 'होम डिलिव्हरी' घेऊ लागली होती.

 

 

 

 

 

 

ऑनलाईन हेल्थ केअर प्रणाली : हेल्थकेयर क्षेत्रात टेलिहेल्थ, डिजिटल हेल्थ आणि टेलिमेडीसिन हा प्रकार प्रामुख्याने वापरला जाऊ लागला. अनेक रुग्णालयांनी ही प्रणाली अवलंबली. त्यामुळे रुग्णांना कोरोना संक्रमण होण्याची भीतीही कमी होत गेली. कोरोना काळात दैनंदिन चिकित्सा व आरोग्य तपासणीसाठी ८० टक्के डॉक्टरांनी या पद्धतीचा अवलंब केला होता.

टेक कंपन्यांचा विस्तार : कोरोनाकाळात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढलेला विस्तार पाहता टेक कंपन्यांचे भविष्य आहे, असे मत नोंदवण्यात आले. 'फाईव्ह जी'ची मागणी वाढली : टेलिकॉम क्षेत्राचे महत्व वर्क फ्रॉम होमची गरज भासल्यानंतर वाढू लागले. इंटरनेटच्या स्पीडसाठी कर्मचारी, विद्यार्थी आणि ऑनलाईन जगात वावरणाऱ्या मंडळींनी वायफायसाठी रोख पैसे मोजले होते. 'रिलायन्स जिओ'ने याच वर्षात 'क्वॉलकॉम'सह 'फाईव्ह जी स्पीड टेस्टींग' पूर्ण केली. २०२१ मध्ये देशभरात फाईव्ह जीचे जाळे विस्तारण्यासाठी तयार असल्याची घोषणा कंपनीने केली.

 

 

 

 

 

 

 

रिलायन्स जिओची २०२० या वर्षातील वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. ५०० ठिकाणांहून विविध भागधारक यात सहभागी झाले होते. यावेळी जिओने जीओ टीव्ही, जीओ फायबर, जीओ टिव्ही प्लस आदी नव्या उत्पादनांची घोषणा केली होती.

 

 

 

 

 

 

लॉकडाऊनमध्ये कंपन्यांच्या कर्मचारी कपातीवर उद्योगपती रतन टाटा यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीमुळे उद्योजकांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कंपन्यांनी ग्राहक, कर्मचारी यांची जबाबदारी उचलण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते.

 

 

 

 

 

 

 

 

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी २० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. शेतकरी, मजूरवर्ग, कॉर्पोरेट सेक्टर आदी सर्वांचा विचार यात करण्यात आला होता. लॉकडाऊन निमित्ताने सेन्सेक्स मार्चमध्ये ३५ टक्के घसरला होता. तो २५ हजार ९८१ वर कामगिरी करत होता. नऊ महिन्यांमध्ये तो ८१ टक्क्यांनी वाढून ४७ हजारांवर पोहोचला.

 

 

 

 

 

 

 

२० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करून आत्मनिर्भर भारत अभियानाची साद केंद्र सरकारतर्फे घालण्यात आली. लॉकडाऊनमधून सावरण्यासाठी कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. ओबीसी अलाहाबाद बँकेसह १० बँकांचे विलय करून देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनवण्यात आली. लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक मंदी पाहता दोन कोटी रुपयांचा कम्पाऊंड इंट्रेस्ट सरकारने भरला. मार्च ते सितंबरपर्यंत लोन मोराटोरियम देण्यात आला. हे व्याज सरकारने भरले होते. स्टार्टअपसाठी ईसॉप (एम्प्लॉई स्टॉक ऑवनरशिप) पाच वर्षापर्यंत टॅक्स भरणा करण्यासाठी सवलत जाहीर करण्यात आली होती.

 

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारचे आत्मनिर्भर भारत अभियान, तसेच उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या महत्वकांशी योजना अंमलात आणण्याचा आणि त्यांना गती आणण्यावर भर आता भविष्यात द्यावा लागणार आहे. कोरोना लसीकरण यशस्वी ठरल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्व व्यवहार रुळावर आणण्यासाठी भर द्यावी लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटीसाठी आणखीही महत्वाचे निर्णय घेणे गरजे असल्याचे मत या वर्षात व्यक्त करण्यात आले.

 

 

 

 

 

 

 

 

पतमानांकन संस्थांनी भारत अपेक्षेपेक्षा चांगल्या गतीने विकास करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षात प्रथमच विकासदर उणे २३.९ इतका पोहोचला होता. त्यात सुधार होऊन तो उणे ११.८ टक्क्यांवर पोहोचेल, अशी अपेक्षा करण्यात आली होती. मात्र, आता तो उणे ७.८ इतका राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भविष्यात अर्थव्यवस्था रुळावर येईल, अशी अपेक्षा साऱ्यांना आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील चलन तरलता कायम ठेवण्याचे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.