आता ‘अ‍ॅमेझॉन’विरोधात आघाडी

 

 

 

 

विशेष म्हणजे, ‘अ‍ॅमेझॉन’विरोधात ‘आप्ती इन्स्टिट्यूट’, ‘ऑल इंडिया आयटी अ‍ॅण्ड आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियन’, ‘अ‍ॅमेझॉन एम्प्लॉईज फॉर क्लायमेट जस्टीस’, ‘प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल’ आणि ‘यूएनआय ग्लोबल युनियन’ यांच्यासह आता ‘सीएआयटी’ अर्थात ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने ‘#मेकअ‍ॅमेझॉनपे’ मोहिमेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला ‘#मेकअ‍ॅमेझॉनपे’ म्हणजे नेमके काय, हे समजून घेऊया.

 

 

 

‘अ‍ॅमेझॉन’द्वारे कर्मचारी आणि आपल्या पृथ्वीचे नुकसान करून कमाविल्या जाणार्‍या अमर्याद आर्थिक फायद्याविरोधात ‘अ‍ॅमेझॉन’चेच अनेक कर्मचारी, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि नागरी संघटनांनी आघाडी उघडली आहे. ‘अ‍ॅमेझॉन’ एका बाजूला अफाट संपत्ती मिळवत असून, आपल्या कर्मचार्‍यांना मात्र पुरेसे वेतन देत नाही. जगातील दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक देशांत ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या कार्बन फूटप्रिंट आहेत, त्यामुळे पर्यावरणाला धोका संभवतो. याव्यतिरिक्त २०१९ साली ‘अ‍ॅमेझॉन’ने केवळ 1.2 टक्के करांचाच भरणा केला.

 

 

या पार्श्वभूमीवर ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या या सगळ्या गतिविधींविरोधातच ‘#मेकअ‍ॅमेझॉनपे’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. तथापि, ‘सीएआयटी’ने या मोहिमेत सहभाग घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न नक्कीच विचारला जाऊ शकतो, तर त्याचे उत्तर देताना ‘सीएआयटी’चे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, “आम्ही ‘#मेकअ‍ॅमेझॉनपे’ यासारख्या जागतिक मोहिमेला पाठिंबा द्यायला तयार आहोत.

 

 

असे नाही की, ‘अ‍ॅमेझॉन’ केवळ भारतातच आपली मनमानी करते, तर ‘अ‍ॅमेझॉन’ जिथे जिथे जाते, तिथे तिथे ती आपल्या पक्षपाती आणि भेदभावपूर्ण व्यापार-व्यवसाय प्रणालीच्या माध्यमातून आपल्या कर्मचार्‍यांचे शोषण करते आणि पृथ्वीचे नुकसान करते. सोबतच, ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या पक्षपाती आणि भेदभावपूर्ण निर्णयांवर लगाम कसला नाही, तर ‘अ‍ॅमेझॉन’ भारतातील स्थानिक व्यापारी संस्कृती नष्ट करेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘एमएसएमई’ क्षेत्रालाही संपवेल. अशा परिस्थितीत आम्ही ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या सध्याच्या व्यापार व्यवस्थेचा जोरदार विरोध करतो,” असेही प्रवीण खंडेलवाल यांनी स्पष्ट केले.

 

 

दरम्यान, ‘सीएआयटी’ने केवळ ‘अ‍ॅमेझॉन’लाच विरोध केलेला नाही, तर भारतीय व्यापार्‍यांचे शोषण करणार्‍या प्रत्येक शक्तीचा केवळ विरोधच केला नाही, तर त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यासाठीदेखील एक मोहीम उघडली. उदाहरणार्थ, ‘सीएआयटी’ने चीनला त्याची औकात दाखवून देण्यासाठी एका सुनियोजित अभियानांतर्गत चिनी अर्थव्यवस्थेला एक लाख कोटींचा दणका देण्याची प्रणाली उभी केली. परिणामी, रक्षाबंधन आणि दिवाळीच्या काळात चिनी मालावर पद्धतशीरपणे बहिष्कार टाकल्यानेच चिनी अर्थव्यवस्थेला सुमारे ४५ हजार कोटींचा झटका बसला. अर्थात, ‘सीएआयटी’ एवढ्यावरच थांबलेली नाही.

 

 

केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅमेझॉन’वर विकल्या जाणार्‍या मालाची निर्मिती कोणत्या देशात केली याची माहिती न दिल्याने संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यावरून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, तेव्हाही ‘सीएआयटी’ने ‘अ‍ॅमेझॉन’वर जोरदार हल्लाबोल केला. ‘सीएआयटी’च्या अधिकृत निवेदनानुसार, जो दंड ‘अ‍ॅमेझॉन’सारख्या कंपन्यांवर लावला गेला, तो पुरेसा नाही. इथे काय हास्यविनोद सुरू आहे? आताच्या दंडाला काहीही महत्त्व नाही आणि ‘अ‍ॅमेझॉन’सारख्या कंपन्यांवर अशा कोणत्याही नियमांच्या उल्लंघनासाठी कमीत कमी सात दिवसांचे निर्बंध लावलेच पाहिजे.

 

 

असे करून एक आदर्श उदाहरण स्थापित करणे अतिशय आवश्यक आहे. दरम्यान, ‘सीएआयटी’ची ही भूमिका चुकीची म्हणता येत नाही. कारण, आता ‘अ‍ॅमेझॉन’वर कठोर कारवाई करण्याची वेळ आलेली आहे. परंतु, परकीय गुंतवणुकीवर कोणतेही अनावश्यक किंवा गरज नसताना निर्बंध लावणे अजिबात योग्य नाही. मात्र, परकीय गुंतवणूक येऊ देण्याच्या नावावर कोणतीही परकीय कंपनी भारतात येऊन मनमानी करत असेल, तर तेही बरोबर नाही. अशा परिस्थितीत ‘सीएआयटी’ने पुन्हा एकदा आघाडीवर येऊन संघर्षाचा निर्णय घेतला आहे आणि हे ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या दृष्टीने चांगले लक्षण म्हणता येत नाही.