६४ वर्षांच्या ‘एलआयसी’चे भवितव्य काय?

 

 

 

‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनऑफ इंडिया’ उर्फ ‘एलआयसी’ (भारतीय जीवनविमा महामंडळ) या १०० टक्के सरकारी मालकीच्या महामंडळाचे काही प्रमाणात भागभांडवल केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे, अशा बातम्या कित्येक दिवस वाचनात येत आहेत.केंद्र सरकारने एलआयसीची सहा ते सात टक्के मालकी जरी विकली, तरी केंद्र सरकारला ९० हजार कोटी रुपये मिळतील, असे वक्तव्य भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी नुकतेच केले.

 

 

२०२०-२०२१चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकार एलआयसीचे भागभांडवल विक्रीस काढणार, अशी माहिती दिली होती. एलआयसीचे एकूण मूल्य १२८५.१५ लाख कोटी रुपये इतके आहे. देशात रिलायन्स इंडस्ट्रीजनंतर एलआयसी दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. एलआयसीचे कामकाज १९५६च्या एलआयसी कायद्याने चालते. त्यामुळे हिचे भागभांडवल विक्रीस काढण्यापूर्वी केंद्र सरकारला सध्याचा एलआयसी कायदा बदलला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार एलआयसीला जो एकूण १०० टक्के निव्वळ नफा होतो, त्यापैकी ९५ टक्के निव्वळ नफ्याचा फायदा पॉलिसीधारकांना दिला जातो व पाच टक्के फायदा केंद्र सरकारला दिला जातो.

 

 

एलआयसीच्या ताळेबंदचा (बॅलन्सशीट) आकार ३१.२३ लाख कोटी रुपये आहे. २८.९२ कोटी पॉलिसी कार्यरत आहेत. ३ लाख, ७९ हजार, ३८९ कोटी रुपये एलआयसीचे प्रीमियम उत्पन्न आहे, पहिल्या म्हणजे नवीन प्रीमियमचे प्रमाण ३१ हजार, ३२६ कोटी रुपये आहे, २०४८ शाखा आहेत. १२.०८ लाख एजंट आहेत, तर एक लाख कर्मचारी आहेत.

 

 

२०१९-२० या आर्थिक वर्षी एलआयसीला २ हजार, ७१२ कोटी रुपयांचा फायदा झाला, तर ‘एचडीएफसी लाईफ’ व ‘एसबीआय’ या खासगी जीवन विमा कंपन्यांना अनुक्रमे १३०० कोटी रुपये आणि १,४२० कोटी रुपये इतका फायदा झाला. नवीन व्यवसायातून मिळणार्‍या प्रीमियममध्ये एलआयसीचा वाटा ६८ टक्के आहे. देशाने अर्थकारण मोकळे केल्यानंतर एलआयसीच्या मक्तेदारीला धक्का बसला. बर्‍याच खासगी कंपन्या या व्यवसायात आल्या तरी जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात या खासगी कंपन्या यशस्वी ठरल्या नाहीत. परिणामी, एलआयसीचे या क्षेत्रातील वर्चस्व कायम राहिले.

 

एलआयसीची प्रमुख शहरांत आठ ‘झोनल’ कार्यालये आहेत. ११३ ‘डिव्हिजनल’ कार्यालये आहेत,याशिवाय १,५२६ सॅटेलाईट कार्यालये आहेत व छोट्या शहरांमध्ये ३ हजार, ३५४ मिनी कार्यालये आहेत. एलआयसीच्या सध्या उपलब्ध असलेल्या बॅलन्सशीटमधील आकडेवारीनुसार हिच्याकडे ९१ कोटी रुपयांच्या ‘फ्रिहोल’ जमिनी आहेत, तर ७६ कोटी रुपयांच्या ‘लिज’ कराराच्या जमिनी आहेत. इमारतींचे मूल्य १,७५० कोटी रुपये आहे. एलआयसीचा खर्च या उद्योगातील खासगी कंपन्यांपेक्षा जास्त आहे. एलआयसीच्या एजंटचे जाळे फार मोठे आहे. त्यामुळे यांना फार मोठ्या प्रमाणावर कमिशन द्यावे लागते.

 

 

एलआयसीकडे जमा होणार्‍या ढोबळ प्रीमियम रकमेच्या ५.४० टक्के रक्कम एजंटना देण्यात येणार्‍या ढोबळ कमिशनवर खर्च होते. एचडीएफसी लाईफचा कमिशनवर खर्च ४.५६ टक्के होतो. एलआयसीला जास्तीत जास्त व्यवसाय एजंटकडूनच मिळतो, तर खासगी कंपन्यांकडे ऑनलाईन किंवा बँकांमार्फत व्यवसाय जास्त येतो. ‘एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स’ ही हिची उपकंपनी आहे. या हाऊसिंग फायनन्स कंपनीची ४० टक्के मालकी एलआयसीकडे आहे. या हाऊसिंग फायनान्स कंपनीचे १५ हजार, ७४० कोटी रुपये मूल्य आहे. आयडीबीआय बँकेची फार मोठ्या प्रमाणावर मालकी एलआयसीकडे आहे.

 

एलआयसीचे भागभांडवल विक्रीस काढण्यापूर्वी एलआयसीचे ‘व्हॅल्युएशन’ योग्य व अचूक व्हायला हवे. कारण, सरकारला भारतीय रेल्वेची उपकंपनी असलेल्या ‘आयआरसीटीसी’बदल वाईट अनुभव आला आहे. केंद्र सरकारने ‘आयआरसीटीसी’मधले आपले १२ टक्के गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये विक्रीस काढले. केंद्र सरकारने या कंपनीचा शेअर ३१५ ते ३२० रुपये या ‘प्राईस बॅण्ड’ने विक्रीस काढला होता.

 

 

हा शेअर एका महिन्यात १४०० रुपयांपर्यंत वर चढला. सध्याही याचे बाजारी मूल्य १३०० रुपये १४००च्या दरम्यान आहे. परिणामी, केंद्र सरकारला रुपये २२०० कोटी रुपये ‘नोशनल’ तोटा झाला, असे एलआयसीच्या बाबतीत होता नये. सार्वजनिक उद्योगातील ‘जीआयसीआर’ इ. या कंपनीचे शेअर तीन वर्षांपूर्वी शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ झाले होते. सध्या या कंपनीच्या शेअरमध्ये विक्रीस काढलेल्या किमतीच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्के घट झाली आहे.

 

आतापर्यंत सार्वजनिक उद्योगातील बँका, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्या यांचे शेअर केंद्र सरकारने जेव्हा जेव्हा विक्रीस काढले आहेत, तेव्हा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी वित्तीय कंपन्यांनी त्यास प्रचंड पाठिंबा दिला. यात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदार फार मोठ्या प्रमाणावर उत्सुक असतात व एलआयसी शेअरनाही प्रचंड मागणी असेल गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडतील. कारण, एलआयसीच्या कारभाराबाबत भारतीयांचे फार चांगले मत आहे. एलआयसीची निर्गुंतवणूक करण्याचे कारण काय? किंवा सार्वजनिक उद्योगातील बँका किंवा कंपन्या यांचे निर्गुंतवणूक करण्याचे कारण काय?

 

 

आपल्या देशाची पहिली पंचवार्षिक योजना ही शेतकी उद्योगाला प्राधान्य देणारी होती व दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेपासून औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले व त्यावेळी भारतात ज्या कंपन्या उदयाला आल्या, त्या बहुतेक सरकारी मालकीच्याच होत्या. एलआयसी अस्तित्वात येण्यापूर्वी भारतात फार लहान-मोठ्या जीवन विमा कंपन्या होत्या. यातल्या बर्‍याच बुडल्या व पॉलिसीधारकांचे अतोनात नुकसान झाले. यास आळा बसावा म्हणून सर्व खासगी जीवन विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करुन एलआयसीची स्थापनाकरण्यात आली व खासगी जीवन विमा कंपन्याचे भारतातील अस्तित्वच संपले.

 

 

आता आपल्या देशाने विकासाची कास धरली आहे. विकास करण्यासाठी मूलभूत गरजा योग्य हव्यात, या सर्व प्रकारच्या देशाच्या विकासाठी प्रचंड प्रमाणावर निधी हवा, हा निधी अर्थसंकल्पात तरतूद करुन मिळू शकत नाही. अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढ करायची म्हणजे करांचे प्रमाण वाढवायला हवे. याला परत जनतेचा विरोध होतो म्हणून शासनाने सार्वजनिक बँका, उद्योग यांचे सरकारी भागभांडवल विकून, यातून जो निधी येईल, त्यातून विकासाचे प्रकल्प राबवायचे, असा निर्णय घेतला म्हणून विकासासाठी केंद्र सरकार एलआयसीचे भागभांडवल सार्वजनिक विक्रीस काढणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य जाहीर करतात, म्हणजे त्या आर्थिक वर्षी निर्गुंतवणुकीतून किती निधी उभारायचा, याचे उद्दिष्ट निश्चित करतात.

 

 

एलआयसीचे शेअर विक्रीस काढण्यापूर्वी १९५६चा एलआयसी कायदा बदलावा लागणार आहे. हा बदलण्यापूर्वी सरकारने समाजमन जाणून घ्यावे. लोकांना यास पाठिंबा देण्यास तयार करावे नाही, तर कृषी कायद्यात बदल केल्याने सध्या दिल्लीत जो तमाशा चालू आहे, तसा एलआयसी कायद्यातील बदलामुळे होता नये. एलआयसीचा एजंटना कमिशन देण्यावर फार खर्च होतो, यास आळा बसवावाच लागेल. यासाठी सध्याचे कमिशनचे दर कमी करावे लागतील किंवा पॉलिसी विकत घेऊ इच्छिणार्‍यांना ऑनलाईन पॉलिसी विकत घ्याव्या लागतील, जिथे एजंटची लुडबूड नसेल. त्यासाठी पॉलिसी विकत घेणार्‍यांची मानसिकता बदलावी लागेल किंवा सर्व बँका विमा उत्पादने विकतात याला ‘बँक इन्शुरन्स’ असे म्हणतात. बँकांमध्ये जास्तीत जास्त पॉलिसी विकण्यासाठी उद्युक्त करावे म्हणजे परिणामी बँकांचे उत्पन्न वाढेल.

 

सध्या केंद्र सरकारने सर्व सार्वजनिक उद्योगातील बँका व कंपन्या यांना नफ्याच्या ३० टक्के रक्कम लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला द्यावी, असे सक्तीचे केले आहे. याने वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना कमी दराने लाभांश मिळत आहे, तर २०१९-२० यावर्षी कोरोनामुळे गुंतवणूकदारांना लाभांश देण्यास केंद्र सरकारने प्रतिबंध केला आहे. सध्या एलआयसी नफ्याच्या पाच टक्के रक्कम केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून देते, यात बदल होणार का? याबाबत विमा क्षेत्रातील विश्लेषकांना उत्सुकता आहे.

 

 

कंपनी कायद्याने कंपन्यांना जो कंपनी सामाजिक जबाबदारी निधी (सीएसआर- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) खर्च करावा लागतो, तो सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी व उद्योगांनी फक्त सरकारी उपक्रमांसाठीच खर्च करावा किंवा पंतप्रधान निधीत जमा करावा, असाही फतवा केंद्र सरकारने काढला आहे. परिणामी, सरकारच्या घोषणा अंमलात येऊ शकतील. देशाच्या अर्थकारणाचा विचार करता, एलआयसीचे भागभांडवल विक्रीस काढणे हा योग्य निर्णय आहे. पण, हा काळजीपूर्वक अंमलात आणावा व भारतीय जनतेलागुंतवणुकीची एक चांगली संधी उपलब्ध करुन द्यावी.