आजीची आणीबाणी ; नातवाची लोकशाही

पंजाब आणि दिल्ली भागात शेतकऱ्यांचे आंदोलन धगधगत असताना ते त्यावर तोडगा शोधण्यापेक्षा आपली राजकीय पोळी कशी भाजता येईल, याची काळजी राहुल गांधींसारखी अनेक विरोधी पक्ष घेत आहेत. राहुल गांधी याच उद्देशाने केंद्र सरकारने केलेल्या कायदयाना विरोध दर्शवत आज गुरुवार रोजी राष्ट्रपतींच्या भेटीला गेले. मुळात हेच कायदे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे सूतोवाच काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केले होते, मात्र आज हेच कायदे लागू होताच एकगठ्ठा मतं मिळविण्याच्या नादात आणि आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी काँग्रेसने या शेतकरी आंदोलनांना समर्थन देत नव्या कृषी कायदयाचा विरोध केला. काँग्रेसची ही भूमिका दुटप्पीपणाची नाही का? काँग्रेसचे नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबमधील प्रकाराबद्दल अमित शाहांची भेट घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्याचे कारणही तसेच होते. खलिस्तानी चळवळीचे लोक या आंदोलनात शिरले आणि त्यांनी केलेली विधाने पाहिली, तर यातला धोका लक्षात येऊ शकतो. या आंदोलनांबाबत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. 'आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे मात्र सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही. या आंदोलनात ४ ते ५ लाखांचा जनसमुदाय आहे अशावेळी जर दंगली, गोंधळ इतर काही देशविरोधी व राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने घातक कारवाया झाल्या तर याची जबाबदारी कोण घेणार ? असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. मात्र शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा राजकारणच अधिक आहे असं यानिमित्ताने दिसून येते.

सद्यस्थितीत दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेलं कृषी कायद्याविरोधी आंदोलन ? तीन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेले शाहीनबाग आंदोलन, सरकारविरोधी निघणारे मोर्चे, हे लोकशाही नाही तर काय आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र अशा आंदोलनांच्या ठिकाणी जे घडते, ते देशाची एकसंघता बळकट करणारे असते का? दिल्लीतील शाहीनबाग आंदोलनांपुर्वी निर्माण झालेल्या पूर्वनियोजित दंगली आणि 'एनआरसीला विरोध म्हणून चिकन नेक तोडून टाका,' असे म्हणणे देशहिताचे असते का? कृषी आंदोलनांमागील खलिस्तानी सहभाग देशहिताचा आहे का ? या आणि अशा कितीतरी प्रश्नांची जंत्री गेल्या मागील एक दोन वर्षांमध्ये देशात चाललेल्या घटनाक्रमांत दडलेली आहे.देशातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेसने आणि त्यांच्या नेत्यांनी पक्षातील लोकशाहीवर बोलणं अधिक रास्त ठरेल.काँग्रेसला अद्यापही बिगर गांधी अध्यक्ष का मिळाला नाही ? 'हायकमांड' लोकशाही अंतर्गत येते का ? काँग्रेसमध्ये अंतर्गत निवडणूका होत का नाही ? गेल्यावर्षी काँग्रेसने लोकशाही प्रक्रियेने अध्यक्ष निवडल्याचा आभास दाखवला मात्र सोनियांची निवड लोकशाहीने नव्हे तर केवळ 'गांधी' नावामुळेच झाल्याचे स्पष्ट दिसले. २५ जून १९७५रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशवासीयांवर लादलेली आणीबाणी आणि सरकारविरोधी आवाज उठविणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणारा हाच तो काँग्रेस पक्ष जो आज देशातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे.



भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या वाहनताफ्यावर बंगालमध्ये जनसंवादासाठी जात असताना तुफान दगडफेक होते.ही घटना घडते सर्व प्रकारच्या चळवळीचे केंद्र असलेल्या बंगालमध्ये. लोकशाहीचा आवाच बुलंद करणाऱ्या विचारवंतांची ही भूमी आणि आता तिथे असे घडते आहे. बंगालमध्ये तृणमूलचा नंगा नाच सातत्याने सुरू आहे. कार्यकर्त्यांच्या हत्यांपासून ते परवा जे पी नड्डांवर झालेल्या दगडफेकीपर्यंत सातत्याने लोकशाहीवर हे हल्ले सुरूच आहेत. एक राजकीय पक्ष स्वत:च्या अस्तित्वाच्या लढाईत अशा प्रकारे गैरमार्गांचा वापर करतो. घटनेच्या मूलतत्त्वांची पायमल्ली करतो. मात्र, अशावेळी एकही लोकशाहीवादी त्यावर बोलत नाही. याला दुटप्पीपणा नाही तर काय म्हणायचे?


भारत रूजलेल्या लोकशाहीचे एक सौंदर्यस्थळ. देशाची सर्वोच्च लोकशाही जपणाऱ्या संसदेत जनतेतून निवडणून येणारे सदस्य,आपल्या संपादकीय पानांवर मिळालेल्या लेखांच्या जागांमध्ये जे तत्त्वज्ञान मांडण्याचे स्वातंत्र्य घेतले जाते, हे लिहिण्याचे स्वातंत्र्यदेखील कुठून मिळते, हे खरे प्रश्न आहेत. इथे विरोधालाही मान्यता आहे. तर्कसुसंगत विरोधाची उत्तम उदाहरणं आपल्या देशाच्या संसदेन पाहिली आहेत. राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन यांसारख्या नेत्यांची संसदेतली विरोधी पक्षातील भाषणे आजही आपल्याला ऐकता-वाचता येतात. शब्दयोजना, संतापातील सात्विकता, त्याला दिलेली तर्काची जोड आणि अथपासून इतिपर्यंत देशाच्या सार्वभौमत्वाची चिंता हेच या वाद-प्रतिवादाचे मूर्त-अमूर्त स्वरूप मानावे लागेल. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाकिस्तानही स्वतंत्र झाला. भारताची शेजारी राष्ट्रे असलेल्या किंवा आशियायी राष्ट्रांमध्ये आपण काय पाहात असतो? तिथे लोकशाही रूजली आहे का? तिची फळे समाजातल्या सर्वच स्तरांना मिळाली आहेत का? आणि नसेल तर त्याच्या मुळाशी काय आहे? तिथे लोकशाही रूजत नाही, कारण त्यांची सांस्कृतिक मूल्ये तसे करण्याची परवानगी देत नाहीत.