गिलगिटच्या निवडणुका आणि पाकिस्तानची गडबड

 

 

 

 

 

 

पाकिस्तानच्या संस्थापकांनी इस्लामी ओळखीच्या नावाखाली मुस्लीम राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी एका छद्म राष्ट्रवादाची निर्मिती केली (ज्याची मान्यता स्वतः इस्लामही देत नाही) व त्यातूनच पाकिस्तान अस्तित्वात आला. पाकिस्तानची निर्मिती भारताच्या फाळणीने झाली आणि नवनिर्मित पाकिस्तानची धर्मांध अभिरुची, भारताच्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशावर ताबा मिळविण्याचीसुद्धा होती व जम्मू-काश्मीरबाबतच्या त्याच्या वर्तनातून ते दिसूनही येते. तथापि, पाकिस्तानचा हा मनसुबा पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. परंतु, पाकिस्तानच्या धर्मोन्मादाने ग्रासलेले नेते आणि ब्रिटिश लष्करी व्यवस्थेतील मेजर ब्राऊनसारख्या हितैषींच्या कुटील कारस्थानांमुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानवर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला.

 

 

 

 

सुरुवातीला १९९४ आणि नंतर २००९ सालच्या कायद्यांद्वारे पाकिस्तान सरकारने या प्रदेशावरील आपला अधिकार अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. विद्यमान इमरान खान सरकारने भारताच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान या अविभाज्य प्रदेशाला पाकिस्तानच्या अस्थायी प्रांताचा दर्जा दिला आहे. भारताने मात्र पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला, सोबतच इथल्या स्थानिकांनीही या निर्णयाविरोधात मते मांडली. तर भारतात बसून, ‘काश्मीर बनेगा पाकिस्तान’चे नारे देणारे फुटीरतावादी मात्र पाकिस्तानच्या या निर्णयावर चिडीचूप आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानने केलेली घोषणा, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील निवडणुका आणि त्यातील गडबड घोटाळ्याला केलेल्या विरोधामुळे इथे चांगलाच तणाव निर्माण झाला आहे.

 

 

 

आता पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे नेते खालिद खुर्शिद यांना सोमवारी गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या नव्या मुख्यमंत्रिपदी निवडले गेले. खुर्शिद यांना २२ मते मिळाली आणि त्यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) व पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) यांचे संयुक्त उमेदवार अमजद हुसैन यांना पराभूत केले. इमरान खान यांचा पक्ष चालू आठवड्याच्या सुरुवातीला अमजद अली यांना सभापतिपदी निवडून आणण्यातही यशस्वी झाला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२०च्या गिलगिट-बाल्टिस्तान असेंब्लीच्या निवडणुका १५ नोव्हेंबर, २०२० रोजी आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

 

 

 

पंतप्रधान खान यांच्या पक्षाने या निवडणुकीत दहा जागा जिंकल्या आहेत. अपक्ष उमेदवारांना सात जागा, तर पीपीपीला तीन, पीएमएल-एनला दोन आणि जमियत उलेमा-ए-इस्लाम फजल तथा मजलिस वहीद-ए-मुसलमीन यांनी एका-एका जागेवर विजय मिळविला. तथापि, या निवडणुकीत इमरान खान यांच्या वाईट कामगिरीची भरपाई त्यांच्या लष्करी पाठीराख्यांनी केली आणि सहा विजयी अपक्ष उमेदवार पीटीआयमध्ये सामील झाले. सोबतच पक्षाला सर्वाधिक सदस्यसंख्येच्या आधारावर सहा आरक्षित जागाही दिल्या गेल्या आणि अशा प्रकारे ३३ ठिकाणांपैकी २२ जागांवर कब्जा करून ‘बहुमत’ प्राप्त करण्यात पक्ष यशस्वी झाला.

 

 

 

 

 

२००९ पासूनच या बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुकांची सुरुवात झाली आणि तेव्हापासूनच इस्लामाबादमध्ये सत्तेवर असलेला पक्षच तिथली निवडणूक जिंकत आल्याची परंपरा सुरूच राहिली. २००९ मध्ये पहिल्यांदा इथल्या २४ असेंब्ली जागांसाठी निवडणुका झाल्या आणि त्यात १४ जागा जिंकून गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तानच्या सत्तेत होती, तथा युसूफ रझा गिलानी पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष आसिफ अली झरदारी राष्ट्रपती होते, तर जून २०१५ मध्ये झालेल्या असेंब्ली निवडणुकांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझचा विजय झाला आणि त्या पक्षाला २४ पैकी १६ जागा मिळाल्या, तर महिलांसाठीच्या चार जागा आणि टेक्नोक्रेट्सच्या दोन जागा मिळवून त्यांची सदस्य संख्या २२ पर्यंत पोहोचली. यावरूनच समजते की, लोकशाहीचा हवाला देऊन गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांना फूस लावली जाते, तर वास्तव काहीतरी निराळेच असते.

 

 

 

 

दरम्यान, या निवडणुकांच्या आधी गिलगिट-बाल्टिस्तानचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री मीर अफझल यांनी निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लष्कराला बोलाविण्याला नकार दिला. कारण, त्यांच्या मते काळजीवाहू सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक घेण्यात सक्षम आहे. परंतु, ‘डीप स्टेट’च्या अदृश्य हातांपासून बचाव करणे सोपे नाही. सरकारने निष्पक्ष निवडणुकांचे कितीही दावे करो. परंतु, इथल्या जनतेनेच त्या दाव्यांची पोलखोल केलेली आहे. मतगणना आणि निकाल तसेच त्यातील पीटीआयला मिळालेल्या जागा पाहता, गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोधी निदर्शने सुरू झाली. लोकांच्या मते, या निवडणुकीत पाकिस्तानच्या सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर गडबड घोटाळा केला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पीटीआयची सत्तेत येण्याची पद्धती तीच आहे, जी त्यांनी २०१८ साली नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुकीत अवलंबली होती.

 

 

 

 

 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानला अस्थायी प्रांताचा दर्जा देण्याची घोषणा केल्यानंतर भारताने कठोर भूमिका घेतली. गिलगिट-बाल्टिस्तानला ‘प्रांत’ घोषित करून तिथे निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावर भारताने पाकिस्तानला फटकारले आणि लष्करी बळाने कब्जा केलेल्या प्रदेशाची स्थिती बदलण्याचा निर्णय घेण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही. “पाकिस्तानने अवैधरीत्या ताब्यात घेतलेल्या सर्व प्रदेशातून चालते व्हावे,” असे भारताने म्हटले.

 

 

 

भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आणि त्यात पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर व बळजबरीने ताब्यात घेतलेल्या भारतीय प्रदेशाच्या एका भागात भौतिक परिवर्तन आणण्याच्या पाकिस्तानी प्रयत्नाला पूर्णपणे फेटाळले. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, “पाकिस्तान सरकारच्या अवैधरीत्या आणि जबरदस्तीने बळकावलेल्या प्रदेशावर कोणताही अधिकार नाही. पाकिस्तानने केलेले प्रयत्न सात दशकांहून अधिक काळापासून त्याच्या अवैध कब्जा केलेल्या प्रदेशातील मानवाधिकारांचे उल्लंघन, शोषण आणि स्वातंत्र्याच्या पूर्ण अभावाला दडविण्याचा प्रयास आहे. या भारतीय प्रदेशाच्या स्थितीत परिवर्तनाशिवाय आम्ही पाकिस्तानला अवैध ताबा मिळविलेल्या सर्व प्रदेशाला तत्काळ खाली करण्याचे आवाहन करतो.”

 

 

 

 

 

भारताची भूमिका या सगळ्या विषयात अतिशय स्पष्ट आहे, तर पाकिस्तानसमोर संशयाची स्थिती निर्माण झाली असून, गिलगिट-बाल्टिस्तानला अस्थायी दर्जा दिल्याने ती अधिकच अधोरेखित होते. पाकिस्तानला वाटते की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला वैध प्रांताचा दर्जा दिल्यास संपूर्ण जम्मू-काश्मीरला हस्तगत करण्याचा त्याचा दावा दुबळा होईल. परंतु, १९४७ मध्ये पाकिस्तानने बळजबरीने कब्जा केल्यानंतर तिथल्या कुशासनामुळे हा प्रदेश विकास आणि प्रगतीपासून वंचित ठेवला गेला व यामुळेच यावरून पाकिस्तान सरकारवर टीका होत आली. अशा स्थितीत या प्रदेशाच्या प्रशासकीय स्थितीशी छेडछाड करणे उपयुक्त उपायाऐवजी राजकीय उपायच म्हटला पाहिजे.

 

 

 

 

 

दरम्यान, या संपूर्ण घटनाक्रमामध्ये चीनच्या भूमिकेकडे कानाडोळा करता येणार नाही. गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेश पाकिस्तान आणि चीनदरम्यानचे जमिनीवरील संपर्काचे एकमेव माध्यम आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘खुन्जारेब दर्रा’द्वारेच चीनच्या काशगर प्रदेशापर्यंत चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका पोहोचते. चीनने गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील पायाभूत सोयी-सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वर्षानुवर्षे काम केले. हा प्रदेश ६५ अब्ज डॉलर्सच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेसाठी फोकल पॉईंट झाला आहे. भारताच्या अविभाज्य प्रदेशाचा दावा चीनच्या या गुंतवणुकीसमोरील मोठा धोका असून, या प्रदेशाचे सामरिक महत्त्वही अजिबात कमी नाही. एका बाजूला अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडोरशी गिलगिट-बाल्टिस्तान जोडलेले आहे, तर दुसर्‍या बाजूला चीनच्या शिनजियांग उघूर स्वायत्त प्रदेशाशी याच्या सीमा भिडलेल्या आहेत. अशा प्रदेशात भारताचे थेट पोहोचणे चीनसाठी काळजीचा विषय आहे, तर पाकिस्तानने या प्रदेशावर वैध अधिकार गाजवावा, असा चीनचा आग्रह आहे.

दरम्यान, एका बाजूला सातत्याने घरगुती आणि परकीय आघाड्यांवर अपयशी ठरणार्‍या सरकारला इथल्या निवडणुकांतून आपला चेहरा उजळ करण्याचा पाकिस्तानला विश्वास वाटत होता. पण, इथेही त्याच्या हाती निराशेशिवाय काहीही पडले नाही. दुसरीकडे याबाबत भारत जोरदार विरोध करत आहे, तर पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीत इमरान खान सरकारच्या वैधतेवरच सवाल उपस्थित केले जात आहेत.