पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचाराची ‘रॅपिड सिस्टीम’

 

 

 

 

भ्रष्टाचार हा पाकिस्तानमधील सरकारचा अविभाज्य भाग झाला असून, सरकारचा असा कोणताही विभाग नाही, जो आपण भ्रष्टाचाराने बरबटलेलो नाही, असा दावा करू शकेल. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तिथे सत्तेवर येणारे लष्करी शासन असो वा नागरिकांनी निवडलेले शासन असो, त्यात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सातत्याने वाढतेच राहिले. आता तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सर्वकालीन बिकटावस्थेतून वाटचाल करत आहे नि कर्ज घेऊन गुजराण करण्याची वेळ त्या देशावर आलेली आहे. तरीही देशातील भ्रष्टाचार सातत्याने वाढतोच आहे.

 

 

उत्तर-पश्चिम जनजातीबहुल खैबर पख्तुनख्वा प्रांताची आणि एकेकाळी सम्राट कनिष्काची राजधानी असलेल्या पेशावरमध्ये उभारलेली ‘बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम’ किंवा ‘बीआरटी’ आता या भ्रष्टाचाराचा नवा बळी ठरली आहे. ऑगस्टमध्ये सुरू केलेल्या या सेवेला एका महिन्याच्या आतच अनिश्चित काळासाठी रोखण्यात आले आहे. ‘पेशावर बीआरटी’ किंवा ‘ट्रान्स-पेशावर बीआरटी’च्या माध्यमातून शहरातील एका बाजूच्या चमकनीपासून पश्चिमेतील कारखान्यांना जोडले जाते. या प्रणालीचे उद्घाटन १३ ऑगस्ट, २०२० रोजी झाले होते आणि ही पाकिस्तानमधील चौथी ‘बीआरटी’ प्रणाली आहे.

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रकल्पावर अगदी सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात येत आहेत. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये ‘पेशावर बीआरटी’ प्रकल्पातील कथित अनियमिततांसाठी केंद्रीय तपासयंत्रणांद्वारे केल्या गेलेल्या चौकशीला रोखले होते. न्यायमूर्ती उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने खैबर पख्तुनख्वा सरकारने दाखल केलेली याचिका, ज्यात पेशावर उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयाला आव्हान दिले होते व यात ‘पेशावर बीआरटी’ प्रकल्पातील मोठ्या अनियमिततांशी निगडित विविध पैलूंची चौकशी करण्यासाठी ‘फेडरल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी’ (एफआयए)ला निर्देश दिले होते. पण, कार्यवाहीकरिता एजन्सीला चौकशी करण्यापासून थांबविले. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘पीटीआय’च्या नेतृत्वातील खैबर पख्तुनख्वा सरकार आणि पेशावर विकास प्राधिकरणावर (पीडीए) या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप लावण्यात येत आहेत.

 

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पाच सदस्यीय ‘एफआयए’ विशेष गुंतवणूक पथकाने पेशावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. तत्पूर्वी, मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ आणि न्यायमूर्ती अहमद अली यांच्या एका उच्च न्यायालयीन खंडपीठाने १४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी ‘बस ट्रान्झिट प्रणाली’मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या तक्रारीशी संबंधित तीन याचिकांची सुनावणी केल्यानंतर ‘एफआयए’ला ३५ मुद्द्यांतर्गत या प्रकल्पाची चौकशी करावी आणि ४५ दिवसांमध्ये आपला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. पीठाने ‘बीआरटी’ मुद्द्याच्या योग्य चौकशीसाठी मागे एकदा १७ जुलै, २०१८ रोजी ‘नॅशनल अकाऊंटेबिलिटी ब्यूरो’लाही आदेश दिला होता आणि या निर्णयाविरोधात खैबर पख्तुनख्वाच्या सरकार आणि पेशावर विकास प्राधिकरणाने (पीडीए) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सप्टेंबर २०२० मध्ये पाकिस्तानच्या महालेखापरीक्षकांनी खैबर पख्तुनख्वाच्या राज्यपालांना एक विस्तृत अहवाल सादर केला व यात ‘बीआरटी’मध्ये आढळलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल आश्चर्यजनक खुलासे केले गेले. अहवालात म्हटले की, बसेसची एकूण किंमत सुमारे १.४ अब्ज रुपये अधिक आहे आणि त्यांना २०१८च्या मध्यात फार घाईगडबडीत म्हणजे प्रकल्पाचा पायाभूत आराखडाही तयार झालेला नव्हता, तेव्हा खरेदी केले. सोबतच, या बसेसमध्ये कितीतरी गंभीर यांत्रिक समस्या आहेत आणि त्यात कधीही आग लागण्यासारख्या गंभीर समस्याही येतात. या कारणामुळे हतबल होऊन ‘बीआरटी’ सेवा ऑगस्ट २०२० मध्ये उद्घाटनानंतर एका महिन्यातच बंद करण्यात आली.

 

खैबर पख्तुनख्वामधील सरकारला आता ‘बीआरटी’ प्रणालीसाठी मोठे अनुदान द्यावे लागू शकते. लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार, ‘ट्रान्स पेशावर’च्या व्यवस्थापनाने ‘बीआरटी’ परिचलनासाठी प्रतिवर्षी १.५ अब्ज रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. सोबतच निर्मितीकार्याच्या पर्यवेक्षणाशी संबंधित ६१५ रुपयांचा करार केलेल्या सल्लागाराच्या सूचनांचे आकलन आणि उपयुक्त मानदंडांना पूर्ण केल्याविनाच कंत्राट प्रदान करण्यात आले.

 

प्रकल्पाशी निगडित डिझाईनमधील बदलामुळे जवळपास १०.४६५ अब्ज रुपयांचे अंदाजपत्रकीय नुकसानदेखील या अहवालात पाहायला मिळाले. ऑडिट अहवालानुसार, दंड न लावणे आणि नुकसानाच्या परताव्याच्या अभावामुळे जवळपास १.९ अब्ज रुपयांची हानी होण्याचा अंदाज आहे. अहवालात खैबर पख्तुनख्वाच्या सरकारच्या खात्यांतून अनधिकृत आणि अनियमित खर्चाचा खुलासा झाला, ज्याचे मूल्य जवळपास ३.९७ अब्ज रुपये आहे, असे सांगितले गेले.

‘ट्रान्स-पेशावर’ प्रामुख्याने २५५ बसेसचा वापर करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेला प्रकल्प होता, ज्यात १५५ बसेस १२ मीटर लांबीच्या व ६५ बसेस १८ मीटर लांबीच्या असणार होत्या. यानुरूपच बसेसची खरेदी केली गेली. परंतु, या प्रक्रियेला अजिबात पारदर्शक म्हणता येत नाही. सोबतच पेशावरसारख्या तुलनात्मकदृष्ट्या लहान शहरासाठी बसेसची इतकी अधिक आवश्यकता आहे, असे म्हणता येत नाही.

 

दरम्यान, पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक, लाहोरमध्ये अशाच प्रकारच्या ‘रॅपिड ट्रान्झिट’मध्ये केवळ ६५ बसेस आहेत, ज्या शहरांची गरज पूर्ण करू शकतात, तर पेशावरमध्ये इतक्या बसेसची काय आवश्यकता होती? या प्रश्नाचे उत्तर भ्रष्टाचारात दडलेले आहे. सर्व बसेस चीनकडून खरेदी केल्या आहेत. बसेसचा पुरवठा ‘जियामेन गोल्डन ड्रॅगन’ बस कंपनीद्वारे करण्यात आला आहे. ही कंपनी १९९२ मध्ये स्थापित एक चिनी संयुक्त उद्यम कंपनी आहे, जी ‘किंग लॉन्ग ग्रुप’चा भाग आहे, जे चीनमधील सर्वात मोठ्या बस निर्मात्यांपैकी एक आहे. ‘किंग लॉन्ग फुजियान मोटर्स ग्रुप’अंतर्गत येणारी सहयोगी कंपनी आहे.

 

आताचा हा ऑडिट अहवाल या संपूर्ण प्रकल्पात भयंकर भ्रष्टाचार झाल्याकडे संकेत करत आहे. परंतु, इथे या चौकशीवरच गदारोळ माजलेला आहे. आता एका बाजूला, पेशावर उच्च न्यायालय या प्रकल्पात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करू इच्छिते, तर खैबर पख्तुनख्वातील ‘पीटीआय’च्या नेतृत्वातील सरकार या चौकशीच्या विरोधात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हीच ‘पीटीआय’ केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आहे आणि पाकिस्तानच्या सर्वशक्तिमान लष्कराच्या थेट छत्रछायेखाली आहे. अशा स्थितीत या चौकशीचे काम किती पुढे जाईल, हा काही फार रहस्यमय विषय नाही. चीनबरोबरील सत्ताधारी पक्ष आणि लष्कराचे संबंध एखादी गोपनीय बाब नाही. अशा स्थितीत चौकशी रोखण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून केल्या जाणार्‍या हालचालीने पाकिस्तानच्या शीर्ष स्तरावरील कुटील कारवाया उजेडात आणण्याचे काम केले आहे.